अर्थसंकल्प २०२२-२३ : नवी भारतीय पिढी केवळ प्रयत्नांत समाधान मानणारी नाही, त्यांना परिणामांची प्रतीक्षा आहे

प्रत्येक केंद्रीय अर्थसंकल्प उत्सुकता जागवत येतो, पण २०२२-२३च्या अर्थसंकल्पाने असं काही केलं नाही. त्यामुळे कोणत्याही आघाडीच्या वर्तमानपत्रातून अर्थमंत्र्यांचं भाषण प्रकाशित झालं नाही, सारांश तेवढा आला; किंबहुना मान्यवरांनीदेखील संयत प्रतिक्रियाच दिल्या. एका अर्थानं या वार्षिक घटनेचं महत्त्व उणावत चालल्याचंच हे द्योतक आहे.

मागील काही वर्षांपासून एक मात्र जाणवतं आहे. अर्थ-विषयाचे अभ्यासक भारतात रोडावत चालले आहेत किंवा जे आहेत ते स्पष्टपणे व्यक्त होत नाहीत. अशा वेळी अर्थसंकल्प सादर होणाऱ्या संध्याकाळी मुंबईत त्यावर मुद्देसूद व्यक्त होणारे नानी पालखीवाला आठवतात. आता मात्र असे लोक प्रतिक्रिया देतात, ज्यांना एकतर या विषयातलं कळतंच असे नाही. त्यामुळे त्यांच्या प्रतिक्रिया राजकीय दृष्टीकोनातूनच प्रेरक ठरतात; किंवा उद्योग-सेवा क्षेत्रांतील महानुभावांची प्रतिक्रिया बहुतांशी शासनाची ‘री’ ओढणारीच असते. अशा वेळी जे वाटतं\पटतं ते मोकळेपणानं बोलणारे राहुल बजाज आठवतात.

आधी म्हटल्याप्रमाणे परवाचा अर्थसंकल्प अगदीच आळणी ठरला आहे. त्यामुळे जेवण तर झालं, पण काहीतरी राहून गेलंय, अशी भावना व्यापून राहिली आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

अर्थसंकल्पाची एक गंमत असते. तो शेतीधारित भरणपोषण करणाऱ्या ७० टक्के भारताला (शेतकऱ्यांना) केंद्रस्थानी ठेवून बनवला जातो, पण त्यांच्यापैकी एकाही शेतकऱ्याची प्रतिक्रिया येत नाही. किंबहुना आपल्या भवितव्याबाबतचे निर्णय इतरांनी घेणं, हे त्याच्या इतकं अंगवळणी पडलेलं असतं, त्यामुळे तो मूक राहतो. मतं विचारात घेतली जातात, ती उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांची. कारण ती शासनाच्या दृष्टीनं कमाई करणारी (कर भरणारी) क्षेत्रं आहेत. नेमकं याचंचं प्रतिबिंब याही अर्थसंकल्पात पडलं आहे.       

एक मात्र खरं, ‘३५ टक्के निवेश अधिक होणार. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार’, ही प्रतिमा निर्माण करण्यात यशस्वी ठरलेला हा अर्थसंकल्प मागच्या वर्षीच्या तुलनेत (९.५ टक्के) कमी वित्तीय तुटीचा (६.९ टक्के) झाला आहे.

शेतमालाला देण्यात येणारी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) या वेळी कायम ठेवण्यात आली आहे. त्याव्यतिरिक्त कृषी मालाला सहाय्य्यभूत ठरणाऱ्या मोठ्या ‘गती-शक्ती’ योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. त्याद्वारे भारतभर रेल्वे, रस्ते, विमान आणि जहाज वाहतुकीचं घट्ट जाळं विणण्यात येणार आहे आणि ‘इंटर-मोडल-ट्रान्सपोर्ट’ सुकर करण्यात येणार आहे.

यावर अर्थसंकल्पामध्ये थेट ऊहापोह नसला तरी शेतीमालाला देशाच्या आणि जगाच्या कोपऱ्यात शेतकऱ्याला वा व्यापाऱ्यांना सहजतेनं पोचवता यावं, आपलं उत्पन्न वाढवता यावं, हा यामागचा मूळ हेतू असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शेतकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनामुळे तीन प्रस्तावित कृषी-कायद्यांचं कोंदण सरकारला या अर्थसंकल्पामध्ये लाभले नाही, हे खरं असलं तरी, ते लाभलं असतं, तर पुढे काय करायला हवं होतं, ते या योजनेतून फलद्रूप होताना दिसत आहे.

याचाच दुसरा अर्थ, हे कायदे येत्या काही दिवसांत नव्या प्रारूपात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर मागील अर्थसंकल्पात १००० कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना ‘ई-एनएएम’ सुविधेसोबत जोडण्याची योजना होती, हे लक्षात घेणं आवश्यक आहे. ‘अमेरिका श्रीमंत देश आहे, म्हणून तेथील रस्ते चांगले आहेत असे नव्हे. तेथील रस्ते चांगले आहेत म्हणून अमेरिका श्रीमंत देश आहे’, हे जॉन एफ. केनेडी यांचे उद्गार प्रमाण मानून सरकारने ‘गती-शक्ती’ ही चांगली योजना आणली आहे. यामुळे एकूणच विकासगतीला चालना मिळेल. तसंच या योजनेमुळे अ-संघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांना मोठा रोजगार मिळेल.

नेमकी हीच क्षेत्रं करोना काळात त्यांच्या मदतीला धावली होती, हे विसरून चालणार नाही.

अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी उत्पन्नापेक्षा अधिक निवेश करावा लागतो, हे ‘केनेसियन मॉडेल’ लक्षात घेऊन या अर्थसंकल्पाने पायाभूत क्षेत्रातील उपभोक्तावाढीला चक्क प्रोत्साहन दिलं आहे. मागील दोन वर्षांत शक्य असूनदेखील बऱ्याच लोकांनी अतिरिक्त खर्चावर अंकुश लावला आहे. त्यामुळे भारतीय चलन व्यवहारात गतीनं हस्तांतरित होत नाहीए. त्याची गती वाढवण्यासाठी खाण्याच्या परदेशी वस्तूंवरचं आयात शुल्क कमी केल्याचं दिसतं. उदा. काजू, बदाम, खजूर, हिंग इ. असंच दागिन्यांच्या बाबतीतही केलं आहे. छत्रीचं मात्र आयात शुल्क वाढवलं आहे. हे कदाचित कोणत्या देशाकडून आपण काय आयात करतो, यावर नजर ठेवून करण्यात आलं असावं. उदा. हिंग- अफगाणिस्तान, खजूर- मध्य पूर्व, बदाम- अमेरिका, ज्वेलरी- युरोप तर छत्री- चीन. छत्रीच्या बाबतीत दक्षिणी राज्यांचं हित सांभाळलं गेल्याची शक्यता आहे.

अगदी असंच, ‘गुजरात’मधील ‘गिफ्ट’ सिटीत परदेशीय शिक्षण संस्थेनं गुंतवणूक केल्यास त्यांना आंतरराष्ट्रीय नियम लागू होतील’, असा नियम बनवण्यामागेदेखील क्षेत्रिय हित सांभाळलं आहे. एखाद्या गांधीनगरसारख्या राबत्या शहराच्या बाजूला आपण ‘गिफ्ट’सारखे आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे ‘स्पेशल इकॉनॉमिक झोन’ बनवतो खरे, पण तिथे निवेश व्हावा म्हणून भगीरथ प्रयत्न करावे लागतात. माणसाला त्याच्या अधिवासापासून दूर जाऊन काम कर आणि राहा, हे सांगणं फार अवघड असतं. माणसं आहेत तिथंच काही तरी व्यवहार शोधून काढतात, पण स्थानांतरित होत नाहीत. ‘गिफ्ट सिटी’ याचं ढळढळीत उदाहरण आहे. यापुढे जिथं उद्योग आहेत, तिथं माणसं जातील, हे पाहण्यापेक्षा जिथं माणसं आहेत, तिथं उद्योग पोचवण्याचं धोरण राबवणं हिताचं ठरावं.

नोकरदारांचं लक्ष प्रत्येक वर्षी करपात्र उत्पन्नात काही कपात होते का, यावर असतं. यावर्षी मात्र त्याला काहीही सूट मिळाली नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष करदाते नाराज असल्याचं चित्र दिसत आहे. निदान गृहकर्जाच्या एकूण वार्षिक व्याजातील सूट रुपये दोन लाखांपेक्षा अधिक करण्याचं प्रावधान करता आलं असतं. कारण एकीकडे घराच्या किमती वाढत आहेत आणि दुसरीकडे बँकांचे व्याज-दर. त्यातून थोडा दिलासा मध्यमवर्गाला मिळाला असता. पण अससं झालं नाही. भारतात उत्पन्नाधारित प्रतिव्यक्ती ५पासून ४२.७ टक्क्यांपर्यंत प्रत्यक्ष-कर आकारला जातो, तोच उद्योगांसाठीचा ‘कॉर्पोरेट-कर’ रुपये दहा कोटींच्या वर उलाढाल असल्यास १५पासून २५ टक्क्यांपर्यंत आकारला जातो.

प्रामाणिक मध्यमवर्गीय करदाते आज एका अर्थानं भारतात उद्योगांपेक्षा अधिक प्रत्यक्ष-कर भरतो आहे, असं चित्र यानिमित्तानं समोर येत आहे. ज्या देशात असे अधिक प्रत्यक्ष-कर आहेत, त्या देशांत करदात्याला बऱ्याच सवलती मिळतात. उदा. कधी सोशल सिक्युरिटी नेट, कधी दर्जेदार शासकीय शाळा वा इस्पितळं. आपल्याकडे याची वानवा असताना, ‘आमच्यासाठी काहीच सवलत नाही का?’ ही शुष्कपणाची जाणीव मध्यमवर्गाला अस्वस्थ करते आहे. त्यासोबत ‘आपण मतांच्या लोकशाहीत दुर्लक्षिले जातो’, ही पोरकेपणाची जाणीवदेखील.

मागील दोन वर्षांत नेहमी दिसणारी रस्त्यांवरची, गल्ली-बोळांतील किंवा मॉलमधील कित्येक दुकानं रिकामी झाल्याचं दिसत आहे, आणि ग्राहक रोडवल्याचंही. एकीकडे त्यांनी प्रत्यक्ष-कर भरावा अशी अपेक्षा धरणारे, त्यांना ‘डिजिटल-पेमेंट’वर शिफ्ट करणारे सरकार त्यांची पुन्हा उभी राहण्याची उमेद बांधण्यासाठी अर्थसंकल्पात कसलीही तरतूद करत नाही, हे आकलनापलीकडचं आहे.

एखाद्या शहाण्या माणसानं स्वतःच्या किराणा दुकानालाच ‘स्टार्ट-अप’ म्हणून १० कोटींच्या उलाढालीपर्यंत प्रत्यक्ष-करातून सवलत का घेऊ नये? हा व इतर तत्सम प्रश्न या निमित्ताने विचारले जाऊ लागले आहेत. निदान त्यांच्या ‘डिजिटल-पेमेंट’वर आकारला जाणारा ०.४ टक्के एमडीआर तरी बँकांनी शोषून घ्यायला हवा होता. पण यावर मोठा ‘फिंन-टेक’ उद्योग फोफावतो आहे. तेव्हा त्याला धक्का कसा लावणार, असा विचार यात काही तरतूद न करण्यामागे झाला असण्याची शक्यता आहे. 

‘क्रिप्टोकरन्सी’संदर्भातला मोठा प्रश्न हा होता की, या आभासी जगाचे काही तारण सरकारकडे नव्हते. त्यामुळे या प्रश्नाच्या मुळाशी न जाता सरसकट ‘डिजिटल (अन?) फ्रेंडली’ सरकारने त्यावर ३० टक्के कर लादला. त्यापेक्षा यासंदर्भात अधिक पक्की नियमावली बनवण्याची आवश्यकता होती. ती झाली असती तर, ‘जिथे कुठे आम्हाला अचानक फायदा दिसतो, त्या क्षेत्राला आम्ही कराच्या कक्षेत आणतो’, असा चुकीचा संदेश प्रसृत झाला नसता. पण या घटनेमुळे एसबीआयला स्वतःची आभासी करन्सी, ‘डिजिटल रूपी’ मार्केटमध्ये उतरवण्याची संधी मिळाली. हे चांगले झाले, गुंतवणूकदारांसाठीदेखील हा पर्याय विश्वासार्ह ठरेल. एवढ्या तत्परतेनं हा निर्णय घेतल्याबद्दल सरकारचं अभिनंदन!

मागील दोन वर्षांमध्ये भारतात मेडिकल आणि पॅरा-मेडिकल कॉलेजेसची संख्या वाढवावी लागेल, याची जाणीव गडद होऊनही त्या बाबतीत काही ठोस पावलं उचलली गेली नाहीत. प्रत्येक जिल्ह्यात मेडिकल कॉलेज हवे, तर जुने नियम बदलावे लागणार आहेत. अजूनही आपल्याकडे २१ एकर जागा अशी परवानगी मिळवण्यासाठी दाखवावी लागते; तीच अमेरिकेत फक्त ५ एकर असावी लागते. भारतापेक्षा ज्या देशात सहा पट अधिक जागा आहे, त्यांना मेडिकल कॉलेज ५ एकरमध्ये चालतं तर आम्हाला का चालत नाही?

असे मूलभूत प्रश्नांना सोडवण्यासाठी या अर्थसंकल्पाने प्रयत्न केले नाहीत. शिक्षण क्षेत्राच्या बाबतीतदेखील काही ठोस सुधारणा यात नाहीत, फक्त दोन लाख अंगणवाडींच्या पुनरुत्थानाचा कार्यक्रम आहे. या विषयासोबत स्त्रिया, मुलं, स्वच्छ-भारत, खेळ, गंगा, सांस्कृतिक, पर्यावरण, पुरातत्त्व इ. क्षेत्रांबद्दल नमूद करण्याजोगी योजना मात्र नाही.

एवढी वर्षे आपण संरक्षण क्षेत्रात साधी कॉम्पोनन्ट्सदेखील परदेशातून आयात करायचो, पण आता त्यांच्या पूर्ण बजेटच्या २५ टक्के वस्तू देशी कंपन्यांकडून घेणे, त्यांना बंधनकारक केले आहे. ही स्वागतार्ह बाब आहे. त्यामुळे स्वदेशी डिफेन्स सप्लायर्स वाढतील, पण एकूणच हे ‘आर अँड डी’ निवेशाशिवाय शक्य नाही. आपण फक्त अर्थसंकल्पाच्या ०.७ टक्के या क्षेत्रात निवेश करतो, याउलट चीन करतो २ टक्के. तेव्हा मूळ पाणी जिथं मुरतं आहे, तिथं बांध घालण्याची आवश्यकता आहे. नव्या शैक्षणिक संस्था वाढणं आवश्यक आहे, ज्या आहेत त्यांचा दर्जा सुधारणं आवश्यक आहे. या दृष्टीनं पाऊल सध्या तरी उचललेलं दिसत नाही.   

आपल्याला भारतीय पोस्ट ऑफसात अजून टोकन घेऊन तासन् तास रांगा धराव्या लागतात. अगदी ‘एनएससी’ किंवा ‘केव्हीपी’सारख्या साध्या सरळ सर्टिफिकेट्सचा विनिमय करण्यासाठी. ‘सुकन्या’ अकाउंटमध्ये आपण बँकेच्या अकाउंटमधून इंटरनेटद्वारे पैसे ट्रान्स्फर करू शकत नाही, बँकेत चेक द्यावा लागतो किंवा पोस्टात पैसे भरावे लागतात. आता ‘कोअर बँकिंग सॉफ्टवेअर’ बंधनकारक करून हा प्रश्न तरी लवकर निकालात निघेल, ही अपेक्षा या अर्थसंकल्पानं उंचावली आहे.

अशा योजना पाहिल्या की, निकोलो मॅकियावेली आठवतो. ‘राजाने सुधारणा सावकाश कराव्यात. म्हणजे प्रजेला एकानंतर एक सुखद धक्के बसतात आणि प्रजा त्या आनंदात तरंगत राहते. हा राजा चांगले काम करत आहे, असे प्रजेला वाटत राहते. याउलट काही वाईट निर्णय घ्यायचे असल्यास एकदम घेऊन टाकावेत, म्हणजे थोड्याच दिवसांत प्रजा ते कटू निर्णय विसरून आपापल्या रहाटगाड्यात मग्न होते,’ हे मॅकियावेलीचे विचार मध्ययुगीन नाहीत, एका अर्थानं आपले समाजमानस अजून मध्ययुगात नांदते आहे. 

२०२२-२३ हे एका अर्थानं इंडस्ट्रियल आणि डिजिटल बजेट आहे. त्यातही गंमत म्हणजे आज सर्वाधिक रोजगार पुरवणाऱ्या आयटी आणि ऑटो उत्पादन क्षेत्राचा नामोल्लेख अगदी क्वचितच आला आहे. त्यांच्याबद्दल ‘पीएलाय’खेरीज काही तरतूद नाही, इलेक्ट्रिकल गाड्यांसंबंधी अपेक्षा मात्र आहेत. याउलट येऊ घातलेल्या सिलिकॉन, इलेक्ट्रिकल उद्योगांसमोर पायघड्या घालणाऱ्या योजना आहेत. या वास्तवाचा आपण विचार करायला हवा. जे अजून आलेच नाहीत, त्यांचे हित जपणे महत्त्वाचे की, जे आपले अभिन्न अंग बनून इतकी वर्षे रोजगार निर्माण करताहेत, त्यांच्या समस्या सोडवणे महत्त्वाचे? पण या निर्णयानिर्णयाच्या परिस्थितीत आपण आंतरराष्ट्रीय संधी आपल्या देशासाठी खेचून आणत आहोत, हे नक्की.

एक बरे, या सर्वांतून समान धावणारा धागा ‘एमएसएमई’ आहेत. त्यांची नवे ‘युनिकॉर्न’ निर्माण करण्याची गती एवढी जास्त आहे की, त्याचे श्रेय त्यांच्याच उद्यमशीलतेला द्यायला हवे. म्हणूनच त्यांना कायम प्रोत्साहित करणाऱ्या योजनांचा अर्थसंकल्पामध्ये सातत्याने समावेश होत राहतो.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

खरे तर आपल्याकडे योजनांचे मागील काही वर्षांमध्ये रग्गड पीक आले आहे. नव्या अर्थसंकल्पामध्ये एखादी ‘घर-घर-नल-से-जल’सारखी टर्म कॉइन करायची आणि मागच्या बजेटमध्ये ते जल जिथून येणार होते त्या गाजलेल्या ‘नमामि गंगे’चे पुढे काय झाले, त्याचा नामोल्लेख या वेळी नेमका टाळायचा, असे होत असते.

‘इकॉनॉमिक सर्व्हे’ आला म्हणजे मागील अर्थसंकल्पाचा आढावा घेतला गेला, असे समजून नवा अर्थसंकल्प सादर केला जातो. पण तेसे न करता एखाद्या वर्षी आपण मागील पाच वर्षांचा सम्यक आढावा घ्यायला हवा, त्या वर्षी काहीही नवा प्रस्ताव मांडू नये. उलट आतापर्यंत ज्या योजना राबवण्याची घोषणा केली आहे, त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी मात्र करून दाखवावी, ही प्रश्न विचारणाऱ्या नव्या भारतीय पिढीची अपेक्षा आहे असे समजावे. कारण ही नवी भारतीय पिढी केवळ प्रयत्नांत समाधान मानणारी नाही, त्यांना परिणामांची प्रतीक्षा आहे.        

..................................................................................................................................................................

लेखक जीवन तळेगावकर व्यवस्थापन तज्ज्ञ म्हणून काम करतात.

jeevan.talegaonkar@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -