सत्याची मोडतोड हेच ज्यांच्या कारकिर्दीचे वैशिष्ट्य आहे, त्यांच्याकडून अपेक्षा तरी काय ठेवावी?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांच्या निवडणूक अर्ज भरण्याच्या तारखेत बदल करत मुंबईला प्रचार सभा घेतली. त्यांच्या मुंबईच्या भाषणात तीन बाबी ठळकपणे जाणवल्यात. एक, मध्यमवर्गाची वारेमाप स्तुती; दोन, पोलीस कर्मचाऱ्यांवर स्तुतिसुमने; आणि तीन, पुलवामा-बालाकोट या शब्दांचा अनुल्लेख! मुंबईच्या सभेत मोदींनी ना गरीब मतदारांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांवर मते मागितली, ना आपण स्वत: कशी गरिबी अनुभवली आहे यावर ते बोलले. स्वत:ला गर्वाने सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्गीय म्हणायचेसुद्धा त्यांनी टाळले. मुंबईतील गुजराती-जैन व्यापारी, उत्तरेकडून येत मुंबईत स्थिरस्थावर झालेला भैय्या वर्ग, दक्षिण भारतातून आलेले मेहनती लोक आणि मिळकत कितीही असली तरी स्वत:ला मध्यमवर्गीय समजणारे मुंबईतील मराठी मतदार या सर्वांपुढे ‘मागासवर्गीय’ असल्याचा टेंभा मिरवण्यात हशील नाही हे पंतप्रधानांनी ताडले होते. त्यांनी स्वत:चे मागासवर्गीय बिरूद खास उत्तर प्रदेश, बिहार आणि ग्रामीण महाराष्ट्र यांच्यासाठी राखून ठेवले आहे. मुंबईत त्यांनी स्वत:च्या गरिबीच्या गरीब कथा रंगवण्याऐवजी मध्यमवर्गीय मतदारांना भावनिक साद घालण्याचा प्रयत्न केला.

ज्या मध्यमवर्गीय कुटुंबांचा मोदींनी आपल्या भाषणात अनेकदा उल्लेख केला, ती कुटुंबे ‘मध्यमवर्गीय’ झाली कशी या मुद्द्याला मात्र त्यांनी चपलखपणे बगल दिली. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या वेळी ज्यांना ‘मध्यमवर्गीय’ म्हणता येईल अशी पाच टक्केही कुटुंबे नव्हती. ती गेल्या ७० वर्षांत येवढ्या लक्षणीय प्रमाणात आलीत कुठून? ज्या मतदारांनी २०१४ च्या आधी स्वत:ला ‘मध्यमवर्गीय’ म्हणवून घेण्यास सुरुवात केली होती, त्यांनी जर काँग्रेसला मत द्यायचे ठरवले आणि जे मतदार मागील पाच वर्षांत ‘मध्यमवर्गीय’ श्रेणीत आलेत, त्यांनीच भाजप-सेनेला मत दिले तर निदान ‘मध्यमवर्गीयांच्या’ एकूण मतदानात भाजप-सेनेची अमानत रक्कम हमखास जप्त होणार हे नक्की!

आधीच्या सरकारांच्या ज्या गरिबी निर्मूलन कार्यक्रमांची भाजपने यथेच्च टर उडवली आहे, त्या कार्यक्रमांचे यश म्हणजे आजचा भारतातला मध्यमवर्ग! पण काँग्रेस पक्षाला कधी याचे श्रेय लाटणे जमलेच नाही, अगदी तसेच जसे भारताला डिजिटल युगात आणण्याचे महत्कार्य करूनसुद्धा काँग्रेसला याबाबत शेखी मिरवता आली नाही.

मुंबईच्या सभेत मोदींनी अत्यंत स्वस्त झालेल्या मोबाईल-इंटरनेट दरांचे उदाहरण म्हणजे आपल्या सरकारची कार्यकुशलता असल्याचे सांगितले. प्रत्यक्षात १९९१ पासून २०१९ पर्यंत प्रत्येक सरकारांच्या काळातील टेलीफोन व मोबाईल दरांचे विश्लेषण केले तर लक्षात येईल की, डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या १० वर्षांच्या काळात मोबाईल व इंटरनेट भारतातील प्रत्येक व्यक्ती/घरापर्यंत पोहोचला. पण हे श्रेय फक्त मनमोहन सिंग सरकारचे नव्हते, तर झपाट्याने विकसित होणाऱ्या तंत्रज्ञानाचेसुद्धा होते.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4809/Golda-_-Ek-Ashant-Vadal

.............................................................................................................................................

याचप्रमाणे, आज मोबाईल डाटा अत्यंत स्वस्त झाला आहे याचे मुख्य कारण आहे की, भारतातील प्रत्येक मध्यमवर्गीय कुटुंबे रु. ५००० ते रु. २५,००० किमतीचे मोबाईल दर तीन ते चार वर्षांत विकत घेऊ शकतात. मोबाईल-इंटरनेट तंत्रज्ञानातील अर्थशास्त्र हेच आहे की, जितके जास्त ग्राहक, तितका डाटा स्वस्त! प्रश्न हाच आहे की भारतात इतके जास्त ग्राहक तयार कधी झाले? पंतप्रधानांना या प्रश्नाचे उत्तर ठाऊक नाही असे नाही, पण सत्याची मोडतोड हेच ज्यांच्या राजकीय कारकिर्दीचे वैशिष्ट ठरले आहे, त्यांच्याकडून एवढी माफक अपेक्षा तरी का ठेवावी?

आधीची सरकारे आणि मोदी सरकार यांच्या डिजिटल धोरणातील एक महत्त्वाचा फरक म्हणजे रोजगार निर्मितीत झालेली घट! आधीच्या सरकारांच्या डिजिटल धोरणांमुळे देशांत अक्षरश: लाखोंच्या संख्येने नवीन रोजगार निर्माण झाले. मात्र, मोदी सरकारच्या कारकिर्दीत या क्षेत्रात नवे रोजगार तर उत्पन्न झाले नाहीच, शिवाय या क्षेत्रातील बीएसएनएल या सरकारी तसेच एअरटेल, आयडिया, व्होडाफोन यांसारख्या खाजगी कंपन्यांना लागलेल्या घरघरीने हजारो लोकांचे रोजगार धोक्यात आले आहेत. दूरसंचार क्षेत्रात जिओची एकाधिकारशाही प्रस्थापित करणारी मोदी सरकारची धोरणे या परिस्थितीला कारणीभूत आहेत!    

मुंबईतील मोदींच्या भाषणातील दुसरी ठळक बाब म्हणजे त्यांनी पोलिसांवर केलेला स्तुतीवर्षाव! निवडणूक काळात आतापर्यंत पोलिसांवर काहीही न बोलणाऱ्या पंतप्रधानांना प्रज्ञा सिंग-ठाकूर प्रकरण भाजप-सेनेवर चांगलेच शेकल्याने अचानक पोलिसांबद्दल प्रचंड आपुलकी वाटायला लागली. ज्या मुंबईच्या रक्षणार्थ हेमंत करकरे आणि त्याच्या सहकार्यांनी सर्वोच्च बलिदान केले, त्यांच्याबद्दल प्रज्ञा सिंग-ठाकूरने व्यक्त केलेल्या मतांनी मुंबईकर खवळले होते. मुंबईतील पोलिसांमध्ये तर याबाबत प्रचंड नाराजी होती. साहजिकच, मोदींना मुंबई पोलिसांना आणि मुंबईकरांना चुचकारणे भाग पडले. मात्र असे करताना त्यांनी कुठेही हेमंत करकरे व त्यांच्यासोबत शहीद झालेल्या पोलिसांचा साधा उल्लेखही केला नाही.

देशभरातील अनेक नामवंत व प्रतिष्ठीत निवृत्त सरकारी अधिकारी, पोलीस अधिकारी, सशस्त्र दलातील अधिकारी यांनी प्रज्ञा सिंग-ठाकूरच्या वक्तव्याचा जाहीर निषेध केलेला असताना पंतप्रधान मोदींनी मुंबईतील सभेत त्यावर मौन बाळगले. खरे तर, प्रज्ञा सिंग-ठाकूरला दिलेली उमेदवारी रद्द करत हेमंत करकरे व सहकाऱ्यांच्या सन्मानाची पुनर्स्थापना करण्याची नामी संधी नरेंद्र मोदींना मुंबईतील सभेत प्राप्त झाली होती. मात्र त्यांनी ती जाणीवपूर्वक साधली नाही.

काल महाराष्ट्रातील मतदान पार पडल्यानंतर लोकसभा निवडणुकीच्या उर्वरीत टप्प्यांमध्ये फक्त हिंदी भाषिक राज्ये आणि पश्चिम बंगालमध्ये मतदान होणार आहे. या टप्प्यांमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात धार्मिक ध्रुवीकरण करण्यासाठी भाजपने प्रज्ञा सिंग-ठाकूरला उमेदवारी देऊ केली आहे. दुर्दैवाने, नरेंद्र मोदी व अमित शाह यांच्या धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या योजनेत निवडणूक आयोग इच्छे-अनिच्छेने, जाणते-अजाणतेपणे सहभागी झाले आहे.  

नरेंद्र मोदींनी टाळलेला पुलवामा व बालाकोटचा उल्लेख हे त्यांच्या मुंबईतील भाषणाचे तिसरे वैशिष्ट्य ठरले. ते दहशतवादावर बोलले आणि नेहमीसारखी ‘घर मी घुसके मारेंगे’ अशी तद्दन बॉलीवूड भाषाही वापरली, पण चुकूनही पुलावामात शहीद झालेल्या जवानांच्या नावे मत मागितले नाही. हा राज ठाकरे इफेक्ट होता!

राज ठाकरेंच्या प्रचाराने नेमका नेम साधला आहे. राजच्या घणाघाती भाषणांनंतर नरेंद्र मोदींनी पुलवामाचा उल्लेख मुंबईत पूर्णपणे टाळला. नेमका हाच प्रश्न राज ठाकरेंनी त्यांच्या सभांतून लावून धरला आहे की, पुलवामा घडले यासाठी जबाबदार कोण? ३०० किलो आर डी एक्स पुलावामात पोहोचलेच कसे? सुरक्षेतील बेजबाबदारीसाठी कुणावर कारवाई का झाली नाही?

भाजप-सेनेसह पंतप्रधानांकडे या प्रश्नांची उत्तरे नसल्याने ते पुलवामा व बालाकोट वर बोललेच नाही. मोदी सरकारच्या कालखंडात भारताचे सर्वाधिक जवान सीमेवर आणि जम्मू व काश्मीरमध्ये शहीद झाले आहेत. असे असताना, पंतप्रधान मोदींनी एका मुलाखतीत प्रतिप्रश्न केला होता की, शेतकरी मेले तर त्यावर राजकारण होते, मग सैनिकांचे मृत्यू निवडणुकीतील मुद्दा का असू नये? कोणत्याही सत्ताधाऱ्याला लाज वाटेल अशी ही परिस्थिती असताना पंतप्रधान मोदी सैनिकांच्या सर्रास होणाऱ्या हत्या म्हणजे सरकारची जणू उपलब्धी असल्याचा आव आणत होते. जर शेतकऱ्यांच्या मृत्युसाठी तत्कालीन सरकारला जबाबदार ठरवले जाते, तर सैनिकांना दररोज प्राण गमवावे लागत असल्याबद्दल कुणाला दोषी ठरवणार?

मोदी सरकारच्या कारकिर्दीत तर ना शेतकरी सुखासीन आहे, ना सैनिक सुरक्षित! या प्रश्नांवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी भाजपने प्रज्ञा सिंग-ठाकूरला उमेदवारी देऊ केली आहे. मोदी म्हणतात तसे फक्त सरकार चालवण्यासाठी राजकीय पक्षाची पक्षाची निवड करणारी ही निवडणूक नसून भारताचे भविष्य निर्धारित करणारी लढाई झाली आहे. आता ही निवडणूक सरळसरळ मोदी-शहा-प्रज्ञा सिंग-ठाकूर विरुद्ध देशातील शेतकरी-सैनिक-नागरिक अशी झाली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर, शेतकऱ्यांच्या मिळकतीवर, बेरोजगारीच्या आकड्यांबाबत सरकारला प्रश्न विचारण्याचे स्वातंत्र्य विरुद्ध हेमंत करकरेंबद्दल द्वेष बाळगणारे प्रज्ञा सिंग-ठाकूरचे हिंदुत्व अशी ही लढाई झाली आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक परिमल माया सुधाकर एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे इथं अध्यापन करतात.

parimalmayasudhakar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................