प्रणव मुखर्जी : खूप काही पाहिलेला, अनुभवलेला; पण काँग्रेससाठी ‘संकटमोचका’च्याच भूमिकेत राहिलेला राजकीय नेता

कमीत कमी शब्दांत जास्तीत जास्त आशय नेमकेपणाने पोहचवण्यासाठी इंग्रजी भाषेचे दाखले अनेक मराठी संपादक, पत्रकार आणि लेखकही अनेकदा देत असतात. काल (३१ ऑगस्ट २०२०) माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांचं निधन झाल्यावर चारेक तासांत ‘The Print’ या इंग्रजी पोर्टलवर ‘Pranab Mukherjee — ‘man who knew too much’ but was a Rahul Dravid-like ‘wall’ for Congress’ हा डी. के. सिंग यांचा लेख प्रकाशित झाला.  पोर्टलवरील लेखांची शीर्षके अशीच लांबलचक, विधानेवजा असतात. त्यामुळे त्यातून लेखाचा गाभा वा आशय चांगल्या प्रकारे व्यक्त करता येतो. या लेखातूनही तेच साध्य होते.

हा लेख काहीसा घाईघाईत लिहिलेला असला तरी तो वाचनीय आहे. जेमतेम १२०० शब्दांमध्ये प्रणव मुखर्जी यांच्याविषयी बरंच काही हा लेख सांगून जातो. अर्थात काही गोष्टी शब्दमर्यादेमुळे त्यात सांगितल्या गेल्या नाहीत. असो.

जर्मन राजकारणी बिस्मार्क यांचे एक प्रसिद्ध विधान आहे. ते असे - “Politics is the art of the possible, the attainable — the art of the next best”. शक्यतांचा प्रदेश धूसर, संदिग्ध, अनिश्चित आणि बेभरवशाचा असतो. पण त्यामुळेच त्याच ‘थ्रील’ असते. शक्यता या माणसाला ‘आशावादी’ही बनवतात. राजकारणात तर शक्यता, आशावाद, संयम आणि नेतृत्वशीलता या गुणांना सर्वाधिक वाव असतो.

प्रणव मुखर्जींची भारतीय राजकारणातील एकंदर कारकीर्द जवळपास ४२ वर्षांची, त्यानंतरची पाच वर्षे ते भारताचे राष्ट्रपती होते. म्हणजे त्यांची कारकीर्द एकंदर ४७ वर्षांची होते. इतकी वर्षं एखादी व्यक्ती कारणात टिकून राहते, याचा अर्थ तितकीच महनीय, कर्तबगार असतेच. मुखर्जी यांच्याबाबतही ते काही प्रमाणात नक्कीच सत्य आहे.

राष्ट्रपती असताना त्यांनी मिळालेल्या वेळेचा सदुपयोग करून आपल्या राजकीय कारकिर्दीचे आत्मचरित्र तीन खंडात लिहिले आहे- ‘The Dramatic Decade : The Indira Gandhi Years’, ‘The Turbulent Years : 1980–1996’ आणि ‘The Coalition Years : 1996–2012’ पहिल्या खंडात १९७० ते ८० या १० वर्षांचा, दुसऱ्या खंडात १९८० ते ९६ या १६ वर्षांचा आणि तिसऱ्या खंडांत १९९६ ते २०१२ या १६ वर्षांचा आढावा त्यांनी घेतला आहे.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5201/Maay-Leki-Baap-Leki

.................................................................................................................................................................. 

‘The Dramatic Decade : The Indira Gandhi Years’ हा पहिला भाग प्रसिद्ध झाला, तेव्हा त्यावर राजकीय विचारवंत आणि स्तंभलेखक प्रताप भानू मेहता यांनी २० डिसेंबर २०१४ रोजी दै. ‘इंडियन एक्सप्रेस’मध्ये परीक्षण लिहिलं होतं. त्याचं शीर्षक होतं – ‘When You Say Nothing At All’. (जर तुम्हाला काहीच सांगायचं नसेल तर…) या परीक्षणाची सुरुवातच मेहता यांनी टोकदार वाक्यांनी केली आहे. ती अशी - We sometimes suspect that books by politicians are ghost-written because we find an unexpected degree of coherence or literary flair in them. Pranab Mukherjee’s The Dramatic Decade makes you think it must be ghost-written for entirely the opposite reason: it says almost nothing. (आम्हाला कधी कधी अशी शंका येते की, राजकारण्यांची पुस्तकं ही बहुधा भलत्याच व्यक्तीने लिहिलेली असतात. कारण त्यात अनपेक्षित सुसंवाद आणि साहित्यिक चंचलता दिसून येते. प्रणव मुखर्जी यांचं ‘The Dramatic Decade : The Indira Gandhi Years’ हे पुस्तक बहुधा ‘काहीच न सांगण्यासाठी’ लिहिलेलं अशाच स्वरूपाचं पुस्तक आहे.) त्यानंतर मेहतांनी सत्तरचं दशक हे मुखर्जी यांच्या पुस्तकाच्या शीर्षकासारखंच कसं नाट्यमय होतं, याची उदाहरणं देत त्यातलं या पुस्तकात कसं काहीच नाही, याविषयी लिहिलं आहे. या परीक्षणाचा शेवट त्यांनी “We had expected him to be discreet. But his self-effacing modesty and refusal to engage with history ring so false that it is hard to believe he wrote this book,” या विधानाने केला आहे. १९७३ ते ७७ या काळात मुखर्जी वेगवेगळ्या चार खात्यांचे केंद्रीय मंत्री होते. तरीही त्यांच्या या आत्मचरित्रात किती सपकपणा आहे, हे मेहता यांनी दाखवून दिलं आहे.

हाच प्रकार मुखर्जी यांच्या आत्मचरित्राच्या पुढच्या दोन्ही खंडांत असल्याचेही अनेकांनी लिहिलेले आहे. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आणि मनमोहनसिंग या काँग्रेसच्या तीन पंतप्रधानांबरोबर मुखर्जी यांनी काम केलं. १९७० ते २०१२ इतकी वर्षं मुखर्जी राजकारणात होते. काँग्रेस सरकारमध्ये आणि पक्षात त्यांनी वेगवेगळी पदं भूषवली. तरीही त्यांच्या तीन खंडी आत्मचरित्रात जर ‘पक्षनिष्ठा’ हेच एकमेव मूल्य प्राधान्यक्रमावर असेल तर त्याचा अर्थ काय होतो? ‘man who knew too much’ but was a Rahul Dravid-like ‘wall’ for Congress’ इतकाच.

मुखर्जी मुरब्बी आणि मुरलेले राजकारणी होते. पण त्यांचं राजकारण दरबारी स्वरूपाचं होतं. जनसामान्यांमध्ये लोकप्रिय होण्यासाठी त्यांच्याकडे ना नेतृत्वशीलता होती, ना प्रभावी वक्तृत्व. पण दरबारी स्वरूपाच्या राजकारणासाठी जो मुरब्बीपणा, धूर्तपणा, शांत स्वभाव आणि सर्वपक्षीय मैत्री असावी लागते, ती त्यांच्याकडे होती. त्यामुळे प. बंगालमधून काँग्रेसचं आणि खुद्द मुखर्जी यांचं उच्चाटन झालं तरी ते दिल्लीच्या ‘दरबारी’ राजकारणात टिकून राहिले. काँग्रेसमध्येही टिकून राहिले. मनमोहनसिंग सरकारची पहिली कारकीर्द ही अनेक पक्षांची मोट होती. त्यामुळे त्या काळात सत्तेतल्या आणि सत्तेबाहेरच्या आक्रमणांपासून काँग्रेस पक्ष आणि सरकार दोन्हींना वाचवण्याचे त्यांनी अनेकदा प्रयत्न केले. त्यामुळे त्यांचा उल्लेख ‘संकटमोचक’ असा केला जात असे. पण तरीही त्यांना सोनिया गांधींनी युपीए-२मध्ये पंतप्रधान केले नाही. त्या जागी मनमोहनसिंगच राहिले.

का? इतकी वर्षं राजकारणात व काँग्रेसमध्ये राहून आणि मुख्य म्हणजे त्यासाठी पात्र असूनही त्यांची निवड होऊ शकली नाही? खरं तर इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर मुखर्जी यांनी पंतप्रधानपदाचे स्वप्न पाहिले होते, पण ते या दोन्ही वेळेला फलद्रूप झाले नाही. त्यामुळे २००४ साली त्यांनी पंतप्रधानपदाची मनीषा होती, पण तेव्हाही त्यांना हुलकावणी मिळाली. २००९मध्येही तसेच घडले. त्यासाठी राजीव गांधींना मुखर्जींनी विरोध केला होता, हे सोनिया गांधी कधी विसरू शकल्या नाहीत, असं कारण काही राजकीय अभ्यासकांनी दिलं आहे. पक्षांतर्गत मतभेद एका मर्यादेपर्यंतच ग्राह्य मानायचे असतात. पण ते असो.

..................................................................................................................................................................

हेही वाचा : राजीव (गांधी) : जबरदस्तीने पंतप्रधानपद स्वीकारावे लागलेला माझा मित्र

..................................................................................................................................................................

खरं तर २००४ साली अनपेक्षितपणे काँग्रेसला केंद्रात सत्ता मिळाल्यानंतर भाजपच्या सुषमा स्वराज यांच्यापासून अनेकांनी सोनिया गांधींविरुद्ध आघाडी उघडली होती. ती त्यांनी ‘अंतरात्म्याचा आवाज’ ऐकून आणि मनमोहनसिंग यांची पंतप्रधानपदासाठी निवड करून शमवली. मनमोहनसिंग राजकारणात असूनही अलिप्त होते आणि मुख्य म्हणजे धूर्त नव्हते. त्यांच्या विद्वतेमुळे सर्व पक्षात त्यांच्याविषयी आदर होता आणि उदारीकरणाच्या धोरणाचे ते नरसिंहराव यांच्यासह शिल्पकार होते. देशाला त्या धोरणाच्या अनुषंगाने पुढे नेण्याची गरज होती. आर्थिक सुधारणांच्या बाबतीत मुखर्जी काहीसे पारंपरिक वळणाचे होते. त्यामुळे मनमोहनसिंग यांनी पंतप्रधानपदासाठी पहिली पसंती दिली गेली. युपीए-१ हे कडबोळ्यांचे सरकार असले तरी आणि त्यात डाव्यांचा बाळवळटपणा मनमोहनसिंग सरकारच्या धोरणांच्या आड येत असला तरी सरकारची कामगिरी बऱ्यापैकी समाधानकारक राहिली. भारतीय जनतेमध्ये मनमोहनसिंग ‘लोकप्रिय पंतप्रधान’ झाले होते. त्यामुळे त्यांना डावलून प्रणव मुखर्जी यांची पंतप्रधानपदासाठी उमेदवारी जाहीर करणे परवडले नसते. त्यामुळे युपीए-२चे पंतप्रधानही मनमोहनसिंगच राहिले.

अर्थात त्याची भरपाई करणे गरजेचे होते. त्यामुळे २०१२ साली मुखर्जींची भारताच्या १३व्या राष्ट्रपतीपदी निवड केली गेली. ते एक प्रकारे ‘डॅमेज कंट्रोल’ होते आणि एकप्रकारे मुखर्जी यांच्या राजकीय संन्यासाची सुरुवातही. २०१७ साली त्यांची राष्ट्रपतीपदाची पाच वर्षं संपली. या काळात त्यांनी वर नमूद केलेलं आपलं तीन खंडी आत्मचरित्र लिहिलं आणि राष्ट्रपती म्हणून अनेक देशांचा दौरा केला. माजी राष्ट्रपती झाल्यानंतर मात्र त्यांनी त्या कारकिर्दीविषयी लिहिलं नाही. का लिहिलं नाही, या प्रश्नाचं उत्तर आता मिळण्याचीही सोय राहिली नाही. पण एक शक्यता अशी आहे की, त्यांच्या तीन खंडी आत्मचरित्राच्या तुलनेत हे पुस्तक वादग्रस्त ठरलं असतं. म्हणजे मुखर्जी यांनी काय लिहिलं यापेक्षा, काय लिहिलं नाही, यामुळेच ते वादग्रस्त झालं असतं. इतकी ‌राजकारणात राहिलेल्या मुखर्जींना त्याची चांगलीच कल्पना असणार!

..................................................................................................................................................................

हेही वाचा : सामूहिक नेतृत्वाची ‘पिपाणी’ आणि त्रात्याचा ‘शंख’!

..................................................................................................................................................................

मुखर्जी धूर्त आणि अनुभवी नेते म्हणून प्रसिद्ध होते, तसेच ते श्रद्धाळूही होते. त्यांच्या आयुष्यात १३ या क्रमांकाला खूप महत्त्व होतं. १९७७पासून राष्ट्रपती होईपर्यंत दिल्लीत ते तालकटोरा रोडवरील एकाच बंगल्यात राहिले. त्याचा क्रमांक होता १३. मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात ते अर्थमंत्री झाले, तेव्हाही ते जनपथावरील घरात गेले नाहीत. कारण त्यांचा श्रद्धाळूपणा. त्यांची अशी श्रद्धा होती की, या घरात आल्यावरच त्यांची प्रगती झाली आहे. मग ते घर कसं सोडणार? त्यांचं लग्नही १३ जुलैलाच झालं. संसदेतली त्यांची खोलीही १३ क्रमांकाचीच होती. आणि ते भारताचे राष्ट्रपती झाले तेही १३वेच. मुखर्जींनी कधीही जाहीरपणे याचा उच्चार केला नसला तरी, या क्रमांकावर त्यांची श्रद्धा असल्यामुळे त्यांना २००४ साली पंतप्रधानपदाची मनीषा होती, कारण ते १३वे पंतप्रधान झाले असते. पण ते शक्य झालं नाही तेव्हा ते १३वे राष्ट्रपती तर झालेच!

प्रत्येक बंगाली माणसासारखी त्यांची दुर्गामातेवरही श्रद्धा होती. दरवर्षी ते बंगालमधील आपल्या घरी दुर्गापूजेच्या निमित्तानं जात असत. खरं तर नंतरच्या काळात बंगालमध्ये काँग्रेसलाही भवितव्य राहिलं नाही आणि मुखर्जींनाही. पण त्यांची दुर्गाभक्ती काही कमी झाली नाही.

राजकीय नेत्यांना श्रद्धा असू नयेत असे अजिबात सूचित करायचं नाही. फक्त मुखर्जी यांचा श्रद्धाळूपणा नोंदवायचा आहे. कारण त्यातच त्यांच्या राजकीय सामर्थ्याची आणि मर्यादेची बीजं होती. सर्वपक्षीय मैत्री, उदारपणा ही मुखर्जी यांची वैशिष्ट्यं होती. पण नेतृत्वशैली नसणं, जनाधार नसणं, पुरेसा स्पष्टवक्तेपणा नसणं आणि योग्य वेळी योग्य भूमिका न घेणं, या त्यांच्या कमकुवत बाजू होत्या.

त्यामुळेच दोन वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमातील त्यांची उपस्थिती टीकेचा विषय झाली होती. त्यांना संघानं निमंत्रण पाठवल्यापासूनच वादाला सुरुवात झाली. काही काँग्रेसनेत्यांनी आणि देशातल्या अनेक राजकीय अभ्यासकांनी त्यांच्या या निर्णयावर आश्चर्य व्यक्त केलं होतं. काहींनी तर त्यांनी संघाच्या व्यासपीठावर जाऊ नये, असाही सल्ला आगाऊपणे दिला होता. मात्र ते माजी राष्ट्रपती असल्यामुळे त्यांच्या फारशी अनुदार टीका झाली नाही, पण त्यांनी संघाच्या व्यासपीठावर केलेल्या गुळमुळीत भाषणावर मात्र चांगलीच टीका झाली होती.

अर्थात विचार प्रवर्तक भाषणं किंवा लेखनासाठी मुखर्जी कधीच प्रसिद्ध नव्हते. त्यांचं तीन खंडी आत्मचरित्र जसं सांगण्यासारखं खूप असूनही काही सांगत नाही, तसंच त्यांचं संघाच्या व्यासपीठावरील भाषणही होतं. त्यामुळे त्यांच्या आत्मचरित्राचे तीन खंड जसे कुचकामी ठरले, तसंच त्यांचं भाषणही.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी पुढील लिंकवरून चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

आपल्या राष्ट्रपतीपदाच्या कारकिर्दीत त्यांनी नरेंद्र मोदी सरकारशी जुळवून घेतल्याबद्दलही त्यांच्यावर टीका झाली होतीच. मात्र त्याला त्यांनी कधीच प्रत्युत्तर दिलं नाही हेही तितकंच खरं.

काँग्रेस घराण्याशी आणि काँग्रेस पक्षाशी (राजीव गांधी पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडून वेगळा पक्ष स्थापन केला होता. नंतर तो काँग्रेसमध्ये विसर्जित करण्यात आला!) ‘एकनिष्ठ’ राहिल्यामुळे मुखर्जींना बरंच काही मिळालं. देशाच्या सर्वोच्च पदाचे ते मानकरी होऊ शकले. पण त्यांनी आत्मचरित्रासह सात पुस्तकं लिहूनही त्यांच्या या पुस्तकांनी ‘दखलपात्र’ म्हणण्याइतपतही कामगिरी बजावली नाही. ‘सगळंच काही सांगणार नाही, पण जे सांगेन ते सत्य सांगेन’ इतपत धैर्य तरी मुखर्जींनी दाखवायला हवं होतं. काँग्रेस कुठे कुठे चुकली, हे त्यांना सौम्य शब्दांतही सांगता आलं असतं. पण मुखर्जींनी ते केलं नाही. त्यांनी फक्त ‘man who knew too much’ but was a Rahul Dravid-like ‘wall’ for Congress’ हीच भूमिका पार पाडली!

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -