शेतकरी आंदोलन आणि जागतिक बँकेची चावीवर चालणारी खेळणी

पंजाब, हरियानामध्ये रस्त्यापासून चौकापर्यंत ठिकठिकाणी, जिथं जिथं आंदोलक शेतकरी बसले आहेत, तिथं तिथं बरेच दुधाचे टँकर, ट्रॅक्टर ये-जा करत असल्याचे दिसत आहे. त्यातून आंदोलकांना लागणाऱ्या जेवणादी साहित्याचा पुरवठा होत आहे. आणि ज्या रीतीने शेतकऱ्यांनी रेल्वेमार्गावर दोन-दोनशे मीटर लांबीचे तंबू गाडले आहेत, त्यावरून असे दिसते की, आता हा लढा बराच काळ चालणार आहे. चळवळीची तीव्रता आणि धार हे सांगत आहेत की, या वेळी पंतप्रधान मोदींचा आडमुठेपणाच शेतकऱ्यांचे लक्ष्य राहणार आहे. रेल्वेमार्गावरील मंडपात शेतकऱ्यांनी तंबूला बांबू का लावला असेल, ते समजण्यासाठी मोदी यांनी गेल्या सहा वर्षांत ज्या जुमलेबाजीने सरकारचा कारभार केला आहे, त्याचा आपण थोडक्यात आढावा घेऊ. 

२०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी आणि त्यांच्या भाजपने शेतकऱ्यांना वचन दिले होते की, जर आम्ही निवडणूक जिंकलो तर जिंकल्याच्या १२ महिन्यांच्या आत शेतकऱ्यांच्या मालाला स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसीप्रमाणे किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) लागू करू. परंतु  १२ महिन्यांनंतर प्रत्यक्षात मात्र त्यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दिले की, ही (एमएसपी) किमान आधारभूत किंमत आम्ही देऊ शकत नाही. आम्हाला हे शक्य नाही. कारण जे उत्पादन मूल्य दाखवले जात आहे ते व्यावहारिक नाही. २०१६मध्ये कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, निवडणुकीत आम्ही असे कोणतेही आश्वासन दिले नव्हते. २०१७मध्ये राधा मोहन सिंह म्हणाले, “आता स्वामीनाथन आयोग विसरा आणि फक्त मध्य प्रदेशकडे पहा. कृषी क्षेत्रातील शिवराजसिंह चौहान यांचे मॉडेल स्वामीनाथन आयोगापेक्षा कितीतरी मैल पुढे गेले आहे.”

मध्य प्रदेशच्या कृषी मॉडेलची प्रशंसा करणारी माध्यमेसुद्धा मंदसौरमध्ये गोळ्या घालून ठार केलेल्या पाच आंदोलक शेतकऱ्यांना विसरले होते. अरुण जेटली यांनी २०१८-१९च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या भाषणातील परिच्छेद १३ आणि १४ मध्ये म्हटले होते की, “आम्ही देशातील शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनांप्रमाणे स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी (रबी व खरीप पिकांच्या) यापूर्वीच लागू केल्या आहेत.” २०२०मध्येही कृषीमंत्री असे म्हणतात की, “स्वामीनाथन आयोगाने सुचविल्यानुसार भाजपनेच सर्वप्रथम एमएसपी दिला.” म्हणून आता प्रश्न असा उद्भवला आहे की, स्वामीनाथन आयोगाने सुचवलेल्या किमतीपेक्षा शेतकऱ्यांना खरोखरच ५० टक्के अधिक आधारभूत किंमत मिळत असेल तर मग या वेड्या शेतकऱ्यांनी रेल्वे ट्रॅकला उशी का बरे बनवली असेल?

एनडीएचा सर्वांत जुना मित्रपक्ष असलेल्या प्रकाशसिंग बादल आणि त्यांच्या अकाली दलाने केलेली २२ वर्षांपासूनची ‘अटल आघाडी’ का तुटली? मोदी यांनी स्वत: प्रकाशसिंग बादल यांना ‘भारताचे नेल्सन मंडेला’ म्हणून संबोधले होते. पण त्या अकाली दलालादेखील शेतकऱ्यांचा रोष सहन झाला नाही. म्हणून त्यांनी ही आघाडी मोडून टाकली. यामुळे पंजाबमध्ये भाजपाचे मोठे नुकसान झाले, असे म्हणता येईल. 

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

येथे महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की, मोदी एवढी मोठी किंमत मोजायला का तयार झाले आहेत? वास्तविक पाहता मोदींचे स्वप्न मनमोहनसिंग यांच्या स्वप्नापेक्षा वेगळे नाही. मोदींचीही अशीच इच्छा आहे की, भारतातील ८५ टक्के लोकांनी शेती सोडून शहरात स्थलांतर करावे. अर्थमंत्र्यापासून गृहमंत्री बनलेल्या पी. चिदंबरम यांनी भारताला पोलिसी राज्यात परिवर्तीत करून शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्याचे जे काम सुरू केले होते, तेच काम जर मोदी अत्यंत तत्परतेने व निर्दयतेने पुढे करत असतील तर, त्यांच्यावर जागतिक बँकेकडून कोणताही दबाव नाही, असे कसे म्हणता येईल?

मुक्त बाजारपेठेच्या धोरणांची नाडी ज्या जागतिक बँकेच्या हातात आहे, ती जागतिक बँक केवळ जुमालेबाजीने गोंधळून जाणारी अथवा समाधानी  होणारी नाही. ती फक्त इतकेच विचारेल की, ३१ मे २०१८ रोजी ग्रामीण भागातील रस्ते दुरुस्त करण्यासाठी ५००० दशलक्ष डॉलर्सचे जे कर्ज दिले होते, ते कोठे गेले? या रस्तादुरुस्तीचे कर्ज त्यांनी उगीचच ग्रामीण लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी नव्हे तर, त्या रस्त्यावरून कॉर्पोरेट घराण्यांची वाहने शेतकऱ्यांच्या शेतात सहज पोहोचू शकावे, यासाठी दिले होते. याचा जाब तर जागतिक बँक भारत सरकारला विचारणारच.

२०१७-१८ आणि २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात मोदी सरकारने स्वतःच कायद्याचे उल्लंघन केल्याची बातमी भारतीय नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकां (कॅग)द्वारे कानावर आली, तेव्हाच त्याची खातरजमा झाली. तेव्हा आपण कर्जाऊ दिलेल्या पैशाचे काय झाले असावे याची चिंता जागतिक बँकेसारख्या कर्ज देणाऱ्याला वाटणे साहजिकच आहे. जीएसटी भरपाई उपकर सीएफआयने रोखला होता आणि रामलल्लाच्या कृपेने ४७,२७२ कोटी रुपये इतर कारणांसाठी मोदी सरकारकडून वापरण्यात आले. 

आता इथे जर काही भानगड अथवा त्या रकमेशी छेडछाड झाली असेल, तर जास्तीतजास्त काय होईल? फार तर रिझर्व्ह बँकेचा गव्हर्नर आदळआपट करून, राजीनामा देऊन पळून जाईल. तसे झालेच तर आपणाला नवीन गव्हर्नर आणता येईल. परंतु ही तर जागतिक बँक आहे. ती थोडीच आपलं ऐकणार! ती तर आपल्या अटी पूर्ण करण्यास भागच पाडेल, याची समज मोदींना आहे.

शेतकऱ्यांच्या तीव्र होणाऱ्या आंदोलनाशी

जागतिक बँकेला काहीही देणेघेणे नाही. कोणी जगतात काय नि मरतात काय, यापेक्षा कॉर्पोरेट क्षेत्राचे नुकसान होऊ नये, याची ती काळजी घेत असते. आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की, जागतिक बँकेच्या ‘विशेष’ कर्जामुळे तिसऱ्या जगातील देश खूपच डबघाईस आले आहेत. भारतातील सिंगरौली ऊर्जा प्रकल्प असो किंवा मग सरदार सरोवर धरणाशी संबंधित जमिनीवरून लाखो लोक विस्थापित व उद्ध्वस्त झाले असो किंवा मग अशाच अनेक मोठ्या प्रकल्पांमुळे मानवी विस्थापन किंवा पर्यावरणाचे नुकसान झाले, तरी जागतिक बँकेला काय फरक पडतो? म्हणूनच काही समीक्षक जागतिक बँकेला ‘गेंढ्याच्या कातडीचा लांडगा’ म्हणतात! चला तर मग आता जागतिक बँकेचा हा खेळ समजून घेण्यासाठी थोडे मागे जाऊया.

..................................................................................................................................................................

हेही वाचा : केंद्र सरकारची नियत साफ आहे? हेतू स्वच्छ आहेत? तसा दाखला गेल्या सहा-सात वर्षांत या सरकारला मिळवता आलेला नाही!

..................................................................................................................................................................

कृषी तज्ज्ञ डॉ. देविंदर शर्मा म्हणतात की, जेव्हा ते १९९६ साली स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशनमध्ये काम करायचे, तेव्हा जागतिक बँकेचे उपाध्यक्ष यांनी एका परिषदेत सांगितले होते की, त्यांच्या अंदाजानुसार भारतात बरेच लोक गावे सोडून शहरांमध्ये स्थायिक होतील. आणि अशा स्थलांतरितांची संख्या ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनीच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षा २०० दशलक्षांहून अधिक असेल. डॉ. देविंदर शर्मा हा एक भला माणूस आहे. या विधनाबाबत त्यांनी असा विचार  केला की, हे विस्थापन थांबवण्यासाठी आपण काही तरी योग्य पावले उचलली पाहिजेत, असे जागतिक बँकेचे उपाध्यक्ष यांचे मत आहे. त्यांना हे समजलेच नाही की, त्यांना या विस्थापनासाठी प्रत्यक्षात सूचना दिल्या जात आहेत. पण जेव्हा त्यांनी २००८चा जागतिक बँकेचा अहवाल पाहिला, तेव्हा त्याला हे समजले की, प्रत्यक्षात आपणाला जे काम करण्यास सांगितले होते, ते तर आपण केलेच नाही, याबाबतची कानउघाडणी त्यात करण्यात आली होती. 

प्रो. अभय कुमार दुबे यांच्या म्हणण्यानुसार ९०च्या दशकातच जागतिक बँकेने भारताला सूचना दिली होती की, शेतकऱ्यांना ‘विकासाच्या टोपी’तून फायद्याचे जादूई कबूतर दाखवून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना खेड्यातून घालवून ते शहरांकडे खेचले गेले पाहिजेत, जेणेकरून उद्योगाला स्वस्त कामगार मिळतील आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनी कॉर्पोरेट घराण्यांना व्यवसायासाठी वापरता येतील. जागतिक बँकेचा असा विश्वास आहे की, जमीन हे एक उत्पादक युनिट आहे आणि ती अकुशल लोकांच्या हाती सोपवली जाऊ शकत नाही. त्यांना भूसंपादनाद्वारे किंवा ‘अन्य मार्गा’ने जमिनीतून हद्दपार करावे लागेल. (केंद्र सरकारने मंजूर केलेला कृषी कायद्याचा हा नवीन त्रिशूल  त्या ‘इतर मार्गांपैकी एक’ आहे.)

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी पुढील लिंकवरून चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

जागतिक बँकेच्या २००८च्या अहवालात असे स्पष्ट म्हटले आहे की जर, तरुण शेतीमध्ये गुंतले असतील आणि त्यांना शेती व्यतिरिक्त दुसरे काही येत नसेल तर भारत सरकारने त्यांना औद्योगिक कौशल्याचे प्रशिक्षण दिले पाहिजे, जेणेकरून ते उत्तम औद्योगिक कामगार होऊ शकतील. जागतिक बँकेने अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या भाजप सरकारला आणि काँग्रेसच्या मनमोहनसिंग सरकारलासुद्धा ही सूचना दिली होती. जागतिक बँकेच्या दृष्टीने ही दोन्ही सरकारे कुचकामी ठरली आहेत.

२०१४मध्ये पंतप्रधान झाल्याबरोबर मोदींनी जागतिक बँकेच्या सूचनांचे पालन करण्याच्या उद्देशाने भूसंपादन विधेयक तयार केले आणि शेतकर्‍यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्याची पूर्ण तयारी केली होती, परंतु त्यावेळी शेतकऱ्यांच्या एकजुटीमुळे आणि राज्य सभेतील बहुमताअआवी भूसंपादनाचे गृहीत धरलेले हे काम शक्य झाले नाही. आता मात्र मोदी सरकारने आपले ध्येय साध्य करण्यासाठी कृषी कायद्याचे हे त्रिशूल उगारले आहे.

२००६मध्ये बिहारमधील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निर्मूलनानंतर तेथील कोट्यवधी शेतकरी ज्या प्रकारे स्थलांतरित मजुर म्हणून रूपांतरित झाले आहेत, तेच पंजाब, हरियाणा आणि इतर राज्यातील शेतकऱ्यांचे होणार आहे. जर हे चुकीचे असेल तर पंतप्रधान मोदी यांनी जागतिक बँकेच्या कोणत्याही निर्देशांचे पालन केले जाणार नाही, कारण ते देशातील शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही, असे जाहीर केले पाहिजे.

आता आपले देशप्रेम आणि प्रामाणिकपणा सिद्ध करण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी त्यांचे ‘मौन’ सोडून मोरांना खायला द्यावे आणि जगाला मुक्त कंठाने सांगावे की, ते जागतिक बँकेचे खेळणे नाहीत!

..................................................................................................................................................................

हा मूळ हिंदी लेख https://janchowk.com या पोर्टलवर २७ सप्टेंबर २०२० रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -

..................................................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र पाल जालंधरस्थित ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.

मराठी अनुवाद – कॉ. भीमराव बनसोड

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -