दारूबंदी कशासाठी? दारूबंदी आंदोलनाविषयी चंद्रपूरच्या या आंदोलनाच्या नेत्या पारोमिता गोस्वामी यांची प्रदीर्घ मुलाखत

चंद्रपूरची दारूबंदी हटवणार व राज्यात दारू विक्रीची वेळ एका तासाने वाढवणार या बाबतीत महाविकास आघाडी म्हणजेच शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारमध्ये चर्चा होत असल्याचे वृत्त माध्यमांमध्ये सध्या फिरत आहे. दारूबंदीमूळे महसूल खात्याचे नुकसान होत असल्याचे कारण दारूबंदी हटवण्यासाठी दिले जात आहे. या निमित्ताने चंद्रपूरमधील दारूबंदी आंदोलनाच्या नेत्या पारोमिता गोस्वामी यांची ही पुनर्मुद्रित मुलाखत... ही मुलाखत ‘साप्ताहिक सकाळ’च्या २०१५च्या दिवाळी अंकात पहिल्यांदा प्रकाशित झाली आहे.

.............................................................................................................................................

पारोमिता, तुम्ही मूळ पश्चिम बंगालच्या आहात, पण थेट चंद्रपूरपर्यंत कशा पोहचल्यात?

बरोबर आहे. माझा जन्म कलकत्ताचा. माझे एम.ए. पर्यंतचे शिक्षण कलकत्त्यात झाले. वडील लष्करात कर्नल होते व आई शिक्षिका होती. वडिलांचे कुटुंब फाळणीच्या काळात पाकिस्तानातून आलेले आहे. माझ्या मैत्रिणीने मुंबईच्या टाटा समाजविज्ञान संस्थेत सामाजिक कार्यकर्ता प्रशिक्षण कोर्स पूर्ण केल्यामुळे एम. ए. इंग्रजी झाल्यावर मी त्याच कोर्सला मुंबईत येऊन प्रवेश घेतला. त्यानंतर विवेक पंडित यांच्या सोबत वसईत काम सुरू केले. वीटभट्टी कामगारांच्या मुलांचे शिक्षण वेश्यांचे पुनर्वसन जातीचे दाखले आशा अनेक विषयांवर काम केले. त्यानंतर युनिसेफच्या ‘आमची शाळा प्रकल्प’ यात मी चंद्रपूरला आले. शालाबाह्य मुले बचत गट अंगणवाडी असे काम करत राहिले

बंगालापासून इतक्या दूर राहताना बंगालच्या आठवणी कशा जपता?

मला बंगाली जीवनशैली जगायला नक्कीच आवडते. बंगाली चॅनलवर बंगाली गाणी ऐकते. नातेवाईकांशी बंगाली बोलते. बंगाली लेखकांची पुस्तके वाचते. चंद्रपूरला बंगाली वस्ती खूप आहे. नवरात्रात ती बंगाली साडी नेसून सिंदूर लावून जाते. घरात गोड पदार्थ बंगाली पद्धतीचेच करते.

चंद्रपूरला काम करताना अमेरिकन विद्यापीठात तुम्ही गेला होतात, त्याचे प्रयोजन नेमके काय होते?

चंद्ररात काम सुरू केल्यावर २००५ साली अमेरिकेच्या येल विद्यापीठाने मला अध्यापानासाठी निमंत्रित केले. या विद्यापीठात सामाजिक चळवळीत काम करणार्‍या कार्यकर्त्यांना विशेष अध्यापनासाठी निमंत्रित केले जाते. त्यात त्यांनी मला निमंत्रित केले. तिथेच माझा परिचय कल्याण कुमार यांच्याशी झाला व नंतर दोघांनी लग्न केले. कल्याण कुमार एकेकाळी जेएनयू व येलसारख्या विद्यापीठात काम व डॉक्टरेट करून आज पूर्णवेळ आमच्या सोबत काम करतो आहे.

चिन्ना मडावीच्या केसने पारोमिता गोस्वामी महाराष्ट्राला माहीत झाल्या... ती केस नेमकी काय होती?

खरे तर गडचिरोली जिल्ह्यात गरीब आदिवासींना एका बाजूला पोलीस व दुसर्‍या बाजूला नक्षलवादी अशा दोन्ही त्रासाला सामोरे जावे लागते. अशात निरापराध तरुण कधी मारलेही जातात पण त्यांना नक्षलवादी ठरवून तो विषय संपवून टाकला जातो. असाच एक तरुण चिन्ना... मित्रांसोबत मासे पकडून घरी येणार्‍या चिन्ना या आदिवासी तरुणाला पोलिसांनी नक्षलवादी म्हणून गोळ्या झाडून मारले होते. पुन्हा आपली चूक झाकायला पोलिसांनी त्याला नक्षलवादी ठरवून टाकले आणि विषय संपवून टाकला. त्याच्या घराची निरक्षर वृद्ध आई तर लढूच शकत नव्हती. त्याच्या वृद्ध आईला घेवून आम्ही तो लढा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत नेला. विधानसभेच्या तीन अधिवेशनात तो विषय सतत लावून धरला. दोन लाख रुपये नुकसानभरपाई मिळवून दिली... या एका केसमुळे आदिवासींवरील पोलिसांची दडपशाही खूप कमी झाली. खोट्या चकमकी थांबल्या.

तुमच्या या सगळ्या आंदोलनात सगळ्या पद्धती वेगळ्या अपरंपारिकता आहे. त्यामुळे सगळीच आंदोलने राज्यभर गाजली. ही आंदोलने तुम्हाला कशी सुचली?

हे वेगळेपण येते, कारण आमच्या सर्वच आंदोलनांमध्ये त्याच्या रचनेत व प्रत्यक्ष प्रत्येक आंदोलनात एक उत्स्फूर्तता असते. कोणतेही आंदोलन आम्ही स्वत: ठरवत नाही. सर्व महिला कार्यकर्ते एकत्र  असताना गप्पा मारताना ही आंदोलने व कल्पना सहजपणे सुचल्या आहेत. या कल्पना प्रत्यक्ष तळातल्या महिलांकडून आल्यामुळेच त्यात एक उत्स्फूर्तता आहे. पुन्हा त्याच्या फलाचा विचार त्या करत नाहीत. १३५ किलोमीटर ५००० महिलांनी चालत जाण्याचे आंदोलन असेल किंवा सरकारचा निषेध म्हणून ३० महिलांनी केशवपन करण्याचे महाराष्ट्राचे लक्ष वेधण्याचे धक्कादायक आंदोलन असेल, यातली उत्स्फूर्तता कल्पकता म्हणूनच सर्वांना भावली... दारूबंदी समितीला निवेदन आम्ही बांबूच्या पाटी तून नेवून दिली किंवा महिलांचे निराधार पेन्शन वेळेत न देणार्‍या तहसीलदारची खरोखर टाळ्या वाजवून आरती करण्याचे आंदोलन यात आमच्या महिलांचे  वेगळेपण दिसते. 

दारूमुळे महसूल वाढतो त्या पैशातून गरिबांचाच  विकास होतो असे अनेकजण मांडत असतात हा युक्तिवाद तुम्हाला मान्य नाही का?

अरे, जर सरकारची ही भूमिका जर इतकी स्पष्ट असेल तर मग बचतगटाच्या महिलाना पापड लोणाच्यातच कशाला गुंतवून ठेवता? त्यांनाही दारू गाळण्याचे प्रशिक्षण का देत नाही? त्यातून राज्याचे उत्पन्न वाढेल आणि महिलाही श्रीमंत होतील.दारू विकून श्रीमंत होण्याची मक्तेदारी मूठभर श्रीमंतानाच मग का देता? केवळ काही गावातच दारू दुकान कशाला सर्वच गल्लीबोळात मग दुकान का काढत नाही? सरकार भूमिकेवर ठाम असेल तर मग असे लाजायचे कशाला? उघडपणे दारू मोकळी करा. पण ते करण्याची हिंमत नसल्याने केवळ महिलांचे मनोधैर्य खच्ची करण्यासाठी हे सतत बोलले जाते...   

चंद्रपूर जिल्ह्याची दारूची स्थिती आंदोलना पूर्वी नेमकी कशी होती?

चंद्रपूर जिल्ह्यात एकूण १५ तालुके आहेत. कोळसा सिमेंट व विद्युत कारखाने आहेत. दारूचा व्यापार मुख्यत्वे मजूर वर्गाशी संबधित असून येथे काम करणारा मजूर वर्ग कोळशाच्या व इतर खनिज खाणीत काम करणारा महत्वाचा घटक आहे. मजूर वर्गात देशी दरुळा जास्त मागणी आहे. एकूण दारू विक्रीत नागपूर विभागात २ रा क्रमांक चंद्रपुर जिल्ह्याचा लागतो.

एकूण दारूचे ४७९ परवाने आहेत. गेल्या १० वर्षांतील दारूचे एकूण उत्पन्न बघितले तर ते प्रचंड वाढले आहे.

२००१ ते २०११ या काळात चंद्रपूर जिल्ह्याचा दारूचा महसूल ७८९.४० कोटी रुपये आहे. दारूचा पुन्हा अवैध व्यापार इतका प्रचंड आहे की, केवळ जप्त केलेली १० वर्षांतील दारूच केवळ ३. ३० कोटी रुपयांची आहे.

चंद्रपूरमध्ये दारूबंदी तुम्हाला का गरजेची वाटत होती? त्यासाठी कोणती कारणे तुम्हाला महत्त्वाची वाटते?

शासकीय वेबसाईट ताज्या आकडेवारीनुसार ताज्या माहितीनुसार वर्ष २०१० २०११ नुसार चंद्रपूर दोन कोटी दहा लाख लीटर दारू विकली गेली. त्याची किंमत ७०० कोटी रुपये होती. त्यातून शासनाला १२५ कोटी रुपये कर मिळाला. ही सर्व किंमत ४ लाख कुटुंबांनी सोसली म्हणजे सरासरी प्रत्येक कुटुंबाचा वर्षाला १७ हजार खर्च दारूवर झाला. शेजारच्या गडचिरोली व वर्धा जिल्ह्यात दारूबंदी असल्याने या जिल्ह्यातून दोन्ही जिल्ह्यांना दारू पुरवली जाते. त्यामुळे चंद्रपूरची दारू थांबली पाहिजे असे वाटले. शासकीय आकडेवारीनुसार जिल्ह्यात आदिवासींची संख्या ४ लाख आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या १९७७मध्ये स्वीकृत आदिवासी अबकारी नीतीनुसार; आदिवासींचे सर्वांत मोठे शोषण दारूने होते असे म्हटले आहे. अशा कारणांमुळे दारूबंदी ही गरिबीतून सुटण्यासाठीची महत्त्वाची पूर्व अट आम्हाला वाटली. या जिल्ह्यात कामगारांची संख्या खूप मोठी आहे. त्यांच्या व्यसनामुळे संसाराची धूळधाण होते. ती थांबवायला दारूबंदी ही महत्त्वाची गरज आम्हाला वाटली.

दारूबंदी या विषयावर काम करावे असे तुमच्या संघटनेला का वाटले?

१४ वर्षांपूर्वी २००० साली मूल पोलीस स्टेशनवर २५००च्या मोर्च्यात सहभागी झालो होतो. तिथून खरे तर हा विषय मनाला भिडला. नंतर एके रात्री भेंडवी गावाच्या अवैध दारू विकणार्‍यांनी एका विरोध करणार्‍या महिलेच्या डोक्यात कुर्‍हाडीने मारले होते. त्या महिलेला १५ टाके पडले होते. तेव्हापासून हा विषय मनात रुतून बसला. पुन्हा आणखी एक वास्तव लक्षात आले की, अनेकांचा समज असतो की, अवैध दारू म्हणजे केवळ हातभट्टीची दारू पण इथे चित्र वेगळे आहे. ज्या दुकानाला परवाना आहे, त्याच दुकानातून ज्या गावात दुकान नाही, त्या गावात दारू पाठवली जाते. रात्री-अपरात्री अशी दारू येताना महिला त्या अडवायच्या. त्यातून महिलांना मारहाण व्हायची. पुन्हा ज्या दुकानातून ही दारू आणलेली असते, त्या दुकानावर यात काहीच कायद्याने कारवाई केली जात नाही. याच काळात कार्यकर्त्यांनी सतत आंदोलने केली. अनेक गावातील अवैध दारू पकडून दिली. पोलीस कारवाई जिथे करत नव्हते, तिथे दारू पकडून दिली. अनेक गावात नवी दारू दुकाने सुरू करण्याचे प्रयत्न कार्यकर्त्यांनी हाणून पाडले. मंत्रालयापर्यंत तक्रारी करून परवाने रोखून धरले.

एकदम संपूर्ण जिल्ह्यात दारूबंदी करा, अशी टोकाची मागणी करण्यापेक्षा शासनाच्या नियमाच्या आधारे महिला मतदानाच्या आधारे एक एक गावातील दुकान का बंद केले नाही?          

सुरुवातीला तुम्ही म्हणता, त्याप्रमाणे आम्ही अनेक गावात हा प्रयोग केला. आमचा एक गैरसमज दूर झाला की, आजच्या प्रस्थापित कायद्यानी दारूबंदी होणारच नाही. याचे कारण ते कायदे दारूबंदी होणारच नाही, अशीच रचना त्या कायद्यांची केली आहे. मतदार यादीच्या २५ टक्के महिलांनी मागणी करायची. नंतर उत्पादन शुल्क खाते प्रत्येक महिलेची चौकशी करतात. नंतर मतदान ठरते. १५ दिवसांची मुदत दिली जाते. याचा हेतू हा की दारू मालकांना दबाव आमिष टाकण्यास मुदत मिळावी. या काळात ते दारुड्याना मोफत दारू देतात. नवरे महिलाना मारहाण करतात. आमच्या एका गावात तर गावातील पुरूषांना धार्मिक स्थळी सहलीला नेण्यात आले. त्या पुरुषांनी सक्तीने महिलांना सोबत नेले. इतके मोठे आव्हान त्या मतदानाला असते. पुन्हा मतदानाच्या दिवशी ५० टक्के मते ही मतदारयादीच्या एकूण महिलांच्या संख्येच्या असावी  लागतात, म्हणजे इथे पंतप्रधान मुख्यमंत्री राष्ट्रपति आपण झालेल्या मतदानाच्या बहुमताने निवडतो, पण दारू बंद करायला मात्र एकूण महिला मतदारांच्या ५० टक्के पाहिजे हा काय प्रकार आहे? पुन्हा त्यात ठराव हरला तर पुन्हा वर्ष भर तो ठराव पुन्हा मांडता येणार नाही, मात्र इथे अविश्वास ठराव सहा महिन्यांनी पुन्हा मांडता येतो, पण दारूसाठी मात्र एक वर्षाची अट आणि जरी ठराव जिंकला तरी दारूवाले अपील करतात. महिलांची बाजू न ऐकताच स्टे दिला जातो. ते अपील अबकारी आयुक्त मुंबई यांच्याकडे असते. गरीब महिला मुंबईपर्यंत जाऊ शकत नाहीत. यात खूप वेळ जातो. बायकांना मुंबईपर्यंत लढावे लागते आणि जारी दुकानं बंद झाले तरी लायसन रद्द होत नाही. ते दुकान तो दुसर्‍या गावात नेतो. असा हा लोकशाही मार्गाने दारूबंदी करण्याचा महान मार्ग आहे.

दुकान बंद करायला इतक्या अडचणी असतात, मात्र सुरू करायला काहीच त्रास पडत नाही. इथे चंद्रपूर जिल्ह्यात एका गावातील साधे दुकान बंद करायला इतक्या अडचणी आणि दुसरीकडे चंद्रपूर जिल्ह्यात दरवर्षी किमान ३० दारू परवाने दिले जात होते.    

आंदोलनाची सुरुवात कशी करण्यात आली?

या आंदोलनासाठी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज दारुमुक्ती अभियानाची स्थापना करण्यात आली. ७ जून २०१० रोजी ५००० लोकांनी रॅली काढून अभियानाची सुरुवात केली. सर्व महिलांनी तहसील समोर लाक्षणिक उपोषण करून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले. या आंदोलनात लढणार्‍या कार्यकर्त्यांनी मोझरी येथे जाऊन तुकडोजी महाराज यांच्या समाधीसमोर जावून दारूमुक्ती साथी लढण्याची शपथ घेतली.

तुमच्या आंदोलनातील सर्वांत ऐतिहासिक टप्पा हा ५००० महिलांचा १३५ किलोमीटरचा विधानसभेवर काढलेला मोर्चा आहे? हे सारे कसे घडवले?

आम्ही जिल्हापातळीवर लढत होतो. मुख्यमंत्र्यांना निवेदने पाठवत होतो, पण काहीच परिणाम होत नव्हता. गावोगावी अवैध दारू सुरूच होती. नवे परवाने दिलेच जात होते. गावोगावीच्या महिलांचा आक्रोश राज्यपातळीवर सरकारपर्यंत पोहोचत नव्हता. तेव्हा नागपूरला अधिवेशनावर धडक मारून आमच्या आदिवासी महिलांचे दु:ख महिलांपर्यंत पोहोचवण्याचे ठरविले. ६००० महिला व पुरूषांना ५ दिवस एकत्र न्यायचे हे मोठे आव्हान होते. पण रोज ३० किलोमीटर चालत आम्ही निघालो. सुरुवातीच्या दोन दिवसांत आमची कोणीच दखल घेतली नाही, नंतर बातम्या आल्या आणि आम्ही पोहोचेपर्यंत नागपूरला आमच्या स्वागताला नागपूरचे कार्यकर्ते आले होते. जेव्हा अंतिम टप्प्यात गेलो - १० डिसेंबरला चिमुर ते नागपूर विधानसभा अशी १३५ किलोमीटरच्या - या पदयात्रेच्या तेव्हा महिला आमदारांनी व आर. आर. पाटील यांनी मोर्च्यापुढे येऊन स्वागत केले. महिला आमदारांनी व मंत्र्यांनी आमची वेदना समजून घेतली व मुख्यमंत्र्यांची भेट घडवून दिली.

मुख्यमंत्र्यांची काय प्रतिक्रिया होती?

सुरुवातीला अनेकदा मोर्चेकर्‍यांशी नेते जसे बोलतात, तसेच ते बोलले. आमची धग आमचा आक्रोश त्यांच्यापर्यंत पोहोचतो आहे, असे वाटेना. तेव्हा आमच्यातील एका वृद्ध महिलेने आपले ब्लाऊज पाठीमागून फाडून दाखवले. ती म्हणाली, ‘साहेब, लहानपणी मी दारुड्या बापाचा मार खाल्ला. लग्न झाल्यावर दारुड्या नवर्‍याचा आणि मुलाचा मार खाल्ला आणि मोर्च्याला यायच्या दिवशी मी माझ्या दारू पिऊन आलेल्या नातवाचा मार खाल्ला.’ तिने पाठीवरचे मारचे वळ दाखवले, तेव्हा कुठे चर्चेत आक्रोश पोहोचला. दारूमुळे महिला चार पिढ्यांचा मार खात आहेत, हे बघितल्यावर तेही हलले...

मला वाटते त्याच दिवशी विधिमंडळात ही याच विषयावर अशासकीय विधेयक आले होते...

होय. त्याच दिवशी तेव्हाचे विरोधी पक्ष आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी अशासकीय विधेयक सादर करून चर्चा घडवली. त्या विधेयकात त्यांनी दारूचे भीषण परिणाम दारूबंदीला विरोध करणार्‍यांचे युक्तिवाद हे अतिशय अभ्यासपूर्ण रीतीने मांडले. त्यावर चर्चा होऊन उत्पादनशुल्क मंत्री राजेंद्र मुळीक यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी करावी का, याचा निर्णय घेण्यासाठी समिती नेमण्याचे आश्वासन दिले.

पण सरकारने समितीचे आश्वासन पाळले का?

३१ डिसेंबरला रात्रभर दारू दुकाने सुरू ठेवण्याच्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कचेरीसमोर रात्रभर धरणे आंदोलन करण्यात आले. खूप पाठपुरावा केल्यावर शासनाने पालकमंत्री संजय देवताळे यांच्या नेतृत्वाखाली दारूबंदीवर निर्णय घेण्यासाठी समिती नेमण्यात आली. सुरुवातीला महिलांचा प्रश्न असूनही यात महिला सदस्यच घेतले नव्हते, पण आमच्या आग्रहानंतर महिला प्रतिंनिधी घेण्यात आल्या. या समितीत डॉ. अभय बंग, विकास आमटे, मदन धनकर, मनोहर सप्रे, विजया बांगडे, शोभाताई फडणवीस यांचा समावेश होता.

या समिती समोर तुमच्या संघटनेने जनभावना कशी व्यक्त केली?

या समितीला जनभावना समजावी म्हणून श्रमिक एल्गार संघटनेने अनेक संस्था ग्रामसभा व्यक्ती यांचे ठराव दिले. यात एक लाख लोकांच्या सह्यांचे निवेदन दिले. इतक्या प्रचंड संख्येने निवेदन दिल्याने जनभावनेचे त्यात प्रतिबिंब पडले. ग्रामसभा त्या गावाचे प्रतिनिधित्व करते. जिल्ह्यातील ८४८ गावांपैकी ५५१ गावांच्या ग्रामसभांचे ठराव देण्यात आले. त्यामुळे जळलापास ६५ टक्के गावांची जनभावना त्यात व्यक्त झाली. त्याचसोबत १५४३ बचत गटांचे ठराव, १७ मसजीद कमिटीचे ठराव, ७७ तंटामुक्त समिती अध्यक्षांचे, ८० सरपंचाचे ठराव, ३९ जिल्हा परिषद पंचायत समिती सदस्यांचा पाठिंबा, असे जनभावनेचे प्रतिबिंब असलेले ठराव समितीला देऊन चंद्रपूर जिल्ह्याची जनभावना पोहोचवण्यात आली.

तरीही समितीचे काम काही काळ का थांबवण्यात आले?

समितीचे असे प्रभावी काम सुरू असताना अशाही परिस्थितीत जनभावनेचा अपमान करून १० नवीन दारू दुकानांचे परवाने मंजूर करण्यात आले. तेव्हा संतप्त समिती सदस्यांनी समितीचे काम थांबवले व उपोषण करून कार्यकर्त्यांनी निषेध केला.

समितीचे कामकाज पूर्ण होऊनही संघटनेने पुन्हा पुन्हा आंदोलने का केली?

देवतळे समितीने एकूण १३ बैठका आयोजित केल्या. या समितीला एकूण ३६७८ निवेदने प्राप्त झाली. त्यातील ८० टक्के निवेदने दारूबंदीची मागणी करणारी होती. पण तरीही अहवाल सादर होऊनही दारूबंदी होत नसल्याने श्रमिक एल्गारच्या कार्यकर्त्यांनी खेड्यापाड्यातील महिलांची ८०००० पोस्टकार्ड मुख्यमंत्र्यांना पाठविली. त्या पत्रात “मुख्यमंत्री जागा हो माझ्या सुखाचा धागा हो” असा मजकूर होता. एवढे प्रचंड कष्ट घेऊनही मुख्यमंत्री लक्ष देत नसल्याचे पाहून पुन्हा डिसेंबर २०१२मध्ये विधानसभेवर १५ हजार महिलांचा विराट मोर्चा काढण्यात आला. पुन्हा आश्वासन देण्यात आले. या मोर्चाचा परिणाम  म्हणून विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे यांनी आमदार मंत्री यांची बैठक बोलावली. बैठकीत बहुतेकांनी दारूबंदीची बाजू घेतल्याने कॅबिनेटमध्ये हा विषय घ्यावा  असे सांगितले.

पदयात्रेनंतर तुमचे जेलभरो आंदोलनही खूप गाजले. ते नेमके कशासाठी केले होते?

एक महिन्याची मुदत देऊनही मुख्यमंत्री निर्णय घेत नसल्याने महिलांनी २६ जानेवारी २०१३ रोजी जेलभरो आंदोलन करण्यात आले. पालकमंत्री जिथे झेंडा वंदन करतात, तेथेच आम्ही आंदोलन करून अटक करून घेतली. प्रजासत्ताक लोकशाहीत लोक सर्वोच्च स्थानी असताना या जिल्ह्यातील बहुसंख्य महिलांची जनभावना २६ जानेवारीला विचारात तर घेतली तर नाहीच, पण उलट अटक करण्यात आली. त्याचा निषेध म्हणून अटक झालेल्या १९७ महिलांनी जामीन घेण्यास नकार दिल्याने प्रशासन हादरले. स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी निरोप पाठवला की जामीन घ्या तुमच्या बाजूचा निर्णय घेतो, पण आम्ही आता फसणार नव्हतो. त्यामुळे  महिलानी  तुरुंगात जाण्याची भूमिका घेतली आणि नागपूर कारागृहात या महिल्या आठ दिवस राहिल्या. या निरक्षर गरीब महिला कधी गावाबाहेर न गेलेल्या पण तुरुंगात राहण्याचे असामान्य धैर्य त्यांनी दाखवले. शेवटी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी या महिलांवरचे सर्व गुन्हे मागे घेतल्याची भूमिका घेतली व मगच महिला बाहेर आल्या. त्यानंतरही अनेक ठिकाणी महिला मेळावे मोर्चे सुरूच राहिले. अवैध दारू अनेक ठिकाणी महिलांनी पकडून दिली. एकदा तर अबकारी खात्याच्या अधिकार्‍यांना फोन करूनही पकडलेली चोरटी दारू न्यायला आले नाहीत, म्हणून महिलांनी ४०० बाटल्या अबकारी खात्याच्या कार्यालयासमोर या बाटल्या नेऊन फोडल्या. एकदा जिल्हाधिकारी यांच्या केबिनमध्ये पकडलेल्या बाटल्या नेवून ठेवल्या. हळूहळू महिला संतप्त होत गेल्या. एके ठिकाणी तर पालकमंत्र्यांची सभा महिलांनी उधळून लावली.  

आंदोलनाच्या शेवटच्या टप्प्यात तुम्ही राजकीय पक्षांची कोंडी केल्यामुळे या आंदोलनाला निर्णायक वळण मिळाले असे म्हटले जाते. तर नेमकी काय राजकीय भूमिका घेतली?

सर्व प्रकारची आंदोलने करूनही मुख्यमंत्री शब्द पाळत नव्हते. विधानसभेवर मोर्चा काढला. एक लाख सह्यांचे निवेदन दिले. मुख्यमंत्र्यांना ८०, ००० पत्रं लिहिली. तरीही शासनाला काहीच फरक पडला नाही. तेव्हा लागोपाठ येणार्‍या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत आक्रमक भूमिका घेण्याचे आम्ही ठरवले. ८ मार्च २०१४ रोजी चंद्रपूर येथे श्रमिक महिला मतदार अधिवेशन घेण्यात आले. त्यात ५००० महिला पुरुष उपस्थित होते. या वेळी “आमचे मत आमच्या मुद्द्यांवर” देण्याचा निर्धार महिलांनी केला. त्यानंतर महिलांनी लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारांना भाषण करण्यापूर्वी दारूबंदीवर बोलायलाच लावले. कोणत्याही सभेत आमच्या महिला असायच्यात व उभे राहून दारूबंदीवर बोला असे स्पष्ट विचारायच्या. त्यामुळे अनेक नेत्यांनी सभांचा धसका घेतला. अगदी मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांनाही अगोदर दारूबंदीवरच बोलावे लागले. गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या सभेत त्यांनी आमच्या महिलांना अगोदर बोलू देण्याची भूमिका घेतली. मुख्यमंत्र्यांनी तर निवडणूक संपल्यावर नक्कीच महिलांना आवडेल असा सकारात्मक निर्णय मी घेणार आहे, असा शब्द देतो, असे घोषित केले, पण इतके होऊनही काहीच फरक पडला नाही. तेव्हा आम्ही विधानसभा निवडणुकीत थेट भूमिका घेण्याचा निर्णय घेतला. काहींना कदाचित आवडणार नाही, पण राजकीय पक्ष जर विशिष्ट धनिकांसाठी जनशक्तीला लाथाडत असतील तर मग त्या जनशक्तीची ताकद त्यांना दाखवून देणे एवढाच पर्याय आंदोलनाच्या हातात उरतो आणि ही निवडणूक जर आम्ही घालवली असती तर मग पुन्हा ५ वर्षे आम्हाला हतबल होऊन राहावे लागले असते, हे लक्षात घेऊन आम्ही व्यूव्हनीती तयार केली. आणि जो दारूबंदीचा शब्द देईल त्याला थेट पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. शेवटी विधानसभा निवडणूक आली. या निवडणुकीत सुधीर मुनगंटीवार यांनी आमचे सरकार आल्यास दारूबंदी करण्याचे लेखी आश्वासन दिले आणि त्यामुळे श्रमिक एल्गारने त्यांना पाठिंबा दिला. ते निवडून आले व २० जानेवारी २०१५ रोजी चंद्रपूरात दारूबंदी घोषित झाली.                     

तुमच्या सर्व आंदोलनातील मला सर्वांत अस्वस्थ करणारे आंदोलन हे महिलांनी मुंडन करण्याचे मला वाटते... ते नेमके कसे केले?

हे आंदोलन हा आमच्या महिलांचा आत्मक्लेश असलेला आकांत होता. आम्ही गेली ४ वर्षे जिवाच्या आकांताने केलेल्या लढाईत आम्हाला पदोपदी जे फसवण्यात आले, त्याची ती सर्वांत तीव्र कडवट प्रतिक्रिया होती. त्यासाठी आम्ही दोन निवडणुकांच्या मधला काळ निवडला की जेणेकरून काही निर्णय होऊ शकेल आणि पालकमंत्री हे जिल्ह्याचे पालक असल्यामुळे त्यांच्या घरासमोर हे अत्यंत धक्कादायक आंदोलन करण्याचे ठरवले. पुन्हा स्वातंत्र्यदिनाचे औचित्य यासाठी निवडले की, आम्हाला हे दाखवायचे होते की दारूबंदी होईपर्यंत आमची गरीब महिला स्वातंत्र्यपणे जगू शकत नाही. त्यामुळेच स्वातंत्र्यदिनाच्या अगोदरच्या दिवशी मुंडन करण्याचा निर्णय केला.

तुम्ही स्वत: एका वेगळ्या वैचारिक वातावरणात वाढलात, पण ज्या महिलांनी तुमच्याबरोबर मुंडण केले, त्या तर या पारंपरिक परंपरेतून केसाला सौभाग्याचे लेणे मानणार्‍या होत्या, मग नेमके या महिलांनी केस काढायची तयारी कशी दाखवली?

तुमची शंका रास्त आहे, पण मलाही आश्चर्य वाटले. एकूण ५० पेक्षा जास्त महिला केस कापायला तयार झाल्या होत्या. पण फक्त ३० महिलांचे मुंडन करणे आम्हाला त्या दिवशी शक्य झाले. या महिलांना त्यांच्या घरूनही कुणीच विरोध केला नाही हे विशेष. पारंपरिक कुटुंबातून येऊनही या महिलांना विरोध जाळा नाही किंवा केस कापून छोट्या गावात गेल्या तरी कुणी तिरस्कार टवाळी केली नाही, हे एकूणच आमच्या आंदोलनाने निर्माण केलेल्या वातावरणाचे यश होते.

१४ ऑगस्ट २०१४ रोजी पालकमंत्री यांच्या घरासमोर ३० महिलांनी मुंडन केले. तेव्हा लाखो लोक हळहळले. अनेक महिला ते बघताना रडत होत्या. महिलांनी आपले केस देणे म्हणजे आपल्या भावविश्वातील सर्वांत नाजूक भाग आपल्या स्त्रीत्वाची ओळख सोडून देणे असेच होते, पण बघणारे रडत होते, पण आमच्या महिला मात्र शांत होत्या. अक्षरश: आमच्या गरीब कष्टकरी महिलांनी सर्वस्व देऊन हे आंदोलन यशस्वी केले.

तुमच्या सर्वच आंदोलनात एक वेगळी कल्पकता जाणवते, त्यानंतर तंत्रज्ञानाचा वापर करून एक आंदोलन केले. ते कोणते?

यानंतर तर मुख्यमंत्र्यांना मिस कॉल देण्याचा एक मोठा कार्यक्रम राबवण्यात आला. मिस कॉल हे नेहमी एखादी आठवण करून देण्यासाठी वापरला जातो. हीच व्यवहारातील संकल्पना आम्ही थेट अनेक वेळा दारूबंदीचे आश्वासन देऊन विसरलेल्या मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा पुन्हा वचनाची आठवण करून देण्यासाठी हे मिस कॉल आंदोलन केले. कुणीही खेड्यातील गरीब नागरिक महिला थेट मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या वचनाचे काय झाले, हे थेट विचारात होता, हा लोकशाहीतील सामान्य नागरिकाचा अधिकार आम्ही प्रत्यक्षात आणला, ही या आंदोलनामागची भावना मला जास्त महत्त्वाची वाटते.

सुधीर मुनगंटीवार यांना पाठिंबा देताना आपल्यावर राजकीय शिक्का बसेल, अशी भीती वाटली नाही का?

नक्कीच नाही. याचे कारण हा जिल्हा आम्ही सर्वच राजकीय पक्षाशी गरिबांच्या हितासाठी केलेला संघर्ष बघितलेला आहे. आम्ही सर्वच राजकीय पक्षांना समान अंतरावर ठेवले आहे, हेही जनतेला माहीत आहे. आमचा हा प्रवास जनतेने बघितल्यामुळे अर्थातच आमच्याविषयी कुणाचेच गैरसमज झाले नाही. आज दिल्लीत राष्ट्रीय जनमत ढवळून काढणारे अरविंद केजरीवाल तर ८ दिवस आमच्याकडे येऊन राहिले होते व ग्रामीण समस्यांचा अभ्यास केला होता. तेव्हा आम्हाला राजकीय महत्त्वाकांक्षा असत्या तर आमा आदमी पक्षाचे कार्यकर्ते लोकसभेला अडून बसले होते, तेव्हाच केवळ दारूबंदीसाठी हा पाठिंबा असल्याची जनतेला खात्री आहे. उद्या जनतेच्या प्रश्ना वर आम्ही या सरकारच्या विरुद्ध ही उभे राहू शकतो हे सर्वांनाच माहीत आहे. आम्ही जरी त्यांना पाठिंबा दिला तरी आम्ही त्यांच्या व्यासपीठावर गेलो नाही, आम्ही आमचे दारूबंदीविषयक जनजागरण करत राहिलो आणि आमच्यावर राजकीय शिक्का मारणार्‍यांना आम्ही विचारू इच्छितो की, जो दारूबंदीला पाठिंबा देईल, त्याला आम्ही पाठिंबा देऊ, असे जर जाहीर केले होते तर मग बाकीच्या पक्षांना हा राजकीय फायदा उठवायला काय हरकत होती?

दारूबंदीशी संबंधित असलेल्या अबकारी खात्याचा अवैध दारू रोखण्याबाबत तुमचा काय अनुभव आहे?

या खात्याचा आमचा अनुभव अतिशय निराशाजनक आहे. या जिल्ह्यात बेकायदा दारू म्हणजे हातभट्टीची दारू कमी होती तर परवानाधारक दुकानातूनच जवळच्या खेड्यापाड्यात दारू पाठविली जात होती. याचा अर्थ अबकारी विभागाचे नियंत्रण फारसे नव्हते. पुन्हा अशी अवैध दारू ही मध्यरात्रीच्या सुमारास वाहिली जाते आणि तेव्हा या कार्यालायात कोणीच नसते, तेव्हा या कार्यालयाचा अवैध दारू पकडायला काही उपयोगच होत नाही. आमच्या महिलांनी अगदी पहाटे तीन वाजता जागे राहून दारू पकडून दिली आहे, पण अबकारी खात्याचे अधिकारी मात्र अनेकदा येत नाहीत. एकदा निमगाव गावात दारू रात्री ८ वाजता पकडली, तेव्हा महिलांनी फोन केले. रात्रभर महिला ऑन करत होत्या, तेव्हा ते खोटे सांगत राहिले की इथपर्यंत आलो आणि शेवटी फोन बंद करून टाकला. पुन्हा जे वाहतूक करतात अशा काहींना अटक होते, पण ती दारू ज्या परवानाधारक दुकानातून ती दारू आणली, त्या दुकान मालकाला अटक होत नाही की, त्या दुकानाचा परवाना रद्द होत नाही. आम्ही जिल्हाधिकार्‍यांना आमच्या महिलांनी कित्येक वेळा दारू पकडली आणि कित्येक वेळा फोन केले हा सर्व तपशील देणारा अर्ज दिला, पण तरीही अबकारी अधिकार्‍यांमध्ये काहीच सुधारणा झाली नाही. एकदा तर आम्ही अधिकारी जप्त केलेली दारू न्यायला येत नाहीत म्हणून या कार्यालयाच्या दरसमोर नेऊन १०० पकडलेल्या बाटल्या फोडल्या होत्या. परवाना दुकानदारच अवैध दारू विकताना व ती पकडायला महिला जीव धोक्यात घालून काम करत असताना, ज्या खात्यावर ही जबाबदारी आहे, ते मात्र बेजबाबदार वागून आपले कर्तव्य करत नाहीत हे फार गंभीर आहे.

नववर्षाच्या स्वागतासाठी खूप दारू विकली जाते, याबाबत आपण आंदोलन नेमके कशासाठी केले होते?

नववर्षाचा एक चांगला संकल्प करावयाचा असतो. व्यसन मुक्तीचा संकल्प करायचा असतो, पण शासनाने ३१ डिसेंबरला पहाटे ५ वाजेपर्यंत दारूची दुकाने उघडी ठेवायची परवानगी दिली होती. तरुणांना दारू प्यायला एकप्रकारे शासनाच प्रोत्साहन देत होते. भारतीय राज्यघटनेच्या भाग ४ कलम ४७ नुसार राज्य आपल्या जनतेसाठी मादक पेय आणि आरोग्यास अपायकारक अशा अमली द्रव्ये यांचे औषधीय प्रयोजनाखेरीज सेवन करण्यावर बंदी आणील असे म्हटले असताना शासनाने अशा प्रकारे दारू प्यायला प्रोत्साहन देणे राज्यघटनेचा अपमान करणारे आहे. याउलट या दिवशी ‘ड्राय डे’ घोषित करायला हवा, अशी भूमिका आम्ही घेतली आणि शासनाच्या भूमिकेचा निषेध म्हणून रात्रभर ३१ डिसेंबरला कडाक्याच्या थंडीत आम्ही जिल्हाधिकारी कचेरीसमोर संपूर्ण रात्रभर धरणे धरले.

दारूबंदीचे तुमचे आंदोलन सुरू असताना समाजकार्य महाविद्यालयाने दारूमुळे विधवा होणार्‍या महिलांबाबत केलेला एक अहवाल खूप चर्चेचा विषय ठरला? या अहवालाचे नेमके काय निष्कर्ष होते?

प्रा. जयश्री कापसे यांनी पुढाकार घेऊन त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली समाजकार्य महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यानी हे संशोधन केले. चंद्रपूर जिल्ह्यातील मूल तालुक्यातील केलझर या गावाचे सर्वेक्षण केले. या गावाची लोकसंख्या २८४५ व एकूण कुटुंबे ८७९ आहेत. धक्कादायक माहिती ही उघड झाली की, ८७९ कुटुंबात १३९ महिला विधवा व १० परित्यक्ता आहेत. यातील ५६ टक्के महिला वयाच्या ४० व्या वयाच्या आत विधवा झाल्या आहेत. यातील १०२ विधवा महिलांच्या मुलाखती घेतल्या, तेव्हा ८६ टक्के महिलांनी आमच्या पतीच्या मृत्युचे मुख्य कारण दारूच असल्याचे सांगितले. परित्यक्ता महिलांच्या मुलाखती घेतल्या, तेव्हा १० पैकी ७ महिलांना त्यांच्या पतीने दारू पिऊन खूप त्रास दिला असे सांगितले. दारूच्या पैशाने विकास करू पाहणार्‍यांनी आणि दारूबंदीची खिल्ली उडवणार्‍यांनी हे भयानक गावागावातले वास्तव बघायला हवे. यात मृत्यू आलेले बहुतेक जण वयाने तरुण होते व त्यांच्या पत्नी तर खूपच लहान होत्या. त्यांना खूप लहान मुले होती. अशा स्थितीत ज्या मनुष्यबळ विकसित करण्याची आज चर्चा होते, तेथे आपण या तरुण स्त्रिया, ही लहान मुले व मेलेले तरुण यांच्या आयुष्याकडे, त्यांच्या मनुष्यबळाकडे आपण कसे बघणार आहोत? हा माझा प्रश्न आहे

आजच्या प्रस्थापित कायद्याने दारू बंद होणार नाही, तेव्हा संपूर्ण जिल्हाभरदारूबंदी करा, हीच मागणी तुम्ही का लावून धरली? आजच्या कायद्यांवर तुमचा विश्वास का नाही?

घोसरी गावात ४० टक्के महिलांनी सह्या करून दारूबंदीसाठी ग्रामसभा मागणी केली. मतदान जाहीर झाल्यावर दारू विक्रेत्यांनी गावात १५ दिवस मोफत दारू देणे सुरू केले. महिलांना घराघरात मारहाण सुरू झाली. मतदानाच्या एक दिवस अगोदर दारू विक्रेत्यांनी गाड्या आणून शिर्डी व शेगावला नेले. ज्या महिला जात नव्हत्या त्यांचे नवर्‍याना मुलांसह गाडीत बसवले. त्यामुळे अनेक महिलांना जावे लागले, अशीच घटना जुनासुर्ला गावात घडली. ग्रामसभेची मागणी केल्यावर दीड महिना मतदानच घेतले नाही. या दीड महिन्यांच्या काळात फुकट दारू वाटप सुरू झाले. महिलांना भेटवस्तू देण्यात आल्या. मजुरीला जाणार्‍या महिलांना मतदान ५ वाजेपर्यंत आहे, असे सांगून कामावर नेले व मतदान वास्तविक दोन वाजेपर्यंतच होती. मतदान संपल्यावर महिलांना गावात आणण्यात आले. त्यामुळे केवळ २७ मते दारू दुकानाच्या बाजूने व ५३१ मते विरोधात असूनही एकूण मतांच्यापेक्षा एक मत जास्त नसल्याने दारूबंदीचा ठराव फेटाळला गेला. यावरून ही तथाकथित दारूबंदीची लोकशाही किती भयानक आहे, याची कल्पना येईल.

खडसंगी या गावात दारूबंदीच्या ग्रामसभेला महिलांची ९०० पैकी ५०० उपस्थिती होती. कोणतेही कारण न देता सुरू असलेली ग्रामसभा रद्द करून टाकली. इतकी प्रशासन व दारूवाल्यांची मनमानी आहे. ज्या केळ्झर गावात ८६ टक्के मृत्यू हे दारूने झाले आहेत, त्या गावात मतदानाच्या दिवशी हे मतदान केवळ दारू दुकान गावाबाहेर नेण्यासाठी आहे. आजचे मतदान रद्द झाले आहे, अशा अफवा पसरवण्यात येऊन ठराव बारगळवला. पुन्हा महिलांनी ग्रामसभा बोलावण्यासाठी जेव्हा निवेदन दिले, तेव्हा काहीतरी तांत्रिक कारण देवून ते फेटाळले.

या निवडक उदाहरणांतून आपल्याला कळेल की, महिला दारू दुकान बंद करू शकतात, ही लोकशाही किती फसवी आहे. प्रशासन आणि दारूवाले यांच्या पैशापुढे या गरीब निरक्षर महिला कशा टिकतील म्हणून आम्ही अनुभावातून हे शिकलो आहोत की, आजच्या प्रस्थापित कायद्याने दारू बंद होणार नाही, तेव्हा संपूर्ण जिल्हाभर दारूबंदी करा, हीच मागणी आम्ही लावून धरली.

अवैध दारूला विरोध करताना अनेक महिलांना मारहाण झाल्याच्या घटनाही घडल्यात...

हे सांगताना नक्कीच वेदना होतात. आमच्या बायकांनी जिवावर उदार होऊन अवैध दारू थांबवली आहे. या गुंडगिरीला आमच्या महिला पुरून उरल्यात. वरोरा तालुक्यात भटाळा या गावात किराणा दुकानातून अवैध दारू विकणारा दारू विक्रेता घरातील धान्य व किराणाच्या बदल्यात दारू देत होता. त्याचे दुकान किरणाचे असल्याने ते सामान तो पुन्हा विकायचा. बायका मजुरी करून धान्य किराणा आणायच्या आणि नवरे ते धान्य पुन्हा नेऊन विकायचे. पोलिसांना सांगूनही काही फरक पडत नव्हता. अखेर महिलांनी त्याला दारू विकताना रंगेहात पकडले तेव्हा त्याने विळ्यांनी महिलेवर वार केला व एका महिलेच्या हाताची तीन बोटे निकामी झाली.

माजरी गावात तर आमच्या दारूबंदीसाठी लढणार्‍या महिलेला चौकात अडवून शिवीगाळ केली आणि तिची साडी सोडण्याचा प्रयत्न केला. पुन्हा महिलांना शिव्या देणे त्यांच्या चारित्र्याचा उद्धार करणे. तिच्या दारुड्या नवर्‍याकडून तिला मारहाण करायला लावणे हे प्रकार तर नेहमीचेच आहेत ...तुम्ही म्हणाल की दुर्गम आदिवासी भागात महिलांना हा त्रास होणारच. पोलिस कमी असतात पण बारामती हे सत्ताकेंड व जागरूक असलेले ठिकाण. तेथील अंगणवाडी सेविका जी दारूबंदीला विरोध करत होती, तिला २६ जानेवारीला झेंडावंदनाला जाताना दारूविक्रेत्यानी मारले. तिची साडी फेडण्याचा प्रयत्न केला. हे जर बारामती परिसरात घडते, तर याचा अर्थ दारूबंदी करणार्‍या महिलांना शिवीगाळ व मारहाण यासाठीचे कायदे खूप कडक करायला हवेत. म्हणजे कुणाची हिंमत होणार नाही. नक्कीच आमच्या महिला जिवावर उदार होऊन दारू पकडून देण्याचे काम करतात.

दारूच्या प्रश्नावर महिलांना खूप त्रास होतो. भंडारा जिल्ह्यात एका महिलेचा खून झाला भेंडवी गावात एका महिलेला कुर्‍हाडीने मारले होते. महिला दारू शोधायला झडती घेतात, तेव्हा त्यांच्यावर चोरीचे गुन्हे दाखल केले जातात. शिवीगाळ, चारित्र्याचा उद्धार हे तर नेहमीचेच आहे. नवरे  मारतात. अशा वेळी महिलांना धीर देणे खूप कठीण असते. अशा वेळी मी त्यांना सावित्रीबाईची गोष्ट सांगते आणि आपल्याला केवळ शिव्या दिल्या, सावित्रीने शेण खाल्ले असे सांगते. दारूवरून शिवीगाळ हा झीरो tolerance गुन्हा ठरवण्याची आमची शासनाकडे मागणी आहे

दारूबंदी झाली त्या क्षणाला तुमची प्रतिक्रिया काय होती?

मुळात आमची अनेकदा फसवणूक झाली होती. त्यामुळे नवे सरकार इतक्या झटकन निर्णय करेल असे खरच वाटत नव्हते, तेव्हा निर्णय झाल्यावर विश्वासच बसत नव्हता. हा माझा विजय नव्हता तर पाड्या-पाड्यावरच्या निरक्षर गरीब महिलांच्या सामर्थ्याचा हा साक्षात्कार होता. करोडो रूपयांची आर्थिक ताकद असणार्‍या धनदांडग्याना गरीब महिलांनी हरवले होते. चंद्रपूरच्या एका लहान पाडयावरच्या गरीब महिलेच्या आकांताने हजारो किलोमीटरवरचे मंत्रालय हलले होते, ही लोकशाहीची ताकद मला सर्वांत जास्त या आंदोलनाच्या यशामुळे भावली... नवरा-मुलांचा दारूमुळे मार खाणारी गरीब महिला आता सुखाने जगेल. तिच्या संसारात समाधान निर्माण होईल. चार पैसे बचत होऊन परिस्थिति सुधारेल हे सारे समाधान त्या दिवशी वाटले. आमच्या बायका सारा संकोच सोडून रस्त्यावर बेधुंद होऊन नाचत होत्या. चार वर्षांचे सारे श्रम सार्थकी लागल्याचे ते सारे आनंदी क्षण बघणे, हा माझ्याही आयुष्यातील एक सार्थकतेचा क्षण होता.

दारूबंदी झाल्यावर कार्यकर्ते बाजूला होतात आणि दारूबंदीची अमलबजावणी सरकारवर ढकलून देतात, असा एक आरोप नेहमी केला जातो...

नक्कीच असे होत असेल, पण चंद्रपूर जिल्ह्यात तसे घडणार नाही. याचे कारण आम्हाला याची पूर्ण कल्पना आहे की, अवैध दारू वाढेल. त्यामुळे दारूबंदी आंदोलांनाइतकेच कष्ट आम्ही आताही घेणार आहोत. एक टोल फ्री क्रमांक आम्ही देत असून कुणीही अवैध दारूबाबत तक्रार करण्याची सोय त्यात असेल. पुन्हा सध्या आम्ही जे विजय मेळावे घेत आहोत, त्याला ‘विजय मेळावा’ असे नाव न देता आम्ही निर्धार मेळावा असेच नाव दिले आहे, यातच आमची जबाबदारीची व दारूबंदी यशस्वी करण्याची बांधिलकी दिसते. व्यसनमुक्ती विषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी एक महिन्याची यात्रा आम्ही जिल्हाभर काढली आणि आमचा २००० स्क्वेअर ३० लाखांचे बांधकाम व्यसनमुक्ती केंद्र शासनाने चालवण्यासाठी बक्षीसपात्र करून द्यायला तयार आहोत. यातच आम्ही या विषयावर किती गंभीर आहोत हे कळेल.

मुंबई दारूबंदी अधिनियम १९४९च्या कायद्याअंतर्गत सरकारला असलेले अधिकार प्रभावीपणे वापरले तरी दारूचा महापौर रोखला जाईल असे तुम्ही नेहमी म्हणता. तर तुम्ही त्या कायद्याच्या कोणत्या कलामांविषयी बोलत असता?

नक्कीच. कायदा वाचल्यावर लक्षात येते की, या कायद्याचा जितका प्रभावी वापर शासनाने करायला हवा, तितका तो केलेला नाही. कलम १३९ (१)(अ) प्रमाणे शासन संपूर्ण महाराष्ट्रात किंवा महाराष्ट्रातील कोणत्याही भागात संपूर्ण दारूबंदी करू शकते. परवाना परमीट पासेस व कोणत्याही अधिकारात बंदी आणू शकते. पोलीस विभागच नाही तर कोणत्याही खात्याच्या व्यक्तींना कायद्याच्या अमलबजावणीचे आदेश देऊ शकतात. कलम ५५ नुसार परवाने अगर परमिट रद्द केल्यास परवानाधारक तसेच परमीटधारक नुकसानभरपाई मागू शकत नाहीत, तसेच कोणतेही शुल्क किंवा अनामताची रक्कम परत मागू शकत नाही. कलम ५६ प्रमाणे शासन लायसन्स परमीट रद्द किंवा निलंबित करू शकतात. कलम ६५ ते ९० व १०८ मध्ये अनेक गुन्ह्यांसाठी शिक्षेची तरतूद आहे. कलम १३४ प्रमाणे गावातील पोलीस पाटील, सरपंच व इतर शासकीय कर्मचार्‍यांनी पोलिसांना सादर कायद्यातील गुन्ह्याबद्दल माहिती देणे बंधनकारक आहे, तसेच गुन्हा घडत असल्यास त्यावर आळा घालणे बंधनकारक आहे. थोडक्यात या सर्व तरतुदी जर प्रभावीपणे वापरल्या तर शासन समर्थपणे दारू रोखू शकते.

पण या अधिनियम १९४९ मध्येही काही सुधारणा व्हायला हव्यात असे तुम्ही म्हटले आहे. कोणते बदल तुम्हाला अपेक्षित आहेत?

या कायद्यात विदेशी दारू प्यायला परवाने लागतील असे म्हटले आहे, पण देशी दारू प्यायला मात्र परवाने लागत नाही. याचा अर्थ देशी दारू पिण्यासाठी मुक्त परवानगी दिली आहे, असा होतो. तेव्हा देशी दारू प्यायला परवाने सक्तीचे करावेत. दारूविक्रेत्यांनी एखाद्या व्यक्तीला दारू विकताना वैद्यकीय अधिकार्‍यांचे औषधपत्र बघायला मागितले पाहिजे, अशी तरतूद आज नाही, ती करण्याची गरज आहे. विना परवाना देशी दारू विकत घेणार्‍यांवर आगर बाळगणार्‍यांवर दाखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. दारूविक्रेत्यांनी विकत घेणार्‍यांचे परवाने आपल्या रजिष्टरमध्ये नोंदवले पाहिजेत. परवाना न देता केलेल्या विक्रीच्या दुकानाचा परवाना रद्द करण्याची तरतूद आवश्यक आहे.

एकवेळ दारूबंदी करणे सोपी आहे, पण नंतर निर्माण होणारी अवैध दारू रोखणे हे खरे आव्हान असते. त्यासाठी तुम्ही काय विचार केला आहे?

मी सहमत आहे. हा प्रश्न नक्कीच निर्माण होतो पण त्यासाठी काही व्यवस्थात्मक रचना निर्माण करायला हव्यात. त्या रचनेत गावपातळीवर ग्राम दरुमुक्ती पथक निर्माण करायला हवेत त्यात पोलीस पाटील, तंटामुक्ती अध्यक्ष, उपसरपंच, अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका आणि शिक्षक व अनेक युवक प्रतिनिधी व महिला प्रतिनिधी असाव्यात. या सदस्यांना पोलिस स्टेशनमार्फत ओळखपत्र देण्यात यावीत. यातील किमान ५ सदस्यांच्या पथकाला दारू जप्तीचे छापे मारण्याचे अधिकार असावेत. पोलीस पाटील यांनी यात हलगर्जी केल्यास मुंबई ग्राम पोलीस अधिनियमातील  तरतुदीनुसार त्यांच्यावर कारवाई व्हावी. शहरी भागातील नगर दारुमुक्ती पथक अशाच प्रकारे तयार करण्यात यावे. त्यात ठाणेदार, महापौर नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी, प्रत्येक प्रभागातून दोन महिला, शिक्षण क्षेत्रातील गुरुदेव सेवा मंडळांचे प्रतिनिधी, व्यसनमुक्ती मुक्ती केंद्रांचे प्रतिनिधी, पत्रकार युवक मंडळांचे प्रतिंनिधी अशी रचना करता येईल. या सदस्यांनाही ओळखपत्र देण्यात यावीत. यातील किमान पाच सदस्यांच्या पथकाला दारू जप्तीचे छापे मारण्याचे अधिकार असावेत. अवैध दारू विकणारे दारू पिऊन सार्वजनिक ठिकाणी अशांतता निर्माण करणारे यांच्याविरुद्ध तक्रार करण्याचा अधिकार या ग्रामीण व शहरी पथकाला राहील तालुका व जिल्हास्तरावर प्रभावी  दारूबंदी साठी काय करायला हवे?

त्यासाठीही तालुकस्तरावर उपविभागीय पोलिस अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ठाणेदार, तहसीलदार, जि.प. सदस्य पंचायत समिति सदस्य, वकीलाचे प्रतिनिधी डॉक्टर यांचे प्रतिंनिधी, उत्पादन शुल्क विभागाचे निरीक्षक व्यसनमुक्ती केंद्रांचे प्रतिंनिधी असावेत, या समितीला वरीलप्रमाणेच अधिकार असावेत, पण त्याचबरोबर ग्रामपातळी व नगरपातळीवरच्या समित्यांचा आढावा घेणे, व्यसनमुक्त गाव पुरस्कारासाठी गावांची निवड करणे व प्रबोधनाचे कार्यक्रम आखणे, ही कामे करण्याची गरज आहे.

अशीच रचना जिल्हा स्तरावर दारूमुक्ती पथक निर्माण करून करायला हवी. त्यात पोलीस अधिक्षक अध्यक्ष असावेत व सर्व उपविभागीय अधिकारी उत्पादनशुल्क अधिक्षक जिल्हा परिषद अध्यक्ष महिला व बालकल्याण समिती अध्यक्ष, सरकारी वकील, जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी, सामाजिक संघटना व पत्रकार हे त्या समितीत असावेत.

या समित्यांव्यतिरिक्त आणखी कोणते उपाय करण्याची गरज आहे?

दारूबंदीच्या प्रभावी अमलबजावणीसाठी पुरेसा निधी शासनाने उपलब्ध करून द्यावा. प्रत्येक तालुक्यात जिल्हा परिषद एनआरएचएम समाजकल्याण विभाग खाजगी संस्था नगर परिषद महापालिका यांचे व्यसनमुक्ती केंद्र सुरू करण्यात यावेत. दारूच्या बाटल्या अवैध रीतीने परवानाधारक दुकानातूनच विकल्या जातात, तेव्हा कोणत्या दुकानातली ती बाटली आहे, हे कळायला दारूच्या बाटल्यांना बारकोड असावेत, शासकीय रुग्णालयात दारू सोडण्याची औषधे योगी प्रमाणात असावीत. त्याबाबत कर्मचार्‍यांना व्यसन मुक्तीच्या उपचारांबाबत प्रशिक्षित करण्यात यावे . दारू अवैध रीतीने विकणे साठा करणे तस्करी करणे, दारू पिऊन सार्वजनिक ठिकाणी गोंधळ घालणे, हे सर्व गुन्हे अजामीनपात्र करण्याची गरज आहे. 

महिलांनी बहुमताने दारूबंदीची मागणी केल्यास दारू दुकान बंद करण्याच्या कायद्याबाबत तुम्ही नेहमी नाराजी व्यक्त करता. त्याचे कारण काय आहे? 

आजच्या प्रस्थापित कायद्याने दारूबंदी होणारच नाही. याचे कारण ते कायदे दारूबंदी होणारच नाही, अशीच रचना त्या कायद्यांची केली आहे. मतदार यादीच्या २५ टक्के महिलांनी मागणी करायची. नंतर उत्पादन शुल्क खाते प्रत्येक महिलेची चौकशी करतात. नंतर मतदान ठरते. १५ दिवसांची मुदत दिली जाते. याचा हेतु हा की दारू मालकांना दबाव आमिष टाकण्यास मुदत मिळावी. या काळात ते दारुड्याना मोफत दारू देतात. नवरे महिलाना मारहाण करतात. आमच्या एका गावात तर गावातील पुरुषांना धार्मिक स्थळी सहलीला नेण्यात आले. त्या पुरुषांनी सक्तीने महिलांना सोबत नेले.. इतके मोठे आव्हान त्या मतदानाला असते. तेव्हा ही मुदत अतिशय अल्प असावी व ग्रामसभा घोषित झाल्यापासून ते दुकान बंद ठेवावे, म्हणजे मोफत दारू वाटली जाणार नाही. पुन्हा मतदानाच्या दिवशी ५० टक्के मते ही मतदारयादीच्या एकूण महिलांच्या संख्येच्या असावी लागतात, म्हणजे इथे पंतप्रधान मुख्यमंत्री राष्ट्रपती आपण झालेल्या मतदानाच्या बहुमताने निवडतो, पण दारू बंद करायला मात्र एकूण महिला मतदारांच्या ५० टक्के पाहिजे हा काय प्रकार आहे? पुन्हा त्यात ठराव हरला तर पुन्हा वर्ष भर तो ठराव पुन्हा मांडता येणार नाही. मात्र इथे अविश्वास ठराव सहा महिन्यांनी पुन्हा मांडता येतो, पण दारूसाठी मात्र एक वर्षाची अट... आणि जरी ठराव जिंकला तरी दारूवाले अपील करतात. महिलांची बाजू न ऐकताच स्टे दिला जातो. हा स्टे एकतर्फी दिला जाऊ नये. महिलांचे म्हणणे ऐकले जावे. पुन्हा स्टे दिल्यावर ते अपील अबकारी आयुक्त मुंबई यांच्याकडे असते. गरीब महिला मुंबईपर्यंत जाऊ शकत नाहीत. यात खूप वेळ जातो, तेव्हा हे अपील विभागीय स्तरावर असायला हवे. बायकांना मुंबईपर्यंत लढावे लागते आणि जरी दुकानं बंद झाले तरी लायसन रद्द होत नाही. ते दुकान तो दुसर्‍या गावात नेतो. त्या नव्या गावात दारूचा त्रास सुरू होतो, तेव्हा एकदा त्या गावात दारूबंदी झाल्यावर ते लायसान कायमचे रद्द व्हायला हवे. असा हा लोकशाही मार्गाने दारूबंदी करण्याचा महान मार्ग आहे. दुकान बंद करायला इतक्या अडचणी असतात, मात्र सुरू करायला काहीच त्रास पडत नाही. इथे चंद्रपूर जिल्ह्यात एका गावातील साधे दुकान बंद करायला इतक्या अडचणी आणि दुसरीकडे चंद्रपूर जिल्ह्यात दरवर्षी किमान ३० दारू परवाने दिले जात होते. 

पुन्हा पूर्वी उभी बाटली व आडवी बाटली हे चिन्ह मतपत्रिकेवर असायचे. आता सध्या २००८च्या कायद्यान्वये ‘मद्य अनुज्ञप्ती चालू व बंद’ असल्या मतपत्रिका आहेत. निरक्षर महिला ही मतपत्रिका वाचू शकत नाहीत. सरकार निवडताना ज्या निवडणुकीत ज्या देशात चिन्हांकित मतपत्रिका असतात, तिथे दारूबंदीत मात्र चिन्हांकित मतपत्रिका का नसाव्यात? हा साधा प्रश्न आहे. पुन्हा आडवी व उभी बाटली हे चिन्हसुद्धा अधिकारी फसविण्यासाठी वापरतात. आडवी मतपत्रिका दिली की, उभी मतपत्रिका आडवी दिसते, तेव्हा चिन्ह वेगळे शोधायला हवेत. 

त्याचप्रमाणे आणखीही काही सूचना कराव्याशा वाटतात

१) दारूबंदी करणार्‍या महिलांवर दारूविक्रेते व पोलीस संगनमताने गुन्हे दाखल करतात, तेव्हा सामाजिक कार्यासाठी पुढाकार घेणार्‍या, या महिलांवर गुन्हे दाखल न करण्याची भूमिका शासनाने घ्यावी.

२) अवैध दारू वाहणार्‍या लोकांवर कारवाई होते, पण ती दारू ज्या परवाना असलेल्या दुकानातून येते, त्या दुकान दारावर ही कारवाई व्हावी. परवाना रद्द व्हावा.

३) पोलीस पाटील या पदाला अवैध दारूबद्दल उत्तरदायी ठरवण्याची गरज आहे. जर ते काम तो नीट करत नसेल तर बडतर्फीची कारवाई व्हावी.

४) व्यसनमुक्त गावं अशी स्पर्धा राबवून अशा गावांना पुरस्कार देण्यात यावेत.

५) चित्रपट गृहात व्यसनाच्या दुष्परिणामावर माहितीपट दाखवणे सक्तीचे असावे. शाळा महाविद्यालयात पाठ्यपुस्तकात याविषयी मजकूर असावेत. स्पर्धा, सांस्कृतिक प्रबोधन असावे.

६) शासकीय निमशासकीय कर्मचार्‍यांकडून नोकरीला लागताना दारू पिणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र लिहून घ्यावे.

७) दारू विक्री किंवा तत्सम गुन्ह्यातील उमेदवारांना निवडणुकीत उभे राहायला बंदी असावी.

८) यात्रेच्या काळात दारूचे दुकान बंद असावे.

९) दारूतील अल्कोहोलचे प्रमाण कमी करावे.

१०) उत्पादनशुल्क विभागाचे अधिकारी तालुकास्त्रावरी असावेत.  

आपल्या देशात निवडणुका आणि दारू यांचे एक अतूट नाते आहे. खरे तर या काळात फुकट प्यायला मिळणार्‍या दारुमुळे अनेक तरुण कायमचे दारुबाज होतात. यासंदर्भात तुम्ही देशाच्या निवडणूक आयुक्तांना जे पत्र लिहिले त्यात नेमकी काय मागणी केली होती?

तुम्ही म्हणता ते अगदीच बरोबर आहे. पहिली मागणी ही आहे की, दारू विक्री किंवा तत्सम गुन्ह्यातील उमेदवारांना निवडणुकीत उभे राहायला बंदी असावी. निवडणुकीच्या काळात दारू सहज व फुकट उपलब्ध असल्याने अनेक तरुण व्यसनी होतात... याबाबत आम्ही देशाच्या निवडणूक आयुक्तांना एक पत्र लिहून काही मागण्या केल्यात. त्यात आम्ही असे म्हणतो आहोत की, फक्त निवडणुकीच्या दिवशीच दारूची दुकाने बंद ठेवण्याऐवजी, ज्या दिवसापासून आचारसंहिता लागते, तिथपासून तर मतमोजणीच्या दिवसापर्यंत दारूची दुकाने बंद ठेवण्यात यावीत. म्हणजे कायदा सुव्यवस्थेच्या प्रश्न निर्माण होणार नाही. ती दुकाने निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी स्वत: सील करावीत व त्या दुकानातून अवैध दारू विकली गेल्यास तात्काळ परवाना रद्द करण्याची तरतूद करावी, यामुळे दारूचा निवडणुकीच्या काळात वापर एकदम कमी होईल.

त्याचबरोबर एक महत्त्वाची मागणी आम्ही केली, ती खरे तर लोकशाहीसाठी सर्वांत महत्वाची आहे. ती अशी की दारू माणसाच्या विवेक शक्तिवर थेट परिणाम करते, अशी व्यक्ती योग्य निर्णय घेऊ शकत नाही, हे जर शास्त्रीय सत्य असेल तर मग जो मतदार दारू पिऊन येईल त्याचा मतदानाचा हक्क रद्द केला पाहिजे. एवढी एक छोटी सुधारणा आपल्या राजकारणातील अपप्रवृत्ती गुंडगिरी गरिबांची मते विकत घेणे, यावर अंकुश निर्माण करू शकेल. विरोधी, पोलिंग एजंट असे दारुडे लक्षात आणून देतील व त्या काळात निवडणूक अधिकार्‍यांकडे अनेक वाहने असल्यामुळे पिला आहे की नाही, याची मेडिकल टेस्ट पटकन करून आणता येईल. हे केल्यास कुणीही उमेदवार दारू वाटण्याचे धाडस करणार नाही आणि उलट लोकांनी दारू पिऊ नये, यासाठी प्रयत्न करतील इतकी ही क्रांतिकारक मागणी आहे

.............................................................................................................................................

हेरंब कुलकर्णी

herambkulkarni1971@gmail.com                    

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -