कुठे टिळक-गांधी यांच्या चळवळी आणि कुठे दिशा रवीचे टुलकिट वा विनोद दुआंची टीका… पण सगळ्याला कायदा एकच - राजद्रोह! 

भारतात ब्रिटिशांनी राजद्रोहाचा कायदा १८७० साली आणला. लोकमान्य टिळकांवर १८९७ साली झालेला राजद्रोहाचा खटला हा आधुनिक भारताच्या इतिहासात चालवला गेलेला दुसरा खटला होता. पहिला खटला बंगालमधील ‘बंगवासी’ या वृत्तपत्रावर १८९१ साली चालवला गेला. या दोन खटल्यांमुळे हा कायदा चर्चेत आला. खरं तर हा कायदा आणला गेला होता, वहाबी लोकांचे अफगाणिस्तानातले बंड मोडून काढण्यासाठी. पण तो वापरला गेला लोकशाही मार्गाने आपले विचार व्यक्त करणाऱ्या विचारवंतांविरुद्ध.

तेव्हापासून विचारवंतांच्या विरुद्ध राजद्रोहाचा खटला चालवण्याची एक पद्धत पडून गेली आहे. एक ‘रूलबुक’ तयार झाले आहे. सरकारचा विरोध पत्रकाराच्या किंवा राजकीय कार्यकर्त्यांच्या विचारांना असतो, परंतु तेवढ्याने ‘राजद्रोह’ झाला असे म्हणता येत नाही. त्यासाठी हिंसाचाराला उत्तेजन दिले गेले, असा खरा किंवा खोटा आरोप करावा लागतो.

टिळकांच्या बाबतीत १८९७मध्ये अगदी हेच झाले. रँडचा खून झाल्यावर सरकारवर टीका करणाऱ्या आणि ‘हे सरकार परक्यांचे आहे’ असे म्हणणाऱ्या विचारवंतांना जरब बसवली गेली पाहिजे, असे ब्रिटिश सरकारला वाटू लागले.

पुण्यातील ब्राह्मण बंड करण्याच्या विचारात आहेत आणि रँडचा खून ही पहिली ठिणगी आहे, अशी भीती ब्रिटिश सरकारला वाटत होती. या सगळ्या असंतोषामागे टिळक आहेत, हेसुद्धा सरकारला जाणवत होते.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

६ जुलै १८९७च्या ‘केसरी’च्या अंकात टिळकांनी संपादकीय लिहिले – ‘सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय?’, तर १३ जुलैच्या अंकात लिहिले – ‘राज्य करणे म्हणजे सूड उगवणे नव्हे’

ही टीका सरकारला असह्य झाली होती. टिळक डोळ्यात खुपत होते. पण काही करता येत नव्हते. राजद्रोहाचे कलम १२४ (अ) हाताशी होते. त्यात सरकरबद्दल अप्रीती निर्माण करणे, हा राजद्रोह आहे, असे लिहिले होते. परंतु एक मखलाशी होती. त्यात एक खुलासा केला गेला होता की, सरकार विरुद्ध कितीही कडक शब्दांत टीका केली गेली तरी हरकत नाही, परंतु त्या टीकेमध्ये सरकारची सत्ता नष्ट केली जाणार नाही, हे पाहिले गेले पाहिजे. लोकांना सरकारची सत्ता उलटवून टाकण्याची बुद्धी होईल, अशी टीका कोणी करता कामा नये.

टिळक हिंसाचाराला उघड प्रोत्साहन देताना दिसत नव्हते. रँडसारख्या एका अधिकाऱ्याचा खून झाला होता. पण त्याचा माग टिळकांपर्यंत जात नव्हता. आणि ब्राह्मणांचे बंड तर झालेच नव्हते. मग काय करायचे? काहीही करून राजद्रोहाचा खटला चालवायचे ठरले. हिंसाचाराला उघड उत्तेजन दिले नाही, तरी अप्रत्यक्षरीत्या उत्तेजन दिले गेले असा, आरोप तर सहज करता येतो.

न. चिं. केळकरांनी लिहिलेल्या टिळक-चरित्रात लिहिले आहे – “रँडसाहेबांचा खून प्लेग आमदनीच्या जाचाकरिता चापेकरांनी केला, आणि शिवाजी उत्सवातील भाषणे ‘केसरी’त प्रसिद्ध केल्याबद्दल टिळकांवर राजद्रोहाचा खटला झाला, कशास काय संबंध!”

रँडच्या खुनाचा तपास ब्रुईन नावाचा साहेब करत होता. हा मोठा हुशार अधिकारी होता. त्याला कळून चुकले की, रँडच्या खुनाचा माग टिळकांपर्यंत नेता येणार नाही. त्याने तसे सरकारला कळवून टाकले.

मग आता फक्त लेख हाच आधार उरला. बरे, कुठलाही एक लेख असा सापडेना की, ज्यात टिळकांनी हिंसेला उत्तेजन दिले आहे.

मग, ‘शिवाजीने अफझलखानाचा वध केला ते योग्य केले’, ‘शिवाजीने रयतेस तलवारी उपसण्यास सांगितले’, अशा स्वरूपाची लेखांतील विविध वाक्ये निवडून ‘टिळक हिंसाचारास प्रोत्साहन देत आहेत आणि हा राजद्रोह आहे’, असा प्रतिवाद न्यायालयासमोर केला गेला. ज्युरींमध्ये सहा इंग्रज आणि तीन लोक भारतीय होते. ज्युरींनी अर्थातच सहा विरुद्ध तीन अशा बहुमताने टिळक दोषी आहेत, असा निवाडा दिला. न्यायमूर्ती स्ट्रॅची यांनी तो स्वीकारला. टिळकांना १८ महिन्यांची सक्त मजुरीची शिक्षा झाली.

टिळकांसारख्या विद्वानाला फार काळ तुरुंगात ठेवणे सरकारला नामुष्कीचे ठरले. मॅक्समुल्लरसारख्या जगन्मान्य संस्कृत पंडिताने त्यांच्या सुटकेची विनंती केली. अखेर ५१ आठवड्यांची सजा भोगून टिळक बाहेर पडले.

पुढे १९०८ साली टिळकांवर राजद्रोहाचा दुसरा खटला झाला. त्याची जबाबदारी लॉर्ड सिडनहॅम यांनी स्वतःवर घेतली. ते तेव्हा बॉम्बे इलाख्याचे गव्हर्नर जनरल होते. ते लिहितात – “टिळकांचे वर्चस्व कसे वाढते आहे, ही गोष्ट मी काळजीपूर्वक पाहिली आहे. परंतु टिळकांची क्रांतिकारक चळवळ थांबवणे जरूर आहे, असे मला वाटले तेव्हा मी (खटला करण्यासाठी) पुढे सरसावलो.”

त्या काळात लॉर्ड मोर्ले इंग्रज सरकारात ‘भारतमंत्री’ होते. ‘मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंडिया’ होते.

त्यांचे मत सिडनहॅम यांच्या मतापेक्षा वेगळे होते. ते एका पत्रात लिहितात – “टिळकांवर खटला करत आहात ही गोष्ट मला मनातून चांगली वाटत नाही... ज्या लेखाकरता टिळकांवर खटला होत आहे तो माझ्या नजरेस आला. त्याची तुम्ही उपेक्षा केली असतीत तर जास्त चांगले झाले असते.”

थोडक्यात टिळकांच्या लेखामुळे राजद्रोह होत नाहीये, असे खुद्द भारतमंत्र्यांचे मत होते. पण खटला व्हावा, असा लॉर्ड सिडनहॅम यांचा हट्ट होता. गव्हर्नर जनरलच्या हट्टापुढे भारतमंत्र्यांनी मान तुकवली.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

‘देशाचे दुर्दैव’ आणि ‘हे उपाय टिकाऊ नाहीत’ हे दोन लेख या खटल्यासाठी वापरले गेले. ‘कोंडले तर मांजरही अंगावर येते, मग बंगाली लोक बिथरले तर नवल काय?’ आणि ‘गरीब लोकही जुलमामुळे दंडेलीला उठतात’ अशी वाक्ये ‘हिंसाचाराला प्रोत्साहन देणारी वाक्ये’ म्हणून या खटल्यात वापरली गेली.

खरे तर हिंसा आणि दडपशाही याविषयी खुद्द इंग्लंडमध्ये काय चर्चा चालू आहे, याचा उहापोह टिळकांनी ‘केसरी’मधील लेखात केला होता. सरकारने दडपशाही केली तर त्याचे काही पडसाद जनतेत उठणारच, असा विचार इंग्लंडमधील ‘काँटेम्पररी रिव्ह्यू’ नावाच्या मासिकात एका लेखात लिहिला गेला होता. त्याचा उल्लेख टिळकांनी त्यांच्या लेखात केला होता. ‘काँटेम्पररी रिव्ह्यू’वर जर राजद्रोहाचा खटला होत नसेल, तर त्याच प्रकारचे विचार ‘केसरी’ने मांडल्याबद्दल खटला कसा होऊ शकतो, असा सवाल टिळकांनी न्यायालयात स्वतःचा बचाव करताना केला.

दडपशाही कायद्यांची भुतावळ तयार करण्याचे कारणच काय असा टिळकांचा सवाल होता. देशात मुक्त चर्चा झाली नाही, तर राष्ट्रातील तेज वाढत नाही, असे टिळकांचे म्हणणे होते. दडपशाहीची एक व्याख्या टिळकांनी न्यायालयात सांगितली. ते म्हणाले की – “जिच्या योगाने राष्ट्राचे तेज व कर्तृत्व वाढते अशा राष्ट्रीयत्वाच्या बुद्धीला लगाम घालणे हीच प्रतिगती किंवा दडपशाही. भारत देशातील वर्तमानपत्रांना स्वातंत्र्य उरणार नसेल तर राष्ट्रीयत्वाला आधार काय उरला?”

टिळकांना शिक्षा द्यायची सरकारची इच्छा असल्याने कुठल्याही युक्तिवादाचा कुठलाही परिणाम होणार नव्हता. त्यांना सहा वर्षांची काळ्या पाण्याची शिक्षा देऊन मंडालेला पाठवण्यात आले.

या नंतर राजद्रोहाच्या कायद्याला आव्हान दिले ते महात्मा गांधी यांनी. त्यांच्या ‘यंग इंडिया’ या साप्ताहिकात गांधीजींनी तीन लेख लिहिले. त्यासाठी त्यांच्यावर राजद्रोहाचा खटला भरण्यात आला. ‘डिसअफेक्शन अ व्हर्च्यू’ (सरकारविषयीची अप्रीती हा सद्गुण आहे), ‘टँपरिंग विथ लॉयल्टी’ (सरकारविषयीच्या एकनिष्ठतेची छेडछाड), ‘द पझल अँड इट्स सोल्युशन’ (कोडे आणि त्याचे उत्तर) आणि ‘शेकिंग द मेन्स’ (आयाळींना हिसडा) असे चार लेख त्यांनी जून १९२१ ते फेब्रुवारी १९२२ या दरम्यान लिहिले. या लेखात ब्रिटिश सरकारच्या आयाळीशी खेळ केला गेला होता. ‘राजद्रोह’ हा काँग्रेसचा संप्रदाय झालेला आहे, असे गांधीजींनी स्पष्टपणे म्हटलेले होते.

खटला उभा राहिला तेव्हा गांधीजींना विचारण्यात आले-  ‘आपल्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तेव्हा हा गुन्हा आपल्याला कबूल आहे काय?’ त्यावर गांधीजींनी – ‘होय, मी दोषी आहे’ असे स्पष्टपणे सांगितले.

पुढे ते म्हणाले की, राजद्रोहाचा कायदा हा दडपशाहीचा कायदा असल्याने मी त्याच्याविरुद्ध उभा राहिलो आहे. दडपशाहीसाठी जे जे कायदे आणले गेले आहेत, त्या सगळ्या कायद्यांमधला हा सगळ्यात दुष्ट कायदा आहे.’ अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा गळा घोटण्यासाठी हा कायदा आणण्यात आला आहे. असे गांधीजींचे स्पष्ट मत होते.

इथे गांधीजींनी स्वतःच – ‘होय, मी राजद्रोह केला आहे’ असे म्हटले असले तरी त्यांनी हिंसाचाराला प्रोत्साहन दिलेले नव्हते. सरकारविषयी अप्रीती पसरवण्याचे काम मात्र मी केले आहे, असे ते स्पष्ट शब्दांत म्हणाले होते. टिळकसुद्धा म्हणत होते की, कडक शब्द वापरून सरकार विरुद्ध बोलणे हा माझा हक्क आहे.

१९०८च्या राजद्रोहाच्या खटल्यात टिळकांनी स्वतःचा बचाव स्वतःच केला. ते आठ दिवस स्वतःच्या बचावाचे भाषण न्यायालयापुढे करत होते. गांधीजींनी गुन्हा कबूल केल्यामुळे पाच मिनिटांत खटला निकालात निघाला. गांधीजींना टिळकांप्रमाणेच सहा वर्षांची सजा मिळाली.

राजद्रोहाचे १२४ (अ) हे कलम अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा गळा घोटण्यासाठीच आणले गेले आहे, असे टिळक आणि गांधीजी या दोघांचेही मत होते, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.

राजद्रोहाच्या कायद्याचे दोन भाग आहेत. एक भाग आहे सरकारविषयी अप्रीती पसरवण्याचा आणि दुसरा भाग आहे हिंसेचा. हिंसेला टिळक आणि गांधीजी या दोघांचाही विरोध होता. टिळकांचे म्हणणे असे की, एखाद्या सरकार विरुद्ध एखादा बॉम्ब फोडून काहीच होत नाही. छोट्या मोठ्या हिंसेने फक्त समाजाचे नुकसान होते, राजसत्तेचे नाही. राजसत्ता फार मोठी असते. या उलट, गांधीजींचा हिंसेला असलेला विरोध जास्त तत्त्वज्ञानात्मक होता.

पुढे भारत स्वतंत्र झाला आणि भारतीय राज्यघटनेने ‘अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य’ हा मूलभूत हक्क भारतीय जनतेला बहाल केला. घटनेतील १९ व्या कलमानुसार हे स्वातंत्र्य भारतीय नागरिकांना दिले गेले होते. राजद्रोहाचे १२४ (अ) हे कलम अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या विरोधातच आणले गेले होते. त्यामुळे राज्यघटनेचे कलम १९ आणि राजद्रोहाचे कलम १२४ (अ) हे एकमेकांविरुद्ध कधीतरी उभे ठाकणारच होते. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि राजद्रोहाचा कायदा यांची टक्कर कधीतरी होणारच होती.

ही नौबत १९५१ साली आली. ताराचंद गोपीचंद केस ही स्वतंत्र भारतातील राजद्रोहाची पहिली केस उभी राहिली. त्यामध्ये पंजाब उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की, राजद्रोहाचा कायदा हा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या विरोधात जात आहे.

आता काय करावे? आता राजद्रोहाचा कायदा रद्द करावा का, याचा विचार केला गेला. पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू या कायद्याच्या विरोधात होते. परंतु भारत त्या वेळी एक नवीन राष्ट्र होते. अनेक संकटे देशासमोर उभी होती. त्यामुळे हा कायदा काही काळ तरी ठेवला जावा, असा विचार झाला. इथे, राज्यकर्त्यांच्या मनातली या ना त्या स्वरूपाची भीती, हीच राजद्रोहाच्या कायद्याची संजीवनी आहे, हे पुन्हा एकदा आपल्याला दिसून येते.

राजद्रोहाचा कायदा पीनल कोडमध्ये ठेवायचा निर्णय झाल्यावर अभिव्यक्तिस्वातंत्र आणि हा कायदा यात काहीतरी सांगड घालायला लागणार होती. ही सांगड पहिली घटना दुरुस्ती करून घातली गेली. पहिल्या घटना दुरुस्तीमध्ये एक महत्त्वाची गोष्ट जाहीर केली गेली. ती अशी की, देशाच्या सुरक्षेचा विचार करून नागरिकांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर काही वाजवी बंधने घातली जाऊ शकतात.

आता दोन प्रश्न उभे राहिले. एक म्हणजे देशाची सुरक्षा धोक्यात आली की नाही, हे कोण ठरवणार आणि बंधन वाजवी आहे की नाही, हे कोण ठरवणार? या दोन्ही विषयांत अर्थातच सरकारचे मत महत्त्वाचे ठरणार होते. कारण राजद्रोहाचा खटला सरकार लादणार होते.

पहिल्या घटना दुरुस्तीने जी नवी रचना केली, त्या रचनेची कसोटी पहिल्यांदा १९५३ साली लागली. १९५३ साली डेबी सोरेन या आदिवासी नेत्यावर त्याच्या जहाल भाषणासाठी राजद्रोहाचा खटला झाला. त्यात पटणा उच्च न्यायालयाने एक दंडक घालून दिला. तो असा - सरकारविषयी नापसंती (‘डिसअप्रोबेशन’) व्यक्त करणे वेगळे आणि सरकारविषयी अप्रीती (‘डिसअफेक्शन’) पसरवणे वेगळे.

१९५३ सालीच केदारनाथ केस झाली आणि राजद्रोहाच्या कायद्याच्या पुढच्या प्रवासाला एक मोठे वळण मिळाले. केदारनाथ सिंग या फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टीच्या नेत्यावर काँग्रेस पार्टी विरुद्ध अर्वाच्य भाषण केले म्हणून राजद्रोहाचा खटला झाला. या खटल्यामध्ये एक अतिशय महत्त्वाचा दंडक सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिला - कुठल्याही व्यक्त केल्या गेलेल्या विचारमुळे हिंसाचार घडला नसेल तर राजद्रोहाचा खटला करता येणार नाही. सामाजिक शांतता धोक्यात आली नसेल तर राजद्रोह झाला असे म्हणता येणार नाही. केदार नाथ यांनी केलेल्या भाषणानंतर हिंसाचार घडला नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने केदारनाथ यांची निर्दोष मुक्तता केली. न्यायालयाने या वेळी एक गोष्ट स्पष्ट केली की, केदारनाथ काँग्रेस पक्षाविरुद्ध बोलले आहेत, भारत सरकारच्या सार्वभौमत्वाबद्दल नाही. त्यामुळे एक स्पष्ट झाले. सत्तेवर असलेला पक्ष वेगळा आणि भारतीय घटनेने स्थापित केलेली लोकांची सार्वभौम सत्ता वेगळी.

केदारनाथ केसनंतर राजद्रोहाचा कायदा विचारांच्या दमनासाठी वापरणे अवघड झाले. त्यासाठी मिसासारख्या कायद्यांची मदत घेण्यात आली. मिसा म्हणजे ‘मेंटेनन्स ऑफ इंटर्नल सिक्युरिटी अॅक्ट’ उर्फ ‘आंतरिक सुरक्षा अधिनियम १९७१’.

आणीबाणीमध्ये मिसा या कायद्याचा यथेच्छ दुरुपयोग केला गेला. त्याच्या बरोबरीने साथ द्यायला अर्थातच राजद्रोहाचा कायदा होता. नागरिकांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची खरी पायमल्ली आणीबाणीपासून सुरू झाली. हा मिसा कायदा आणीबाणीनंतर आलेल्या जनता सरकारने रद्द केला.

राजद्रोहाच्या कायद्याच्या प्रवासात पुढचा मोठा टप्पा म्हणजे बलवंत सिंग केस. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर आनंद व्यक्त करताना या बलवंत सिंग नामक व्यक्तीने ‘खालिस्तान जिंदाबाद’च्या घोषणा दिल्या होत्या. या बलवंत सिंगावर राजद्रोहाचा खटला गुदरला गेला. या खटल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने १९९५ साली बलवंत सिंग याच्या बाजूने दिला. कारण बलवंत सिंग याच्या वर्तणुकीमुळे ना सामाजिक शांतता धोक्यात आली होती, ना हिंसाचार घडला होता.

आता राजद्रोहाच्या कायद्याचा अंमल कसा करायचा, याविषयी सर्व स्पष्टता विविध न्यायालयांच्या विविध निर्णयांनी सर्वांच्या समोर आणली.

केदारनाथ केस आणि बलवंत सिंग केस या दोन्ही निर्णयांनी राजद्रोहाचा कायदा इतका स्पष्ट केला असतानाही २००० नंतर हा कायदा कसा बेजाबाबदार पद्धतीने वापरला गेला आहे, हे पाहणे अतिशय विचार करायला लावणारे ठरते.

काही उदाहरणे बघितली तर हा बेजबाबदारपणा आपल्याला दिसून येईल.

२००१मध्ये असीम त्रिवेदी यांनी एक कार्टून काढले म्हणून त्यांना राजद्रोहाखाली अटक झाली.

२०१२ साली तामिळनाडूमध्ये आंदोलन करणाऱ्या नऊ हजार आंदोलकांवर राजद्रोहाचे आरोप ठेवण्यात आले.

२०१५मध्ये तामिळनाडूमध्ये कोवन नावाच्या लोकगीत गायकाने सरकारला दारू विक्रीतून पैसे मिळतात, या विषयावर विनोदी गाणे म्हटले म्हणून त्याच्यावर राजद्रोहाचा खटला केला गेला.

एक काळ असा होता की, राजकीय विरोधकांवर हा कायदा वापरायचा की नाही, याविषयी कॅबिनेट दर्जाचा भारतमंत्री आणि गव्हर्नर जनरल यांच्यात चर्चा होत असे. पत्रापत्री होत असे. भारत देशात गेल्या काही वर्षांत गुदरल्या गेलेल्या केसेस बघितल्या, तर या बाबतीत तीळभर तरी विचार केला गेला असेल की नाही, याबद्दल शंका येते.

प्रसिद्ध घटनातज्ज्ञ संजय हेगडे तर म्हणतात की, आजकाल एखाद्या स्थानिक राजकीय नेत्याने हट्ट केला तरी राजद्रोहाचा खटला गुदरला जातो. पोलीससुद्धा हा हट्ट अवश्य पुरवतात. त्यांना माहीत असते की, हा कायदा फक्त वापरून घ्यायचा आहे. खटला न्यायालयात टिकणार नाही, हे तो दाखल करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पूर्णपणे माहीत असते.

वैचारिक विरोधकाला धडा शिकवण्यासाठी या कायद्याचा वापर आधुनिक काळातील सगळीच सरकारे करत आली आहेत. खटला झाला की, त्या व्यक्तीला तुरुंगात जावे लागते. राजद्रोहाचा खटला म्हटले की, लोक जामीन द्यायला पुढे येत नाहीत. भारतात खटले खूप संथ गतीने चालतात. त्यामुळे खूप काळ विनाकारण तुरुंगात राहावे लागते. अर्थहानी खूप होते. आयुष्यातली चार-पाच वर्षे बरबाद होतात.

या सगळ्या त्रास देण्यासाठी दाखल केलेले खटले सोडले तर इतर महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये हिंसाचाराचा काहीतरी तुटपुंजा पुरावा दिला जातो. किंवा मग सरळ यूएपीए म्हणजे ‘अनलॉफुल अॅक्टिव्हिटीज (प्रिव्हेन्शन) अॅक्ट’ वापरला जातो. याचे हिंदी नाव ‘गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम १९६७’ असे आहे.

सध्या चाललेल्या शेतकरी आंदोलनाला ग्रेटा थुनबर्ग या आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धी पावलेल्या पर्यावरणवादी कार्यकर्तीने पाठिंबा दिला. ग्रेटाने अपलोड केलेले ‘टुलकिट’ एडिट केले म्हणून बंगलोरच्या दिशा रवी या बावीस वर्षांच्या मुलीला राजद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक केली गेली. तिला जामीनावर मुक्त करताना जस्टिस धर्मेंद्र राणा म्हणाले की, दिशा रवीने एडिट केलेले ‘टुलकिट’ अगदीच निरुपद्रवी आहे. अगदीच ‘इनॉक्युअस’ आहे. तिच्या विरुद्ध दिले गेलेले पुरावे अगदीच तुटपंजे, ‘स्कॅन्टी’ आणि ‘स्केची’ आहेत.

कुठे टिळक आणि महात्मा गांधी यांच्या चळवळी आणि कुठे दिशा रवीचे टुलकिट एडिट करणे! सगळ्याला कायदा एकच - राजद्रोह! 

राजद्रोहाचा खटला पत्रकार विनोद दुआ यांच्यावरसुद्धा चालवला गेला. कारण काय तर ते म्हणाले की, ‘पंतप्रधान मोदी, भारतात होणाऱ्या हत्या आणि भारतावर होणारे आतंकी हल्ले यांचा उपयोग मते मिळवण्यासाठी करतात.’

येथेही सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले की, या वक्तव्यामुळे हिंसाचार कुठे घडला आहे? या खटल्याच्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाने सगळ्या पत्रकार मंडळींना आपले संरक्षण दिले आहे.

एवढा सगळा इतिहास बघितला तर हा कायदा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या विरोधातच मुख्यत्वेकरून वापरला गेला आहे.

सध्या कायदे कशा प्रकारे वापरले जातात, हे सध्या काम करत असलेल्या सगळ्याच न्यायमूर्तींच्या लक्षात आलेले आहे. त्यामुळे अनेक न्यायमूर्ती जामीन देण्याच्या स्तरावरच पोलिसांनी सादर केलेल्या तुटपुंजा पुराव्यांवर नापंसंती व्यक्त करू लागले आहेत.

‘दिल्ली रायट केस’ या नावाने प्रसिद्ध असलेल्या खटल्यामध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने आरोपींना नुकताच जामीन दिला. त्यावेळी न्यायालय म्हणाले – “सरकारच्या मतभिन्नता चिरडण्याच्या उत्साहामुळे घटनेने दिलेला निदर्शनाचा आधिकार आणि दहशतवाद यांच्यातील अंतर पुसले जाऊ लागले आहे आणि सरकारी मानसिकता अशीच राहिली तर हे लोकशाहीसाठी दु:खद ठरेल.’’

या सगळ्या गोष्टींमुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाने राजद्रोहाच्या खटल्याची घटनात्मकता पुन्हा एकदा तपासून पाहण्याचे मान्य केले आहे. याची सुनावणी लवकरच सुरू होईल. जो काही निर्णय द्यायचा तो न्यायालय देईलच.

राजद्रोहाचा कायदा खऱ्या राजद्रोह्यांविरुद्ध अनेक वेळा वापरला गेला आहे, हे सुद्धा खरे आहे. पण या कायद्याचा त्रास चांगल्या लोकांना झाला आहे, हेसुद्धा खरे आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाला एक महत्त्वाची उकल करायची आहे. विचार पसरवल्याशिवाय हिंसा पसरत नाही, हे खरे आहे. त्यामुळे विचार आणि हिंसा यांचे नाते कुठल्या ना कुठल्या कायद्यात राहणार, हे अपरिहार्य आहे. परंतु, असा कायदा सगळ्याच विचारांविरुद्ध वापरता येणार, हेसुद्धा खरे आहे. हा तिढा कसा सुटावा? सर्वोच्च न्यायालयाच्या मागे कायदेविषयक विचारांची फार मोठी परंपरा आहे. योग्य तो निर्णय आज ना उद्या होईलच.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

राजद्रोहाच्या कायद्याच्या इतिहास बघता एक धडा घेणे आवश्यक ठरते. हा कायदा १८७० साली अस्तित्वात आला. तेव्हापासून या कायद्याचा दुरुपयोग या ना त्या प्रकारे सर्वच सरकारांनी केला आहे. सत्तेत आल्यावर विरोध मोडून काढायचा प्रयत्न करणे ही एक मानवी प्रेरणा आहे. याला ना ब्रिटिश राज्यकर्ते अपवाद आहेत, ना स्वतंत्र भारतातले आत्तापर्यंत सत्तेत आलेले सर्व पक्षांतले राजकर्ते.

आपण लोकशाहीमध्ये राहतो म्हणजे कुठल्या ना कुठल्या पक्षाला आपली सहानुभूती असणार, हे अपरिहार्य आहे. परंतु राजद्रोहाच्या कायद्याचा सर्व इतिहास बघता आपण कुठल्याही पक्षाचे असण्यापूर्वी आपण अत्यंत प्रामाणिकपणे ‘लोकशाहीवादी’ असलो पाहिजे. त्यासाठी लोकमान्य टिळकांनी न्यायालयात आपला बचाव करताना मांडलेले विचार प्रत्येकाने सतत लक्षात ठेवले पाहिजेत. हे विचार या लेखात या आधी उद्धृत झालेले आहेत, परंतु ते परत एकदा मांडले गेले पाहिजेत असे वाटते आहे.

टिळक म्हणाले होते – “देशात मुक्त चर्चा झाली नाही तर राष्ट्रातील तेज वाढत नाही. जिच्या योगाने राष्ट्राचे तेज व कर्तृत्व वाढते, अशा राष्ट्रीयत्वाच्या बुद्धीला लगाम घालणे हीच प्रतिगती किंवा दडपशाही. भारत देशातील वर्तमानपत्रांना स्वातंत्र्य उरणार नसेल, तर राष्ट्रीयत्वाला आधार काय उरला?”

..................................................................................................................................................................

लेखक श्रीनिवास जोशी नाटककार आहेत. त्यांची ‘आमदार सौभाग्यवती’, ‘गाठीभेटी’, ‘दोष चांदण्याचा’ अशी काही नाटके रंगभूमीवर आलेली आहेत. ‘टॉलस्टॉयचे कन्फेशन’ आणि ‘घरट्यात फडफडे गडद निळे आभाळ’ अशी दोन पुस्तकेही आहेत.

sjshriniwasjoshi@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -