आज युक्रेनची गत ‘रामायणा’तल्या विभीषणासारखी झालीय. रशिया आणि नाटो देश त्याला ‘बिभीषण’सारखा घरभेदी मानायला लागले आहेत

सर्वसामान्य जणांना युद्धपिडा सर्वाधिक असते. झुंज लावणारे मात्र खुमखुमी एन्जॉय करत असतात. हे खरे असले तरी आजच्या घडीला रशियाच्या आक्रमकतेला अनेक जण विरोध करताना दिसत आहेत. ते शांतताप्रिय म्हणून आवश्यकही आहे. पण मला वाटतं, युक्रेनचाही इतिहास जरा तपासून पाहिला पाहिजे. मुळात सोव्हिएत रशियाचा युक्रेन आरंभापासूनचा भाग होता... अगदी सोव्हिएत रशियाच्या १९९१च्या विघटनापर्यंत.

दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात हिटलरच्या जर्मनीने रशियावर आक्रमक केले होते. त्यात युक्रेनियन नाझी गटांनी सहकार्य केले होते. म्हणून आज रशिया आपल्या सैनिकी कारवाईला ‘Denazification’ असे म्हणतो, त्याकडे ऐतिहासिक स्मृतीच्या परिप्रेक्ष्यातून बघावे लागेल. तसेच मागील दशकात युक्रेनमध्ये ठराविक गटांवर वांशिक हिंसाचार झाला, तेही समजून घ्यावे लागेल.

१९९१ साली युक्रेन सोव्हिएत रशियामधून बाहेर पडला, तो अमेरिकी नेतृत्वाखालील नाटो (NATO) देशांच्या आहारी गेल्याने किंवा नादाला लागल्याने. त्यासाठी नवमाध्यम तंत्रज्ञानाने केलेली माहिती-क्रांतीही सहायक ठरली अन रशिया पोखरायला सुरुवात झाली. प्रोपगंडा करणाऱ्या कुणाच्याही पथ्यावर नवे माहिती-तंत्रज्ञान पडते, हा इतिहास आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

युक्रेन राशियातून बाहेर पडून शीतयुद्धाच्या काळात नाटो गटाच्या नादाला लागून स्वतंत्र झाला. आणि आपला सामाजिक सांस्कृतिक ऋणानुबंध झुगारून रशियाच्या विरोधात उभा राहिला. त्याला नाटो देश खतपाणी घालत असताना अलीकडच्या अनेकदा जर्मनी आणि फ्रान्सने सावधानतेचा इशारा दिला की, रशिया विरोधात उभे करण्याचा खेळ युक्रेनसोबत खेळू  नये.

नाटो राष्ट्रांनी युक्रेनची अवस्था दयनीय केलीय, त्याला निशस्त्रीकरण करायला लावले. आणि आज गरज असताना त्याच्या मदतीला कुणीही येताना दिसत नाही. युक्रेन होरपळून जातोय. घर सोडून गेलेला असल्याने रशियन लोकांना आणि सरकारला त्याचे प्रेम वाटण्याचे काहीच कारण नाही. काही लोकांची रशियाच्या आक्रमकतेविरुद्ध आंदोलने होत असली तरी तो फक्त बातम्यांचा विषय होऊ शकतो, रशियाच्या धोरणावर हे युद्धविरोधी  आंदोलन  फारसा प्रभाव पाडू शकत नाही.

आज युक्रेनची गत ‘रामायणा’तल्या विभीषणासारखी झालीय. रशिया आणि नाटो देशसुद्धा त्याला ‘बिभीषण’सारखा घरभेदी मानायला लागले आहेत. त्याला सावरायला ना भांडवलखोरी करणारे नाटोतली रामराज्ये येत आहेत, ना रशियायी जनमानस.

रशिया, युक्रेन आणि नाटो देश या तीन गटांपैकी भारत नेमका कोणाच्या बाजूने आहे, हे अजून स्पष्ट नाही. यात मोठा ‘लोच्या’ आमच्या उत्तेजित राष्ट्रवाद्यांचा झालाय. ‘अखंड भारता’चे स्वप्न बघणारे हे राष्ट्रप्रेमी पुतीनच्या ‘अखंड रशिया’च्या प्रेरणेला, सोव्हिएत रशियाच्या गतवैभव प्राप्तीच्या अश्वमेध यज्ञाला विरोध करावा, तर कसा करावा, या दुवेधिते सापडले आहेत. कारण पुतीन यांचे युक्रेन रशियात घेणे आपल्या पाकिस्तान व बांगलादेश यांच्यासह ‘अखंड भारत’ या प्रेरणेशी विसंगत कसे ठरवायचे?

जगाचे अमेरिकन नेतृत्व ट्रम्पच्या काळापासून आणि कोविड-१९च्या साथीपासून मागे पडत चाललेय, अफगाणिस्तानमधून सैन्यवापसीने तर अमेरिकी सुरक्षेच्या कवचावर विसंबून राहण्यात अर्थ नाही, असा संदेशच एकप्रकारे जगाला दिला गेलाय.

येत्या काळात जागतिक पातळीवरील नेतृत्व आशिया करणार, हे आता स्पष्ट झाले आहे. रशियात लोकशाही शासनव्यवस्था नाही, म्हणून अमेरिकी भांडवली धाकातून भारताने स्वतःला नव्याने पुन्हा सिद्ध करण्याची गरज आहे. पण यात नेमकी अडचण अमेरिकाधार्जिन्या राष्ट्रीय भांडवली मतप्रवाहांची आणि अमेरिकी आश्रयाला गेलेल्या समूहांची आहे.

इंग्रजी भाषा अवगत असण्याच्या भांडवलावर युरोप-अमेरिकेत स्वतःचा उत्कर्ष शोधणारे अमेरिकाप्रेमी आपल्याकडे राष्ट्रीय चर्चेत खूप आहेत, स्वानुकूल जनमत घडवण्याबाबत ही मंडळी सतर्क असतात. हे असे असताना आशियायी शेजार आणि वैश्विक स्थान सुरक्षित व भविष्यवेधी ठेवण्यात आपले विदेश-नीती कौशल्य पणाला लागणार आहे. शेजारी देश आणि आशियायी देशांना विश्वासात घेऊन आपले भविष्य निर्माण करावे लागणार आहे. त्यातच आपल्या विदेश-नीतीचे सार्थक असेल.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

काल अमेरिकेने रशियाच्या युक्रेनवरील सैनिकी कारवाईविरोधात संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये प्रस्ताव सादर केला. त्याला अपेक्षेप्रमाणेच प्रतिसाद मिळाला. आपली आजची जागतिक राजकारणातली अवस्था पाहता भारताचा आणि व्यापार उद्योगात अमेरिकेशी सरळ टक्कर घेणारा चीन यांची भूमिका आणि प्रतिसाद अपेक्षित असाच होता.

या प्रस्तावावरील मतदानात चीन, भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती या देशांनी भागच घेतला नाही. त्यामुळे १५ पैकी अमेरिकेच्या बाजूने ११ मते पडली. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या स्थायी सभासदांमध्ये अमेरिकेसोबत रशियाही आहे. महत्त्वाचे म्हणजे रशियाकडे ‘व्हेटो’ म्हणजे ‘नकार देण्याचा विशेषाधिकार’ आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव बहुमताने पास झाला असला तरी तो प्रत्यक्षात अंमलात येणार नाही, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. भारताची भूमिका आपल्या पारंपरिक ‘अलिप्ततावादी धोरणा’च्या वाटेने गेली आणि ती तशीच अपेक्षितही होती.

आपण याप्रसंगी जुनी आठवण म्हणून सिंहावलोकन करायला हवे. ते असे की, पाकिस्तानपासून बांगलादेश तोडताना भारताच्या लष्करी कारवाईबाबत अमेरिकेने विरोधाची भूमिका घेतली होती, मात्र इंदिरा गांधींनी ती जुमानली नाही. त्यांनी आपले राष्ट्रीय ध्येय साध्य केलेच. त्या वेळी रशिया भारताच्या बाजूने धावून आला नसला, तरी तो तटस्थ होता. अमेरिकेसारखी त्याने भारताला धमकी दिली नव्हती. या ऐतिहासिक  भारत-रशिया मैत्रीचे स्मरण भारताला ठेवावे लागेल. आज युक्रेनला सर्व युरोपियन राष्ट्रांनी एकाकी सोडले असताना अमेरिकेच्या भूमिकेशी सुसंगत भूमिका घेण्याची भारताला काहीएक आवश्यकता नाही. उलट युक्रेनशी अमेरिकेने दाखवलेली बांधीलकी स्मरणात ठेवून आपल्याला सावध राहावे लागेल. त्यातच शहाणपण आहे. 

..................................................................................................................................................................

आर. एस. खनके

sangmadhyam@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -