‘मर्यादित लोकशाही’… हुकूमशाहीच्या सोयीसाठी!

भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देशात ‘मर्यादित लोकशाही’ची व्याख्या रुजवण्याचे प्रयत्न करू पाहत आहेत. मुळात हा संघ-भाजपच्या महत्त्वाकांक्षेचा भाग आहे. गेल्या पंधरा-वीस वर्षांत हे ‘स्लो पॉयझनिंग’ समाजात पेरण्याचं काम पद्धतशीरपणे सुरू आहे. यातूनच अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना संविधानाची समीक्षा करण्यासाठी समिती नेमली गेली होती. अध्येमध्ये सरसंघचालक संविधान-समीक्षेच्या नावानं खडा टाकून पाहतात. त्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या एका विधानाचा हवाला दिला जातो. बाबासाहेब म्हणाले होते, ‘ठराविक काळानंतर संविधानाची समीक्षा केली जावी. लोककल्याणाच्या दृष्टीने नवे कायदे, कलमं आणली जावीत’. यामागची त्यांची भावना प्रांजळ होती. मात्र, त्यांच्या मताचा आधार घेत संघ-भाजप संविधानाचा मूळ गाभा बदलू पाहत आहेत.

सध्याचे भाजपच्या ‘मार्गदर्शक मंडळाचे’ ज्येष्ठ सदस्य लालकृष्ण अडवाणी १५ वर्षांपूर्वी म्हणाले होते, ‘भारतात अमेरिकेप्रमाणे अध्यक्षीय प्रणाली असावी आणि त्याच धर्तीवर भारतात राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक व्हायला हवी.’ परवा भाजपचे ज्येष्ठ नेते नितीन गडकरी म्हणाले- “राष्ट्रवाद हा आमच्यासाठी निव्वळ निवडणुकीचा, प्रचाराचा मुद्दा नाही. तो आमचा आत्मा आहे.” एकचालकानुवर्ती  व्यवस्था हे भाजपचे जुनेच स्वप्न आहे. मात्र अतिरेकी राष्ट्रवादातून राष्ट्र आंधळे, लुळपांगळे होते, याची अनेक उदाहरणं जगभरात आहेत.

‘मर्यादित लोकशाही’चा अतिरेक आणीबाणीच्या रूपानं या देशानं आधी अनुभवला आहे. पण आताही लोकशाहीला सुरुंग लावण्याचे काम योजनाबद्ध रीतीने सुरू आहे. ‘मर्यादित लोकशाही’ ही नवी संकल्पना संघासारख्या संघटना सामान्य नागरिकांच्या मनात रुजवू पाहत आहेत.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4864/Vivekachya-Watewar

.............................................................................................................................................

राजकारण भारतीय व्यवस्थेचा श्वास आहे. गल्ली ते दिल्ली प्रत्येक गोष्टीत, प्रत्येक बाबतीत या देशात प्रचंड राजकारण आहे. पत्रकार, लेखक संजय आवटे यांच्या मते भारतात खूप राजकारण आहे हे खरे आहे. पण त्याहून खरे हे आहे की ‘‘इथल्या राजकारणामुळेच भारत आहे. राजकारणानेच भारत आकाराला आला आहे.’’ इथला विविधांगी समाज वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरून सातत्याने राजकारण करत आला आहे. त्यामुळेच इथले राजकारण सर्वसमावेशक आहे.

भाजप आणि त्याच्या मातृसंस्थेला हेच नको आहे. त्यांना इथल्या व्यवस्थेतून लोकशाही मूल्याचा गाभाच काढून टाकायचा आहे. त्यांना राजकारणाचा आवाका मर्यादित करावयाचा आहे. भारतात सर्वसमावेशक लोकशाही आहे, ती इथल्या समाजजीवनाला मारक ठरते आहे, असा सूर भाजप व तिची मातृसंस्था वेळोवेळी आळवतात, तो यासाठी की त्यांना इथली संसदीय कार्यप्रणाली, इथले सर्वसमावेशक राजकारण ‘मर्यादित लोकशाही’च्या कक्षेत आणायचे आहे. त्यासाठी एकचालकानुवर्ती व्यवस्थेची मानसिकता तयार करण्याचा ते प्रयत्न करत आले आहेत.    

वंचित समाज राजकारणात आला; सगळे घटक, वर्ग बोलू लागले तर राजकारणाचे टोक तीव्र होते. ते लोकशाहीच्या सशक्तीकरणाकडे पडलेले पाऊल असते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासारख्या संघटनांना हेच नको आहे. संघ सरळ राजकारणात भाग घेत नाही ते त्यामुळेच. आपल्या कार्याची, मूल्यांची, भूमिकेची कुणी समीक्षा-टीका करावी, हेच त्यांना मान्य नाही. आम्ही करतो ते योग्य असा त्यांचा आवेश असतो.  

भारतात राजकारण हेच एकमेव असे साधन आहे, जिथे सामाजिक जाणीवा एकत्र मांडल्या जाऊ शकतात. मात्र संघ व भाजपला हा अवकाश मान्य नाही. राजकारणात सगळ्यांनी येऊ नये, असा त्यांचा छुपा अजेंडा आहे.

कारण संघ व भाजपला सर्वसमावेशक राजकारण नको आहे. त्यासाठी त्यांचे प्रचारक व नेते सातत्याने अ-राजकीय भूमिका घेत ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचे’ स्वप्न दाखवतात. ते साध्य करण्यासाठी राजकारणाचा चेहरा मलीन करतात. सर्वसमावेशक लोकशाहीमुळे कुणावरच लगाम राहिला नाहीये, सगळ्यांना सरळ केले पाहिजे अशी मांडणी ते करतात. लोकशाहीतले दोष, उणीवा जनतेसमोर खुबीने मांडायच्या आणि सर्वसमावेशक लोकशाही नको म्हणून पुढे जाऊन जनतेनेच ती व्यवस्था नाकारायची, म्हणजे एकचालकानुवृत्तीचा उदय होईल, असा हा सगळा मामला आहे. त्यासाठी संघाला कुठलीही घाई नाही. अगदी संथपणे ते हे विष पेरण्याचे काम करत आहेत. २०२४ नंतर निवडणुकाच होणार नाहीत, असा प्रचार ते आतापासून करतात, त्यामागे मर्म आहे ते हे. म्हणजे किमान २०३४ किंवा २०४४ मध्ये तरी आपण आपल्या उद्दिष्टापर्यंत पोहचू असे संघाचे लक्ष आहे.         

लोकशाहीचा मुख्य गाभा सर्वसमावेशकतेमध्ये आहे. वेगवेगळ्या व परस्परविरोधी विचार असलेल्या सरकारांनी इथे एकत्रितपणे चांगले काम केले आहे. त्याला इथल्या सर्व विचारांच्या जनतेची साथ होती. पण असे संयुक्त सरकार हे अकार्यक्षम असते, असे भाजप आपल्या निवडूक प्रचारात ओरडून सांगते. कारण आपले इप्सित साध्य करण्यासाठी त्यांना एका पक्षाचे एक चालकानुवर्ती सरकार हवे आहे.

सर्वसमावेशक राजकारणात चर्चा, समीक्षा होते. त्या मंथनातून बरेच दृष्टिकोन, विचार जन्म घेतात. तेच विद्यमान भाजप सरकारला नको आहे. राजकारण करणारे घटक मर्यादित केले तर सत्तेच्या चाव्या मर्यादित लोकांच्याच हातात राहतील. मग ते घेतील तो निर्णय मान्य होईल. अशा व्यवस्थेत तुम्हाला ना प्रश्न विचारता येईल, ना उत्तर मागता येईल.

अजून तरी आपले नेतृत्व निवडण्याचा हक्क सामान्य भारतीयांच्या हाती आहे. अत्यंत योजनाबद्ध रीतीने तो संघ व तत्सम संघटनांना काढून घ्यायचा आहे. हा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी प्रत्येकाने जागृत असणे आवश्यक आहे. कारण सर्वसमावेशक लोकशाही हाच या देशाचा, येथील समाजव्यवस्थेचा श्वास आहे. तो टिकवून ठेवण्यासाठी प्रत्येकाला सजग राहण्याची गरज आहे. रात्र वैऱ्याची आहे असे म्हणतात ते बहुदा यासाठीच. 

.............................................................................................................................................

लेखक निखिल परोपटे मुक्त पत्रकार आहेत.

nparopate@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................