मोदींचा विचार-स्वातंत्र्यावर हल्ला : एका पर्यावरणतज्ज्ञ तरुण कार्यकर्तीचा छळ

हवामान, वातावरण यांचा अभ्यास करणारी पर्यावरणतज्ज्ञ आणि प्राण्यांच्या हक्कासाठी लढणारी कार्यकर्ती दिशा रवी हिला देशद्रोहाच्या आरोपाखाली फेब्रुवारी महिन्यात (२०२१) अटक झाली आहे. या अटकेमुळे मोदी प्रशासनाबद्दल धोक्याच्या घंटा वाजू लागल्या आहेत. भारताचा उल्लेख ‘जगातली सर्वांत मोठी लोकशाही’ असा केला जातो; आता याबद्दलच शंका उपस्थित केली जात आहे.

बेंगलोर येथील दिशा रवीच्या राहत्या घराची पोलिसांनी झडती घेतली आणि त्यांना अटक झाली. अटकेनंतर दहा दिवसांनी दिशाला जामीन मिळाला. तिचा काय गुन्हा होता? ग्रेटा थनबर्ग ही एक १६ वर्षांची मुलगी आहे. ती स्विडिश आहे. पर्यावरणाचे होणारे नुकसान, जवळपास काही हजार प्राण्यांच्या जाती या पृथ्वीतलावरून लोप पावल्या आहेत, त्यासंबंधीच्या एका चळवळीत व्यस्त असणारी ही मुलगी.... या मुलीने भारतात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला. या आंदोलनाला कोणकोणत्या विविध पद्धतीतून पाठिंबा देता येईल आणि या आंदोलनाचे बळ कसे वाढवता येईल, याविषयी ग्रेटा थनबर्गने काही मार्ग सुचवले आहेत. दिशा रवी हिचा गुगल डॉक आणि ग्रेटा थनबर्ग हिच्याशी संबंध आहे, हा तिचा गुन्हा. तिला या संबंधामुळे अटक करण्यात आली. पोलिसांनी तिच्यावर ‘देशद्रोही’ असल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. शासनाविरुद्ध कटकारस्थान केल्याचा आळ असणारा हा गुन्हा इतका तीव्र स्वरूपाचा आहे की, वर्षानुवर्षे गुन्हेगार तुरुंगात सडत पडू शकतो. ‘सध्या भारतात सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबद्दल आंतरराष्ट्रीय आणि जागतिक पातळीवर वाच्यता करणे किंवा त्याबद्दल जगाचे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न करणे हा जर देशद्रोहाचा गुन्हा असेल, आणि याबद्दल मला तुरुंगात सडत ठेवले जाणार असेल, तर ही शिक्षा मी आनंदाने भोगायला तयार आहे’, असे दिशा रवी यांनी न्यायालयाला सांगितले.

अशा प्रकारच्या कृतींना व्यापक अर्थाने अभिव्यक्त होण्याच्या माध्यमाला, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला गुन्हेगारीची शिक्षा जाहीर करून, मोदी प्रशासनाने तशी कारवाई करणे ही अत्यंत वेदना देणारी गोष्ट आहे, असेच म्हणावे लागेल. अशाच प्रकारे अनेक पत्रकारांना मागील महिन्यात या शेतकरी आंदोलनाचे वृत्तांकन केल्यामुळे गुन्हेगार म्हणून जाहीर करण्यात आले होते. हजारो लोकांच्या ट्विटर खात्यावर बंदी आणून, त्यांची खाती ब्लॉक करण्यात आली होती. स्वयंघोषित सेन्सॉरशिपच्या नावाखाली प्रमुख धारेच्या माध्यमांना अशा पद्धतीने धमकावण्यात येत आहे.

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी पहा - https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

या शेतकरी आंदोलनामध्ये कृषीक्षेत्रातील सुधारणाविषयक कायद्यांचे जे प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केले आहेत, त्याबद्दलची घनघोर उपेक्षा मोदी प्रशासनाने केली आहे. भारतातील आणि जगातल्या अनेक अर्थतज्ज्ञांनी यावर भाष्य केले आहे. या आंदोलनात शेतीमाल, त्याची विक्री, त्याचा साठा हे कळीचे प्रश्न आहेत. हे आत्ताचेच प्रश्न नसून, खूप वर्षांपासून लोंबकळत राहिलेले आहेत. त्याबद्दल या कृषी सुधारणाविषयक कायद्यांत काही ठाम गोष्टी होणे आवश्यक होते, पण तसे काही झालेले नाही. प्रशासनाने या गोष्टींकडे पूर्णतः कानाडोळा केला आहे. मोदी सरकारने, भारतीय जनता पक्षाने संसदेत याविषयी कुठल्याही प्रकारची अर्थपूर्ण चर्चा न करता एकांगी आणि एकमार्गी निर्णय घेतले आहेत. वादग्रस्त नागरिकत्वाच्या कायद्यांसंदर्भातही अशाच प्रकारचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

अशाच प्रकारच्या युक्त्या आणि प्रयुक्त्या जम्मू-काश्मीर या राज्याबाबतही केल्या आहेत. तिथे भयंकर अशा प्रकारची परिस्थिती उद्भवलेली आहे आणि अशाही परिस्थितीत तिथे असलेली स्वायतत्ता मागे घेण्यात आली आहे. या प्रत्येक गोष्टीत जिथे जिथे विरोध झाला, त्या सर्वांवर देशद्रोहाचे आरोप ठेवून, सेन्सॉरशिप आणि त्यांच्या इंटरनेट सेवा बंद करून हा विरोध चिरडून काढण्यात येत आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’चे पत्रकार जोनाहा स्लेटर आणि निहा मसिह यांनी म्हटले आहे की, सध्याची ही परिस्थिती इंदिरा गांधी यांच्या १९७०च्या परिस्थितीशी मिळतीजुळती आहे. या काळात इंदिरा गांधी यांनी लोकांच्या नागरी हक्कावर गदा आणली होती. भारतीय इतिहासातील हा एक काळाकुट्ट अशा प्रकारचा कालखंड समजला जातो. आज तशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. काहीही झाले की, यामध्ये ‘परदेशी हात’ आहे, अशी म्हणण्याची पद्धत इंदिरा गांधींनी पाडली होती. त्याच मार्गावर मोदी चालले आहेत (इंदिरा गांधींची एकाधिकारशाही ही  तात्कालिक व जातीय/भांडवली अरिष्टातून आलेली होती... ती दीर्घकालीन फॅसिस्ट विचारसरणीतून  आलेली नव्हती.  मोदींची  हुकूमशाही ही संघाच्या  संस्थात्मक फॅसिस्ट ब्राह्मणवादातून  आलेली आहे).

संसदेमध्ये अलीकडेच झालेल्या भाषणात मोदी यांनी म्हटले आहे की, ‘परदेशी विनाशकारी विचारप्रणाली’पासून भारताला धोका आहे आणि अशा विचारांपासून भारताचे संरक्षण करणे गरजेचे आहे. दिशा रवी यांना ‘देशद्रोही’ ठरवून त्यांचा जो छळ चालला आहे, या गोष्टीला मोदींच्या या वरील वक्तव्याचा आधार आहे, असे दिसते.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

सुदैवाने भारतातील काही संस्था यासंदर्भात काही चांगल्या भूमिका घेत आहेत. मागील महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने कृषीविषयक सुधारणा कायदा अंमलबजावणीच्या संदर्भात ज्या गोष्टी मांडल्या गेल्या होत्या, त्या रद्द केल्या. ज्या न्यायाधीशाने दिशा रवी यांना मुक्त करण्याचे आदेश दिले, त्यांनी यासंदर्भात स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. एका मतानुसार ‘देशद्रोहाचा गुन्हा हा सरकारच्या ढोंगी जखमांना दुखावले गेले म्हणून केला जात असेल, तर ही बाब अत्यंत चुकीची आहे’. नागरिकांची सजगता आणि नागरिकत्वाच्या प्रश्नांसंबधी आग्रहाची भूमिका या गोष्टी सदृढ लोकशाहीच्या खूणा आहेत. भारतीय नागरी समाज मजबूत आहे; हिम्मतीचा आहे. पण मुख्य प्रश्न हा आहे की, हुकूमशाहीकडे सुरू असणाऱ्या मोदींच्या या प्रवासाला हा समाज कितपत आळा घालू शकेल?

अनुवाद : दीपक बोरगावे

..................................................................................................................................................................

हे मूळ इंग्रजी संपादकीय ‘Mr. Modi's assault on dissent’ या नावाने ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ या वॉशिंग्टनस्थित वर्तमानपत्रात २५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी प्रकाशित झाले आहे. मूळ संपादकियासाठी पहा -

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -