जबरदस्तीने तुम्ही ‘आत्मनिर्भर’ बनू शकता, पण ना आर्थिक महासत्ता बनू शकता, ना देशातील गरिबी हटवू शकता.

‘कोविड-१९’च्या संसर्गावर मात करण्यासाठी जगभरात टाळेबंदी करण्यात आल्याने जागतिकीकरणाला लागलेला ब्रेक आणि लडाखमध्ये चीन-भारत सीमेवर चीनी सैनिकांकडून करण्यात आलेल्या भारतीय जवानांच्या निर्घृण हत्येनंतर देशभरात पुन्हा एकदा ‘आर्थिक राष्ट्रवादा’चा उदय होताना दिसत आहे.

अर्थशास्त्रज्ञ मायकेल ए हेलपेरिन आपल्या ‘स्टडीज इन इकॉनॉमी नॅशनॅलिझम’ या पुस्तकात वाणिज्यवाद, सुरक्षावाद, साम्राज्यवाद व देशाला ‘आत्मनिर्भर’ बनवण्याचा विचार, हे ‘आर्थिक राष्ट्रवादा’चे विविध गुणधर्म असल्याचे दाखवून देतात.

युरोपात पंधराव्या शतकात सरंजामशाहीचा अस्त होऊन सत्तेचे केंद्रीकरण होत नवीन राष्ट्रांसोबतच राजेशाहीचाही उदय झाला. वाणिज्यवाद याच काळात उदयाला आला आणि जवळजवळ ३०० वर्षे टिकला. वाणिज्यवाद एक राज्यवादी व्यवस्था होती, ज्यात राज्यसंस्था देशातील प्रत्येक व्यक्तीच्या आर्थिक आयुष्याचे नियमन करते, राज्यकर्त्यांशी चांगले संबंध असणाऱ्या उद्योगांना काही विशेषाधिकार देते, तर विदेशी नागरिकांशी व्यापारात भेदभाव करते. या व्यवस्थेत नोकरशाहीदेखील राक्षसी शक्तीशाली बनते. 

“व्यापारामध्ये निर्यात जास्त करणाऱ्या देशाचाच जास्त फायदा, तर दुसऱ्या देशाचा तोटा होतो,” असा विचार वाणिज्यवादी व्यवस्थेत असतो. त्यामुळे निर्यात वाढवणे व आयात कमी करून व्यापारतोल अनुकूल ठेवण्याचा प्रयत्न या व्यवस्थेत केला जातो. पूर्वी राज्यसंस्था व्यापारतोल अनुकूल ठेवून सोने-चांदीचा साठा आपल्या देशाच्या खजिन्यात वाढवत, तर आज सोने-चांदी याऐवजी बहुतांशी जागतिक व्यापार डॉलरमध्ये होत असल्याने त्याचा साठा जास्तीत जास्त कसा निर्माण करता येईल, यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केला जातो.

भारताची चीनसोबत व्यापार तूट वाढत आहे, म्हणजे भारत चीनकडून जास्त आयात करत आहे, तर भारताची चीनला कमी निर्यात होत आहे. त्यामुळे भारतीय परकीय गंगाजळीतील डॉलर्सचे चीनकडे जास्त वहन होत आहे. त्यातून चीनचा फायदा तर भारताचा तोटा होत आहे. त्यामुळे चीनमधून होणाऱ्या आयातीवर काही निर्बंध घालण्याची किंवा भारतीय जवानांच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी चीनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकून चीनला आर्थिक शिक्षा करण्याची मागणी होत आहे. चीनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकल्याने भारतीय परकीय गंगाजळीतील चीनकडे जाणाऱ्या डॉलर्सचे वहन रोखता येईल आणि चीनला दंडित करून चीनच आर्थिक नुकसान करता येईल, हा विचार या बहिष्काराच्या मागे असतो. हे विचारही वाणिज्यवादी व्यवस्थेचीच पैदास आहेत, कारण इथेही व्यापारामध्ये एका देशाचा फायदा तर दुसऱ्या देशाचा तोटा होतो, असाच गैरसमज बाळगला जातो आहे.

पण मुळात व्यापार तूट अगदीच वाईट असते असेही नाही. भारतीय अर्थव्यवस्था सदृढ असल्याचेही ते एक लक्षण असते. भारतीय लोकांचे प्रतिव्यक्ती उत्पन्न वाढून त्यांची खरेदी क्षमता वाढलेली आहे, असाही त्याचा अर्थ होतो. कॅनडा, अमेरिका, हाँगकाँग यांसारख्या देशांची इतर देशांसोबत सतत व्यापार तूट दिसून येते, तरीही ते देश विकसित व श्रीमंत आहेत. कॅनडाने तर अमेरिकेतून येणाऱ्या स्वस्त वस्तू व सेवा खरेदी करूनच आपला विकास करून घेतला आहे. त्यामुळे व्यापार तूट वाईटच असते असे नाही. विदेशातून येणाऱ्या स्वस्त आयातीमुळे भारतीय लोकांचेही पैसे वाचतात. त्यामुळे देशातच उत्पादित झालेल्या इतर वस्तू व सेवा खरेदी करण्यासाठीही त्यांची क्षमता व गुंतवणूक वाढत असते. याचा फायदा पुन्हा आपल्याच देशातील इतर उद्योगधंद्यांच्या विकासासाठी होतो.

दुसरे असे की, व्यापार तूट हीदेखील फसवीच असते. उदाहरणार्थ, चीनमधून $ ३७० किमतीचा अॅपल कंपनीचा एक आयफोन आयात केला, म्हणजे ते $ ३७० एकट्या चीनलाच जातात असे नाही. ‘IHSMarkit’ या जागतिक माहिती पुरवणाऱ्या कंपनीनुसार आयफोनच्या एकूण $ ३७० मूल्यापैकी चीनचे मूल्य फक्त ३ ते ६ टक्केच आहे. उरलेला पैसा आयफोन बनवण्यासाठी लागणारे जे वेगवेगळे पार्टस जगभरातील वेगवेगळ्या देशांतील वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये बनवले जातात, त्यांना जातो. चीनला मुख्यतः आयफोनच्या जोडणीसाठी लागणारे मजूर, मोबाईल बॅटरी व इतर खर्च मिळतो. अशीच परिस्थिती चीनमधून आयात होणाऱ्या अनेक वस्तू व सेवांच्या बाबतीतही दिसून येते. अनेक भारतीय कंपन्याही चीनमध्ये आपली अनेक उत्पादने बनवून भारतात आयात करून विकतात. त्यामुळे चीनसोबत वित्तीय तूट वाढत आहे, म्हणजे फक्त एकट्या चीनलाच सर्व नफा जातो असेही नाही.

“ ‘राष्ट्रांची संपत्ती’ म्हणजे ‘पैसे’ नसून राष्ट्रांची उत्पादकता म्हणजे तुमचा देशात किती मोठ्या प्रमाणात उपभोग्य वस्तू नि सेवांची निर्मिती झाली हीच खरी संपत्ती असते. पैसे हे फक्त आर्थिक विनिमयाचे माध्यम असते. त्याला मुळातच काही किंमत नसते. जेव्हा दोन व्यक्ती किंवा देशांमध्ये व्यापार होतो, तेव्हा दोघांचा फायदा होतो नि दोघांचे आर्थिक उत्पन्न वाढून देशांचा आर्थिक विकास होत जातो,” हा क्रांतिकारी विचार सर्वप्रथम अर्थशास्त्राचा जनक अॅडम स्मिथने वाणिज्यवादावर यशस्वी टीका करताना आपल्या ‘वेल्थ ऑफ नेशन्स’ या ग्रंथामध्ये मांडला. त्यामुळे आपली एखाद्या देशासोबत व्यापार तूट वाढत आहे, म्हणजे आपले नुकसान होते किंवा ती घटत आहे म्हणजे फायदा होतो असे नाही. व्यापारात दोन्हीकडचा लोकांचा फायदा होत असतो. त्यासाठीच तर व्यापार अस्तित्वात येतात.

इथे एक गोष्ट समजून घेणे गरजेचे आहे की, व्यापार प्रत्यक्षात दोन देशांमध्ये होत नसून अनेक व्यक्ती किंवा अनेक कंपन्यांचा एकमेकांसोबत व्यापार होत असतो. व्यक्ती किंवा कंपन्या खर्च, बचत आणि गुंतवणूक करत असतात. त्यामुळे देशाची व्यापार तूट वाढत आहे, या गोष्टीला फार महत्त्व नसते. कारण व्यापारात दोन्ही देशातील नागरिकांचा व कंपन्यांचाही फायदा होत असतो.

अॅडम स्मिथ वाणिज्यवादाला वैचारिकदृष्ट्या चुकीचे आणि राष्ट्रांसाठी राजकीयदृष्ट्या धोकादायक मानत. वाणिज्यवादातील असे दोष लक्षात आल्यानंतर त्याचा त्याग करून अॅडम स्मिथचा आर्थिक उदारीकरणाचा म्हणजे मुक्त बाजारपेठेचा स्वीकार जगाने दुसऱ्या महायुद्धानंतर केला. आज आर्थिक उदारीकरणाचे व जागतिकीकरणाचे निर्विवाद फायदे जगाला दिसत आहेत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जागतिक व्यापार व जागतिक जीडीपीमध्ये प्रचंड वाढ झाली. जागतिक बँकेच्या माहितीनुसार १९८० साली ४२ टक्के लोकसंख्या दारिद्रयरेषेखाली आपले जीवन जगत होती, तर आज फक्त १० टक्के लोकसंख्याच दारिद्रयरेषेखाली उरली आहे. आर्थिक उदारीकरण व जागतिकीकरणामुळे फक्त देशांची अर्थिक उन्नतीच होत नाही, तर लोकशाही, मानवी अधिकार व स्वतंत्रतावादी विचारांचीही देवाणघेवाण होते. पण तरीही आर्थिक उदारीकरणाच्या विरोधातील आर्थिक राष्ट्रवादाचा अंत होताना दिसत नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काही दिवसांपूर्वीच ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानाची घोषणा केली. या अभियानात देशात आयात होणाऱ्या काही वस्तूंना पर्याय निर्माण करून त्या वस्तू आपण स्वतःच बनवण्यासाठीचा निश्चय करण्यात आला आहे. देशाला ‘आत्मनिर्भर’ बनवणे हा आदर्शवादी विचार आहे. वास्तविकतेमध्ये कोणताही देश किंवा त्या दोन देशांमधील दोन राज्येसुद्धा ‘आत्मनिर्भर’ बनू शकत नाहीत. पण तरीही जबरदस्तीने त्यासाठी प्रयत्न केला तर तुम्ही ‘आत्मनिर्भर’ तर बनू शकता, पण तुमचा देश ना आर्थिक महासत्ता बनू शकतो, ना तुम्ही तुमच्या देशातील जनतेचे प्रतिव्यक्ती उत्पन्न वाढवून गरिबी हटवू शकता.

स्वातंत्र्योत्तर काळात पं. नेहरूंनीही जागतिकीकरणाला व आर्थिक उदारीकरणाला नकार देत देशाला ‘आत्मनिर्भर’ बनण्यासाठीच प्रयत्न केला होता. पण त्यामुळे देशाचा आर्थिक विकास मात्र योग्य समाधानकारक झाला नाही. देशाचा आर्थिक विकासाचा दर सरासरी ३.५ टक्के इतका कमी राहिला होता. जगभरातील अर्थशास्त्री त्याला ‘हिंदू विकास दर’ म्हणून हिणवूदेखील लागले होते.

प्रत्येक देशाचे मानवी भांडवल, जमीन, हवा, पाणी, खनिजे संपत्ती यासारखी नैसर्गिक संसाधने व उत्पादनाचे घटक यांत भिन्नभिन्नता असते. प्रत्येक देशाला कोणत्यातरी बाबतीत तुलनात्मक जास्त फायदा असतो. चीनमध्ये आज स्वस्त व कौशल्यपूर्ण मजूर उपलब्ध आहे. व्यापार करण्यासाठी सरकारी कायदे व नियमांचे अडथळे कमी आहेत. रस्ते, वीज, पाण्याची उपलब्धता, बंदरे व बुलेट ट्रेनसारखी आधुनिक व गतिशील दळणवळणाची साधने यांसारख्या पायाभूत सुविधांची सोय भारतापेक्षा उत्तम आहे. त्यामुळे चीन जगभरातील उद्योगांसाठी आकर्षक देश आहे. भारतात जी वस्तू तयार करण्यासाठी खूप खर्च व वेळ लागतो, तीच वस्तू चीनमध्ये तयार करून देशात आयात करणे जास्त फायदेशीर ठरत आहे, म्हणूनही चीनमधून भारतात होणारी आयात वाढत आहे.

चीनप्रमाणे देशातील पायाभूत सुविधांचा योग्य विकास करून खाजगी गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण देशातच निर्माण करू, तर देशातील उद्योगधंद्यांच्या विकासासाठी ‘सुरक्षावादी नीतीं’ची गरजही पडत नाही आणि देशही काही गोष्टींबाबतीत लवकर ‘आत्मनिर्भर’ बनू शकतो.

पण ‘सुरक्षावादी नीती’ हीदेखील आर्थिक राष्ट्रवादाचा अंगभूत गुणधर्म आहे. देशी उद्योगांना विदेशी उद्योगांच्या स्पर्धेपासून सुरक्षा पुरवणे म्हणजे सुरक्षावाद. चीनमधून येणाऱ्या स्वस्त आयातीमुळे काही अकार्यक्षम स्वदेशी उद्योग बंद पडून, तिथे बेरोजगारी निर्माण होऊ नये म्हणून चीनी वस्तूंवर आयातशूल्क वाढवण्यात येते. अशा प्रकारच्या ‘सुरक्षावादी नीतीं’चा वापर करून जेवढे रोजगार स्वदेशी उद्योगांमध्ये वाचवण्याचा प्रयत्न केला जातो, तेवढेच रोजगार स्वस्त आयातीवर अवलंबून असणाऱ्या इतर छोट्या-मोठ्या उद्योगांचा उत्पन्न खर्च वाढून, नफा घटल्याने आणि त्यातून कमी गुंतवणूक झाल्यानेदेखील कमी होतात.

‘सुरक्षावादी नीती’चा दुसरा वाईट परिणाम हा होतो की, व्यापार युद्ध सुरू होऊन समोरचा देशही विदेशातून त्या देशात होणाऱ्या निर्यातीवर बंधने घालतो. परिणामी आपल्या देशातील निर्यात उद्योगांचाही तोटा होऊन तिथेही काही नोकऱ्या घटतात.

पंतप्रधान मोदींचे ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ हे ९० च्या दशकाच्या आधी देशात लागू करण्यात आलेल्या सुरक्षावादी व्यवस्थेइतके कठोर नसले तरी आयात पर्यायीकरणासाठी घेतलेले आयातबंदी किंवा आयात शुल्क वाढवण्याचे निर्णय किंवा चीनी कंपन्यांशी रद्द करण्यात येत असलेले करार, असे काही ‘आर्थिक राष्ट्रवादी’ निर्णय देशाच्या एकूणच आर्थिक हितांना मारक ठरणारे आहेत.

..................................................................................................................................................................

लेखक सागर वाघमारे कृषि पदवीधर असून समाजकारण, अर्थकारण आणि राजकारण हे त्यांच्या अभ्यासाचे विषय आहेत.

saggy555@rediffmail.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -