…आणि तेंग यांनी समाजवाद म्हणजे ‘गरिबीचे समान वाटप नाही’ हा आपल्या विचाराचा प्रमुख मुद्दा बनवला
पडघम - विदेशनामा
सत्येंद्र रंजन
  • तेंग सीयाओ पिंग
  • Wed , 14 July 2021
  • पडघम विदेशनामा चीन China माओ-त्से-तुंग Mao Tse-tung कम्युनिस्ट पक्ष Chinese Communist Party तेंग सीयाओ पिंग Deng Xiaoping मिखाईल गोर्बाचेव्ह Mikhail Gorbachev पेरोस्राईका Perestroika ग्लास नॉस्ट Glasnost

तेंग सीयाओ पिंग यांचे शिक्षण विदेशात झाले होते. त्यांनी आपले फ्रान्समधील चार वर्षांचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर १९२४-२५मध्ये ते सोव्हिएत युनियनला गेले. तेथे समाजवादी समाज निर्माण करण्याचे जे अभिनव प्रयोग चालू होते, त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव त्यांनी घेतला. त्यानंतर ते चीनला परत आले. तिथे ते जियांगशी कम्यूनशी जोडले गेले. जियांगशी कम्यून हे एक स्वायत्त साम्यवादी क्षेत्र होते. त्याची स्थापना माओ त्से  तुंग यांच्या नेतृत्वात चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने केली होती. तेव्हापासून ते चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे एक लढाऊ सैनिक आणि राजकीय संघटकाच्या भूमिकेत राहिले. ते चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाचा भाग बनले आणि त्यांचे हे स्थान मधल्या ‘सांस्कृतिक क्रांती’चा काळ सोडता १९९७ म्हणजे त्यांच्या मृत्यूपर्यंत कायम राहिले.

१९४९ साली ‘पीपल्स रिपब्लिक’ची स्थापना झाल्यानंतर ते सातत्याने मोठमोठ्या जबाबदाऱ्या सांभाळत होते. १९५५ साली चिनी कम्युनिस्ट पक्षाची सर्वोच्च कमिटी पॉलिट ब्युरोचे ते सदस्य बनले. परंतु चीनच्या विकासाचा मार्ग कोणता असावा, याबद्दल चेअरमन माओ यांच्याबरोबर त्यांचे मतभेद निर्माण व्हायला लागले. ते राष्ट्रपती लिऊ शाओ ची यांच्या विचाराचे होते. चिनी समाजव्यवस्थेमध्ये समता प्रस्थापित करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची सक्ती करण्याऐवजी, येथे काही प्रमाणात खाजगी उद्योगांना स्थान दिले पाहिजे, असेच त्यांचेही मत होते.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

क्रांतीनंतर माओ यांनी ‘हजारो फुले फुल द्या, हजारो विचारांना व्यक्त होऊ द्या’चा नारा दिला होता. त्यामुळे पक्षांतर्गत आणि पक्षाबाहेरसुद्धा मतभेद ठेवण्याची सूट दिली गेली होती. याच सिद्धान्ताच्या आधारावर क्रांतीनंतर चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वात अर्थात कामगारवर्गाच्या हुकूमशाहीच्या आधारावरच चीनच्या राजकीय व्यवस्थेचे संघटन केले गेले होते. म्हणून तेथे कम्युनिस्ट पक्षाव्यतिरिक्तही आठ राजकीय पक्षांना परवानगी दिली होती आणि त्या पक्षांचे वेगळे राजकीय अस्तित्वसुद्धा होते. मात्र त्यांनी ‘पीपल्स रिपब्लिक’चे मूलभूत सिद्धान्त मान्य केले होते. हे आठ पक्ष आजही अस्तित्वात आहेत आणि त्यांचे प्रतिनिधित्व आजही चीनची सर्वोच्च संसद असलेल्या ‘नॅशनल पीपल्स काँग्रेस’मध्येसुद्धा आहे.

चिनी कम्युनिस्ट पक्षांतर्गत वेगवेगळ्या धोरणाचे अस्तित्व १९६०च्या दशकाच्या मध्यापर्यंत होते. १९६६मध्ये जेव्हा सांस्कृतिक क्रांतीची सुरुवात करत माओ यांनी ‘मुख्यालयावर बॉम्ब टाका’चा नारा दिला, तेव्हा त्यांच्याशी असहमत असणाऱ्या नेत्यांना पक्षाच्या नेतृत्वस्थानी कायम राहणे कठीण झाले. जे नेते याचे बळी ठरले, त्यामध्ये तेंग सीयाओ पिंगसुद्धा होते.

असे सांगितले जाते की, सांस्कृतिक क्रांतीच्या काळात ते कोठेतरी गायब झाले होते. काही विश्लेषकांच्या मते त्यांना ‘स्टडी कॅम्प’मध्ये (अभ्यास शिबिरात) पाठवून देण्यात आले होते. तरीही तेच असे एकमात्र मोठे नेते होते की, ज्यांची वापसी ‘सांस्कृतिक क्रांती’च्या काळातच झाली. याचे श्रेय पंतप्रधान चौ एन लाय यांना दिले जाते. सांस्कृतिक क्रांतीच्या काळातही फक्त त्यांचेच पद आणि महत्त्व कायम राहिले होते. १९७३मध्ये तेंग यांना उप-पंतप्रधान बनवण्यात आले. ते १९७५मध्ये पक्षाच्या सेंट्रल कमिटीचे उपाध्यक्ष आणि पॉलिट ब्युरोचे सदस्य झाले. याप्रमाणे त्यांचे शक्तिशाली स्थान पुन्हा एकदा कायम झाले.

१९७६मध्ये माओ यांच्या मृत्युनंतर ‘सांस्कृतिक क्रांतीच्या संचालक चौकडी’ला (‘गॅंग ऑफ फोर’) अटक करण्यात आली. त्यानंतर चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे पूर्ण कथानकच बदलून गेले. माओ यांचे उत्तराधिकारी हुआ कुओ फेंग यांची ताकद कमी पडायला लागली. १९८०-८१ येता-येता हुआ यांनी एक प्रकारे शरणागतीच पत्करली. आता तेंग समर्थक हु याओ बांग पार्टीचे सरचिटणीस आणि झाओ झियांग पंतप्रधान बनले. याबरोबरच चीनच्या सत्ता स्थानावर तेंग यांचे पूर्ण नियंत्रण प्रस्थापित झाले. तेव्हा त्यांना सर्वोच्च नेत्याचा दर्जा देण्यात आला. आता परिस्थिती अशी बनली होती की, तेंग आपल्या विचाराने आणि मार्गाने चीनला पुढे घेऊन जाऊ शकत होते.

या काळात तेंग यांनी ‘समाजवादा’चा अर्थ ‘गरिबीचे समान वाटप नाही’ हा आपल्या विचाराचा प्रमुख मुद्दा बनवला. ही वस्तुस्थिती आहे की, माओ यांच्या पूर्ण कार्यकाळात चीनमध्ये समता प्रस्थापित करण्याचा बराच प्रयत्न करण्यात आला असला आणि त्याला बऱ्याच प्रमाणात व्यवहारात आणले गेले असले तरीही चीन अजूनही गरीब देशच होता. चीनमध्ये उपभोग्य वस्तूंची उपलब्धता आणि लोकांची उपभोग घेण्याची क्षमता कमीच राहिली होती. याच परिस्थितीला समोर ठेवून पाश्चिमात्य देशातील भांडवली अर्थतज्ज्ञ ‘गरिबीचे समान वाटप’ म्हणून समाजवादाची टिंगलटवाळी करत होते.

तेंग यांच्या मते समाजवादाने उच्च पातळीवरील उपभोग घेण्याची संधी देणारी व्यवस्था म्हणून स्वतःला बदलले पाहिजे. समाजवादी देशाला आर्थिक आणि तांत्रिकदृष्ट्या केवळ प्रगतिशील नव्हे तर त्याने सर्वांच्या पुढे असले पाहिजे. याचा अर्थ या बाबतीत समाजवादाने भांडवली व्यवस्थेपेक्षाही उत्तम स्थितीत असले पाहिजे. असे झाले तरच या व्यवस्थेचा लोक स्वच्छेने स्वीकार करून तिचे समर्थन करतील.

तेंग यांच्या नेतृत्वाखालील चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने आता खुलेपणा आणि खाजगी उद्योगांधंद्द्यांच्या भावनेला प्रोत्साहन देण्याच्या मार्गावर चालणे सुरू केले. याची सुरुवात त्यांनी कम्यून पद्धत बंद करून केली. कम्यून पद्धत ही एक सामूहिक उत्पादन आणि उपभोगाची व्यवस्था होती. पण नंतरच्या नवीन व्यवस्थेत शेतकऱ्यांना व्यक्तिगत स्वरूपात जमिनीचे वाटप करण्यात आले.

येथे ही गोष्ट उल्लेखनीय आहे की, चीनमध्ये आजही जमिनीची मालकी सरकारकडेच आहे. या प्रकारे उत्पादनाचे एक महत्त्वपूर्ण साधन आजही सरकारच्याच नियंत्रणात आहे. शेतकरी आपली जमीन पूर्वपरवानगीने दुसऱ्याला हस्तांतरित करू शकतो, परंतु तो ती जमीन कोणालाही विकू शकत नाही.

याबरोबरच १९८०च्या दशकात चीन एका नवीनच आर्थिक आणि राजकीय खुलेपणाच्या अनुभवातून जात होता. देशातील लोकांना विदेशात जाण्या-येण्याची परवानगी सहजपणे मिळू लागली. त्यांना सरकारवर टीका करण्याची संधीसुद्धा मिळू लागली. तेव्हा बाहेरील जगात असा अंदाज लावला जात होता की, चिनी कम्युनिस्ट व्यवस्था येत्या काही वर्षांतच पूर्णपणे बदलून जाईल.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की, हा तोच काळ होता जेव्हा सोव्हिएत युनियनसह त्याच्या कम्युनिस्ट गटातील देशांमध्ये बरीच उलथापालथ चालू होती. १९८० साली पोलंडमध्ये सॉलिडॅरिटी आंदोलन सुरू झाले. हे आंदोलन तेथील कम्युनिस्ट शासनाचा अंत करण्याचे कारण बनले. मिखाईल गोर्बाचेव्ह सोव्हिएत कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस बनल्याबरोबर ‘पेरोस्राईका’ (पुनर्रचना) आणि ‘ग्लासनोस्त’ (खुलेपणा)चे धोरण अवलंबले गेले.

एकूणात काय, तर चीनला या सर्व घटनांचा भाग समजल्या जात होते. १९८९ येता-येता बर्लिनची भिंत कोसळण्याइतकी परिस्थिती गंभीर बनली. वास्तविक पाहता ही भिंत त्याच साली ९ नोव्हेंबर रोजी पाडण्यात आली (त्याच्या परिणामी ‘जर्मन डेमॉक्रॅटिक रिपब्लिक’ म्हणजे पूर्व जर्मनीचे पश्चिम जर्मनीमध्ये विलिनीकरण झाले)

ज्याप्रमाणे सोव्हिएत युनियनमध्ये गोर्बाचोव्ह खुलेपणाच्या धोरणाचे जनक बनले होते, तसेच चीनमध्ये काही प्रमाणात ही भूमिका हु याओ बांग निभावत होते. ते राजकीय खुलेपणाची वकिली करत होते. या धोरणांतर्गत लोकांना निदर्शनांची परवानगी दिली जात होती. म्हणून याच काळात राजधानी बीजिंगमधील प्रसिद्ध ती यान मेन चौकात शेकडो निदर्शक एकत्र जमले. हे लोक सरळ सरळ राजकीय व्यवस्था बदलण्याची मागणी करत होते. असे सांगितले जाते की, या निदर्शकात एकीकडे पाश्चिमात्य पद्धतीच्या लोकशाही व्यवस्थेचे समर्थक विद्यार्थी आणि तरुण होते, तर दुसरीकडे माओवादी राजकीय कार्यकर्ते होते, जे तेंग यांच्या धोरणामुळे नाराज होते.

सोबतच या काळात शेती आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगात होत असलेल्या बदलाने रोजगार आणि सामाजिक सुरक्षेसंबंधी निर्माण झालेल्या सुरक्षेच्या भावनेमुळे त्रस्त झालेले लोकसुद्धा या निदर्शकांत सामील झाले होते.

या निदर्शनाची सुरुवात १५ एप्रिल १९८९ रोजी झाली. सरकारच्या सर्वच आवाहनांना धुडकावून लावत निदर्शक तेथे थांबूनच होते. काही दुसऱ्या शहरातूनसुद्धा त्यांच्या समर्थनार्थ निदर्शने चालू असल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या होत्या. चिनी कम्युनिस्ट पक्ष गंभीर संकटात सापडल्याचे दृष्टोत्पत्तीस येत होते. ते आपल्या खुलेपणाच्या धोरणांतर्गत या निदर्शकांचे निदर्शन चालू ठेवू द्यावे की, दडपून टाकावे, याबाबत ते द्विधा मन:स्थितीत होते. पक्षांत या दोन्ही मतांचे समर्थक होते. शेवटी जेव्हा तेंग यांनी निदर्शकांवर कडक कारवाई करण्याची परवानगी देऊन टाकली, तेव्हा सक्ती करण्याच्या विचाराचा समर्थक गट वजनदार ठरला. ४ जून १९८९ रोजी शेवटी चिनी लष्कराने, ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’ने ती यान मेन चौकाला खाली करून घेतले. यात किती लोक मारले गेले, हा एक वादग्रस्त मुद्दा आहे.

तथापि, या कारवाई पूर्वीच हु याओ बांग यांना सरचिटणीस पदावरून काढून टाकण्यात आले. ती जबाबदारी पंतप्रधान झाओ जियांग यांनी सांभाळली. याबरोबरच चीनमध्ये चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या राजकीय काळातील या खुलेपणाच्या प्रयोगाला थांबवण्यात आले. यानंतर पुन्हा एकदा राजकीय व्यवस्थेमध्ये डेमोक्रॅटिक सेंट्रलायझेशनच्या (लोकशाही मध्यवर्तीत्व) कॉ. लेनिन यांचा सिद्धान्त अवलंबण्यात आला. आपल्या स्थापनेपासून याच धोरणानुसार पक्ष चालत आला होता.

राजकीय मोकळेपणाला लावलेल्या लगामानंतर तेंग यांचे आर्थिक मोकळेपणाचे धोरणही डळमळीत होत आहे की काय, असे काही काळ वाटायला लागले होते. तेव्हा पाश्चिमात्य देशातून चीनबद्दल विषाक्त वातावरण तयार झाले होते.

दुसरीकडे १९९१ येता-येता सोव्हिएत गड कोसळला होता. अमेरिकन राजकीय तज्ज्ञ फ्रान्सिस फुकुयामा यांनी ‘इतिहासाच्या अंता’ची घोषणा केली होती. त्यांनी म्हटले होते की, ‘पाश्चिमात्य पद्धतीवर आधारलेली भांडवली उदारवादी लोकशाहीच अंतिमता विजयी झालेली आहे. आता हीच भांडवली व्यवस्था संपूर्ण जगाचे भवितव्य आहे.’ यावरून हे उघड होते की, पाश्चिमात्य देश तोपर्यंत चीनमधील कम्युनिस्ट व्यवस्था केवळ काही मोजक्या वर्षांपुरतीच अस्तित्वात राहील, असे गृहीत धरून चालले होते. 

अशाच वेळी समाजवादी व्यवस्थेअंतर्गत तेंग यांचा दुसरा मोठा आविष्कार समोर आला. हा ‘स्पेशल इकॉनॉमिक झोन’चा विचार होता. यामागे त्यांचा विचार होता की, चीनच्या औद्योगिक आणि तांत्रिक विकासासाठी अतिरिक्त भांडवल आणि कौशल्याची गरज आहे. हे कौशल्य फक्त पाश्चिमात्य भांडवली देशाजवळ आहे. त्याला एका कम्युनिस्ट देशात आकर्षित करणे सोपे नाही. ती यान मेन चौकातील घटनेनंतर तर ते काम आणखीच कठीण होऊन बसले होते. अशा वातावरणात तेंग यांनी आपला प्रसिद्ध चीनच्या दक्षिणी भागाचा दौरा केला. या दौऱ्यात ते शेनझेन, झुहाई, ग्वांगझाऊ आणि शांघायला गेले. तेथे त्यांनी जाहीर केले की, ‘चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे जे नेते आर्थिक सुधारणांशी सहमत नसतील, त्यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकले जाईल.’

तेंग यांच्या या धोरणानुसार एसइझेडच्या क्षेत्रात विदेशी कंपन्यांना मुक्त कारभार करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली. त्यासाठी त्यांना विविध टॅक्समधून सूट देणे, चीनच्या मुख्य भूमीवर लागू असलेल्या सर्व कायद्यांमधून त्यांना मोकळीक देणे, इत्यादी सवलती देण्यात आल्या. आज ज्या प्रकारे तेथील एसईझेडने चीन चमकत आहे, त्यामागे याच धोरणाची चमत्कारी भूमिका असल्याचे मानले जाते.

या दरम्यान तेंग यांनी चिनी कम्युनिस्ट पक्षाला व आपल्या देशवासीयांना ‘hide strength, bide time’चा सल्ला दिला. याचा अर्थ, जोपर्यंत चीन शक्तिशाली बनत नाही, तोपर्यंत त्याने आपल्या क्षमतांना लपवून ठेवत वेळ मारून नेली पाहिजे. एकंदरीत काय तर त्यांनी ‘खाली मान घालून चालण्याचा’ सल्ला दिला. त्यांच्या मते त्या वेळी संपूर्ण पाश्चिमात्य जग चीनविरोधी होते. अशा वेळी चीन त्यांच्याशी मुकाबला करण्याच्या स्थितीत नव्हता. चीनच्या समोर त्या वेळी आपल्या जनतेचे जीवनमान उंचावण्याचे मुख्य आव्हान होते. जोपर्यंत असे होत नाही, तोपर्यंत विनाकारण आपली ताकद व आपल्या क्षमतेचे प्रदर्शन करण्यात अर्थ नाही. चीन आतापर्यंत याच मार्गाने चालत होता. हेच आतापर्यंतच्या अनुभवातून सिद्ध होते.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

आजच्या घडीला चीनने आपली ताकद आणि क्षमता वाढवली असल्याने ती तो दाखवू शकेल, अशा स्थितीत पोहोचला आहे. नक्कीच, आता चीनचा कायापालट झाला आहे. परंतु या काळात चीनमध्ये आर्थिक विषमता मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे, चंगळवाद वाढला आहे. माओ चंगळवादाच्या विरोधात होते. चीनमध्ये सामाजिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या निषेधार्ह असलेल्या बाबींनी पुन्हा डोके वर काढले आहे. अशा बाबी क्रांतीनंतरच्या सुरुवातीच्या दशकात संपवण्यात आल्या होत्या.

असा वाद होत आहे की, चीन समाजवादी देश आहे की भांडवली? पीपल्स रिपब्लिक आहे की authoritarian capitalism? चीन काय साम्राज्यवादी देश? चीनमध्ये भांडवलशाही आणि हुकूमशाही व्यवस्थेच्या सगळ्याच वाईट बाबींचा मेळ एकत्र जुळून आला आहे? मानवी अधिकार आणि अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याची गळचेपी करून त्याने ‘हजारो फुले फुल द्या, हजारो विचारांना वाढू द्या’च्या सिद्धान्ताला तिलांजली दिली आहे? तो खरोखरच जगातील उदार लोकशाहीवाद्यांसाठी एक आव्हान बनला आहे?

पुढील लेखात त्यावरील उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न करू.

मराठी अनुवाद – कॉ. भीमराव बनसोड

..................................................................................................................................................................

या लेखमालिकेतील आधीच्या लेखांसाठी पहा -

चीन : एका देशाच्या कायापालटाची अभूतपूर्व कथा

‘मागास’ चीनला ‘आधुनिक’ बनवण्याचा एक ‘ग्रँड प्रोजेक्ट’!

सोव्हिएत युनियनशी झालेल्या संबंधविच्छेदानंतर चीनने आपला वेगळा मार्ग पत्करला!

..................................................................................................................................................................

हा मूळ हिंदी लेख https://www.mediavigil.com’ या पोर्टलवर २१ जून २०२१ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा - 

https://www.mediavigil.com/op-ed/100-years-of-chinese-communist-party-and-role-of-deng-xiaoping/

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

पुस्तक फक्त वाचण्यासाठी ही संकल्पनाच बदलली आहे? आता ते केवळ प्रदर्शन, दिखावा करण्यासाठी, अभिमानाने मिरवण्यासाठी आणि लोकांचे आणि माध्यमांचेही लक्ष स्वतःकडे वेधून घेण्यासाठी वापरण्यात येते!

सर्व जगाचीच प्रवृती, संस्कृती आता ‘पैसाक्रेंद्रित’ झाली आहे. तेथे ‘वाचकांचा वापर’ हा केवळ बुद्धिवंतांची गर्दी तेथे होते, हे दाखवण्यासाठी करण्यात येतो. त्याचबरोबर अनेक प्रेक्षकांकडून, प्रामुख्याने समाजमाध्यमांवर आपण किती मोठे आहोत, हे दाखवण्यासाठी करण्यात येतो. आता केवळ प्रदर्शन, दिखावा करण्यासाठी, अभिमानाने मिरवण्यासाठी आणि लोकांचे आणि माध्यमांचेही लक्ष स्वतःकडे वेधून घेण्यासाठी वापरण्यात येते.......

सरदार पटेल यांचा भव्य पुतळा उभारणार्‍या मोदींनी सोमनाथ मंदिराविषयी लेख लिहिण्याआधी त्याच्या जीर्णोद्धाराचा इतिहास माहीत करून घ्यायला हवा होता…

इतरांच्या धार्मिक संवेदनशीलतेला खोल जखमा करणे, हाच आपला मार्ग आहे, असे एखाद्या जनसमुदायाला वाटत असेल, तर ते देशावर भविष्यात येऊ घातलेल्या भयानक अरिष्टाचे दुश्चिन्ह आहे. धर्मश्रद्धेचे प्रश्न कायद्याच्या कक्षेत सोडवता येत नाहीत. देशातील विविध धर्मांतील लोकांच्या मनात द्वेष भावना वाढीस लागून देशात अराजक निर्माण होण्याची आणि देशाचे शतखंडित तुकडे होण्याची शक्यता वाढते, हे आपल्या केव्हा लक्षात येईल? .......

जेव्हा जेव्हा भाषेवर, राष्ट्रावर आणि संस्कृतीवर संकट येते, तेव्हा तेव्हा सामाजिक नेतृत्वाची आणि प्रसंगी राजकीय पुढाकाराची भूमिकासुद्धा साहित्यिकांनी उचललेली आहे!

जेव्हा जेव्हा भाषेवर, राष्ट्रावर आणि संस्कृतीवर संकट येते, तेव्हा तेव्हा सामाजिक नेतृत्वाची आणि प्रसंगी राजकीय पुढाकाराची भूमिकासुद्धा साहित्यिकांनी उचललेली आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनावेळी मोरारजी देसाईंनी आचार्य अत्रे यांना सत्तर दिवस तुरुंगात टाकले. तसेच एका वगनाट्य लेखनाच्या कारणावरून त्याच मोरारजीने आमच्या शाहीर अण्णाभाऊ साठेंना हद्दपार केले होते. त्यांनी तुरुंगवासही भोगला होता.......

कोकणासारख्या पिटुकल्या प्रदेशाचे झाले थोडेफार नुकसान, झाली काही माणसे व्याधीग्रस्त, मोडले काहींचे संसार, तर… विकासासाठी हे सहन करायलाच हवे!

इटलीतील त्या गावाप्रमाणे लोटे परशुरामचीही स्थिती होणार की काय, हे आता सांगता येणे कठीण. कदाचित होणारही नाही. आशेवर राहायला काय हरकत आहे? यातील इटलीचे नुकसान आणि भारताचा लाभ तेवढा सुजाण नागरिकांनी ध्यानी घ्यावा. त्या युरोपियन महासंघाची एक एजन्सी आहे - ‘युरोपियन केमिकल एजन्सी’. ती सुमारे दहा हजार फॉरेनर केमिकल्सवर बंदी लादण्याचा विचार करत आहे. तसे झाल्यास आपण अशी रसायने तयार करणारी आशियातील एक बलाढ्य शक्ती असू.......

पं. नेहरू आणि मोदी यांच्यातील अंतर हे ‘आयडिया ऑफ इंडिया’मधील आहे. आजचे भारतीय तरुण, बुद्धिजीवी-बुद्धिवादी आणि सजग नागरिक कोणत्या ‘आयडिया ऑफ इंडिया’चे वारसदार म्हणून स्वत:कडे पाहतात?

नेहरूंचा भारत आधुनिकतेकडे, विज्ञानाकडे, लोकशाहीकडे आणि विद्याशाखांच्या विकासाकडे जाणारा होता; तर मोदींचा भारत धार्मिक प्रतिमांभोवती केंद्रित, भावनिक भाषणांवर अवलंबून आणि प्राचीन गौरवाच्या काल्पनिक कथांमध्ये रमणारा आहे. राष्ट्राची शक्ती विज्ञान, शिक्षण, रोजगार, उद्योग, आणि तर्कसंगत विचारात असते. आणि म्हणूनच धार्मिक-ध्रुवीकरणावर आधारित राजकारण घातक असते.......