रशियाच्या कळपात पाकिस्तान, सोबतीला चीन!

अफगाणिस्तानच्या प्रश्नावरून डिसेंबरच्या अखेरच्या आठवड्यात रशियाच्या पुढाकाराने झालेली रशिया, पाकिस्तान आणि चीन या तीन देशांची परिषद ही नव्या समीकरणांची नांदी म्हणावी लागेल. अमेरिकेने अपेक्षेप्रमाणे तिला वगळून झालेल्या या परिषदेविषयी निषेध नोंदवलाय. अफगाणिस्ताननेही या प्रकाराविषयी नाराजी व्यक्त केली आहे. ज्या देशाच्या स्थैर्य आणि सुरक्षेविषयी चर्चा करायला हे देश जमले, त्या देशाच्या प्रतिनिधींनाच त्यात सामावून घेतलं गेलं नसेल, तर अशा चर्चेचा काय उपयोग होणार आणि त्याची फलनिष्पत्ती तरी काय होणार, असा प्रश्न अफगाणिस्तानने उपस्थित केलाय, जो योग्यच आहे. पण या सर्व प्रकाराविषयी भारताने मात्र अद्याप कुठलीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. भारताचे परराष्ट्र राज्यमंत्री जनरल व्ही. के. सिंग यांनी साप्ताहिक पत्रकार परिषदेत त्यांना विचारल्या गेलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना गुळमुळीत शब्दांत, ‘अफगाणिस्तानला वगळून अशा प्रकारच्या बैठकांचा काहीच उपयोग नाही,’ असं सांगितलं. या प्रतिक्रियेला नाराजी म्हणणं हे देखील हास्यास्पद ठरेल. भारताला एकूणच या प्रकाराचं गांभीर्य तितकंसं जाणवलेलं नाही की, भारताला ही बाब फारशी गंभीरपणे घेण्यासारखी वाटत नाही?

रशिया हा आपला पूर्वापार खंदा मित्र. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर राजनैतिक पेचप्रसंगांमध्ये, विशेषत: काश्मीरच्या संदर्भात रशिया अनेकदा भारताच्या बाजूने उभा राहिलाय. स्वातंत्र्यानंतर नेहरूंनी मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केल्यानंतर पोलाद आणि स्टीलसारख्या अवजड उद्योगांमध्ये रशियाने आपली मदत केली. आपल्याला शस्त्रसज्ज होण्यासाठीही रशियाचीच मदत झाली. कुठल्याही पेचप्रसंगी रशिया हा आपला हक्काचा मित्र होता. या काळात अमेरिकेसमवेतचे आपले संबंध फारसे चांगले नव्हते. शीतयुद्धाच्या काळात नेहरूंनी अलिप्ततावादाचं धोरण स्वीकारलं असलं तरी आपण रशियाच्या बाजूने झुकलेलो होतो, हे नाकारता येणार नाही आणि अमेरिकेला भारताचा हा ‘दुटप्पी’पणा पसंत नव्हता. याचा फायदा घेत पाकिस्तान अमेरिकेच्या कुशीत जाऊन विराजमान झाला आणि यथावकाश ७०च्या दशकात अमेरिका-चीन यांच्या संबंधांतील सेतूदेखील बनला. पाकिस्तान रशियाच्या गोटात जाऊ नये, रशियाचा कम्युनिझम पाकिस्तानात पसरू नये, यासाठी अमेरिका दक्ष होती, त्यासाठी अगदी पाकिस्तानच्याच माध्यमातून चीनशी संबंध जोडण्यासही ती तयार झाली. नेमका याच परिस्थितीचा फायदा घेऊन पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांनी आपलं उखळ भरपूर पांढरं करून घेतलं. पण एवढं सगळं करूनही आज पाकिस्तान उघडउघड रशियाच्या गोटात सामील होताना दिसतोय आणि त्यांच्या सोबत चीनदेखील आहे.

चीन आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंधांना जवळपास चार दशकं उलटून गेली. चीनची आज पाकिस्तानात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आहे. माओच्या काळातच निर्माण झालेले हे संबंध उत्तरोत्तर दृढ होत गेले आहेत. पाकिस्तानच्या ‘मँगो डिप्लोमसी’ने सुरू झालेल्या या संबंधांना आज पाकिस्तानच्या दृष्टीने रसाळ गोमटी फळे लागलेली आहेत आणि चीनसाठीदेखील हा फायद्याचाच सौदा आहे. पाकिस्तान भारताचा कट्टर शत्रू. इतक्यात तरी हे शत्रुत्व मिटण्याची शक्यता नाही, कारण हे शत्रुत्व केवळ भौगोलिक मुद्द्यांवरून नसून त्याला धर्म आणि इतिहासाचे रक्तरंजित पदर आहेत. त्यामुळे भारताला रोखण्यासाठी चीन पाकिस्तानला मदत करत राहणार. आज चीनची पाकिस्तानात आर्थिक गुंतवणूकदेखील मोठ्या प्रमाणावर आहे. चीनमधील मुस्लिम बंडखोरांचा प्रश्न चिघळू नये, यासाठी चीनने एक प्रकारे पाकिस्तानला खरेदीच केलंय. त्यामुळेच संयुक्त राष्ट्रांमध्ये मसूद अजहरवर निर्बंध आणण्याच्या प्रस्तावाला चीन समर्थन देणं शक्यच नव्हतं. कारण चीनने समर्थन दिलं तर मसूद अजहर, त्याची जैश ए मोहम्मद ही संघटना आणि इतर दहशतवादी संघटना आपल्यावर उलटतील, अशी चीनला भीती आहे.

पाकिस्तान गेल्या काही काळापासून हळूहळू रशियाच्या जवळ जात आहे. भारताने गेल्या दीड दशकात अमेरिकेशी संबंध दृढ करत नेत असताना रशियासारख्या आपल्या भरवशाच्या मित्राकडे दुर्लक्ष केल्याची खंत रशियाला आहे. त्यामुळे रशियानेही पाकिस्तानला गोंजारण्यास सुरुवात केली तर त्यात नवल नाही. भारताच्या उरी येथील लष्करी तळावर हल्ला झाला, त्याच सुमारास पाकिस्तान आणि रशिया यांच्यात प्रथमच संयुक्त लष्करी कवायती होणार होत्या. उरी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपण कसं एकटं पाडलं, याचे दाखले देताना पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये होणाऱ्या या कवायती रशियाला रद्द करायला भाग पाडल्याचा दावा मोदी सरकारकडून करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये अशा कुठल्याच कवायती होणारच नव्हत्या, असा खुलासा रशियाने करून भारताला तोंडघशी पाडलं; इतकंच नव्हे तर ठरल्याप्रमाणे पाक-रशिया कवायतीदेखील पार पडल्या. त्यानंतर डिसेंबर महिन्यात अमृतसरला झालेल्या ‘हार्ट ऑफ एशिया’ परिषदेत देखील रशियाने अफगाणिस्तानातील पाकिस्तानच्या भूमिकेचं समर्थन केलं होतं. चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरचा महत्त्वाचा भाग असलेल्या ग्वादार बंदराच्या वापराची परवानगी रशियाने पाकिस्तानकडे मागितल्याची आणि पाकिस्तानने रशियाची ही विनंती मान्य केल्याची देखील बातमी आहे.

त्यानंतर आता अफगाणिस्तान प्रश्नावर विचारविनिमयासाठी चीन आणि पाकिस्तानला आमंत्रित करताना रशियाला भारताला विचारात घेण्याची गरज भासलेली नाही. वास्तविक आज अफगाणिस्तानमध्ये भारताची मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानच्या स्थैर्यात आणि सुरक्षेत भारतही एक महत्त्वाचा भागधारक आहे. भारताने अफगाणिस्तानात सामरिक गुंतवणूक करू नये, असा पाकिस्तानचा आग्रह असायचा. म्हणजे भारताने अफगाणिस्तानला संसदेची इमारत वगैरे बांधून दिली तर पाकिस्तानचा फारसा विरोध नसायचा, पण भारत-अफगाणिस्तान लष्करी सहकार्याला मात्र पाकिस्तानचा कडवा विरोध असायचा. त्यामुळेच अमेरिकादेखील भारताला अफगाणिस्तानपासून लांब ठेवू पाहायची. मात्र, गेल्या काही काळात अमेरिकेचा हा विरोध मावळल्यामुळे भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात लष्करी सहकार्य वाढीस लागलेलं आहे. अफगाणिस्तानच्या लष्करी जवानांना आज भारत प्रशिक्षण देतोय. अफगाणिस्तान भारताकडे गेल्या दोन वर्षांपासून सातत्याने शस्त्र आणि युद्धसामग्रीची मागणी करतोय. पण तीन एमआय-२५ हेलिकॉप्टर वगळता भारताने अद्याप अफगाणिस्तानच्या पदरात फारसं काही टाकलेलं नाही. पण हीच भूमिका पुढेही कायम राहील, असं नाही.

रशिया-पाक-चीन परिषदेमध्ये निवडक तालिबानी नेत्यांच्या विरोधातील निर्बंध हटवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये मागणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अफगाणिस्तानातील स्थैर्यासाठी तालिबान्यांशी चर्चा करणं आवश्यक आहे, असं रशियाचं म्हणणं आहे. अफगाणिस्तानात इस्लामिक स्टेटचा धुमाकूळ वाढत असून तालिबानच त्यांना आळा घालू शकतो, असंही रशियाचं म्हणणं आहे. या तिघांपैकी रशिया आणि चीन हे संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचे कायमस्वरूपी सदस्य आहेत, ही बाब विसरून चालणार नाही. त्यामुळेच त्यांच्या मागणीला महत्त्व आहे. रशियाचं अफगाणिस्तानातील आक्रमण परतावून लावण्यासाठी ज्या मुजाहिद्दिनांना अमेरिका आणि पाकिस्तानने जन्म दिला, त्याच मुजाहिद्दीनांमधून पुढे तालिबान निर्माण झाले आणि आज तोच रशिया त्याच तालिबान्यांचं समर्थन करतोय. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची हीच गंमत आहे.

रशिया-पाकिस्तान-चीन असा नवा त्रिकोण निर्माण होणं भारताला परवडणारं नाही. आधीच चीन आणि पाकिस्तानचे संबंध भारतासाठी डोकेदुखी ठरत आहेत. त्यात रशियाची भर पडणं आपल्या हिताचं नाही. अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यावर प्रमाणाबाहेर अवलंबून राहणं धोक्याचं आहे. शेवटी आपल्या हितांचं रक्षण आपल्यालाच करावं लागेल. त्यासाठी अमेरिकेच्या कच्छपी लागताना रशियाच्या संदर्भात झालेल्या चुका सुधाराव्या लागतील. त्यासाठी नेहरूंनी जे जे केलं, ते सगळंच चुकीचं होतं, या मानसिकतेतून आधी बाहेर यावं लागेल. ट्रम्प अध्यक्षपदी आल्यानंतर अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील संबंधांना नवं, सकारात्मक वळण लागेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. या दोन्ही देशांमध्ये संबंध सुधारणं हे भारताच्या फायद्याचं ठरणार आहे. हा फायदा कसा करून घ्यायचा, याची योजनाबद्ध आखणी मात्र आतापासूनच करावी लागेल. अन्यथा रशियाच्या कळपात गेलेला पाकिस्तान पुन्हा बाजी मारून जाईल आणि आपण नुसत्याच जिभल्या चाटत राहू.

लेखक मुक्त पत्रकार आहेत.

chintamani.bhide@gmail.com