चीन ‘साम्राज्यवादी’ आहे की नाही?

ब्रिटनच्या ‘लेबर पार्टी’ची समर्थक असलेल्या डाव्या विचारसरणीच्या एका ड्रॅगन प्लावसीक (Dragan Plavšić) नावाच्या लेखकाने counterfire.orgवर काही काळापूर्वी म्हटले होते- “चीन आता त्याच मार्गावर चालत आहे, ज्या मार्गावर पूर्वी ब्रिटन, जर्मनी आणि अमेरिकेने चालून जागतिक व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या संधींना आपल्या राष्ट्रीय सीमेच्या बाहेर फैलावले होते. ते स्पर्धेच्या तर्काने प्रेरित झाले होते. ज्या तर्काने चीन आज प्रेरित झालेला आहे, तो तर्क गुणात्मकरित्या वेगळा नाही. स्पर्धा ही नेहमीच नवनवीन शोध लावण्याची मागणी करत असते. त्यामुळे या प्रक्रियेतून उत्पादनात मानवी श्रमाची भूमिका सातत्याने कमी होत जाते. परिणामी नफ्याचा दर घसरतो. भांडवलदार त्याची भरपाई नवनवीन बाजारावर ताबा मिळवून आणि उत्पादन खर्च कमी करून करत असतो. हेच आर्थिक इंजीन साम्राज्यवादाच्या केंद्रस्थानी असते.”

प्लावसीकने चीन एक साम्राज्यवादी देश आहे, असे स्पष्टपणे म्हटले आहे.

असेच मत पाश्चिमात्य देशांतील बहुसंख्य डाव्या विचारसरणीच्या समूहामध्ये आहे. याच समजाच्या आधारावर त्यांनी ‘Neither Washington, Nor Beijing’ (वॉशिंग्टनसोबत नाही आणि चीनसोबतसुद्धा नाही) अशी घोषणा दिली आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

परंतु पाश्चिमात्य डाव्यांच्या विश्लेषणात अडचण ही आहे की, त्यांनी आपल्या या निष्कर्षात पाश्चिमात्य साम्राज्यवादाला खूप आधीपासूनच गौण स्थान दिले आहे. असे करून त्यांनी अमेरिका आणि इतर पाश्चिमात्य देशांच्या जागतिक भूमिकेला स्वाभाविकपणेच अग्रक्रम दिला आहे. त्यामुळे इराक किंवा लिबियावर केलेल्या आक्रमणाला विरोध दाखवणे, या पलीकडे त्यांनी पाश्चिमात्य साम्राज्यवादाची दैनंदिन व्यवहारात काय भूमिका असते, या बाबीकडे दुर्लक्ष केले आहे.

ही बाब पहिल्या जागतिक महायुद्धापासून आजतागायत चालूच आहे. याच समजाच्या आधारावर पहिल्या जागतिक महायुद्धाच्या वेळेस कित्येक देशांच्या कम्युनिस्ट पक्षांनी आपापल्या सरकारांचे समर्थन केले होते. जेव्हा मार्क्सवादी दृष्टिकोनातून साम्राज्यवादाची व्याख्या करण्यात सर्वांत प्रमुख असणाऱ्या कॉम्रेड व्लादिमीर लेनिन यांनी या युद्धाला ‘बाजारपेठेवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी साम्राज्यवादी शक्तींचे आपापसातील युद्ध’ असे विश्लेषण केले होते. लेनिन यांनी ‘साम्राज्यवादा’ला ‘भांडवलशाहीची उच्चतम अवस्था’ (highest stage) म्हटले होते. त्यांनी म्हटले होते की, साम्राज्यवादाची सर्वांत संक्षिप्त व्याख्या हीच होऊ शकते की, ती ‘भांडवलशाहीच्या मक्तेदारी’ची (एकाधिकाराची) अवस्था होय. त्यांनी पुढे म्हटले की, कोणाही व्यवस्थेचे साम्राज्यवादात परिवर्तन होण्यासाठी त्यांच्यात खालील पाच वैशिष्ट्यांचा समावेश असला पाहिजे.

१) भांडवली उत्पादनातील मुख्य शाखा अशा स्तरापर्यंत पोहोचतात की, फक्त तेच घटक नफा देणारे म्हणून अस्तित्वात असतात. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भांडवलाचे केंद्रीकरण अशा प्रकारे होते की, ते एकाधिकाराचे (monopoly)चे स्वरूप ग्रहण करतात

२) वित्तीय घराण्यांचा उदय होतो. मुख्यत्वेकरून बँकांचा, की ज्या त्या अर्थव्यवस्थेचे इंजिन बनतात.

३) आपल्या आर्थिक वाढीसाठी (growth) भांडवलाची निर्यात करणे आवश्यक होऊन जाते.

४) आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकाधिकारवाल्या भांडवलदारांचे संघ बनतात. ते जगाला आपापसात वाटून घेत असतात.

५) या प्रकारे ते जगभरातील बाजारपेठा आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीला एका भांडवली जागतिक व्यवस्थेमध्ये केंद्रित करत असतात.

पहिल्या जागतिक महायुद्धाच्या वेळेस अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यानंतरसुद्धा भांडवली शक्तींनी जगाचे फेरवाटप केले आहे. परंतु या दरम्यान सोव्हिएत युनियनचा उदय झाला होता. सोव्हिएत युनियन आणि पुढे चालून त्यांच्या नेतृत्वातील समाजवादी गट पाश्चिमात्य साम्राज्यवादाविरुद्ध एका मोठ्या शक्तीच्या रूपात उदयास आला. त्याच्या उदयाने जगभरातील वसाहतवादविरोधी आंदोलनाला ताकद मिळाली. या आंदोलनादरम्यान आणि त्याच्या यशस्वीतेनंतर नवस्वतंत्र देशांच्या आर्थिक पुनर्निर्माणात समाजवादी गटांचा सक्रिय सहभाग त्या काळातील इतिहासामध्ये स्पष्टपणे नोंदवला गेला आहे.

ज्या काळात लेनिन यांनी साम्राज्यवादाची व्याख्या केली होती, त्या काळी चीन स्वतः साम्राज्यवादी शोषणाचा बळी झालेला होता. १९४९पर्यंत तो अशा साम्राज्यवादी शोषणाचे केंद्र राहिला होता. ऑक्टोबर १९४९मधील चीनची क्रांती एक मोठी जमेची बाजू बनली. तिने पाश्चिमात्य साम्राज्यवाद आणि वसाहतवादाची मुळे हलवून टाकण्यात फार मोठी मदत केली. तेव्हा चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखाली मिळवलेल्या विजयाचे स्वागत साम्राज्यवादाच्या विरोधातील शोषित जगाने महान विजयाच्या रूपात केले होते.

तेव्हापासून २००० सालापर्यंत चीन आपली उभारणी, आपली गरिबी तसेच मागासलेपणाच्या समस्या सोडवण्याच्या कामात गुंतून होता. फक्त मागील २० वर्षांच्या काळात जेव्हा चीनच्या अर्थव्यवस्थेने सातत्याने विकासाचा उच्च दर मिळवला आणि चीन एक मोठी आर्थिक व तांत्रिक (टेक्नॉलॉजिकल) शक्ती म्हणून उदयास आला. यादरम्यान तेथील उत्पादक शक्ती विकसित अवस्थेला पोचली. त्यामुळे तेथे केवळ भांडवलदार वर्गच नव्हे तर एकाधिकार मिळवलेले भांडवलदारसुद्धा अस्तित्वात आले. जगभरातून त्यांनी जी गुंतवणूक केली आहे, तिने आता मोठे रूप घेतले आहे. ही गुंतवणूक काही युरोपीय देशांपेक्षाही जास्त झाली आहे. तरीही प्रतिव्यक्ती जीडीपीच्या तुलनेत पाहिले तर प्रत्यक्षात ती आजही एक टक्‍क्‍यापेक्षा कमीच आहे. परिणामी अमेरिका तर दूरच, जपान, आयर्लंड, स्वीडन, नेदरलॅंड नव्हे तर संयुक्त अरब अमिरातीपेक्षाही चीन मागे आहे.

राजकीय विश्लेषक स्टीफन गोवन्स (Stephen Gowans) यांनी म्हटले आहे की, ‘साम्राज्यवाद ही आर्थिक हितसंबंधाने प्रेरित होऊन दुसऱ्या देशावर वर्चस्व कायम करण्याची प्रक्रिया आहे.’ या दृष्टीने पाहिले तर हा विश्लेषणाचा मुद्दा आहे की, आज चीनने जगातील किती देशावर घोषित किंवा अघोषित वर्चस्व स्थापन केले आहे? पाश्चिमात्य चर्चा विश्वामध्ये चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ला असेच वर्चस्व स्थापन करण्याच्या रूपात चित्रित केले जाते. हा प्रकल्प म्हणजे त्या देशांना चीनच्या कर्जाच्या जाळ्यात ओढण्याची योजना आहे, अशी चर्चा बऱ्याच काळापर्यंत चालू होती. परंतु आता नुकतेच स्वतः ‘अटलांटिक’ नावाच्या एका अमेरिकी पत्रिकेने आपल्या शोधप्रबंधातून असा निष्कर्ष काढला आहे की, कर्जाच्या जाळ्यात (डेट ट्रॅप) अडकवण्याच्या सर्व गोष्टी निराधार आहेत. जांबियासारख्या देशांचा जो अनुभव आहे, तो कर्जाच्या जाळ्याची पुष्टी करत नाही.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

ही गोष्ट खुद्द पाश्‍चिमात्य टीव्ही वाहिनी ‘फ्रान्स 24’मध्ये झालेल्या चर्चेतून पुढे आली आहे. ग्रीसचे माजी अर्थमंत्री यानीस वरोफाकिस (Yanis Varoufakis) यांनी चिनी सरकारशी त्यांच्या झालेल्या चर्चेच्या आधारावर म्हटले आहे की, त्यांना असे कधीच जाणवले नाही की, चीनची गुंतवणूक किंवा त्यांच्या आर्थिक मदतीचा उद्देश ग्रीसवर वर्चस्व कायम करण्याचा आहे. ‘हॅज चायना वॉन’ या पुस्तकाचे लेखक आणि सिंगापूरचे प्रसिद्ध राजकिय तज्ज्ञ किशोर महबूबानी यांचेसुद्धा असेच मत आहे की, निदान आतापर्यंत तरी चीनने जे आर्थिक संबंध स्थापित केले आहेत, त्याचे स्वरूप पाश्चिमात्य प्रसारमाध्यमे चित्रित करत असतात, तसे नाही. उलट तसे नाही म्हणूनच इतक्या मोठ्या संख्येने आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील देश चीनच्या या योजनेचा भाग बनले आहेत.

ब्रिटिश डाव्यांचे प्रमुख वर्तमानपत्र ‘द मॉर्निंग स्टार’मधल्या एका लेखात विश्लेषक कार्लोस मर्तीनेज (Carlos Martinez) यांनी लिहिले की, जेव्हा साम्राज्यवादी शक्तींनी जगाची वाटणी आधीच करून घेतलेली आहे. अशा परिस्थितीत कोणताही नवीन देश तेव्हाच साम्राज्यवादी बनू शकतो, जेव्हा तो तेथे आधीच उपस्थित असलेल्या साम्राज्यवादी देशाला हाकलून देऊ शकेल. परंतु चीनने कोणत्या तरी साम्राज्यवादी देशाला हाकलून दिले आहे, असे कोणतेच युद्ध आतापर्यंत झालेले नाही.

प्रसिद्ध बुद्धिजीवी आणि भाषातज्ज्ञ नोम चॉम्स्की नागरिक स्वातंत्र्याच्या अभावामुळे चीनचे मोठे टीकाकार आहेत. परंतु साम्राज्यवादाच्या मुद्द्यावर मात्र त्यांनी म्हटले आहे की, जेव्हा अमेरिकेचे जगभर जवळजवळ आठशे लष्करी अड्डे आहेत, तेव्हा कोणत्या देशाचे सरकार त्यावर हल्ला करेल आणि तेथील सरकारांना उखडून फेकेल किंवा तेथे आतंकवादी कारवाया चालवू शकेल? आपले मोठे लष्करी बजेट असले तरीही चीन असे करण्यासाठी अद्याप सक्षम झालेला नाही.

खरे तर जेव्हा चीनने जाणते-अजाणतेपने ‘hide strength, bide time’चे धोरण सोडून दिले, तेव्हापासूनच चिनी साम्राज्यवादाची चर्चा सर्वत्र सुरू झाली. त्याने मागील दहा वर्षांपासून आपली शक्ती दाखवण्यास सुरुवात केली. आसपासच्या देशांबरोबर असलेल्या संबंधापासून तर संयुक्त राष्ट्र संघापर्यंत त्याने आता ‘खाली वाकून चालण्या’च्या धोरणाचे पालन करणे सोडून दिले आहे. अचानक झालेल्या या बदलामुळे त्याने सर्वांचे लक्ष आपल्याकडे वेधून घेतले आहे.

या दरम्यान चीनअंतर्गत भांडवली विकासही मोठ्या गतीने झाला आहे. त्यामुळे चिनी साम्राज्यवादाच्या कथा विश्वसनीय वाटू लागल्या आहेत. तरीही वर म्हटल्याप्रमाणे चिनी साम्राज्यवादासाठी जग रिकामे राहिलेले नाही. पण चीनला विदेशी गुंतवणुकीसाठी जागा यामुळे मिळत आहे की, ज्या देशांना पाश्चिमात्य भांडवलदार नफा देण्यायोग्य समजत नाहीत, अशा देशांना त्याने गुंतवणुकीसाठी निवडले आहे. त्याच्या मूलभूत उद्योगा(इन्फ्रास्ट्रक्‍चर)च्या योजना यामुळे पुढे जात आहेत. एक तर त्याने अत्यंत मागास देशांना प्राधान्य दिले आहे आणि दुसरे म्हणजे त्यासाठी कर्ज देण्याच्या पाश्चिमात्य देश ठेवत होते, तशा शर्ती किंवा अटी ठेवलेल्या नाहीत. उदा. श्रम किंवा जलवायु निकषांचे पालन करणे किंवा मग एका विशेष प्रकाराअंतर्गत राजकीय व्यवस्थेचा स्वीकार करणे.

‘Is China Imperialist? Economy, State, and Insertion in the Global System’ या पुस्तकाचे लेखक अमेरिकी प्रा. ली झोंगजिन (Li Zhongjin) आणि डेविड कोट्झ (David M. Kotz) यांनी म्हटले आहे की, जसे कोणत्याही देशातील भांडवलदारांचा साम्राज्यवादी प्रवृत्तीकडे कल असतो, तसाच तो चीनच्या भांडवलदारांतसुद्धा आहे. परंतु त्यांच्या या कलावर चिनी सरकारचे नियंत्रण आहे. चीनच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये मोठ्या बँका सरकारी मालकीच्या अधिकारात आहेत, त्या शेअर होल्डरच्या ताब्यात नाहीत. उलट चीनच्या जनतेप्रती त्या जबाबदार आहेत. प्रमुख उद्योग सरकारी कंपन्यांच्या मालकीचे आहेत. त्यांना आधीच ठरवलेले उद्दिष्ट प्राप्त करण्यासाठी खूपच नियंत्रणात काम करावे लागते. चिनी कम्युनिस्ट पक्षात भांडवलदारांनाही प्रतिनिधित्व आहे, परंतु तेथील भांडवलदार चिनी कम्युनिस्ट पक्षाला नियंत्रित किंवा मार्गदर्शन करू शकत असतील, याबाबतचे कोणतेही पुरावे नाहीत. म्हणून ब्रिटन, अमेरिका किंवा जपानच्या अर्थव्यवस्था ज्याप्रमाणे साम्राज्यवादाकडे ओढल्या जातात, त्याप्रमाणे चिनी अर्थव्यवस्थेची दिशा साम्राज्यवादाकडे झुकू शकत नाही. दुसरे म्हणजे चीन पूर्वीपासूनच अस्तित्वात असलेल्या साम्राज्यवादी शक्तीबरोबर प्रत्यक्ष लष्करी संघर्ष केल्याशिवाय आपला ‘अनौपचारिक साम्राज्यवाद’ कायम करण्याच्या स्थितीतसुद्धा नाही.

तरीही या गोष्टीचा इन्कार केला जाऊ शकत नाही की, आज चीन आणि पाश्चिमात्य देशांमध्ये संघर्षाची स्थिती वाढत आहे. या बाबतीत एक गोष्ट लक्ष वेधून घेते, ती म्हणजे अमेरिकी शासक (राज्यकर्त्या) वर्गांमध्ये चीनला ‘शत्रू’ म्हणून घोषित करण्यासाठी त्यांच्यात सर्व संमती आहे. त्यामुळे जो देश अमेरिकेच्या वर्चस्वाला आव्हान देतो, त्या देशांना तेथील सरकार ‘शत्रू’ म्हणून घोषित करते. मागील काही वर्षांपासून अमेरिकी सरकारने अघोषित रूपात हेच केले आहे. आता याबाबत कोणतीही शंका राहिली नाही की, या वर्चस्वाला चीनने आव्हान दिले आहे. हे आव्हान लष्करी क्षेत्रात कमी आणि आर्थिक क्षेत्रात जास्त आहे. परंतु त्याचे खरे कारण दोन्ही देशातील अर्थव्यवस्था आणि तेथील राजकीय व्यवस्थेमध्ये निर्माण झालेले मॉडेल हे आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

मागील चाळीस वर्षांमध्ये अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांनी अनिर्बंध खाजगीकरण आणि भांडवलाच्या जागतिकीकरणाला प्रोत्साहन देऊन आपले हात कमजोर करून घेतले आहेत. उलट चिनी सरकारने मात्र आपल्या सार्वजनिक क्षेत्र व पंचवार्षिक योजनांच्या माध्यमांतून विकासाचे धोरण आणि अर्थव्यवस्थेमध्ये सरकारच्या हस्तक्षेपाला कायम ठेवून आपली ताकद फक्त कायमच ठेवली नाही, तर त्यामध्ये वाढ केली आहे.

आज जेव्हा अमेरिका आणि त्याचे मित्र देश चीनच्या ‘अनुचित व्यापार व्यवहारा’ची तक्रार करत असतात, तेव्हा ते खऱ्या अर्थाने त्यांच्या ‘सिस्टीम’च्या ‘मॉडेल’चीच तक्रार करत असतात. त्यांना असे वाटते की, चीनने त्याच्या मॉडेलला सोडून दिले पाहिजे. याचा अर्थ त्याने ‘मार्केट सोशॅलिझम’चे धोरण सोडून देऊन मुक्त बाजाराच्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला पाहिजे.

आपण जर याकडे लक्षपूर्वक पाहिले, तर आज निर्माण झालेल्या संघर्षाचे खरे कारण हेच असल्याचे ध्यानात येईल.

मराठी अनुवाद – कॉ. भीमराव बनसोड

..................................................................................................................................................................

या लेखमालिकेतील आधीच्या लेखांसाठी पहा -

चीन : एका देशाच्या कायापालटाची अभूतपूर्व कथा

‘मागास’ चीनला ‘आधुनिक’ बनवण्याचा एक ‘ग्रँड प्रोजेक्ट’!

सोव्हिएत युनियनशी झालेल्या संबंधविच्छेदानंतर चीनने आपला वेगळा मार्ग पत्करला!

…आणि तेंग यांनी समाजवाद म्हणजे ‘गरिबीचे समान वाटप नाही’ हा आपल्या विचाराचा प्रमुख मुद्दा बनवला

माओ यांनी मशागत केलेल्या जमिनीत तेंग यांनी समृद्धीचे बी पेरले

जेव्हा चिनी स्वप्नांनी मारली भरारी, तेव्हा….

सोव्हिएत युनियनचा प्रयोग एकूण ७४ वर्षे चालला, चीनच्या प्रयोगाला ७१ वर्षे होऊन गेली आहेत

..................................................................................................................................................................

हा मूळ हिंदी लेख ‘https://www.mediavigil.com’ या पोर्टलवर २९ जून २०२१ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा - 

https://www.mediavigil.com/op-ed/the-big-question-is-china-imperialist-or-notand-answer-is-not-yet/

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -