अर्थसंकल्प २०२१ : जनतेच्या पैशावर उभ्या राहिलेल्या सार्वजनिक कंपन्या विकून ‘आत्मनिर्भरते’कडे वाटचाल करणारा ‘आत्मनिर्भर भारत’!

आपला देश अर्थसंकल्पाच्या दिवशीच देशाच्या अर्थव्यवस्थेविषयी चर्चा करणारा आहे. बाकीच्या दिवशी देशाच्या आर्थिक स्थितीविषयी कोणालाही फारसं काही देणंघेणं नसतं. अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतरही काय स्वस्त झालं, काय महाग झालं आणि कराची मर्यादा वाढली की नाही, यापलीकडे जाणून घेण्यात रस नसतो. या कारणांमुळेच आर्थिक धोरणांची चर्चा सर्वांत कमी होते. काय महाग, काय स्वस्त यापेक्षा कित्येक पटीने महत्त्वाच्या असलेल्या मुद्द्यांवर चर्चा होत नाही. ती होऊ नये, यातच सत्ताधाऱ्यांचा स्वार्थ असतो.

केंद्र सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये सरकारी कंपन्या विकण्याचा उच्चांक गाठला आहे. LIC, GIC, GAIL, IDBI, Shipping corporation of india, Highways वेअरहाऊस, एअरपोर्ट, इलेक्ट्रिक ट्रान्समिशन लाईन, रेल, स्टेडियम, इंडियन ऑईलच्या पाईपलाईन असे सर्व काही विकण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तसं तर केंद्र सरकार १९९१पासूनच सार्वजनिक क्षेत्रातील आपली भागीदारी हळूहळू कमी करत चाललेलं आहे. फक्त या वेळेला मोठं पाऊल उचललं आहे. या सर्व कंपन्या जनतेच्या कराच्या पैशातून उभ्या राहिलेल्या आहेत. आपण रिक्षावाल्याला दोन रुपये सोडत नाही, भाजीवाल्यासोबत तीन-चार रुपयांवरून घासाघीस करतो. पण ज्या सरकारला प्रत्येक वस्तूवर कर देतो, त्याबद्दल ‘ब्र’ही काढत नाही. हे आपल्याला भारताचा नागरिक म्हणून बदलायला हवं.

सार्वजनिक कंपन्या खाजगी करण्याच्या निर्णयावर उद्योग क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणात आनंद व्यक्त केला जातो आहे, पण सामान्य जनतेसाठी हा मोठा भूकंप आहे. सार्वजनिक विमा कंपनी (LIC) मधील ७४ टक्के शेअर्स सरकारने विकण्याचा म्हणजे तिचे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही भारतातील स‌र्वांत मोठ्या कंपन्यांपैकी एक आहे. तिची संपत्ती अब्जावधी रुपयांमध्ये आहे.

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी पहा - सर्व प्रकारच्या कट्टरतेला नाकारणाऱ्या ‘इन्शाअल्लाह’ या अभिराम भडकमकर यांच्या बहुचर्चित कादंबरीवरील ‘परीक्षण’ स्पर्धा

..................................................................................................................................................................

या कंपनीने २००७-१२ या पंचवार्षिक योजनेत सात लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम सरकारला उपलब्ध करून दिली होती. दरवर्षी केंद्र सरकारच्या अंतर्गत कर्जाच्या जवळपास २५ टक्के हिस्सा एलआयसी पुरवते. हे दोनच आकडे ही कंपनी देशासाठी किती महत्त्वाची आहे, हे सांगण्यासाठी पुरेशी आहे.

या कंपनीचे जेव्हा खाजगीकरण करण्यात येईल, तेव्हा तिच्यात गुंतवणूक करणाऱ्या खाजगी कंपन्या सरकारला पैसा पुरवतील का? घरबांधणी, रस्ते, ग्रामीण विद्युतीकरण, सांडपाणी अशा कित्येक योजनांसाठी बाजारभावापेक्षा अत्यंत कमी दरात एलआयसी निधी पुरवते, तिचं खाजगीकरण केल्यास हा निधी मिळणार का? 

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

या प्रश्नांची उत्तरे ‘नाही’ अशी आहेत. कारण खाजगी कंपन्या या लोकांच्या सेवेसाठी काम करत नाहीत, तर नफा मिळवण्यासाठी काम करतात. त्यांना देशाच्या प्रगतीचं, सामान्य जनतेचं काहीही पडलेलं नसतं. त्यांच्यासाठी फक्त पैसा महत्त्वाचा असतो. म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील खाजगी AIGसारख्या कंपन्यांच्या दाव्यांची पूर्तता करण्याचं प्रमाण फक्त ४० टक्के आहे, तर सरकारी कंपनी असणाऱ्या एलआयसीचं प्रमाण ९७.४२ टक्के एवढं प्रचंड आहे.

असंच GAILबाबत आहे. ही नवरत्न कंपनीचा दर्जा असलेली प्राकृतिक गॅसची  कंपनी आहे. तीही सरकारने विकायला काढलेली आहे. वेअरहाऊस, पाइपलाइन विकायला काढल्या आहेत. दोन बँका विकायला काढल्या आहेत. या सर्वांचा सामान्य लोकांवर घातक परिणाम होणार आहे. 

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

सरकार हे सर्व देशी-विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या फायद्यासाठी करत आहे. यात सामान्य लोकांच्या भल्याचा कसलाही विचार नाही. आपल्या देशावर GDPच्या ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्ज झालेलं आहे. तरीही आपण ‘आत्मनिर्भरते’चा डंका वाजवतो आहोत, विदेशी कंपन्यांना पायघड्या घालतो आहोत, यापेक्षा दुसरी मोठी शोकांतिका नाही. हे म्हणजे एखाद्या कुटुंबाने आपल्या मालकीची जमीन विकली, घरातलं सामान विकलं, आता घरावरचे पत्रे विकायला काढले आहेत, तरीही घरासमोर ‘आत्मनिर्भरते’चा मोठा फलक लावण्यासारखं आहे. अशा कुटुंबाला समाज वेडा ठरवेल अन वेडांच्या दवाखान्यात पाठवेल, पण हेच केंद्र सरकार करत आहे, तेव्हा त्याची ‘वाहवा’ केली जात आहे. हेच आपलं आर्थिक अज्ञान आहे.

सरकार आवाहन करत आहे की, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनो, आम्ही आमच्या सरकारी कंपन्या कवडीमोल भावाने विकायला काढल्या आहेत, त्यांचा लिलाव चालू केला आहे, तुमच्यासाठी कामगार कायदे बदलले आहेत, कंपनी कर कमी केलेला आहे. तर तुम्ही या आणि आमच्या बाजारावर कब्जा करा. आणि यालाच ‘मेक इन इंडिया’ म्हटलं जात आहे. 

जेव्हा देश विकायला काढला आहे, तेव्हाच सरकारला ‘आत्मनिर्भरते’ची आठवण झाली आहे. प्रत्यक्षात ही घोषणा आत पोकळी असलेल्या मोठ्या भोपळ्यासारखी आहे.

..................................................................................................................................................................

लेखक कुंडलिक विमल वाघंबर लेखक कृषी व अर्थशास्त्राचे विद्यार्थी आहेत.

kundalik.dhok@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -