अमेरिका विरुद्ध रशिया अर्थात डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध व्लादिमिर पुतीन

२५ डिसेंबर १९९१ या दिवशी क्रेमलिनवर कोयता आणि हातोडा हे चिन्ह असलेला सोव्हिएत महासंघाचा लाल रंगाचा झेंडा अखेरचा फडकला. २६ डिसेंबर १९९१ रोजी रशियन महासंघाचं विघटन होऊन १५ नवी राष्ट्रं उदयाला आली आणि अमेरिका आणि रशिया यांच्यातल्या शीतयुद्धाची अधिकृत समाप्ती झाली. या घटनेला परवाच्या सोमवारी २५ वर्षं पूर्ण झाली. या निमित्ताने बरंच चर्वितचर्वण झालं, पण जागतिक राजकारणावर प्रभाव टाकणारे नेते गेल्या २५ वर्षांचं सिंहावलोकन करून काही शहाणपणाचे धडे शिकतील, ही अपेक्षा मात्र फोल ठरताना दिसते आहे. या २५ वर्षांमध्ये पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलं; पण रशिया आणि अमेरिका यांच्यातले संबंध शीतयुद्धाच्या काळात होते, त्यापेक्षाही आज जास्त बिघडले आहेत, ही जगाच्या दृष्टीने खरी चिंताजनक बाब आहे. एकीकडे इस्लामी दहशतवादाने जगाची झोप उडवलेली असतानाच जगातल्या या दोन प्रभावशाली राष्ट्रांनी पुन्हा एकमेकांच्या विरोधात जाणं, ही काळजीत टाकणारी बाब आहे. त्यातच अमेरिकेचे नियोजित अध्यक्ष ट्रम्प आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी गेल्या आठवड्यात आगीत तेल ओतण्याचं काम केलं. पुतिन यांनी गेल्या गुरुवारी रशियाच्या वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांसमोर बोलताना रशियाला आण्विकदृष्ट्या अधिक सशक्त करण्याची गरज व्यक्त केली. स्वतःच्या कार्यकाळात अमेरिका अण्वस्त्रांचा साठा वाढवणार असल्याचं त्यानंतर लगेचंच ट्रम्प यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून जाहीर करून टाकलं.

ट्रम्प यांच्या या एका ट्वीटनं अमेरिकी धोरणाची दिशा आमूलाग्र बदलण्याचे संकेत दिले आहेत. त्याच वेळी पुतिन यांच्या विधानामुळे अमेरिका आणि रशिया यांच्यातली अण्वस्त्रस्पर्धा पुन्हा सुरू होण्याची चिन्हं दिसत असून त्यातून जागतिक राजकारणाची दशा आणि दिशाच बदलून जाण्याची भीती आहे.

अमेरिका आणि रशिया यांच्यातलं शीतयुद्ध समाप्त झाल्यामुळे शस्त्रस्पर्धा संपुष्टात येण्याची आणि जग अधिक सुरक्षित होण्याची शक्यता व्यक्त होत होती. मात्र ती व्यर्थ ठरली. शीतयुद्धाच्या काळात संपूर्ण जग असुरक्षिततेच्या छायेत वावरत होतं. जगाची उभी फाळणी झाली होती. अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही कोनांपासून समान अंतर राखण्याच्या हेतूनं पंडित नेहरूंनी अलिप्ततावादी राष्ट्रांचा तिसरा कोन उभा केला खरा, पण तरीही शीतयुद्धाची तीव्रता ते कमी करू शकले नाहीत. अमेरिका आणि रशिया असे जागतिक सत्तेचे दोन केंद्रबिंदू असल्यामुळे ते परस्परांवर अंकुश ठेवतील, अशी सगळ्यांचीच अपेक्षा होती, तरी परस्परांवर सातत्यानं कुरघोडी करण्याच्या या दोघांच्या प्रयत्नांमुळे असुरक्षिततेची टांगती तलवार सतत असायची. क्युबन मिसाइल क्रायसिसच्या वेळी जगाने याचा अनुभव घेतला होता. त्यामुळेच रशियन महासंघाचं अधिकृत विघटन होण्याआधी अमेरिका आणि रशिया यांनी परस्परांच्या भात्यातली अण्वस्त्रांची संख्या कमी करण्याबाबतचा करार (स्ट्रॅटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी - स्टार्ट १) केला, त्या वेळी ही असुरक्षिततेची भावना काहीशी कमी झाली होती. २००९ साली या कराराची समाप्ती होईपर्यंत दोन्ही देशांनी त्यांच्याकडच्या एकूण साठ्याच्या तब्बल ८० टक्क्यांपर्यंतची अण्वस्त्रं नष्ट केल्याचं सांगितलं जातं.

२००९मध्ये स्टार्ट १ची मुदत संपल्यानंतर स्टार्ट २ची बोलणी सुरू झाली. २०१०मध्ये प्राग येथे दोन्ही देशांनी नवीन करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आणि फेब्रुवारी २०११पासून या कराराची अंमलबजावणी सुरू झाली. या कराराची मुदत २०२१पर्यंत आहे. मात्र तत्पूर्वीच पुतिन आणि ट्रम्प यांनी अण्वस्त्रांच्या संदर्भात वक्तव्य करायला सुरुवात केल्यामुळे स्टार्ट २च्या यशाविषयी शंका निर्माण होणं स्वाभाविक आहे.

जगभरात अण्वस्त्रांचा प्रसार होऊ नये, यासाठी एकीकडे अमेरिका प्रयत्न करत असते. अण्वस्त्रं बाळगण्याची इच्छा असलेल्या, अणुस्फोट चाचणी करणाऱ्या देशांविरोधात साम-दाम-दंड-भेद असे सर्व मार्ग ती वापरते. गेल्या काही दशकांमध्ये अमेरिकेत सत्तेवर आलेल्या रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक या दोन्ही पक्षांच्या राष्ट्रपतींनी अण्वस्त्रप्रसारबंदीचीच धोरणं राबवली आहेत. मात्र आता अमेरिका आणि रशिया या जगातल्या दोन प्रमुख राष्ट्रांनीच अण्वस्त्रांचा साठा वाढवण्याची भाषा केल्यामुळे गेल्या २५ वर्षांपासूनचं हे धोरणच मोडीत निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

रशियन महासंघ कोलमडल्यानंतर अमेरिका आणि रशिया यांच्यातलं शीतयुद्ध अधिकृतरित्या समाप्त झालं असलं, तरी दोघांमधली सत्तास्पर्धा कधी लपून राहिली नव्हती. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या पातळीवर एकमेकांना शह-काटशह देण्याचे त्यांचे प्रयत्न सुरूच असायचे. सध्या सिरियातल्या यादवीवरून दोन्ही देश परस्परांविरोधात उभे ठाकले आहेत. सिरियातली ही युद्धभूमी लवकरच युक्रेन आणि बाल्टिक राष्ट्रांच्या दिशेने सरकण्याची शक्यता आहे. युक्रेनच्या सीमेवर रशियाने ५५ हजार सैनिक तैनात केले आहेत. २०१४मध्ये रशियाने युक्रेनच्या दक्षिणपूर्व टोकाला असलेल्या क्रिमियावर ताबा मिळवल्यानंतर क्रिमियापर्यंत पोहोचण्यासाठी आवश्यक असलेला मुक्त मार्ग रशियाला युक्रेनमधून हवा आहे. त्यामुळे रशिया कुठल्याही क्षणी आक्रमण करेल, अशी युक्रेनला भीती आहे. क्रिमियालगतल्या काळ्या समुद्रात जवळपास गेली २२५ वर्षं रशियन नौदलाचा तळ आहे. तो सामरिकदृष्ट्या रशियासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या नौदल तळाच्या जोरावरच रशियाने २००८मध्ये युद्धात जॉर्जियाचा पराभव केला होता.

स्टॅलिननंतर अध्यक्षपदी आलेले निकिता ख्रुश्चेव यांनी रशिया-युक्रेन बंधुभाव वाढीस लागावा यासाठी पूर्वीच्या सोव्हिएत महासंघाचा भाग असलेला क्रिमिया युक्रेनला भेट म्हणून बहाल केला होता. नेमका तोच क्रिमिया आज युक्रेन आणि रशिया यांच्यातल्या संघर्षाचा मुद्दा बनला आहे. १९९१मध्ये सोव्हिएत महासंघाच्या विघटनानंतर रशियाला क्रिमिया स्वतःच्या ताब्यात असण्याची गरज जाणवायला लागली. २ वर्षांपूर्वी युक्रेनचे रशियाधार्जिणे अध्यक्ष व्हिक्टर यानुकोविच यांची अध्यक्षपदावरून हकालपट्टी झाल्यानंतर पुतिन यांनी क्रिमियामध्ये लष्करी कारवाई करून क्रिमिया ताब्यात घेतला. त्यानंतर आता क्रिमियापर्यंत पोहोचण्यासाठी सुकर भूमार्ग असावा, यासाठी रशियाची धडपड सुरू आहे. त्यातून युक्रेनवर पुन्हा युद्धाचे ढग जमा झाले आहेत आणि त्यात अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी असे महत्त्वाचे देशही ओढले जाण्याची शक्यता आहे.

रशियाच्या या युद्धखोरीला लगाम घालण्यासाठी अमेरिकेच्या पुढाकाराने नाटो राष्ट्रांनी पूर्व युरोप आणि बाल्टिक राष्ट्रांमध्ये हजारोंच्या संख्येने सैन्य तैनात करण्याची योजना आखली आहे. अमेरिका पुढच्या वर्षी या ठिकाणी आठ हजार सैनिक तैनात करणार आहे. शिवाय, १६०० रणगाडे, तोफा आणि अन्य लष्करी वाहनं नेदरलँडमध्ये तैनात करण्याचा खर्चही अमेरिका उचलणार आहे. याखेरीज बुल्गेरिया, एस्टोनिया, पोलंड आणि रोमानिया या देशांमध्येही लष्करी साधनसामग्री तैनात करण्यात येणार आहे. शिवाय जर्मनी आणि ब्रिटनही या मोहिमेत सहभागी होणार असल्याचं सांगितलं जातं आहे. त्यामुळे एकंदरीतच युक्रेनच्या युद्धभूमीवर रशिया विरुद्ध मित्र राष्ट्रं असा संग्राम नव्याने पाहायला मिळाला तर आश्चर्य वाटायला नको.

पुतिन आणि ट्रम्प यांच्यातलं आण्विक वाग्बाण युद्ध संपायच्या आधीच ट्रम्प यांनी संयुक्त राष्ट्रांना काडीचंही महत्त्व नसल्याबाबतचं ट्विट केलं आहे. एके काळी महत्त्वाची असलेली ‘संयुक्त राष्ट्रं’ ही संघटना म्हणजे हसतखेळत गप्पा मारणाऱ्यांचा क्लब बनला असल्याचं ट्रम्प यांचं म्हणणं आहे. अर्थात, एके काळी म्हणजे कधी हे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केलेलं नाही; पण जगावर परिणाम करणारे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेताना अमेरिकेने गेल्या अनेक वर्षांपासून संयुक्त राष्ट्रांना फारसं विचारात घेतलेलं नाही. मग अफगाणिस्तानमध्ये केलेला हल्ला असो वा इराकवर लादलेलं युद्ध असो, स्वत:चा अजेंडा राबवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांचा वापर करून घेण्याकडेच अमेरिकेचा कल असतो.

ट्रम्प यांची आजवरची विधानं बघता उद्या त्यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रं हाती घेतल्यानंतर स्वतःची धोरणं राबवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांचा त्यांना फारसा उपयोग होणार नसल्याचं ओळखूनच बहुधा संयुक्त राष्ट्रांबाबत वरील विधान केलं असावं; पण संयुक्त राष्ट्रांचा कमकुवत कणा पाहता ट्रम्प यांचा बेबंद वारू रोखण्याची क्षमतादेखील या संघटनेत फारशी नाही. त्यामुळे रशिया आणि अमेरिका यांच्यात नव्याने सुरू होऊ पाहणारी अण्वस्त्रस्पर्धा थांबवण्यात संयुक्त राष्ट्रं यशस्वी होतील, अशी शक्यता दिसत नाही. उलट पुन्हा रशियाची भीती दाखवून पाकिस्तान अमेरिकेकडे याचक म्हणून उभा राहू शकतो आणि अनिश्चितता याच भांडवलावर आजवर राजकारण करणारे ट्रम्प कदाचित रशियाला मान खाली घालायला लावण्यासाठी पाकिस्तानच्या आण्विक सज्जतेला वैधता बहाल करायलाही मागेपुढे बघणार नाहीत. तसं झालं, तर उत्तर कोरियाच्या अणुकार्यक्रमाला मदत करणाऱ्या चीनला कोण काय सांगणार! चीन-उत्तर कोरिया अणुसंबंधांनाही मग आपसूकच वैधता प्राप्त होईल. या सर्व शक्यता कल्पनाशक्तीच्या आणि अतिरंजिततेच्या परिसीमा वाटू शकतात, नव्हे त्या आहेतच; पण हा खेळ सुरू कोणी केला आहे?

लेखक मुक्त पत्रकार आहेत.

chintamani.bhide@gmail.com