गेल्या महिन्यात म्हणजे मे २०२१मध्ये ११ दिवस चाललेल्या पॅलेस्टाईन-इस्राएल युद्धानंतर युद्धविराम घोषित केला गेला होता. त्याला नफ्ताली बेनेट यांनी कडाडून विरोध केला होता. ते तेव्हा म्हणाले होते, “जे पॅलेस्टिनी नागरिक मारले गेले, त्याला इस्राएल जबाबदार नसून ‘हमास’ ही संघटना जबाबदार आहे. गाझापट्टीमध्ये अल शिफा हे हॉस्पिटल ‘हमास’ आपला अड्डा म्हणून वापरत असून येथूनच त्यांच्या कारवाया चालतात.”
हे सांगताना बेनेट यांनी ट्विटरवर जो व्हिडीओ दाखवला, त्यात त्यांनी दाखवलेले अल शिफा हे हॉस्पिटल गाझापट्टीतले नसून पाकिस्तानच्या इस्लामाबादमधील शिफा हॉस्पिटल आहे, असे कळून आले. बेनेट यांच्या राजकारणामध्येमध्ये ‘गर्व से कहो हम यहुदी है’ आणि प्रखर राष्ट्रवाद याला अतिशय महत्त्व आहे.
कोण आहेत हे नफ्ताली बेनेट?
इस्राएलच्या ‘यामिना’ पार्टीचे अध्यक्ष नफ्ताली बेनेट आता लवकरच इस्राएलचे दहावे पंतप्रधान म्हणून सूत्रे हाती घेणार आहेत.
इस्रायलमध्ये सर्वाधिक काळ पंतप्रधान असलेले बेंजामिन नेतान्याहू यांच्यावर अफरातफरीचा आरोप आहे. या वर्षी मार्च महिन्यात झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत त्यांच्या ‘लिकुड’ पार्टीला बहुमत मिळाले नाही. त्यांची सत्तेवरील पकड मागच्या पंधरवड्यात आणखी ढिली झाली, कारण त्यांच्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांनी त्यांना पदावरून काढून टाकण्यासाठी जोर धरला आहे.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
हा राजकीय झगडा सुरू असतानाच नेतान्याहू यांचे सहयोगी, ‘यामिना’चे अध्यक्ष नफ्ताली बेनेट यांनी आपण नेतान्याहू यांची साथ सोडत आहोत, असे अधिकृतपणे जाहीर केले आणि ‘देशाचा पुढील पंतप्रधान मी असणार’ अशी घोषणा केली.
या पार्श्वभूमीवर इस्राएलमधल्या राजकीय विश्लेषकांचे असे मत पडले आहे की, नेतन्याहू यांच्यानंतर बेनेट हेच बहुधा देशाचे नेतृत्व करतील.
सार्वत्रिक निवडणुकीत नफ्ताली बेनेटच्या यामिना पक्षाने विजय मिळवला आणि सात खासदार निवडून आणले. त्यांना चार जास्तीच्या जागा मिळाल्या. विरोधी पक्षाचे ईर लॅपिड यांच्या ‘येश अतिद’ पार्टीला १७ जागा मिळाल्या आणि नेत्यानाहू यांच्या ‘लिकुड’ पार्टीला ३० जागा मिळाल्या.
अशा रीतीने बहुमतासाठी लागणारी ६० ही संख्या पार करण्यात कुठल्याच पक्षाला यश मिळाले नाही. बेनेट यांचा पक्ष सात खासदारांसह पाचव्या क्रमांकावर आहे. ‘शास’ पार्टीचे आयेश डेरी नऊ खासदारांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत, तर ‘ब्लू अँड व्हाईट’ पार्टीचे बेनी गंट्झ आठ खासदारासह चौथ्या क्रमांकावर आहेत. परंतु सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत पाचव्या क्रमांकावर असूनही बेनेट किंगमेकरच्या भूमिकेत आहेत.
इस्राईलमध्ये सरकार स्थापनेसाठी बेनेट यांचे समर्थन महत्त्वाचे आहे, कारण कोणत्याही गटाला बहुमत नसल्याने युती सरकार बनल्यास बेनेट यांच्या सहयोगाशिवाय सरकार बनू शकत नाही. विशेष म्हणजे २ जून २०२१ रोजी बेनेट यांनी विरोधी पक्षाचे लॅपिड यांच्याबरोबर एका युती करारावर स्वाक्षरी केली आहे. या करारान्वये बेनेट २०२३पर्यंत इस्राईलचे पंतप्रधान म्हणून काम करतील आणि त्यानंतर २०२५पर्यंत लॅपिड पंतप्रधान असतील.
..................................................................................................................................................................
अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...
या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -
https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate
..................................................................................................................................................................
इस्राएलमधील हाइफा येथे जन्मलेले बेनेट यांचे पालक अमेरिकेतून स्थलांतरित झालेले होते. बेनेट यांनी अनेक लढाऊ मोर्च्यात भाग घेत, इस्त्राईल डिफेन्स फोर्सच्या सयेरेट मटकल आणि मॅग्लन स्पेशल फोर्स युनिट्समध्ये काम केले आहे. त्यानंतर ते सॉफ्टवेअर उद्योजक बनले. १९९९मध्ये त्यांनी अमेरिकन कंपनी ‘सायटा’ (Cyota)ची स्थापना केली. एंटी फ्रॉड, ऑनलाइन बँकिंग फसवणूक, ई-कॉमर्स फ्रॉड आणि फिशिंग (Phishing) या क्षेत्रात ही कंपनी काम करत असे. ती त्यांनी २००५मध्ये १४५ दशलक्ष डॉलर्सला विकली. त्यानंतर त्यांनी इस्त्रायली क्लाउड कंप्यूटिंग सर्व्हिस सोल्यूटोचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम पाहिले. २०१३ मध्ये १३० दशलक्ष डॉलर्सला ही कंपनी विकून टाकली.
२००६मध्ये राजकारणात शिरलेल्या बेनेट यांनी बेंजामिन नेतान्याहू यांच्यासाठी २००८पर्यंत चीफ ऑफ स्टाफ म्हणून काम केले. २०११मध्ये आयलेट शेक्ड यांच्यासह त्यांनी ‘माय इस्रायल’ या संसदीय चळवळीची सह-स्थापना केली. २०१२मध्ये बेनेट ज्यूविश होम या पक्षाचे नेते म्हणून निवडले गेले. २०१३च्या निवडणुकांमध्ये बेनेटच्या नेतृत्वात ज्यूविश होम या पक्षाने १२०पैकी १२ जागा जिंकल्या. पंतप्रधान नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वात २०१३ ते २०१५ या कालावधीत अर्थमंत्री आणि २०१५ ते २०१९पर्यंत शिक्षणमंत्री म्हणून बेनेट यांनी काम केले.
बेनेट यांचे राजकीय विचार
नेतान्याहू यांच्यापेक्षा बेनेट जरा जास्त जहाल आहेत. एकमेव यहुदी राष्ट्र म्हणून इस्रायलची बाजू ते तावातावाने मांडत असतात. त्याच वेळी वेस्ट बँक, पूर्व जेरुसलेम आणि सीरियन गोलन हाइट्स हा ज्यू इतिहासाचा भाग असून ते आमच्यापासून कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाहीत, याबद्दल ते ठाम आहेत. १९६७च्या मध्यपूर्व युद्धापासून हे सर्व भाग इस्रायलींच्या ताब्यात आहेत. वेस्ट बँक इथल्या ज्यू वस्तीला त्यांचा आक्रमक पाठिंबा आहे. तथापि ते गाझापट्टीवर दावा करत नाहीत. इस्राईलने २००५मध्ये सैन्य मागे घेतले. वेस्ट बँक आणि पूर्व जेरूसलेमच्या भागात सहा लाखांहून अधिक ज्यू राहतात. आंतरराष्ट्रीय समुदाय या ज्यू लोकसंख्येला ‘बेकायदेशीर’ मानतो, परंतु बेनेट यांनी या शब्दाला आक्षेप घेतला आहे.
पॅलेस्टाईन-इस्त्रायल यांच्यात हाच वादाचा मुद्दा आहे. इथून यहुद्यांना हटवण्याची मागणी पॅलेस्टाईन करत असून वेस्ट बँक आणि गाजापट्टीसह पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र राष्ट्र हवे आहे. या स्वतंत्र राष्ट्राची राजधानी पूर्व जेरुसलेम असावी असे त्यांचे म्हणणे आहे. पण ते बेनेट यांना मान्य नाही. विधिमंडळात एकदा एक अरब खासदार म्हणाला, “वेस्ट बँकमध्ये ज्यू लोकांची वस्ती बेकायदेशीर आहे आणि इस्रायलला तिथे ज्यू लोकांना वसवण्याचा काहीच अधिकार नाही.” तेव्हा त्यांनी “तुम्ही झाडाला दोरी बांधून झोके घेत होतात, तेव्हापासून तिथे ज्यू लोकांचे राज्य आहे,” असे बेनेट यांनी उत्तर दिले.
द्वि-राष्ट्र सिद्धान्त हा एकच या समस्येवर तोडगा आहे, असे जेव्हा जो बायडेन म्हणाले, तेव्हा त्यांना उत्तर देताना बेनेट यांनी फेब्रुवारी २०२१मध्ये झालेल्या एका टीव्ही मुलाखतीत ‘मी जोपर्यंत सत्तेवर असेन तोपर्यंत एक सेंटीमीटर जमीनदेखील हातची जाऊ देणार नाही’ असे उत्तर दिले.
वेस्ट बँक या क्षेत्रात इस्रायलने आपली पकड मजबूत करावी असे ते म्हणतात. पॅलेस्टाईन आतंकवाद्यांना फाशी देण्याच्या भूमिकेचे ते समर्थन करतात. इस्रायलमध्ये शेवटची फाशी १९६२ साली एडॉल्फ आइकमनला देण्यात आली. त्याने दुसऱ्या महायुद्धात लाखो ज्यूंची कत्तलखान्यात रवानगी केली होती. दुसऱ्या महायुद्धानंतर लपून बसलेल्या एडॉल्फ आइकमनला इस्राएलच्या मोसाद या गुप्तहेर संघटनेने ११ मे १९६० रोजी अर्जेंटिनामधून पकडून इस्राएलला आणले आणि त्याच्यावर रीतसर खटला भरून दोषी साबित केले. त्यानंतर त्याला १९६२मध्ये फाशी देण्यात आले.
ही अशी जहाल मते बेनेट यांनी मांडली असूनदेखील कट्टर इस्लामचे पुरस्कर्ते राम पार्टीचे प्रमुख मन्सूर अब्बास यांनी सरकार बनवण्यासाठी बेनेट यांना पाठिंबा दिला आहे. अरब समुदायाचा जर विकास करायचा असेल तर इस्राएलच्या राजकीय पक्षाबरोबर हातमिळवणी करावीच लागेल, असे त्यांनी म्हटले.
बेनेट आणि भारत
पी. चिदंबरम भारताचे अर्थमंत्री असताना बेनेट यांनी ७ ते १० ऑक्टोबर २०१३ या काळात भारताचा दौरा केला होता. त्या वेळी बेनेट इस्राएलचे अर्थमंत्री होते. दोन्ही देशांचा व्यापार पाच वर्षांत दुप्पट होऊ शकेल असे म्हणत असतानाच भारत-इस्राएल या दोन्ही देशांच्या संस्कृतीत खूप साम्य आहे, आम्हीही तुमच्यासारखेच शिक्षण आणि कुटुंब या दोन गोष्टी खूप महत्त्वाच्या असतात असे मानतो, असेही ते म्हणाले. या दौऱ्यात त्यांनी एचसीएल टेकनॉलॉजी या कंपनीला इस्राएलमध्ये गुंतवणूक करण्यास सांगितले. त्या वेळी टाटा उद्योग समूहाचे चेअरमन असलेले सायरस मिस्त्री आणि रिलायन्सचे मुकेश अंबानी यांच्याशी त्यांच्या व्यापार संदर्भात दीर्घ चर्चा झाल्या.
इस्राएलचे भारताशी खूपच सलोख्याचे संबंध आहेत. इस्राएलचे कॉन्सुलेट मुंबईमध्ये अगदी १९५३पासून काम करत आहे. बेनेट हे संबंध असेच पुढे चालू ठेवतानाच संबंध अजून दृढ करतील यात शंका नाही.
..................................................................................................................................................................
'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...
..................................................................................................................................................................
लेखक डॉ. सतीश बेंडीगिरी औरंगाबाद येथील मॅनेजमेंट कॉलेजचे निवृत्त संचालक असून हिंदी तसेच पाश्चात्य चित्रपटांचे अभ्यासक आहेत.
bsatish17@gmail.com
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे.
..................................................................................................................................................................
नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment