चार क्षेत्रांतील यशामुळे चीनने जगाचे लक्ष आपल्याकडे वेधून घेतले आहे…

बराक ओबामा यांनी २००९मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्याबरोबर ७८७ अरब डॉलरचा ‘अमेरिकन रिकव्हरी अँड रीइन्वेस्टमेंट ॲक्ट’ या नावाचा एक कार्यक्रम इन्फ्रास्ट्रक्‍चर निर्माण करण्यासाठी घोषित केला होता. एका विश्लेषणानुसार त्या रकमेतील केवळ ८० अरब डॉलर म्हणजे एकूण जाहीर झालेल्या रकमेच्या केवळ दहा टक्केच रक्कम वास्तविकरित्या इन्फ्रास्ट्रक्‍चरवर खर्च होऊ शकली. आणि जी रक्कम खर्च झाली, त्याचाही एक तृतीयांश भाग रस्ते आणि पुलाच्या दुरुस्तीवरच खर्च करण्यात आला. ही लक्षवेधक बाब आहे की, ओबामांच्या योजनेमध्ये (विद्युत) ग्रीड आणि ब्रॉडबँडच्या विकासाकरतासुद्धा मोठी गुंतवणूक होणार होती.

२०१०मध्ये ओबामा यांनी जाहीर केले की, १९५०च्या दशकात आंतरराज्यीय महामार्ग बनवल्यानंतर इन्फ्रास्ट्रक्चरवर त्यांच्या कार्यकाळातच ही सगळ्यात मोठी गुंतवणूक होत आहे. तरीही २०२०पर्यंत तेथील बहुतेक योजना अधांतरीच होत्या. नवीन योजनांनुसार फक्त २७५ किलोमीटरची सेंट्रल व्हॅली कॅलिफोर्निया लाईन बनवून तयार झाली होती.

या अपयशातून अमेरिकन व्यवस्थेअंतर्गत असलेल्या सरकारच्या मर्यादा (किंवा लाचारी) स्पष्टपणे दिसून आल्या आहेत. परिणामी, डेमोक्रॅटिक सोशालिस्ट नेते बर्नी सँडर्स आपल्या भाषणातून सर्वांत श्रीमंत असलेल्या अमेरिकेच्या जर्जर झालेल्या इन्फ्रास्ट्रक्चरची चर्चा करत असतात. आता जो बायडन राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांनी २.३ ट्रिलियन डॉलरचे पॅकेज जाहीर केले आहे. परंतु तेसुद्धा वैधानिक प्रक्रियेमध्ये गुंतून पडले आहे. त्यामुळे बायडन यांची महत्त्वाकांक्षा प्रत्यक्षात उतरवण्याची शक्‍यता कमीच आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

ही कथा मागील दहा वर्षांपासूनची आहे. यादरम्यान आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, उच्चशिक्षण, इंजिनिअरिंग आणि तंत्रज्ञानाचा विकास इत्यादी कारणांमुळे चीनचा चेहरामोहरा मात्र बदलला आहे. आता तो जे देश त्याच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ योजनेमध्ये सामील झाले आहेत, त्यांच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरला आधुनिक रूप देत आहे. यामुळे पाश्चिमात्य देशांतून चीनच्या वर्चस्वाविषयी असुरक्षिततेची भावना निर्माण होणे स्वभाविक आहे. परंतु येथे समजून घेण्याचा मुद्दा हा आहे की, शेवटी प्रचंड धनसंपत्ती आणि तंत्रज्ञानामध्ये सुरुवातीला अग्रेसर असलेल्या आणि विज्ञान-तंत्रज्ञानामध्ये व्यापक पाया असतानाही पाश्‍चिमात्य देश इन्फ्रास्ट्रक्चर, टेक्नॉलॉजी आणि सामाजिक विकासाच्या निकषावर चीनपेक्षा मागे का राहत आहेत?

पाश्चिमात्य आणि चीन या दोहोंच्या अभ्यासकर्त्यांना हा प्रश्न काही फार मोठा गुंतागुंतीचा वाटत नाही. याचे साधे सरळ उत्तर असे आहे की, या दोघांच्याही राज्यव्यवस्थेत (polity) किंवा पाहिजे तर असे म्हणा की, त्यांच्या ‘राजकीय अर्थशास्त्रा’(political economy)च्या स्वरूपात जे अंतर आहे, त्यात याचे रहस्य दडलेले आहे. तो पाश्चिमात्य देशांचा तथाकथित ‘सुवर्णयुगाचा काळ’ होता, जेव्हा त्यांनी आपल्या व्यवस्थेमध्ये सरकारच्या हस्तक्षेपाची भूमिका वाढवली होती. मग भलेही त्या काळात सोव्हिएत संघाचे एक नवीन विकासाचे मॉडेल तयार होत होते आणि त्यांच्या देशांतर्गत तीव्र होत असलेल्या कामगार कष्टकऱ्यांच्या आंदोलनाचे आव्हान उभे राहील याच्या दडपणाने असेल, परंतु त्याचा फायदा मात्र त्यांना स्वतःला आणि त्यांच्या देशातील जनतेलासुद्धा मिळाला होता.

या दरम्यान त्यांनी अशा काही लोक कल्याणकारी योजना लागू केल्या, ज्यामुळे कष्टकरी जनतेचे उत्पन्न वाढले आणि आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर उभे राहिले. विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा विकास झाला. याचा फायदा अपेक्षेपेक्षा जास्त चांगल्या वितरणामुळे समृद्ध समाजाचे स्वप्न साकार होत असल्याचे चित्र दिसू लागले होते. अमेरिकेतील बहुचर्चित मध्यमवर्गाची निर्मितीही याच काळात झाली होती. परंतु ज्या वेळी सोव्हिएत संघाचे आव्हान समाप्त झाले आणि देशांतर्गत कामगार आंदोलन ढिले पडले, तेव्हा त्या देशातील राज्यकर्त्या वर्गाने, अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष रोनाल्ड रेगन यांच्या या मूलमंत्राचा स्वीकार केला की, ‘सरकार समस्यांचे समाधान करू शकत नाही, किंबहुना सरकार हीच समस्या बनली आहे.’ त्यांनी तत्कालीन ब्रिटिश पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर यांच्या ‘समाजासारखी कोणतीच बाब अस्तित्वात नाही, जे काही आहे ते फक्त व्यक्ती आणि त्यांचे कुटुंब हेच अस्तित्वात आहेत.’ या समजाला आपले तत्त्वज्ञान बनवले.

परिणामी अनिर्बंध खाजगीकरण आणि भांडवलाचा अमर्याद विस्तार झाला. भांडवलदार आपला नफा वाढवण्यासाठी आपल्या उद्योगधंद्द्यांना चीनसारख्या देशात घेऊन गेले. तेथील श्रम स्वस्त होते आणि तेथील वाढत्या लोकसंख्येमुळे उदयोन्मुख होत असलेली मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होती. याच कारणाने चीन ‘जगाचा कारखाना’ बनला. उलट पाश्चिमात्य देशांची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे वित्त, विमा आणि रिअल इस्टेटच्या कारभारापर्यंतच मर्यादित राहिली.

आता परिस्थिती अशी आहे की, (ज्याची अर्थतज्ज्ञ मायकेल हडसन यांनी विस्तृत व्याख्या केली आहे-) अमेरिकेमध्ये सर्वसामान्य माणसाचे जीवन इतके दुरापास्त होऊन बसले आहे की, तेथे कारखाना उभा करणे तोट्याचे होऊन गेले आहे. शिक्षणापासून आरोग्यापर्यंत आणि सर्वच प्रकारच्या सामाजिक सुरक्षेकरता लागणाऱ्या कर्जासाठी बँका आणि विमा कंपन्यावर तेथील लोक अवलंबून आहेत. रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या ‘स्वातंत्र्या’मुळे घर (म्हणजे राहण्याचे ठिकाण) खूपच महाग झाले आहे. कर्ज घेऊन शिकल्यानंतर विद्यार्थी जेव्हा त्याचे हप्ते फेडण्यासाठी नाईलाजाने नोकरी करायला जातात, तेव्हा त्यांना महाग घरामध्ये राहावे लागते आणि आपली तब्येत व भविष्यासाठी विमा कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागते. तेव्हा हे उघडच आहे की, त्याला आपले सर्वसाधारण जीवन जगणे खूपच कठीण होऊन बसले आहे. अशा व्यक्तींसाठी जी काही किमान मजुरी होईल, तीसुद्धा चीनसारख्या देशापेक्षा खूप जास्त होते. चीनमध्ये शिक्षण आणि आरोग्य सार्वजनिक क्षेत्रात आहे आणि घरांच्या किमती किंवा त्याचे भाडे तेथील शासकीय अधिकारी वर्गाच्या नियंत्रणात आहे.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

याचे कारण म्हणजे चीनमध्ये सर्वच इन्फ्रास्ट्रक्चर सरकारच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे तेथील उत्पादन स्वस्त असते, हे उघडच आहे. चीन जर आर्थिक स्पर्धेमध्ये आज पुढे गेला असेल तर त्याचे खरे कारण हेच आहे. मग पाश्चिमात्य देश त्याचा मुकाबला कसा करतील? त्यांची अडचण ही आहे की वित्त, विमा, रिअल इस्टेट या क्षेत्रांनी त्यांच्या देशातून लॉबिंग आणि फंडिंग केली असल्याने तेथील राजकारणावरसुद्धा त्यांचेच वर्चस्व आहे. तेव्हा त्यांना या दृष्टचक्रातून बाहेर पडण्याचा कोणताच मार्ग दिसत नाही. कदाचित तेथे जोपर्यंत एखादी मोठी क्रांती होत नाही, तोपर्यंत यातून निघण्याचा मार्ग त्यांना सापडणार नाही.

आता जेव्हा जो बायडन म्हणतात त्याप्रमाणे चीन अमेरिकेसाठी एक मोठा प्रतिस्पर्धी बनला आहे. तर मग त्यांनी आपली ‘व्यवस्था’ बदलून आर्थिक पातळीवर त्याच्याशी स्पर्धा करण्यासाठी सक्षम बनले पाहिजे. पण पाश्चिमात्य देश आपली अक्षमता लपवण्यासाठी चीनमध्ये authoritarianism, मानवी अधिकाराचे उल्लंघन, वेठबिगारी, अनुचित व्यापार व्यवहार इत्यादींसारख्या आरोपांच्या मागे लपत आहेत. परंतु अडचण अशी आहे की, एकीकडे ते अशी आरोपांची मोहीम चालवत आहेत, तर दुसरीकडे चीनकडून मोठ्या प्रमाणात आयात करत आहेत आणि त्यांच्या भांडवलाचे चीनकडे पलायन चालू आहे.

एवढेच नव्हे तर ते दिवसेंदिवस वाढत आहे. आता इतक्यातच चीनने आपल्या वित्तीय बाजाराला विदेशी गुंतवणुकीसाठी मोकळे केले आहे. तेव्हा गोल्डमॅन सेक्स, मेरील लिंच आणि इतरही अनेक पाश्चिमात्य गुंतवणूक करणाऱ्या बँकांनी तेथील शेअर बाजारांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात आपली गुंतवणूक वाढवली आहे. याची बातमी देत असताना एका वर्तमानपत्राने शीर्षक दिले की, ‘अमेरिकन पैशाने चीनचा वित्तीय बाजार चमकू लागला.’ त्याचप्रमाणे २०२०मध्ये अमेरिका आणि त्यांच्या मित्र देशांनी चीनविरुद्ध आक्रमक मोहीम घेतली होती. परंतु मागील वर्षी चीनचा अमेरिकेबरोबर झालेला एकूण व्यापार वाढला, तर ब्रिटन चीनचा सर्वांत मोठा व्यावसायिक भागीदार बनला आहे.

याचे कारण सरळ सोपे आहे. ते म्हणजे पाश्चिमात्य भांडवलदारांचा कारभार तेथील सरकारचे धोरण काय आहे, यावरून ठरत नाही, तर त्यांना मिळणाऱ्या नफ्याच्या गतीनियमांनुसार ते त्यांचे निर्णय घेत असतात आणि त्याचा फायदा चीनला मिळत आहे.

गेल्या दीड वर्षापासून संपूर्ण जग करोना आजाराच्या साथीचा मार सहन करत आहे. या साथीची सुरुवात चीनपासून झाली. परंतु त्याने गतीने या साथीवर नियंत्रण मिळवले आणि आपली अर्थव्यवस्था सांभाळली. त्याचा परिणाम असा झाला की, मागील वर्षांत केवळ चीनच्याच अर्थव्यवस्थेने सकारात्मक वाढ नोंदवली आहे. दुसरीकडे मात्र चीनपेक्षा कितीतरी पटीने श्रीमंत असलेले पाश्चिमात्य देश या साथीला नियंत्रणात आणण्यासाठी अजूनही संघर्ष करत असल्याचे दिसून येते.

असे का? येथेही एक वेळ गोष्ट पुन्हा ‘व्यवस्थे’वरच येऊन थांबते. पाश्चिमात्य देशातील सरकारांनी सर्व काही खाजगी क्षेत्राच्या हातात सोपवून दिले आहे. परंतु त्यांच्या खाजगी क्षेत्राची क्षमता अशा परिस्थितीला सांभाळण्याइतकी सक्षम राहिलेली नाही. याबाबतीत चीन सरकारने घेतलेले धोरणात्मक मुद्दे महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यांचे सार्वजनिक क्षेत्र आणि त्यांचा सर्वसामान्य नागरिकांवर असलेला प्रभाव अशा संकटाच्या काळात निर्णायक महत्त्वाचा असल्याचे लक्षात आले आहे. 

करोनाच्या साथीने राज्यव्यवस्थेच्या स्वरूपाचा प्रश्न संपूर्ण जगाच्या पुढे उभा केला आहे. इथे मुद्दा हा आहे की, मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या नावावर संपूर्ण व्यवस्थाच काही थोड्या भांडवलदारांच्या हातात सोपवून देणे योग्य आहे काय? की मग जनतेच्या जीवनमानाचा प्रश्न अशा सरकारच्या हातात असला पाहिजे की, ज्याने आपल्या जनतेचे रक्षण आणि जनतेच्या हिताला प्राधान्य देण्याच्या आधारावर जनतेची मान्यता मिळवलेली असेल?

आतापर्यंतचा अनुभव असा आहे की, मुक्त अर्थव्यवस्था आपल्या शिखरावर पोहोचल्यानंतर त्या अर्थव्यवस्थेचे पतन होणे सुरू होते. अशा वेळी ती अर्थव्यवस्था फक्त जे लोक आपली गुंतवणूक शेअर बाजार, कर्जाचा व्यवहार आणि रिअल इस्टेटमध्ये करण्यास सक्षम असतात, अशांच्याच हितासाठी फायदेशीर ठरते. हे लोक वरील प्रकारच्या गुंतवणुकीमार्फत व्याज वसूल करून आपल्या संपत्तीत कल्पनेपेक्षाही जास्त गतीने वाढ करत असतात. उलट उर्वरित संपूर्ण जनतेचे उत्पन्न प्रत्यक्षात कितीतरी खाली आलेले असते.

आज पाश्चिमात्य देश याच प्रश्नाशी संघर्ष करत आहेत. चीनमध्येसुद्धा ही प्रवृत्ती आज पाहायला मिळते. परंतु आतापर्यंत त्यांची अर्थव्यवस्था ‘वॉल स्ट्रीट’मध्ये नव्हे, तर ‘मेन स्ट्रीट’ म्हणजे खऱ्या बाजारांमध्ये केंद्रित झालेली आहे. तरीही चीनमध्ये बरेचसे प्रश्न आहेत. तेथील सत्तेचे स्वरूप authoritarianचे आहे, हे वास्तव आहे. अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याशी संबंधित असलेले प्रश्न आहेत. मोकळ्या वातावरणात आपले विचार आणि आपल्या पसंतीनुसार आपल्या इच्छांना पूर्ण करण्यावर बंधने आहेत. परंतु बहुसंख्य लोकांच्या जीवनाची पातळी दिवसेंदिवस सुधारत असल्याने तेथील लोकांच्या दृष्टीने या बाबी काही खास महत्त्वाच्या बनलेल्या नाहीत. ही बाब नुकत्याच पाश्चिमात्य संस्थांनी केलेल्या अभ्यासातूनसुद्धा सिद्ध झालेली आहे.

तिकडे ज्या व्यवस्था आपल्या उदारीकरणाचा दावा करत होत्या, खुद्द त्यांच्या अंतर्गतसुद्धा authoritarianच्या प्रवृत्ती तीव्र गतीने वाढत आहेत. म्हणून चीनच्या विरोधात या दृष्टीकोनातून हल्ला केला तरी आज जगातील बऱ्याचश्या लोकांना तो मुद्दा आकर्षित करू शकत नाही.

बर्नी सँडर्स यांनी नुकतेच तेथील प्रसिद्ध अमेरिकन पत्रिका ‘फॉरेन अफेयर्स’मध्ये एक लेख लिहिला आहे. त्याचे शीर्षक ‘washington's dangerous new consensus on China’ (चीनच्या संबंधात वाशिंग्टनमध्ये धोकादायक सहमती) असे आहे. या लेखात सँडर्स यांनी चीनच्या विरोधात शीतयुद्धाच्या बनत असलेल्या सहमती विरोधात इशारा दिला आहे. परंतु त्या लेखात खास उल्लेखनीय बाब ही आहे की, जो बायडनच्या  प्रशासनातून authoritarianismच्या उदयाबरोबरच लोकशाहीसाठी निर्माण होत असलेल्या धोक्यांचीही खास ओळख करून दिली आहे.

त्यांच्या मते ‘‘आज मुख्य संघर्ष लोकशाही आणि authoritarianism यांच्यातच आहे. पण हा संघर्ष वेगवेगळ्या देशांमध्ये नव्हे, तर खुद्द अमेरिकेसह इतर देशांत उभा राहिलेला आहे. जर लोकशाहीला विजयी व्हायचे असेल, तर नेहमीच्या परंपरागत युद्धाच्या मैदानात जाऊन हा विजय मिळवला जाऊ शकत नाही. उलट हा विजय असे दाखवून देऊन मिळवला जाऊ शकतो की, लोकशाही हीच authoritarianच्या तुलनेमध्ये लोकांना चांगल्या गुणवत्तेचे जीवन प्रदान करू शकते. म्हणून आम्हाला कष्टकरी जनतेच्या दीर्घकाळापासून दुर्लक्ष केलेल्या प्रश्नावर समाधानकारक तोडगा काढून लोकांचा सरकारवरचा विश्वास मिळवणे आवश्यक आहे.”

अमेरिका आणि त्यांच्या सहकारी देशांनी जर या प्रकारे authoritarianismच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याचा प्रयत्न केला, तर जगात एक सुदृढ स्पर्धा निर्माण होऊ शकते. परंतु ते संपूर्ण जगाला आपल्या ढाच्यात जुन्याच मानसिकतेच्या पद्धतीने आक्रमक बनवण्याचे प्रयत्न करत आहेत. त्यातून एक प्रकारचा अनावश्यक तणाव निर्माण झाला आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

या तणावाच्या वातावरणात चीनचा कम्युनिस्ट पक्ष आपले शताब्दी वर्ष साजरे करत आहे. यामध्ये त्यांच्यासाठी ही निश्चितच समाधानकारक बाब आहे की, ज्या ‘four modernization’च्या आधुनिकीकरणाचे उद्दिष्ट ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’च्या स्थापनेनंतर सुरुवातीच्या वर्षांत त्यांनी निश्चित केले होते, त्यांना प्राप्त करण्याच्या दृष्टीने ते बरेचसे पुढे गेले आहेत. त्यात ते यशस्वीही झाले आहेत.

असे सांगितले जात आहे की, या चार क्षेत्रांमध्ये आधुनिकीकरणाचा विचार सर्वप्रथम चौ एन लाय यांनी मांडला होता. १९७७मध्ये त्याचाच तेंग सीयाओ पिंग यांनी पुनरुच्चार केला. त्याअंतर्गत उद्योगधंदे, शेती, संरक्षण आणि विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या विकासाला प्राधान्य देण्याचे ठरवण्यात आले होते. आज या चारही क्षेत्रांतील यशामुळे चीनने जगाचे लक्ष आपल्याकडे वेधून घेतले आहे.

मराठी अनुवाद – कॉ. भीमराव बनसोड

..................................................................................................................................................................

या लेखमालिकेतील आधीच्या लेखांसाठी पहा -

चीन : एका देशाच्या कायापालटाची अभूतपूर्व कथा

‘मागास’ चीनला ‘आधुनिक’ बनवण्याचा एक ‘ग्रँड प्रोजेक्ट’!

सोव्हिएत युनियनशी झालेल्या संबंधविच्छेदानंतर चीनने आपला वेगळा मार्ग पत्करला!

…आणि तेंग यांनी समाजवाद म्हणजे ‘गरिबीचे समान वाटप नाही’ हा आपल्या विचाराचा प्रमुख मुद्दा बनवला

माओ यांनी मशागत केलेल्या जमिनीत तेंग यांनी समृद्धीचे बी पेरले

जेव्हा चिनी स्वप्नांनी मारली भरारी, तेव्हा….

सोव्हिएत युनियनचा प्रयोग एकूण ७४ वर्षे चालला, चीनच्या प्रयोगाला ७१ वर्षे होऊन गेली आहेत

चीन ‘साम्राज्यवादी’ आहे की नाही?

..................................................................................................................................................................

हा मूळ हिंदी लेख ‘https://www.mediavigil.com’ या पोर्टलवर १ जुलै २०२१ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा - 

https://www.mediavigil.com/op-ed/100-years-of-chinese-communist-party-and-model-of-development/

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -