अजूनकाही
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकताच २०२०-२१ या वर्षाचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंत फक्त दोनच महिलांना अर्थमंत्री म्हणून अर्थसंकल्प मांडण्याचे भाग्य लाभले आहे. देशाच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि निर्मला सीतारामन. केंद्र सरकारने या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाचे अपेक्षेप्रमाणे तोंडभरून कौतुक केले. पंतप्रधानांनीही त्याची भरभरून स्तुती केली. अर्थसंकल्पात प्रत्येक नागरिकाचा आणि वर्गाचा समावेश केला असून त्यात आत्मनिर्भरतेची दूरदृष्टी आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. करोनासारख्या कठीण कालावधीत सादर करण्यात आलेला हा महत्त्वाचा अर्थसंकल्प आधुनिकतेच्या दिशेने पुढे नेणारा आहे. तसेच यामुळे शिक्षणक्षेत्रातही सकारात्मक बदल होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
प्रत्यक्षात या अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी काय तरतुदी आहेत, याचा थोडासा आढावा घेऊ. देशात उच्चशिक्षणासाठी आयोग बनवणे, स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने नवीन सैनिकी शाळांची निर्मिती करणे, १५ हजार शाळांमध्ये गुणात्मक सुधारणा करणे, लेह येथे केंद्रीय विद्यापीठाची स्थापना करणे आणि नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनसाठी ५० हजार कोटींची तरतूद, अशा वेगवेगळ्या घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केल्या आहेत. परंतु आगामी काळातील काही राज्यांतील निवडणुकांवर डोळा ठेवून तयार करण्यात आलेल्या या अर्थसंकल्पामुळे शिक्षण व्यवस्थेमधील बऱ्याच समस्या अनुत्तरीतच राहिल्या आहेत.
कोणत्याही क्षेत्रात सुधारणा करायची असेल तर सुरुवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर गुणात्मक सुधारणा करून इतर बाबतीतही असा सुधार केला जाईल, असा विश्वास दाखवला जातो. या अर्थसंकल्पामध्येही असाच विश्वास दाखवला आहे. देशातील काही हजार शाळांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर गुणात्मक सुधारणा करून त्याआधारे इतर शाळांमध्ये सुधारणा करण्यात येईल, अशी घोषणा करण्यात आली आहे. परंतु असे केल्याने लाखोंच्या संख्येने अस्तित्वात असलेल्या सरकारी शाळांमध्ये बदल घडवून आणला जाईल, असे समजणे अतिशोक्तपणाचे ठरेल. सरकारी शाळांमध्ये सुधार करण्यासाठी अगोदर त्या शाळा जिवंत राहिल्या पाहिजेत. कारण सद्यस्थितीत अनेक राज्यांत सरकारी शाळा बंद करण्यात येत आहेत.
..................................................................................................................................................................
अधिक माहितीसाठी पहा - सर्व प्रकारच्या कट्टरतेला नाकारणाऱ्या ‘इन्शाअल्लाह’ या अभिराम भडकमकर यांच्या बहुचर्चित कादंबरीवरील ‘परीक्षण’ स्पर्धा
..................................................................................................................................................................
देशातील उच्चशिक्षणाचा दर्जाही काही चांगला नाही. तरीसुद्धा लेहमध्ये नवीन केंद्रीय विद्यापीठाची स्थापना करण्यात येईल आणि उच्चशिक्षणासाठी स्वतंत्र आयोग नेमण्यात येईल, असे जाहीर करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने अस्तित्वात असलेल्या विद्यापीठाचे सार्वभौमत्व ठेवण्यापेक्षा इतर विद्यापीठांच्या निर्मितीची घोषणा उच्चशिक्षणाची अवस्था सुधारेल की नाही, हा येणारा काळच सांगेल.
करोनाने जगात हाहा:कार माजवला आणि सगळीकडेच कमीजास्त प्रमाणात शिक्षणाची अक्षरशः दाणादाण उडवली. आपला देशही याला अपवाद नाही. देशातील शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठे लॉकडाऊनच्या दरम्यान ओस पडली होती. यावर उपाय म्हणून सरकारने ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय समोर आणला होता, परंतु त्याचा बट्ट्याबोळ सरकारने ‘याची देही याची डोळा’ अनुभवला आहे. अजूनही आपली शिक्षणव्यवस्था रूळावर आलेली नाही. म्हणून केंद्र सरकारला अर्थसंकल्पाच्या मदतीने ही व्यवस्था रुळावर आणण्याची संधी होती. परंतु ती संधी दवडली गेली आहे आणि सत्ताधारी ‘खोटं बोल पण रेटून बोल’ अशी भूमिका पार पाडत आहेत.
भारताने नवउदारमतवादी धोरण स्वीकारल्यानंतर येथील शिक्षणक्षेत्रात जागतिक बँक आणि व्यापार संघटनांनी त्यांचा जसजसा शिरकाव केला, तसतसे सरकारने शिक्षणक्षेत्रातून आपले अंग काढून घेतले. त्यामुळे साहजिकच त्याचा फायदा भांडवलदार वर्गाला झाला आणि ‘नफा कमावण्यासाठीच शिक्षण’ अशी धारणा निर्माण करण्यात आली. लोकशाही राज्यात सरकारी संस्थांच्या माध्यमातून जनकल्याण करणे राज्यसंस्थेचे आद्यकर्तव्य असते. शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांची दुरवस्था असली तरीही खाजगीकरण त्याला पर्याय असू शकत नाही. अशा संस्थांना व्यवस्थात्मक पातळीवर हातभार लावून त्यांच्यात सकारात्मक बदल करणे आवश्यक आहे. आणि त्यासाठी शिक्षणावर जास्तीत जास्त पैसे खर्च व्हायला हवेत.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
विद्यमान सरकारने २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात शिक्षणावर एकूण जीडीपीच्या ६ टक्के खर्च करू असे आश्वासन दिले होते, परंतु तो शब्द पाळला नाही. मागील वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात तर शिक्षणावर किती खर्च करू, याचे नामोनिशाणही आढळत नाही.
मग ‘मन कि बात’वर कसा विश्वास ठेवायचा? आपल्या पंतप्रधानांनी आजपर्यंत सत्तरपेक्षा जास्त वेळा ‘मन की बात’ कार्यक्रमाच्या माध्यमातून स्वतःच्या ‘मनाची बात’ जनतेला ऐकवली आहे. तसे पाहिले तर त्यांनी सामान्य माणसांच्या समस्या आणि त्याचे दुखणे ऐकून घ्यायला पाहिजे होते. परंतु या एकमार्गी संप्रेषण प्रक्रियेमध्ये तसे होताना दिसत नाही. खरे तर लोकशाही राज्यात सर्वोच्च स्थानी विराजमान असलेल्या व्यक्तीने लॉकडाऊनच्या काळात पायी चाललेल्या कामगारांच्या व्यथा ऐकायला पाहिजे होत्या, ज्यांचे हातावर पोट आहे, अशा लोकांच्या पोटापाण्याची तातडीने व्यवस्था करायला हवी होती, अर्थव्यवस्था रसातळाला जाण्यापूर्वी काहीतरी ठोस पावले उचलणे अगत्याचे होते, शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या मुलांच्या व्यथा समजून घेणे गरजेचे होते, अशा प्रकारे देशाची विस्कटलेली घडी नीट बसवणे, ही काळाची गरज होती.
देशातील राज्यकर्ते शिक्षणावर खर्च करायला कधीच धजावले नाहीत. त्यामुळे शिक्षणाला कुठल्याही राजकीय पक्षाने प्राथमिकता दिली नाही. कोठारी आयोगाने शिक्षणावर ६ टक्क्यांपेक्षा जास्त पैसे खर्च करायला पाहिजेत असे खूप वर्षांपूर्वी सुचवले होते, परंतु गेल्या ७० वर्षांत कोणत्याच पक्षाच्या सरकारने कधीही शिक्षणावर एकूण जीडीपीच्या ४.५ टक्क्यांपेक्षा जास्त पैसे खर्च केले नाहीत. याउलट बऱ्याचदा शिक्षणासाठी मंजूर करण्यात रकमेत कपात केली जाते. विद्यमान सरकारने डिसेंबर २०१९च्या अखेरीस २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरता शालेय शिक्षणासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या एकूण रकमेतून ३००० कोटींची कपात केली होती. याची जागतिक पातळीवर १४२व्या स्थानावर असलेल्या भारतीय प्रसारमाध्यमांनी जाणूनबुजून दखल घेतली नाही.
..................................................................................................................................................................
'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...
..................................................................................................................................................................
खरे तर या वर्षीच्या अर्थसंकल्पामुळे शिक्षणप्रेमींच्या तोंडचे पाणी पळायला पाहिजे होते, पंरतु तसे काही झाले नाही. कारण स्वतःला पुरोगामी शिक्षणप्रेमी म्हणवून घेणाऱ्यांनी ‘तेरी भी चूप और मेरी भी चूप’ असा पवित्रा स्वीकारला आहे. जोपर्यंत शिक्षणाला प्राधान्य देऊन त्यामध्ये जास्तीत जास्त गुंतवणूक केली जाणार नाही, तोपर्यंत समाजातील प्रत्येक घटकाचा विकास होणे अशक्यप्राय आहे. त्यासाठी आपण फिनलंड, जपान, न्यूझीलंड, नॉर्वे, युरोप यांसारख्या पाश्चिमात्य देशांचा आदर्श समोर ठेवला पाहिजे.
ज्ञानामधील गुंतवणूक सर्वोत्तम व्याज देते असे थोर वैज्ञानिक आणि नागरी हक्काच्या बाजूने लढणारे बेंजामिन फ्रँकलीन यांनी म्हटले होते. आपल्या देशालाही शिक्षणात गुंतवणूक करून सर्वोत्तम व्याज प्राप्त करायचे असेल तर राजकीय इच्छाशक्ती प्रबळ करावी लागेल.
..................................................................................................................................................................
लेखक विनायक काळे ‘सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेस, पुणे’ येथे प्रोजेक्ट ऑफिसर आहेत.
vinayak1.com@gmail.com
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे.
..................................................................................................................................................................
नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment