‘उडदामाजी काळे गोरे...’ नव्हे, तर पुष्पमाजी पुष्प मोगरी!
पडघम - माध्यमनामा
प्रा. देवानंद सोनटक्के
  • दै. लोकसत्तामध्ये १३ डिसेंबर रोजी प्रकाशित झालेले संपादकीय
  • Sun , 25 December 2016
  • माध्यमनामा लोकसत्ता Loksatta संपादक Editor अक्षयकुमार काळे Akshaykumar Kale साहित्य संमेलन Sahitya Sammelan प्रवीण दवणे Pravin Davane

दै. लोकसत्तामध्ये १३ डिसेंबर रोजी प्रकाशित झालेले ‘उडदामाजी काळे गोरे’ हे संपादकीय (१३ डिसें) आणि त्यावर आलेल्या प्रतिक्रिया (१४ डिसें) वाचल्या. अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉ. अक्षयकुमार काळे यांच्यावरील टीका अनाठायी आहे. खरे तर ती टीका नाहीच, नुसती शेरेबाजी आहे. ती केवळ अध्यक्षावरच नाही, अध्यक्ष निवडण्याच्या पद्धतीवर, मतदारांच्या दर्जावर, आयोजकांवर, सर्व उमेदवारांवर, प्राध्यापकांवर, समीक्षेवर, संमेलन रसिकांवरही आहे. ती पाहिली तर साहित्य संमेलन ही गोष्टच संपादक महाशयांना मान्य नाही, असेच दिसते. खरे तर लोकशाही व्यवस्थेत अनेक उपव्यवस्था-संस्था नांदत असतात आणि त्या त्या संस्थाचा कारभार त्यांच्या त्यांच्या संवैधानिक घटनेनुसार चालत असतो. अशा अनेक संस्थापैकी अ. भा. मराठी महामंडळ एक आहे आणि साहित्य संमेलन हे त्या महामंडळाचा सार्वजनिक उत्सव आहे. या तरी संमेलनाचा अध्यक्ष लोकांकडून निवडून जावा, अशी कोणतीच तरतूद संस्थेच्या घटनेत नाही. तिच्या घटकसंस्थातील सभासदांपैकी निवडक मतदारांना या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार आहे आणि ते मतदार कोण असावेत याचाही.

या संमेलनाला लोकांचा प्रचंड प्रतिसाद असतो, शासनाचे अनुदानही असते. लोकसहभाग व करदात्यांच्या पैशातून दिले जाणारे अनुदान यामुळे संमेलनाबद्दल समाजाच्या व माध्यमांच्या काही अपेक्षा असतात आणि त्या पूर्ण होत नसल्यामुळे त्यावर टीका करण्याचा अधिकारही जनतेला, पत्रकारांना आहे. मात्र त्यामागचा हेतू हा व्यवस्थासुधार असावा. केवळ १०६९ मतदार अ. भा. संमेलनाचा अध्यक्ष निवडतात, हे पटत नसले तरी घटनाबाह्य नाही. इतर संस्थाचे व उपक्रमांचे अध्यक्ष जसे त्या त्या संस्थांचे मतदार निवडतात तसेच हे. त्यामुळे या प्रक्रियेवरील टीका रास्त असली तरी ही व्यवस्था आजपर्यंत तरी बदललेली नाही. म्हणूनच प्रत्येक लायक, गुणी इच्छुक साहित्यिकाला पटत नसले तरी याच प्रक्रियेतून जावे लागते. खेळाचे नियम खेळणाऱ्याला पाळावे लागतात तसेच हे. ज्यांना ते जमत नाही, ते या पासून दूर राहतात. डॉ. अक्षयकुमार काळे त्यात उतरले आणि त्यांना ६९२ मतदारांनी स्वीकारले इतकेच. ही पद्धत डॉ. काळे यांनी निर्माण केली नाही किंवा स्वत: साठी बदलवली नाही. बरे या आधीच्या व संपादकाला जे थोर संमेलनाध्यक्ष वाटले तेही याच प्रक्रियेतून निवडून गेले आहेत. त्यामुळे ते माहीत होते, लोकप्रिय होते म्हणून ते चांगले आणि डॉ. काळे यांचे साहित्य वाचलेच नाही (म्हणूनच माहीत नाही) म्हणून काळे अपात्र, हे कसे काय?

मुळात डॉ. काळे हे काव्यसमीक्षक. सर्जनशील लेखक नव्हेत, लोकप्रिय लेखक तर नव्हेतच. त्यामुळे त्यांचे नाव सामान्य वाचकाला माहीत नसले तर फारसे नवल नाही. मात्र मतदारांना व इतर भाषा अभ्यासकांना ते चांगलेच माहीत आहे. ते निवडणुकीत उभे राहिले, तेव्हा त्यांचे औरंगाबाद येथील सूचक प्रसिद्ध दलित साहित्यिक डॉ. गंगाधर पानतावणे, पुणे येथील अनुमोदक प्रसिद्ध कथाकार भारत सासणे आणि नागपूरच्या सूचक कवयित्री प्रभा गणोरकर हे होते. शिवाय त्यांना महाराष्ट्रातील व बाहेरील एकशे पाच साहित्यिकांनी लेखी व तितक्याच मराठीच्या अभ्यासकांनी स्पष्ट पाठिंबा दिला होता. म्हणजे या सर्वांना काळे चांगल्या प्रकारे माहीत होते. बरे ज्या कवी प्रवीण दवणे यांना संपादकियात ‘चिरमुरे’ लेखक ठरवले आहे, त्या दवणे यांचे सदर ‘लोकसत्ता’तूनच प्रसिद्ध होत होते. म्हणजे आधी श्रेष्ठ व आता सामान्य असा दुटप्पीपणा का? दवणे असोत की काळे, ते आपापल्या परीने लेखन करत आले आणि उपलब्ध असलेल्या प्रक्रियेला वैध पद्धतीने सामोरे गेले. त्यांच्यापैकी एकाला मतदारांनी स्वीकारले. ही सारी प्रक्रिया घटनात्मक व लोकशाहीचाच भाग आहे. याबद्दल उमेदवारांची व मतदारांची काहीच तक्रार नाही. तिचे जर का अध:पतन झाल्याचे संपादकाला वाटत असेल तर त्याला हे दोघे निश्चितच जबाबदार नाहीत.

संपादकीयात डॉ. काळे यांच्या एका विधानाचा विपर्यास केला आहे. समीक्षेपेक्षा काव्य श्रेष्ठ असते, मात्र तो कवी कोणता हे महत्त्वाचे असते, हे त्यांचे विधान लेखकाला खटकले आहे. मात्र ते कुण्या व्यक्तिसंदर्भात होते, असा निष्कर्ष जरी लेखकाने काढला तरी ते साहित्यशास्त्रीय सत्य आहे. फक्त त्याला पार्श्वभूमी निवडणुकीची होती. या आधीही काळे यांनी त्यांच्या विरोधात उभे असणाऱ्या उमेदवारांबद्दल वाईट उद्गार काढले नाहीत. फारतर त्यांनी त्यांच्यावरील टीकेला क्वचित उत्तर दिले असेल इतकेच. एवढे ते संयमी, मितभाषी व सुसंस्कृत आहेत. त्यामुळेच ही निवडणूक या आधीच्या वादग्रस्त निवडणुकीसारखी झाली नाही. याबद्दल उमेदवारांचे आभारच मानले पाहिजे. त्याचे कौतुक सोडून स्वत:ला माहीत नसलेल्या म्हणजे अज्ञानाच्या जोरावर डॉ. काळे यांच्यावर उंची, प्रदेश, पेशा यांच्या संदर्भासह विनाकारण गरळ ओकण्यात काय हशील?

डॉ. काळे यांची ग्रंथसंपदा माहीत नसेल तर त्यांनी त्यांचा ‘मर्ढेकरांची कविता : आकलन, आस्वाद आणि चिकित्सा’ , ‘अर्वाचीन मराठी काव्यदर्शन’, ‘गालिबचे उर्दू काव्यविश्व’ आणि ‘ग्रेसविषयी’, किमान हे ग्रंथ मुळातून वाचावेत. त्यांच्या मर्ढेकरांवरील ग्रंथाला महाराष्ट्र शासनाचा, ‘अर्वाचीन..’ला ‘डी. लिट. तर गालिबला उर्दू अकादमीचा पुरस्कार मिळाला आहे.

नागपूरच्या चर्चासत्रात खुद्द भालचंद्र नेमाडे यांनी आपला गालिब हा आवडता लेखक असून मराठीत त्यांच्यावर फार चांगले पुस्तक नव्हते. काळे यांचे पुस्तक वाचल्यावर मी आतापर्यंत चुकीचे अर्थ लावलेले पुस्तक वाचत होतो, अशी कबुली दिली होती. काळे यांनी गालिबच्या सर्व शायरी गोळा करून, पूर्वसुरींचे ग्रंथ वाचून, त्यातील मर्यादा शोधून, शेरांचे अर्थ लावून, त्याचा शेवटी विषयानुरूप क्रम लावून त्यावर भाष्य केले आहे. (त्याचा दुसरा भाग प्रकाशित व्हायचा आहे.) ग्रंथाच्या शेवटची सूची वाचली तरी हे लक्षात येईल.

तीच गोष्ट मर्ढेकर या ग्रंथांबद्दलची. ती पाहण्याची तसदी संपादक महोदयांनी घ्यावी. ते वाचल्यास ज्याचे नाव साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठी संपादक महोदयांनी सुचवले आहे, त्या म. वा. धोंड यांची मर्ढेकरी समीक्षा कशी अपुरी व फसलेली आहे, हे जाणवेल. ते सगळे लक्षात घेऊन, द. भि. कुलकर्णी यांचे मर्ढेकरी सौंदर्यशास्त्रावरील भाष्य, विजया राजाध्यक्ष यांची लावलेले मर्ढेकरी अर्थ व त्याच्या मर्यादा आणि धोंड यांचे खंडन असे तिहेरी कार्य डॉ. काळे यांच्या ग्रंथाने केले आहे.

‘अर्वाचीन काव्य..’ हा तर काळे यांचा श्रेष्ठ प्रकल्प आहे. आधुनिक मराठीतील सर्व म्हणजे १८८५ ते १९९० या सुमारे शंभर वर्षातील कवींचे काव्यसंग्रह वाचून, त्यांच्या प्रवृत्ती, वैशिष्ट्ये शोधून त्यांची वर्गवारी व प्रतवारी त्यांनी ठरवली आहे. हे काम येरागबाळ्याचे नव्हे. ज्या वेळी ग्रेसांची कविता ‘दुर्बोधची बेसरबिंदी’ मिरवत होती, वाचक तिच्या गडद धुक्यात आणि कवी आत्ममग्नतेत होते, त्या तिहेरी कचाट्यातून कवितेला मुक्त करू पाहणारी अतिशय अभ्यासपूर्ण व ग्रेस यांचे कुठलेही दडपण न घेता साक्षेपी व तटस्थ भूमिकेतेतून घेतलेली मुलाखत संपादक महोदयांनी नुसती चाळली जरी असती, तरी काळे हे उडदामाजी नव्हे, तर पुष्पमाजी पुष्प मोगरी आहेत, ते कळले असते.

अमेरिकेच्या अध्यक्षाबद्दल आपल्या संपादकाला अमेरिका वारीला पाठवणाऱ्या लोकसत्ताने बहुसंख्य मराठी माणसांच्या मनाला व्यापून राहणाऱ्या संमेलनाध्यक्षांच्या उमेदवारांचाही बायोडाटा निवडणुकीच्या आधीच छापून त्यांच्या ग्रंथांवर चर्चा घडवली असती तर, या नंतरच्या शेरेबाजीचे स्वरूप बदलले असते. शिवाय संपादक महोदयांनी त्यांच्या दृष्टीने जी पात्र अशा उमेदवारांची नावे सुचवली आहे, त्यांना निवडणूक लढवण्यास कोणी अडवले होते? काळे यांनी सर्वांत आधी निवडणूक लढवण्याचे व कोणतेही नाव पुढे आले आणि आपण पडलो तरी चालेल मात्र उमेदवारी मागे घेणार नसल्याचे बाणेदारपणे सांगितले होते. तेव्हा निवडणूक नावाच्या लोकशाही प्रणालीचा सन्मानच केला होता. खेळ खेळणार घेणार नाही, मात्र विजेता घोषित करा असे कसे जमेल? खरे तर अलीकडच्या दोन तीन संमेलनानंतर अध्यक्षपदाची जी प्रतिष्ठा काहींनी वाचाळपणे घालावली होती, त्याला शांतपणे व संयमाने सामोरे जावून डॉ. काळे यांनी एक नवा पायंडा पाडला आहे, याचे कौतुक न करता त्यांना ‘संकुचित’, कमी उंचीचे, ‘विदर्भाचे’ असे हिणवून आपल्याच प्रतिष्ठेवर कुऱ्हाड मारून घेतली आहे.

नागपूर विद्यापीठात असताना डॉ. काळे यांनी विद्यार्थ्यांत जात, गट, वर्ग यांआधारे कधी भेद केला नाही, आपल्या पेशाशी कधी प्रतारणा केली नाही आणि आपल्या अभिरुचीशी कधी तडजोड केली नाही. विद्यापीठाच्या संत तुकडोजी महाराज अध्यासनाचा कार्यभार सांभाळताना त्यांनी मिळणारे लाखाचे मानधन त्यांनी अध्यासानालाच दिले, तर येणाऱ्या प्रमुखाला संशोधन सत्रे घेण्यात आर्थिक अडचण येऊ नये म्हणून संघटन कौशल्याच्या व प्रेमळ स्वभावाच्या भरवशावर चार लाख रुपयांचा कायम ठेव निधी सुपूर्द करून मगच निवृत्त झाले.

ते नुसते विद्यार्थीप्रिय शिक्षक नव्हते, तर कडक प्रशासक होते. सहृदय अधिकारी होते, विनम्र साहित्यसेवक होते व व्यासंगी समीक्षक. भलेही त्यांच्या समीक्षा भूमिकेशी कुणाचे मतभेद असतील, पण त्यांच्या ग्रंथातील एकही विधान त्यांनी संदर्भाशिवाय केलेले नाही. त्यांचे लेखन उथळ तर नाहीच, पण सवंग लोकप्रियतेसाठीही केलेले नाही. हे सारे त्यांचे गुण त्यांच्या विभागाच्या विद्यार्थ्यांना, सहकाऱ्यांना, मराठीच्या व काव्याच्या अभ्यासकांना माहीत आहेत. त्यामुळे संपादकांना माहीत नसल्याने काही फरक पडत नाही. निवडणुकीआधी त्यांच्यावर टीका करणाऱ्यांची तोंडे जशी निकालाने बंद झाली, तशी निवडनुकोत्तर टीका करणाऱ्यांची तोंडे डॉ. काळे यांच्या अध्यक्षीय भाषणातून बंद होतील.

तूर्तास लोकसत्ताने व्यवस्थापरिवर्तनासाठी टीका जरूर करावी, पण व्यक्तिगत शेरेबाजी करू नये. हे सुसंस्कृत परंपरेस न शोभणारे आहे.

 

लेखक पंढरपूर येथे अध्यापन क्षेत्रात कार्यरत आहेत.

editor@aksharnama.com

Post Comment

Bhagyashree Bhagwat

Sun , 25 December 2016

आवर्जून वाचावा असा संयत लेख.


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

पुस्तक फक्त वाचण्यासाठी ही संकल्पनाच बदलली आहे? आता ते केवळ प्रदर्शन, दिखावा करण्यासाठी, अभिमानाने मिरवण्यासाठी आणि लोकांचे आणि माध्यमांचेही लक्ष स्वतःकडे वेधून घेण्यासाठी वापरण्यात येते!

सर्व जगाचीच प्रवृती, संस्कृती आता ‘पैसाक्रेंद्रित’ झाली आहे. तेथे ‘वाचकांचा वापर’ हा केवळ बुद्धिवंतांची गर्दी तेथे होते, हे दाखवण्यासाठी करण्यात येतो. त्याचबरोबर अनेक प्रेक्षकांकडून, प्रामुख्याने समाजमाध्यमांवर आपण किती मोठे आहोत, हे दाखवण्यासाठी करण्यात येतो. आता केवळ प्रदर्शन, दिखावा करण्यासाठी, अभिमानाने मिरवण्यासाठी आणि लोकांचे आणि माध्यमांचेही लक्ष स्वतःकडे वेधून घेण्यासाठी वापरण्यात येते.......

सरदार पटेल यांचा भव्य पुतळा उभारणार्‍या मोदींनी सोमनाथ मंदिराविषयी लेख लिहिण्याआधी त्याच्या जीर्णोद्धाराचा इतिहास माहीत करून घ्यायला हवा होता…

इतरांच्या धार्मिक संवेदनशीलतेला खोल जखमा करणे, हाच आपला मार्ग आहे, असे एखाद्या जनसमुदायाला वाटत असेल, तर ते देशावर भविष्यात येऊ घातलेल्या भयानक अरिष्टाचे दुश्चिन्ह आहे. धर्मश्रद्धेचे प्रश्न कायद्याच्या कक्षेत सोडवता येत नाहीत. देशातील विविध धर्मांतील लोकांच्या मनात द्वेष भावना वाढीस लागून देशात अराजक निर्माण होण्याची आणि देशाचे शतखंडित तुकडे होण्याची शक्यता वाढते, हे आपल्या केव्हा लक्षात येईल? .......

जेव्हा जेव्हा भाषेवर, राष्ट्रावर आणि संस्कृतीवर संकट येते, तेव्हा तेव्हा सामाजिक नेतृत्वाची आणि प्रसंगी राजकीय पुढाकाराची भूमिकासुद्धा साहित्यिकांनी उचललेली आहे!

जेव्हा जेव्हा भाषेवर, राष्ट्रावर आणि संस्कृतीवर संकट येते, तेव्हा तेव्हा सामाजिक नेतृत्वाची आणि प्रसंगी राजकीय पुढाकाराची भूमिकासुद्धा साहित्यिकांनी उचललेली आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनावेळी मोरारजी देसाईंनी आचार्य अत्रे यांना सत्तर दिवस तुरुंगात टाकले. तसेच एका वगनाट्य लेखनाच्या कारणावरून त्याच मोरारजीने आमच्या शाहीर अण्णाभाऊ साठेंना हद्दपार केले होते. त्यांनी तुरुंगवासही भोगला होता.......

कोकणासारख्या पिटुकल्या प्रदेशाचे झाले थोडेफार नुकसान, झाली काही माणसे व्याधीग्रस्त, मोडले काहींचे संसार, तर… विकासासाठी हे सहन करायलाच हवे!

इटलीतील त्या गावाप्रमाणे लोटे परशुरामचीही स्थिती होणार की काय, हे आता सांगता येणे कठीण. कदाचित होणारही नाही. आशेवर राहायला काय हरकत आहे? यातील इटलीचे नुकसान आणि भारताचा लाभ तेवढा सुजाण नागरिकांनी ध्यानी घ्यावा. त्या युरोपियन महासंघाची एक एजन्सी आहे - ‘युरोपियन केमिकल एजन्सी’. ती सुमारे दहा हजार फॉरेनर केमिकल्सवर बंदी लादण्याचा विचार करत आहे. तसे झाल्यास आपण अशी रसायने तयार करणारी आशियातील एक बलाढ्य शक्ती असू.......

पं. नेहरू आणि मोदी यांच्यातील अंतर हे ‘आयडिया ऑफ इंडिया’मधील आहे. आजचे भारतीय तरुण, बुद्धिजीवी-बुद्धिवादी आणि सजग नागरिक कोणत्या ‘आयडिया ऑफ इंडिया’चे वारसदार म्हणून स्वत:कडे पाहतात?

नेहरूंचा भारत आधुनिकतेकडे, विज्ञानाकडे, लोकशाहीकडे आणि विद्याशाखांच्या विकासाकडे जाणारा होता; तर मोदींचा भारत धार्मिक प्रतिमांभोवती केंद्रित, भावनिक भाषणांवर अवलंबून आणि प्राचीन गौरवाच्या काल्पनिक कथांमध्ये रमणारा आहे. राष्ट्राची शक्ती विज्ञान, शिक्षण, रोजगार, उद्योग, आणि तर्कसंगत विचारात असते. आणि म्हणूनच धार्मिक-ध्रुवीकरणावर आधारित राजकारण घातक असते.......