‘Drop Out’ आणि ‘Pushed Out’ केल्या जाणाऱ्या परिघाबाहेरील मुलांच्या शिक्षणाचं काय?

“देशातील काही उज्ज्वल विचार वर्गातील शेवटच्या बाकावर आढळू शकतात!”- डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

यंदाचा आपला ‘प्रजासत्ताक दिना’चा सोहळा करोना सावटाखाली पार पडला. बहुतेक ठिकाणी शाळा-महाविद्यालयं बंद असल्याने शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी हा ‘राष्ट्रीय सण’ साध्या पद्धतीनं साजरा केला.

हा आपला ७२वा प्रजासत्ताक दिन. आपण संविधानाचा १९५० साली स्वीकार केला आणि सार्वभौम देश म्हणून आपली वाटचाल सुरू झाली. सर्व जाती-धर्मांच्या हिताचा विचार करून घटनाकारांनी सगळ्यांना समान संधी आणि अधिकार बहाल केले. ‘शिक्षणाचा अधिकार’ हा त्यापैकीच एक. राज्यघटना अमलात आल्यापासून १० वर्षांच्या आत १४ वर्ष वयापर्यंतच्या सर्व मुलामुलींना प्राथमिक शिक्षण सक्तीचं आणि मोफत देण्यात येईल, असं घटनेतील ४५व्या कलमामध्ये नमूद केलं आहे. परंतु देशाच्या संविधानात शिक्षणाचा गंभीरपणे विचार करूनही आज शिक्षणक्षेत्र सर्वाधिक अस्थिर झालेलं आहे.

१९५०च्या दशकात शिक्षणक्षेत्रात बऱ्याच समस्या होत्या. त्यापैकी शिक्षणातील गळतीची समस्या अतिशय गंभीर स्वरूपाची होती. त्यावर वेगवेगळ्या योजना राबवण्यात आल्या, परंतु म्हणावं तसं यश सरकारच्या पदरात पडलं नाही. आजही शिक्षणातील गळतीची समस्या तशाच प्रमाणात आ वासून उभी आहे.

राष्ट्रीय सांखिकी कार्यालयाच्या मागील काही अहवालांनुसार देशातील बहुतांश मुलं प्राथमिक पातळीवरच शाळा सोडतात. सदर अहवालांत शालेय शिक्षणाच्या निकृष्ट व्यवस्थेवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. खरं तर शिक्षणप्रक्रियेतून विद्यार्थ्यांची गळती ही देशाची आर्थिक कामगिरी, श्रम बाजार आणि सामाजिक प्रगतीवर परिणाम करते, असंही या अहवालांत म्हटलं आहे. मग वर्षानुवर्षं ‘सर्वांसाठी शिक्षण’ असा डांगोरा का पिटला जातोय?

..................................................................................................................................................................

आंबेडकरांना सहन करावा लागलेला विकृत व अविचारी वैरभाव या व्यंगचित्रांमधून उघड होतो. त्याचबरोबर ऐतिहासिक अन्याय सहन केलेल्या आंबेडकरांचं वास्तविक चरित्रही उजेडात येतं.

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीमध्ये खरेदीसाठी करण्यासाठी क्लिक करा - 

https://www.booksnama.com/book/5282/Hasanyawari-Neu-Naka

..................................................................................................................................................................

आपल्या राज्यातही शालाबाह्य मुलांची समस्या अतिशय चिंताजनक आहे. शालेय शिक्षण विभागानं शालाबाह्य मुलांची मोजणी करण्यासाठी आणि अशा मुलांना ‘सक्तीचं आणि मोफत शिक्षण’ देण्यासाठी वेळोवेळी सर्वेक्षण केलं आहे. त्यावर अहवालही तयार करण्यात आले आणि संबंधित मुलांना शिक्षण प्रक्रियेत सामावून घेण्यासाठी साखरशाळेसारख्या मोहिमाही आखल्या, परंतु सरकारच्या अनास्थेमुळे शालाबाह्य मुलांना शिक्षणप्रक्रियेत सामावून घेण्यात अपयश येत आहे. कोणत्याही पक्षाचं सरकार असो उपयोजनात्मक तयार करण्यात आलेले अहवाल धुळीतून बाहेरच निघत नाहीत!

करोनाकाळात अध्ययन-अध्यापनाची प्रक्रिया अखंडितपणे सुरू राहण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीनं ‘शाळा बंद पण शिक्षण सुरू’ अशी अभ्यासमाला सुरू करण्यात आली होती. सर्वांना शिक्षणात सहभागी करून घेण्यासाठी हा उपक्रम राबवला गेला. जिओ टीव्ही व रेडिओच्या माध्यमातून शैक्षणिक उपक्रम प्रसारित करणं, विद्यार्थांना ‘दीक्षा अॅप’च्या माध्यमातून ऑनलाईन शिकवणं, यु-ट्यूबवर वेगवेगळे शैक्षणिक व्हिडिओ अपलोड करून ते मुलांपर्यंत पोहचवणं, गूगल क्लासरूम, गूगल मिट आणि झूमच्या मदतीनं विद्यार्थ्यांशी संवाद साधणं, अशा विविध उपक्रमांचा यामध्ये समावेश होता. सातत्यपूर्ण शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी हा सगळा खटाटोप केला जात असला तरीही त्यात म्हणावं तसं यश आलेलं नाही. याचा फायदा ना नियमित शाळेत जाणाऱ्या मुलांना झाला, ना शालाबाह्य मुलांच्या काही पदरात पडलं! 

बारकाईनं विचार केला तर शिक्षणातून बाहेर पडणं ही कष्टकरी, भटके-विमुक्त, दलित, आदिवासी आणि ग्रामीण भागातील सरकारी किंवा अनुदानित शाळेत जाणाऱ्या मुलामुलींची गंभीर समस्या आहे. सद्यस्थितीत बहिष्कृत समाजातील मुलं मोठ्या प्रमाणावर शालाबाह्य असल्याचं आढळून आलं आहे. ‘द हिंदू’ या इंग्रजी वर्तमानपत्रामध्ये मागच्या वर्षी प्रकाशित झालेल्या एका बातमीनुसार इतर जातींच्या तुलनेत अनुसूचित जाती-जमातीच्या मुलींच्या गळतीचं प्रमाण अधिक आहे. माध्यमिक पातळीवरून शिक्षणाच्या परिघाबाहेर फेकल्या जाणाऱ्या पाच मुलांपैकी एकापेक्षा जास्त मुलं अनुसूचित जाती-जमातीतली असतात. खरं तर हे विद्यार्थी ‘Drop Out’ होत नाहीत, तर समाजव्यवस्था त्यांना ‘Pushed Out’ करत असते.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

वंचित समाजातील मुलांच्या शिक्षणासाठी निधीतसुद्धा वेळोवेळी कपात केली जाते. मागील वर्षी संसदीय समितीनं स्पष्टपणे सांगितलं होतं की, उपेक्षित समाजाच्या शिक्षणासाठी निधीची कमतरता गंभीर स्वरूपाची आहे. या समितीने वंचितांच्या शिक्षणाबाबत चिंता व्यक्त करून जास्त निधीची मागणी केली होती, परंतु सरकारकडून त्या वर्षीच्या निधीमध्ये वाढ करण्याऐवजी कपात केली गेली.

राज्यघटनेतील कलम २१अ नुसारही देशातील ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकास सक्तीचं शिक्षण दिलं पाहिजे, असा कायदा अस्तित्वात असूनही देशात आणि राज्यात लाखो मुलं-मुली शिक्षणापासून वंचित आहेत, असं वेगवेगळ्या अहवालांवरून दिसून येतं. आधुनिक भारतात वंचित समाजातील मोठा घटक शिक्षणाच्या परिघाबाहेर राहिल्यानं त्यांचं पिढ्यानपिढ्या अतोनात नुकसान झालं आहे. समाजातील दुर्लक्षित मुलांचा अध्ययन-अध्यापनाच्या प्रक्रियेत सहभाग नसल्यानं त्यांचं शैक्षणिक भविष्य अधांतरीच आहे. म्हणून शिक्षणाचं खऱ्या अर्थानं लोकशाहीकरण करून ते सर्वांच्या आवाक्यात आणणं, ही काळाची गरज बनली आहे.

महात्मा फुले यांनी प्राथमिक शिक्षण हे बहुजन समाजाच्या उन्नतीसाठी अतिशय महत्त्वाचं आहे, हे सांगून ब्रिटिशांना सक्तीच्या शिक्षणाची जाणीव करून दिली. शिक्षण हे ‘खालच्या स्तरापासून वरती पोहचलं पाहिजे’ असा त्यांचा अट्टाहास होता. आजच्यापेक्षा शिक्षणातील गळतीचा प्रकार त्या काळी अतिशय चिंताजनक होता. त्यासाठी त्यांनी आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असणाऱ्या विद्यार्थांना पगार देण्याची व्यवस्था केली. या उपायाचीच पुनरावृत्ती म्हणून आज देशात आणि राज्यात शाळा-महाविद्यालयांतील गरीब विद्यार्थांना ‘उपस्थिती भत्ता’ दिला जातो.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

आधुनिक भारतात शिक्षणाची लोकचळवळ खऱ्या अर्थानं फुले दाम्पत्यानं सुरू केली. शिक्षण जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचलं पाहिजे, यावर त्यांनी भर दिला. शिक्षण हे सामाजिक परिवर्तनाचं साधन आहे, असा त्यांना विश्वास होता.

अलीकडेच राज्य शासनाच्या वतीनं सावित्रीबाई फुले यांचा जन्मदिवस ‘महिला शिक्षण दिन’ राज्यभरात साजरा करण्यात आला. सावित्रीबाईंचं स्त्री-शिक्षणातील कार्य समाजातील सर्व घटकांपर्यंत पोहचवणं आणि त्यांनी रुजवलेली शैक्षणिक मूल्यं पुढील पिढीत संक्रमित होणं गरजेचं आहे, म्हणून शासनानं हा निर्णय घेतला असं सरकारी निर्णयात म्हटलं आहे. परंतु अशा पद्धतीनं फक्त एक दिवस सावित्रीबाईंची जयंती साजरी करून त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही.

देशातील आणि राज्यातील शिक्षणवास्तव बदलायचं असेल तर कागदी घोडे नाचवण्याऐवजी विधायक कार्यक्रमाची आखणी करणं गरजेचं आहे.

..................................................................................................................................................................

लेखक विनायक काळे ‘सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेस, पुणे’ येथे प्रोजेक्ट ऑफिसर आहेत.

vinayak1.com@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -