करोना महामारीचे सांप्रदायिकीकरण : ‘बेबाक कलेक्टिव्ह’चा अहवाल

‘बेबाक कलेक्टिव्ह’ ही स्वयंसेवी संस्था मुस्लीम महिला आणि समुदायाच्या हक्कांसाठी काम करते. त्याचबरोबर स्त्रीवादी विचार, मानवी हक्क आणि भेदभावविरोधात जनजागृती करण्याचेही काम करते. या संस्थेने नुकताच ‘Communalization of Covid 19 : Experiences from the Frontlines’ हा अहवाल प्रकाशित करण्यात आला आहे. करोनाकाळात मुस्लीम समाजाला कशा प्रकारे टार्गेट करण्यात आले, त्याचे या समाजावर काय दुष्पपरिणाम झाले, याची माहिती या अहवाल देण्यात आली आहे. या अहवालाची तोंडओळख करून देणारा हा लेख…

..................................................................................................................................................................

२०२०पासून भारतात करोनाची साथ पसरली. एकूण संसर्ग झालेल्यांची संख्या आता अधिकृतपणे एक कोटीवर गेली आहे. देशभरात सुमारे दीड लाख लोक मृत्युमुखी पडले आहेत. मृतांची ही संख्या आशिया खंडातील सर्वाधिक आणि जागतिक पातळीवर दुसऱ्या क्रमांकावरची आहे. या महामारीची साथ अजूनही चालूच आहे. अशा वेळी त्यावर नियंत्रण मिळवण्याच्या उपाययोजनांचे झालेले दुष्परिणामही स्पष्ट होत आहेत. स्थलांतरित कामगारांवर घरी परतण्याचे संकट, प्रचंड संख्येने लोकांना गमवाव्या लागलेल्या नोकऱ्या, अन्न व आरोग्य सेवांचा अभाव आणि या व्यतिरिक्त वाढलेले कौटुंबिक हिंसाचार हे त्यांचे काही मासले आहेत.

देशात अस्तित्वात असलेल्या विविध विषमतेवर या काळातील घडामोडींनी झगझगीत प्रकाश पाडला आहे. ‘Communalization of Covid 19 : Experiences from the Frontlines’ या अहवालात महासाथीच्या सांप्रदायिकीकरणामुळे मुस्लिमांना सहन करावा लागलेला भेदभाव आणि हिंसा यांची नोंद करण्यात आली आहे. हा अहवाल सामाजिक संघटना, विद्यार्थी कार्यकर्ते, मानवाधिकारासाठी लढणारे वकील आणि करोना आघाडीवर काम करणाऱ्या व्यक्ती आणि गटांचे कार्यकर्ते यांच्या मुलाखतींवर व प्रसारमाध्यमांमधील वृत्तांत यांच्या आधारे तयार करण्यात आला आहे. या महामारीच्या काळात मुस्लीम हेतुपुरस्सर ही साथ फैलावत आहेत, अशा अर्थाच्या खोट्या बातम्या व वृत्तांचे पेवच फुटले होते. मुसलमानांची तुलना ‘एक रोग’ आणि रोगाला कारणीभूत असलेल्या ‘विषाणू’बरोबर केली गेली. मुस्लीम किती भीतीदायक, तिरस्करणीय आहेत आणि म्हणून त्यांना रोखण्याची गरज आहे, अशी मते मांडली, व्यक्त केली गेली. 

एखाद्या रोगाच्या उद्भवण्याची आणि तो फैलावण्याची जबाबदारी ही एखाद्या वंचित गटाची कथित सामाजिक-सांस्कृतिक वर्तणूक आणि धार्मिकता यावर ऐतिहासिकरीत्या कशी टाकली जाते, हे या अहवालाने समोर आणले आहे. भारतात एका बाजूला सीएए-एनपीआर-एनआरसी यांची कार्यवाही आणि दुसरीकडे त्यांच्या निषेधार्थ झालेल्या चळवळींच्या निमित्ताने सरकार व पोलिसांनी मुस्लिमांवर केलेला हिंसाचार, या एकत्रित संकटामुळे मुस्लीम समाजाला नागरिकत्वाच्या अधिकाराबाबत अनिश्चित परिस्थितीला सामोरे जावे लागत होते. या महामारीच्या काळात त्यांना दोषी ठरवून सामाजिक द्वेषाचे निमित्त ठरवले गेले. त्यातून मुस्लिमांविरुद्ध हिंसेच्या आणि भेदभावाच्या अनेक घटना घडल्या आणि मुस्लिमांच्या नागरिकत्वाच्या हक्कांचे आणखीनच क्षरण झाले.

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी पहा - सर्व प्रकारच्या कट्टरतेला नाकारणाऱ्या ‘इन्शाअल्लाह’ या अभिराम भडकमकर यांच्या बहुचर्चित कादंबरीवरील ‘परीक्षण’ स्पर्धा

..................................................................................................................................................................  

या अहवालात २०१९पासून भारताच्या आर्थिक-सामाजिक परिभूमीच्या ज्या विशिष्ट संदर्भांतर्गत हा सांप्रदायिकीकरणाचा प्रकल्प उलगडत गेला आहे, ते स्पष्ट केले आहे. त्यातही विशेषकरून ज्या विधिमंडलीय व पोलिसी साधनांच्या साहाय्याने भारतातील मुस्लीम अल्पसंख्याकांना नागरिकत्वाच्या हक्कापासून वंचित ठेवले गेले आहे, ते स्पष्ट केलेले आहे.

तबलीगी जमातच्या घटनेनंतर मुस्लिमांविरुद्ध उठवलेल्या खोट्या बातम्या, अफवा आणि द्वेषपूर्ण भाषणांचा प्रभाव यांचा अभ्यास करताना सोशल मीडियावरील हे जहर मुस्लिमांच्या जीवनानुभवात कसे व्यक्त होत होते, हेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. मुस्लिमांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी, समाजात आणि शेजारपाजाऱ्यांच्या बरोबरच्या व्यवहारात शिव्या आणि द्वेषपूर्ण प्रसाराचा परिणाम सहन करावा लागत आहे. 

भोपाळ, दिल्ली, मुंबई आणि लखनऊ येथील मुस्लिमबहुल परिसरात ‘बंदिस्त विभाग’ (containment zone) घोषित होण्यातून वेगळा अनुभव आल्याचेही आढळून आले. मुस्लीम असण्यामुळे पोलिसांचा बंदोबस्त आणि गस्त यांचा विशेष जोर, वैद्यकीय मदतीमध्ये दिरंगाई आणि काही ठिकाणी गरजेच्या वस्तूंचा पुरवठ्यामध्ये सातत्याने येणारा अडथळा यावरून मुस्लीम व्यक्ती व समाज यांना लक्ष्य केले गेले. मुस्लीम असल्याच्या खुणा बाळगल्याने ताबडतोबीची मदत मिळण्यावर परिणाम झाला. मुस्लीम स्थलांतरितांनी आपली नावे लपवली, तर ज्यांनी तसे केले नाही त्यांना रेशन नाकारण्यात आले. मुस्लीम हे ‘विषाणूवाहक’ आहेत, या रूढ प्रतिमेचे कारण पुढे करून त्यांना मदत व साहित्य वितरण करणाऱ्या देणगीदारांना रोखण्यात आले. 

महाराष्ट्रातील एका शहरातील स्थानिक अर्थव्यवस्था व लोकसंख्येतील समतोल यांच्यातील प्रतिकूल बदलांपासून ते उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांतील मुस्लीम विक्रेत्यांविरुद्धचे शत्रुत्व आणि हिंसाचार अशा गोष्टींची नोंद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर या अहवालात मुस्लिमांच्या जीवनाधारावर या महामारीचे कुठले दूरगामी परिणाम होत आहेत, हेही स्पष्ट केले गेले आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

मुस्लिमांच्या शिक्षणासाठी उपलब्ध असलेल्या संधींवर फार मोठा आघात झाला आहे. देशभरातून मुस्लीम विद्यार्थ्यांनी वर्गात एका बाजूला बसवण्याचा विदारक अनुभव घेतला. या व्यतिरिक्त या अहवालात गुजरातमधील शाळेत प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या मुस्लीम मुलींसोबत झालेल्या भेदभावाच्या भयानक घटनेचीही नोंद घेतली गेली आहे.   

फेब्रुवारी महिन्यात झालेले सुनियोजित जमातवादी हत्याकांड आणि मार्चमधील लॉकडाऊन या दुहेरी गोष्टींच्या परिणामी ईशान्य दिल्लीतील लोकांमध्ये नुकतीच सुरू झालेली पुनर्वसनप्रक्रिया ठप्प झाली. उदाहरणार्थ, लॉकडाऊनमुळे इदगाह छावणी बंद झाली व विस्थापित झालेल्या दंगलीतील पीडितांना स्वत:ची दाण्यापाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी त्यांच्या जळून कोळसा झालेल्या घरांमध्ये परत जावे लागले किंवा आसरा देण्यासाठी तयार असलेल्या शेजाऱ्यांचा शोध घेऊन त्यांच्या घरी आश्रय घ्यावा लागला. मुस्लीमविरोधी हिंसाचार अनुभवल्यानंतर आणि रोगाच्या महासाथीचे वाहक ठरवणाऱ्या सांप्रदायिक वातावरणाची त्यात भर घातली गेल्यामुळे ईशान्य दिल्लीतील मुस्लिमांमध्ये सरकार, पोलीस आणि आरोग्य अधिकाऱ्यांबद्दल प्रचंड अविश्वास निर्माण झाला आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

या अहवालात नोंदलेल्या अनुभवांच्या अधारे असा निष्कर्ष निघतो की, मुस्लिमांना अनुभवाला येणारा भेदभाव, हिंसा आणि बहिष्कार या गोष्टींसाठी प्रसारमाध्यमे, पोलीस आणि सरकारी अधिकारी यांच्यातील संगनमताने चालणारा व्यवहार व कार्यपद्धतीच प्रामुख्याने जबाबदार आहेत. सामाजिक संस्था सांप्रदायिकतेने काबीज केल्या आहेत असे दिसते. या अहवालात सरकारी अधिकाऱ्यांपासून ते नागरी समाजातील संबधितांपर्यंत सर्व हितधारकांसाठी शिफारसी केल्या गेल्या आहेत. काही महत्त्वाच्या राजकीय मागण्यांचाही समावेश आहे. यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे -

१) न्यायसंस्थेकडून त्वरित व भक्कम प्रतिसाद - परदेशी नागरिक आणि अल्पसंख्याकांचे घटनात्मक अधिकार पुनःस्थापित करणे;

२) भेदभावविरोधी कायदा करून त्याची अंमलबजावणी करणे;

३) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय आणि राज्य अल्पसंख्याक आयोग यांसारख्या नागरी सामाजिक गटांबरोबर खोट्या बातम्या आणि द्वेषपूर्ण घातक प्रचार रोखण्यासाठी सोशल मीडियावर लक्ष ठेवून अशा गोष्टींची परस्पर दखल घेणारी यंत्रणा उभारणे; 

४) सच्चर अयोगाच्या सूचना विचारात घेऊन शिक्षण आणि रोजगार क्षेत्रातील मुस्लीम प्रतिनिधित्व वाढवणे;

५) स्थानिक, जिल्हा स्तरावर आणि मुस्लीमबहुल भागात मुस्लिमांसाठी समुपदेशन व ट्रॉमा केअर (trauma care) सेवा उपलब्ध करून देणे:

६) आणि शेवटी सीएए-एनपीआर-एनआरसीची अंमलबजावणी मागे घेणे आणि सर्व राजकीय कैद्यांची ताबडतोबीने कैदेतून सुटका करणे. 

या अहवालाच्या अधिक माहितीसाठी संपर्क - bebaakcollective@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -