अजूनकाही
भारत आणि चीन हे दोनच मोठे देश करोनाच्या कठीण काळात सकल घरेलू उत्पन्न दर (जीडीपी) शून्याच्या वर ठेवून होते. पण हे दोन देश जगाची ३६ टक्के लोकसंख्या सांभाळत असल्यामुळे यांच्या आर्थिक प्रगतीचे चाक जगाच्या दृष्टीने गतिमान राहणे आवश्यक असते. म्हणून या दोन देशांकडून अपेक्षाही अधिक असतात. आज भारतात नव्या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर होईल. त्यामुळे आतापर्यंतच्या कठीण वाटचालीवरून काही तर्क बांधणं स्वाभाविक आहे.
‘वार्षिक अर्थसंकल्प’ म्हणजे अपेक्षित खर्च आणि अपेक्षित महसूल यांचा ताळमेळ घालण्याचा उपक्रम. खर्च कशावर करायचा हे आधी ठरवलं जातं आणि तो कुठून भरून काढायचा, हे त्यानंतर ओघानं येतं. जर खर्च जास्त झाला तर अर्थसंकल्प ‘तुटीचा’ होतो, त्याला ‘डेफिसिट फिनान्सिंग’ म्हणतात. या वर्षी तो तसा राहण्याची शक्यता अधिक आहे.
तो तुटीचा होऊ नये, यासाठी ७० टक्के जनता कृषी क्षेत्रात जी उलाढाल करते, त्यावर कर लावणे आवश्यक आहे, पण तो शेतकऱ्यांवर आकारता येत नाही, पण व्यापाऱ्यांवर आकारता येतो. हे लक्षात घेऊन शेतमालाची खरेदी-विक्री ‘कृषी उत्पन्न बाजार समित्यां’ऐवजी खासगी क्षेत्रांतून झाली असती, तर त्या उलाढालीवर केंद्र शासनाला उत्पन्न कर मिळाला असता, अशी योजना आखली गेली. पण हा केंद्र शासनाचा प्रयत्न नवे कृषी कायदे अजून अंमलात न आल्याने किंवा त्याबद्दल अनिश्चितता असल्याने निष्फळ ठरला आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प तुटीचा असण्याची शक्यता बळावली.
दुसरे असे, सेवा आणि उद्योग क्षेत्रं अपेक्षित गतीनं वाढली नाहीत. २०२०मध्ये तिसऱ्या व चौथ्या तिमाहीत हे चित्र अधिक स्पष्ट झालं. तेव्हा या क्षेत्रावर अधिक कर आकारणं शासनाला शक्य नाही. भारतात अजून वैयक्तिक उत्पन्नावर कर देणाऱ्या लोकांची संख्या २.५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. तेव्हा शासनाकडे अधिक महसूल गोळा करण्याचा नवा पर्याय राहत नाही.
जास्तीत जास्त लोकांना प्रत्यक्ष-कराच्या कक्षेत आणण्यासाठी, ‘डिजिटल पेमेंट’ अधिक प्रमाणावर होण्यासाठी व भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी सरकारी यंत्रणा कठोर पावलं उचलण्याची शक्यता आहे, तसेच सरकारी खर्चात मोठी कपात घोषित करण्याची व बऱ्याच सुविधा कमी करण्याचीही. सरकारचा अवाढव्य आणि मंद उद्योगांतील निर्गुंतवणुकीकरण जलद करण्याकडे कल राहण्याचा संभव आहे.
सार्वजनिक आणि खासगी बांधकाम क्षेत्राला अधिक बळ मिळावं, अधिक लोकांसाठी रोजगारनिर्मिती व्हावी, यासाठी या क्षेत्रात खूप मोठा निवेश करून गुंतवणूक करणाऱ्यांना अधिक कर-सवलत देण्याचा पर्याय वापरण्यात येईल. बँकांची वित्तीय घडी या पर्यायामुळे बिघडण्याची शक्यता बळावेल, आणि आपण खऱ्या अर्थानं चीनी बँकांप्रमाणे कार्य करणारा देश म्हणून उदयास येऊ. या देशांत सरकारी बँकांच्या अनुत्पादित संपत्तीचा (NPA) लेखाजोखा मोकळेपणाने मांडला जात नाही. बँकांवर कृषी क्षेत्राला दिलेल्या कर्जमाफीचे आणि मोठ्या उद्योगांच्या बुडीत कर्जांचं अतिरिक्त ओझं असणारच आहे. आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्राची लक्तरं करोनाकाळात लोकांसमक्ष आली आहेत. ही क्षेत्रं सबळ व्हावीत म्हणून यात फार मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होण्याची अपेक्षा आहे, विशेषतः आरोग्यक्षेत्रात. शिवाय, बदलत्या भू-राजकीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर ‘संरक्षण’ खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. भारतीय बँका हा सर्व खर्च पेलू शकणार नाहीत. त्यामुळे शासनाला या क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्यासाठी नवे पत पुरवठ्याचे मार्ग शोधावे लागणार आहेत.
सेवा आणि उत्पादनक्षेत्रात मोठ्या उद्योगांना जलद गतीनं चालना देण्यासाठी अनेक सुविधा देण्यात येतील. शिवाय या क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक वाढावी यासाठी आकर्षक योजना जाहीर करण्यात येतील. कदाचित काही क्षेत्रांतील परकीय गुंतवणुकीची टक्केवारी वाढेल. त्याशिवाय परकीय गंगाजळी मिळणार नाही. आंतरराष्ट्रीय व्यापारी देशांना गुंतवणुकीसाठी भारत व चीनच्या पार्श्वभूमीवर उत्पादनासाठी मोठा पर्याय ठरू शकतो. पण आपल्या देशात पायाभूत सुविधा अजून आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या नाहीत आणि प्रत्येकच क्षेत्रात मूलभूत सुधारणा करण्यास खूप वेळ लागणार आहे, तेव्हा या (FDI) परकीय गुंतवणुकीमुळे फार फरक पडेल असं मानणं भाबडेपणाचं आहे. पण ‘आत्मनिर्भर’ भारतासाठी सकारात्मक योजना निश्चित बनवल्या जातील.
सूक्ष्म लघु व मध्यम (MSME) उद्योगांबद्दल कितीही वल्गना केल्या तरी ते अजून मोठ्या उद्योगांच्या तुलनेत ‘बाळ’ उद्योग आहेत. त्यांनाच शासनाच्या मदतीची गरज आहे. तेव्हा त्यातून मोठं उत्पन्न किंवा रोजगार निर्माण होण्याची अल्प मुदतीत शक्यता नाही.
भारतात ‘मेंटेनन्स मंत्रालय’ तयार करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. मागच्या कित्येक अर्थसंकल्पांप्रमाणे झालेला निवेश योग्य झाला का नाही, दर्जेदार कामं झाली की नाही, हे पाहण्यासाठी आणि ती पुन्हा रूळावर आणण्यासाठी असं नवं मंत्रालय अपरिहार्य आहे.
थोडक्यात, अर्थव्यवस्थेचं वस्त्र चंद्रमौळी झालं आहे. तेव्हा नवीन काही करण्यापेक्षा, आहे त्या वस्त्राची सुबक गोधडी करणं आणि ती वर्षभर वापरणं जास्त सयुक्तिक ठरणार आहे.
..................................................................................................................................................................
लेखक जीवन तळेगावकर व्यवस्थापन तज्ज्ञ म्हणून काम करतात.
jeevan.talegaonkar@gmail.com
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे.
..................................................................................................................................................................
नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2026 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment