सोव्हिएत युनियनशी झालेल्या संबंधविच्छेदानंतर चीनने आपला वेगळा मार्ग पत्करला!
पडघम - विदेशनामा
सत्येंद्र रंजन
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Tue , 13 July 2021
  • पडघम विदेशनामा चीन China माओ-त्से-तुंग Mao Tse-tung कम्युनिस्ट पक्ष Chinese Communist Party

पूर्वीचा सोव्हिएत युनियन आणि चिनी कम्युनिस्ट पक्ष यांच्यात १९६०च्या दशकात पडलेल्या फुटीमुळे जागतिक कम्युनिस्ट चळवळीचे फार मोठे नुकसान झाले. त्यातून ती कधीच सावरू शकली नाही. त्यानंतर जगभरातील सर्वच कम्युनिस्ट पक्षात फाटाफूट होऊ लागली. उदा. आपल्या देशात भारतीय कम्युनिस्ट पक्षात पडलेल्या फुटीलासुद्धा हीच पार्श्वभूमी कारणीभूत ठरली. परिणामी ‘भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी)’ आणि ‘भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी लेनिनवादी)’ हे दोन पक्ष अस्तित्वात आले.

चीनी आणि सोव्हिएत कम्युनिस्ट पक्षांमधील बेबनावाच्या परिणामी जे देश स्वतःला कम्युनिस्ट म्हणवून घेत होते, त्यांच्यातही गटबाजी निर्माण झाली. ही परिस्थिती इथपर्यंत पोहोचली की, १९७०चे दशक येता-येता चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने सोव्हिएत युनियनला ‘सामाजिक साम्राज्यवादी’ म्हणून घोषित  करून त्याला जगासमोरील एक मुख्य धोका म्हणून जाहीर केले. चीनच्या अशाच राजकीय धोरणामुळे त्यांचे अमेरिकेबरोबरचे संबंध सुधारू लागले होते. जागतिक शक्ती संतुलनात झालेल्या या विभागणीमुळे सोव्हिएत युनियनला आपल्याकडील संसाधनांची जास्त गुंतवणूक शस्त्रास्त्रांच्या स्पर्धेमध्ये करावी लागली. याच काळात त्यांनी अफगाणिस्तानात आपले सैन्य पाठवण्यासारखे अतिउत्साही पाऊल टाकले. अशा सर्व बाबींची सोव्हिएत युनियन विस्कळीत होण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

परंतु मूळ प्रश्न असा आहे की, असा बेबनाव निर्माणच का झाला? याबाबत जगभरातील कम्युनिस्ट विचारवंतांमध्ये वेगवेगळा समज राहिला आहे. परंतु जर तटस्थपणे त्या काळातील घटनाक्रमावर एक नजर टाकली तर आपल्या हे लक्षात येईल की, त्या वेळी या दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांत जी ‘ग्रेट डिबेट’ (महाचर्चा) झाली होती, त्याची मुळे शास्त्रीय मार्क्सवादा(Classical Marxism)अंतर्गत आपणाला शोधता येतील. म्हणून सोव्हिएत युनियन अस्तित्वात आल्यानंतर तेथे ज्या क्रमाने काही घटना घडल्या, त्यावरही एक नजर टाकणे योग्य होईल.

१९१७ साली रशियात झालेल्या ‘बोल्शेविक क्रांती’चा ताबडतोबीचा अजेंडा म्हणजे शांतता, भाकरी आणि जमीन हा होता. सातत्याने युद्धग्रस्त असलेल्या देशात शांतता प्रस्थापित करणे, गोरगरिबांसाठी भाकरी आणि सरंजामी समाजव्यवस्थेत जगणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी जमिनीचे आकर्षण असणे स्वाभाविक आहे. यावरून हे सिद्ध होते की, त्या वेळेस घोषित केलेल्या या उद्देशात समाजवादाची स्थापना करण्याचे उद्दिष्ट नव्हते. ‘बोल्शेविक क्रांती’नंतर कॉम्रेड लेनिन यांनी जे नवीन आर्थिक धोरण जाहीर केले, तेसुद्धा वरील ॲजेंड्यानुसारच तयार करण्यात आले होते. त्याअंतर्गत जमीनदारांच्या जमिनीचे वाटप गरीब शेतकऱ्यांत करण्याचे ठरले होते. परंतु नंतरच्या काळात सोव्हिएत युनियनने विकासाचा जो मार्ग अवलंबला, त्यामध्ये याची दिशा बदलली.

शास्त्रीय मार्क्सवादानुसार जेथे उत्पादन शक्तींचा पुरेसा विकास झाला असेल, अशाच समाजात समाजवादी क्रांती यशस्वी होऊ शकते. याचा व्यावहारिक अर्थ असा आहे की, जेथील समाज सरंजामी समाजव्यवस्थेतून बाहेर पडून औद्योगिक भांडवलशाहीचा विकास झाला असेल आणि जेथे आता मुख्य अंतर्विरोध औद्योगिक भांडवल आणि श्रमशक्ती यांच्यात असेल, त्याच देशात समाजवादी क्रांती यशस्वी होऊ शकते.

जेव्हा रशियामध्ये ‘बोल्शेविक क्रांती’ झाली, तेव्हा तेथे सरंजामी व्यवस्था होती. भांडवलशाहीचा उदय अजूनही प्राथमिक अवस्थेतच होता. परंतु सोव्हिएत युनियनच्या कम्युनिस्ट पक्षाने आपल्या उदयोन्मुख देशाचे नाव ‘युनियन ऑफ सोविएत सोशलिस्ट रिपब्लिक’ असे ठेवले. एकदा क्रांती झाल्यानंतर जेव्हा तेथील व्यवस्था स्थिर झाली, त्या वेळी तेथे औद्योगिक विकास करण्याची मोहीम घेण्यात आली. अशा औद्योगिक विकासासाठी त्या समाजव्यवस्थेत अतिरिक्त भांडवल आणि श्रमाची गरज असते. सोव्हिएत युनियन हा असा एक देश होता - जो साम्राज्यवाद आणि वसाहतवादाच्या मार्गावर चालत होता- जिथे अशा अतिरिक्त मूल्याची जुळवाजुळव देशांतर्गत संसाधनातूनच करावी लागणार होती. सोव्हिएत युनियनमध्ये शेती आणि शेतकऱ्यांकडूनच ते मिळवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या क्रमात तेथे या नवोदित व्यवस्थेला शेतकर्‍यांच्या विरोधाचा सामना करावा लागला. पाश्चिमात्य माध्यमे याला सोव्हिएत युनियनमध्ये ‘दमनचक्र चालवण्याची कहाणी’ म्हणतो. खऱ्या अर्थाने ही बाब या नवीन विचार आणि विकासाच्या धोरणातून निर्माण झालेल्या सामाजिक अंतर्विरोधाचा परिणाम होती.

चीनमध्ये सन येत सेन यांच्या मृत्यूनंतर चांग काई शेक यांनी कुओ मिंग टांग सरकारचा कारभार सांभाळला. तोपर्यंत कामगार वर्गात चिनी कम्युनिस्ट पक्षाची लोकप्रियता बरीच वाढली होती. तसेही सोव्हिएत संघाच्या उदयानंतर जगभरच कम्युनिस्ट विचारसरणीबद्दल एक प्रकारचे आकर्षण वाढले होते. यामुळे घाबरलेल्या कुओ मिंग टांग सरकारने आपले आतापर्यंतचे सहकारी असलेल्या कम्युनिस्टांवर हल्लाबोल केला. या हल्ल्यात आपल्या शेकडो कार्यकर्त्यांना गमावल्यानंतर चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने दूरवर असलेल्या ग्रामीण भागातून आश्रय घेऊन तिथून आपले कामकाज सुरू करणे त्यांना भाग पडले.

याच काळात माओ यांचे नेतृत्व पक्षात स्थापन झाले. त्यांनी ग्रामीण भागात आधार क्षेत्र बनवल्यामुळे माओ आणि चिनी कम्युनिस्ट पक्षाला चिनी व्यवस्थेतील मूलभूत प्रश्नांचे स्वरूप चांगल्या प्रकारे समजून घेण्याची संधी मिळाली. त्यामुळे हा पक्ष या निष्कर्षावर पोहोचला की, चीनमध्ये एक सरंजामी व्यवस्था आहे, तो वसाहतवादाच्या प्रभावाखाली आहे. त्यामुळे पक्षाने चीनला अर्धसामंती - अर्धवसाहातिक देश असल्याचे मानले. त्यातून माओ यांनी असा निष्कर्ष काढला की, अशा व्यवस्थेत औद्योगिक कामगार वर्गाला आधार बनवून पक्ष वाटचाल करू शकणार नाही. त्यामुळे चिनी कम्युनिस्टांच्या आंदोलनात शेतकऱ्यांची विशेष भूमिका राहणार असल्याची त्यांची खात्री पटली.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

त्या काळी जगात जेथे कोठे कम्युनिस्ट आंदोलन चालू झाले, त्याचे वैचारिक केंद्र सोव्हिएत युनियनच होते. चिनी कम्युनिस्ट पक्षानेसुद्धा सुरुवातीच्या काळात सोव्हिएत नेतृत्वाकडूनच सल्ला आणि शिकवण घेतली. परंतु आपल्या समाजाची वास्तविक परिस्थिती ध्यानात घेऊन माओ यांनी आपल्या संघर्षाचा वेगळा मार्ग निवडण्याचा निर्णय घेतला. असे सांगितले जाते की, ही बाब सोव्हिएत नेतृत्वाला फारशी आवडली नाही. अर्थात जोपर्यंत केवळ संघर्षापर्यंतचाच मुद्दा होता आणि क्रांती अजून बरीच लांब होती, तोपर्यंत हा मुद्दा महत्त्वाचा बनला नाही. सोव्हिएत युनियनचा कम्युनिस्ट पक्ष चिनी कम्युनिस्ट पक्षाला आपले समर्थन देत राहिला.

चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचा देशातील परिस्थितीबद्दलचा जो काही समज होता, तो १९४९च्या ‘चिनी क्रांती’नंतर जास्त प्रखरतेने पुढे आला. चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने तेथील १ ऑक्टोबर १९४९ रोजी झालेल्या क्रांतीनंतर चीनला जे नाव दिले, त्यात ‘समाजवादी’ शब्द नव्हता, ही लक्षात घेण्यासारखी बाब आहे. चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने नवनिर्मित चीनला ‘पीपल्स रिपब्लिक’ म्हटले. चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने चिनी क्रांतीला ‘समाजवादी क्रांती’सुद्धा म्हटले नाही. उलट त्याला ‘नव जनवादी क्रांती’ असे म्हटले.

या समजाबरोबरच तेथे जी नवीन समाजव्यवस्था बनवण्याचा प्रयत्न सुरू झाला, त्यात शेती आणि शेतकऱ्यांना खास महत्त्व दिले गेले. अशा प्राधान्यानेच तेथील ग्रामीण व्यवस्थेत बदल घडवून आणण्याच्या योजना लागू करण्यात आल्या. ह्या सर्व अशा बाबी होत्या की, ज्या कारणाने चिनी कम्युनिस्ट पक्ष सत्तेत आल्यानंतर सोव्हिएत युनियनच्या कम्युनिस्ट पक्षाबरोबर त्यांचे वैचारिक मतभेद पुढे येऊ लागले होते. तरीही जोपर्यंत सोव्हिएत युनियनमध्ये स्टालिन सत्तेत होते, तोपर्यंत ते मतभेद काही एका मर्यादेतच होते. स्टालिन यांच्या नेतृत्वाखाली ज्या प्रकारे सोव्हिएत युनियनमध्ये तीव्र गतीने विकास झाला आणि समाजवादी स्वप्न साकार होत असल्याचे दिसून आले, त्यामुळे स्टालिन यांची जगभरातील कम्युनिस्ट आंदोलनात प्रतिष्ठा वाढली होती. माओ त्यांचा आदर करत असत.

परंतु १९५३ साली स्टालिन यांच्या मृत्यूनंतर दोन्ही देशाच्या कम्युनिस्ट पक्षातील संबंध बिघडायला लागले. खास करून निकिता क्रुश्चेव्ह यांच्या काळात ज्या प्रकारे त्यांच्याकडून स्टालिन यांच्यावर टीका करून त्यांच्या प्रभावाला सोव्हिएत युनियनमधून समाप्त करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले, त्यामुळे सोव्हिएत युनियन कम्युनिस्ट पक्ष आणि चिनी कम्युनिस्ट पक्ष यांच्या संबंधातील औपचारिकता  कमी होऊन दुरावा निर्माण होण्यास सुरुवात झाली.

क्रुश्चेव्ह यांच्या काळात जेव्हा सोव्हिएत युनियन कम्युनिस्ट पक्षाने भांडवली व्यवस्थेबरोबर सह-अस्तित्वात राहण्याचा सिद्धान्त अवलंबला, तेव्हा दोन्ही पक्षांतील मतभेद आणखी तीव्र झाले. याच काळात या दोन्ही पक्षांतील पत्रव्यवहारांतून जे वैचारिक वाद-विवाद झाले, त्याला जगाने ‘ग्रेट डिबेट’ (‘महाचर्चा’) असे नाव दिले. मात्र कित्येक वर्षांपर्यंत चाललेला हा वाद-विवाद कोणत्याच निष्कर्षापर्यंत पोहचू शकला नाही.

सोव्हिएत युनियन कम्युनिस्ट पक्षाच्या शांततामय संक्रमण आणि भांडवली व्यवस्थेबरोबर शांततामय सहअस्तित्त्वाच्या सिद्धान्ताला चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने कधीच मान्यता दिली नाही. वास्तविक ही एक विडंबनाच आहे की, ज्या माओने भांडवलशाहीच्या सह-अस्तित्वाच्या शक्यतेला त्या काळी ‘दुरुस्तीवाद’ म्हटले होते, त्यांच्याच नेतृत्वाखाली चीनने १९७२ साली अमेरिकेबरोबर मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित केले.

त्यापूर्वी १९५६ साली जेव्हा हंगेरियन कम्युनिस्ट नेतृत्वाने आपला स्वतंत्र मार्ग निवडण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा सोव्हिएत युनियनने तेथे आपल्या फौजा पाठवल्या. असे म्हटले जाते की, चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने त्याला ‘चुकीचे पाऊल’ म्हटले. आपापसांतील चर्चेत त्यांनी या पावलावर टीका केली. १९५८ साली जेव्हा चीनने ‘महान हनुमान उडी’चे धोरण अवलंबण्याचे जाहीर केले, त्याला सोव्हिएत युनियन कम्युनिस्ट पक्षाने नापसंत केले.

या दरम्यानच्या काळात चीनने परमाणु बॉम्ब बनवण्याचे प्रयत्न जोरात सुरू केले होते. सोव्हिएत युनियनला ही गोष्ट अजिबात पसंत पडली नाही. त्यांना असे वाटत होते की, असे हत्यार कम्युनिस्ट जगतात फक्त त्यांच्याकडेच असले पाहिजे. या सर्व बाबींवरून त्यांच्यातील तणाव दिवसेंदिवस वाढतच होता. हळूहळू या बाबी आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रातील दोन देशाच्या दृष्टिकोनातून दिसायला लागल्या. १९५९ साली जेव्हा तिबेटमध्ये सरकारविरोधी आंदोलन सुरू झाले, तेव्हा सोव्हिएत युनियनने तेथील लोकांच्या या आंदोलनाच्या अधिकाराचे समर्थन केले. १९६०मध्ये रोमानियन कम्युनिस्ट पार्टीच्या महाअधिवेशनात सोव्हिएत युनियन आणि चीनी प्रतिनिधी मंडळांमध्ये उघडउघड एकमेकावर टीकाटिप्पणी झाली. १९६२ साली भारत-चीन युद्धाच्या वेळी सोव्हिएत युनियनने चीनला आपला ‘भाऊ’ तर भारताला आपला ‘मित्र’ म्हटले आणि कोणाचीच स्पष्टपणे बाजू घेण्यास नकार दिला. यावरून या दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षामध्ये आधीपासूनच जे संबंध बिघडले होते, ते आणखी बिघडवण्यात हा शेवटचा ठोका टाकला गेला, असे म्हटले जाते.

१९६४ साली जेव्हा क्रुश्चेव्ह यांना सत्तेतून हटवून लियोनिद ब्रेझनेव्ह सोव्हिएत युनियन कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस झाले, त्यानंतर मात्र या दोन्ही पक्षातील संबंध पूर्णपणे बिघडले. इतिहासात ही बाब नमूद झाली आहे की, या संबंधविच्छेदाबरोबरच जे रशियन इंजिनीअर आणि तंत्रज्ञ चीनमध्ये औद्योगिक निर्माण कार्यासाठी तेथे जाऊन मदत करत होते, त्यांना अचानकपणे सोव्हिएत युनियनच्या कम्युनिस्ट पक्षाने मायदेशी परत बोलावले. त्यामुळे चीनच्या बऱ्याच योजना अधांतरी लटकत राहिल्या.

तसे पाहिल्यास अशा संबंधविच्छेदाचे खरे कारण म्हणजे या दोन्ही देशांच्या नेत्यांमधील आपापसांतील महत्त्वाकांक्षा असल्याचेसुद्धा सांगितले जाते. असे म्हटले जाते की, माओ यांना स्टालिन यांचे श्रेष्ठत्व मान्य करण्यास कोणतीही अडचण वाटत नव्हती. परंतु क्रुश्चेव्ह आणि त्यांच्यानंतर ब्रेझनेव्ह यांना कम्युनिस्ट जगताचा नेता मानण्यास ते तयार नव्हते. ते स्वतःला त्यांच्यापेक्षा श्रेष्ठ समजत होते. परंतु अशा मतांचा कोणताही ठावठिकाणा किंवा पुरावा दिला जात नाही. तसेही कम्युनिस्ट नेत्यांबद्दल कम्युनिस्ट विरोधी देशांच्या प्रसारमाध्यमांतून गप्पागोष्टी, ऐकीव माहिती आणि बऱ्याचदा अफवांवर आधारित तयार केलेल्या कथांचाच  भरणा अधिक असतो. म्हणून अशा उथळ बाबी कधीही गंभीर चर्चेचा विषय बनवल्या जाऊ शकत नाहीत.

पण ते काहीही असले तरी सत्य हे आहे की, सोव्हिएत युनियनशी झालेल्या संबंधविच्छेदानंतर चीनने आपला वेगळा मार्ग पत्करला. तोपर्यंत ‘महान हनुमान उडी’च्या धोरणातील अपयशाचे वाईट परिणामही समोर आले होते. त्यामुळे चीन आणि चीनी कम्युनिस्ट पक्षांतर्गत नवीन राजकीय प्रश्न निर्माण झाले होते. तेव्हा पूर्णपणे नवीन मार्गाच्या शोधात असलेल्या माओ यांनी ‘सांस्कृतिक क्रांती’चे आवाहन केले. ही क्रांती त्यांच्या उरलेल्या संपूर्ण जीवन काळापर्यंत चालली.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

९ सप्टेंबर १९७६ रोजी माओ यांच्या निधनानंतर त्यांच्या इच्छेनुसार हुआ कुओ फेंग यांना चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे प्रमुख बनवण्यात आले. तेव्हा त्यांच्याच कार्यकाळात चौकडीच्या (ज्यांना पाश्चिमात्य माध्यमे ‘गॅंग ऑफ फोर’ म्हणतात!) अटकेबरोबर ‘सांस्कृतिक क्रांती’चा अंत झाला. या चौकडीची नेत्री माओ यांची पत्नी जीयांग चिंग या होत्या. हुआ यांच्या शासन काळातच त्यांनाही अटक करण्यात आली. असे म्हटले जाते की, सांस्कृतिक क्रांतीच्या काळात जो काही अतिरेक झाला, तो या चौकडीच्या देखरेखीत व मार्गदर्शनातूनच झाला होता. परंतु जीयांग माओ यांची पत्नी असल्याने, ते जिवंत असेपर्यंत कोणीही त्यांच्या विरोधात बोलण्याची हिंमत करू शकला नाही.

हुआ १९८१पर्यंत आपल्या पदावर कायम राहिले. परंतु या दरम्यान चिनी कम्युनिस्ट पक्षात बरीच उलथापालथ होत राहिली. पाहता पाहता तेंग शीयाओ पिंग पक्षाचे सर्वोच्च नेते बनले. १९८१ साली हु याओ बांग चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस बनल्याबरोबर चीनच्या सत्तास्थानावरील माओ यांच्या वैचारिक वारशाचा एक प्रकारे अंत करण्यात आला. अर्थात तेंग यांच्या काळातही चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने माओ यांना कधीच अव्हेरले नाही. उलट नेहमीच त्यांनी असे म्हटले की, चीन मार्क्स, एंगल्स, लेनिन, स्टालिन आणि माओ यांच्याच वैचारिकतेवर मार्गक्रमण करत आहे. वास्तविक पाहता ही बाब कितपत बरोबर आहे, यावर पुढील लेखात चर्चा करण्यात येईल.

मराठी अनुवाद – कॉ. भीमराव बनसोड

..................................................................................................................................................................

हा मूळ हिंदी लेख https://www.mediavigil.com’ या पोर्टलवर १९ जून २०२१ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा - 

https://www.mediavigil.com/op-ed/100-years-of-chinese-communist-party-and-the-great-debate/

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

पुस्तक फक्त वाचण्यासाठी ही संकल्पनाच बदलली आहे? आता ते केवळ प्रदर्शन, दिखावा करण्यासाठी, अभिमानाने मिरवण्यासाठी आणि लोकांचे आणि माध्यमांचेही लक्ष स्वतःकडे वेधून घेण्यासाठी वापरण्यात येते!

सर्व जगाचीच प्रवृती, संस्कृती आता ‘पैसाक्रेंद्रित’ झाली आहे. तेथे ‘वाचकांचा वापर’ हा केवळ बुद्धिवंतांची गर्दी तेथे होते, हे दाखवण्यासाठी करण्यात येतो. त्याचबरोबर अनेक प्रेक्षकांकडून, प्रामुख्याने समाजमाध्यमांवर आपण किती मोठे आहोत, हे दाखवण्यासाठी करण्यात येतो. आता केवळ प्रदर्शन, दिखावा करण्यासाठी, अभिमानाने मिरवण्यासाठी आणि लोकांचे आणि माध्यमांचेही लक्ष स्वतःकडे वेधून घेण्यासाठी वापरण्यात येते.......

सरदार पटेल यांचा भव्य पुतळा उभारणार्‍या मोदींनी सोमनाथ मंदिराविषयी लेख लिहिण्याआधी त्याच्या जीर्णोद्धाराचा इतिहास माहीत करून घ्यायला हवा होता…

इतरांच्या धार्मिक संवेदनशीलतेला खोल जखमा करणे, हाच आपला मार्ग आहे, असे एखाद्या जनसमुदायाला वाटत असेल, तर ते देशावर भविष्यात येऊ घातलेल्या भयानक अरिष्टाचे दुश्चिन्ह आहे. धर्मश्रद्धेचे प्रश्न कायद्याच्या कक्षेत सोडवता येत नाहीत. देशातील विविध धर्मांतील लोकांच्या मनात द्वेष भावना वाढीस लागून देशात अराजक निर्माण होण्याची आणि देशाचे शतखंडित तुकडे होण्याची शक्यता वाढते, हे आपल्या केव्हा लक्षात येईल? .......

जेव्हा जेव्हा भाषेवर, राष्ट्रावर आणि संस्कृतीवर संकट येते, तेव्हा तेव्हा सामाजिक नेतृत्वाची आणि प्रसंगी राजकीय पुढाकाराची भूमिकासुद्धा साहित्यिकांनी उचललेली आहे!

जेव्हा जेव्हा भाषेवर, राष्ट्रावर आणि संस्कृतीवर संकट येते, तेव्हा तेव्हा सामाजिक नेतृत्वाची आणि प्रसंगी राजकीय पुढाकाराची भूमिकासुद्धा साहित्यिकांनी उचललेली आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनावेळी मोरारजी देसाईंनी आचार्य अत्रे यांना सत्तर दिवस तुरुंगात टाकले. तसेच एका वगनाट्य लेखनाच्या कारणावरून त्याच मोरारजीने आमच्या शाहीर अण्णाभाऊ साठेंना हद्दपार केले होते. त्यांनी तुरुंगवासही भोगला होता.......

कोकणासारख्या पिटुकल्या प्रदेशाचे झाले थोडेफार नुकसान, झाली काही माणसे व्याधीग्रस्त, मोडले काहींचे संसार, तर… विकासासाठी हे सहन करायलाच हवे!

इटलीतील त्या गावाप्रमाणे लोटे परशुरामचीही स्थिती होणार की काय, हे आता सांगता येणे कठीण. कदाचित होणारही नाही. आशेवर राहायला काय हरकत आहे? यातील इटलीचे नुकसान आणि भारताचा लाभ तेवढा सुजाण नागरिकांनी ध्यानी घ्यावा. त्या युरोपियन महासंघाची एक एजन्सी आहे - ‘युरोपियन केमिकल एजन्सी’. ती सुमारे दहा हजार फॉरेनर केमिकल्सवर बंदी लादण्याचा विचार करत आहे. तसे झाल्यास आपण अशी रसायने तयार करणारी आशियातील एक बलाढ्य शक्ती असू.......

पं. नेहरू आणि मोदी यांच्यातील अंतर हे ‘आयडिया ऑफ इंडिया’मधील आहे. आजचे भारतीय तरुण, बुद्धिजीवी-बुद्धिवादी आणि सजग नागरिक कोणत्या ‘आयडिया ऑफ इंडिया’चे वारसदार म्हणून स्वत:कडे पाहतात?

नेहरूंचा भारत आधुनिकतेकडे, विज्ञानाकडे, लोकशाहीकडे आणि विद्याशाखांच्या विकासाकडे जाणारा होता; तर मोदींचा भारत धार्मिक प्रतिमांभोवती केंद्रित, भावनिक भाषणांवर अवलंबून आणि प्राचीन गौरवाच्या काल्पनिक कथांमध्ये रमणारा आहे. राष्ट्राची शक्ती विज्ञान, शिक्षण, रोजगार, उद्योग, आणि तर्कसंगत विचारात असते. आणि म्हणूनच धार्मिक-ध्रुवीकरणावर आधारित राजकारण घातक असते.......