शब्द आहेत त्याच्याजवळ वाचा नाही आणि वाचा आहे, त्याच्याकडे इच्छा नाही!
पडघम - कोमविप (कोकण, मराठवाडा, विदर्भ, प.महाराष्ट्र)
डॉ. संध्या शेलार
  • या लेखातील सर्व छायाचित्रं प्रातिनिधिक आहेत
  • Tue , 20 December 2016
  • ग्रामस्वराज्य Gram Swarajya दारूबंदी Liquor Ban ग्रामीण तरुण Rural Youth उसतोड मजूर Then Rural Youth

ग्रामीण स्वराज्याचे स्वप्न गांधीजींनी पाहिले. त्या दृष्टीने युवकांनी ग्रामीण भारताकडे वळावे, असे राजकीय लोकांकडून वारंवार आवाहन होत असते. मात्र त्या अनुषंगाने कुणी काही भरीव कार्य केलेले पाहण्यात आलेले नाही. ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी तर कमीच असतात, परंतु रोजच्या सुविधांचा आभाव हेही शिक्षित तरुणांनी गावाकडे पाठ फिरवण्याचे महत्त्वाचे कारण आहे. आज कृषितज्ज्ञ झालेला मुलगा / मुलगी शेतात राबण्याचे आणि शेती करण्याचे टाळतात आणि शासकीय सेवेच्या नादी लागून आयुष्यातील महत्त्वाची वर्षे वाया घालवतात. जी मुले थोडीफार वर सरकतात, ती नवीन लोकांना स्वप्न दाखवण्याचे काम करतात. एकंदरीत, शहरात राहून शेती पाहणे यांना मान्य असते, परंतु ती शेती शेतात राबून करणे अजिबात मान्य नसते.

दुसरे असे की, जशी पिढी पुढे सरकते आहे, तशी शेतीची विभागणी होऊन शेतकरी अल्पभूधारक झाला आहे. एका तुकड्याचे चार भाग करून जगणे त्याला अवघड होऊन बसले आहे. मग पर्याय - पुन्हा शहराकडे धाव! जागतिकीकरणाने तर स्वयंपूर्ण खेड्याचे बापूंचे स्वप्न धुळीत नुसते मिळवले नाही, तर खोल गाडले आहे, असे खेदाने म्हणावे लागेल. आजच्या खेड्यांची सर्वांत मोठी समस्या जशी रोजगाराची आहे, तशीच आणखी एक समस्या या गावांना पोखरून टाकीत आहे. आज जरी वरवर गावाचे चित्र गोजिरे दिसत असले, तरी देशाचा पाया असलेला सर्वसामान्य वर्ग नाशाच्या दिशेला सरकत आहे. हे जरी लक्षात येण्याजोगे नसले, तरी असेच चालू राहिले, तर जे हात देशासाठी राबत आहेत, त्यांच्या घरात फक्त स्त्रिया आणि मुलेच शिल्लक राहिली तर आश्चर्य वाटायला नको! हा गंभीर प्रश्न आहे, अवैध दारूनिर्मिती आणि विक्री यांचा! घरातील वीस ते तीस वयोगटातील पुरुष जर या नशेच्या आहारी गेला असेल, तर त्याचे वयोमान साधारणपणे चाळीसच्या पुढे जाणे अवघड जाते. विसाव्या वर्षी लग्न झालेल्या या मंडळींना मुलंही लवकर होतात. ती अल्पवयात कामाच्या शोधात हिंडताना दिसली तर नवल वाटायला नकोच!

‘दारू पिणे’ या गोष्टीच्या समर्थनार्थ आलेली उत्तरे तर हास्यास्पद आहेत. मजूर दारू पितो, त्याचा श्रमपरिहार व्हावा म्हणून आणि हुजूर पितो, ते मानसिक शांती लाभावी म्हणून. मी जेव्हा जेव्हा एखाद्या ऊसतोडणी मजुरासमोर किंवा शेतात राबणाऱ्या मजुरासमोर दारूचे, व्यसनाचे शरीरविघातक परिणाम विषद करते, तेव्हा त्यांच्या अनेक प्रतिक्रिया येतात. त्यात मोठा वर्ग शरमिंदा होतो, या सवयीबद्दल खेद व्यक्त करतो; परंतु तेवढ्यापुरताच! नंतरच्या वेळी दारूचा वास येणारच. बागायतदार आपल्या मजुराच्या दारू पिण्याबद्दल, तो बायका-मुलांना करत असलेल्या मारहाणीबद्दल, त्याच्या मुलांच्या-बायकोच्या जाचाबद्दल आणि उपासमारीबद्दल भरभरून बोलणार! त्या मालकाच्या सहृदयतेबद्दल मला कितीदा तरी गहिवरून आलं आहे; पण ‘त्या मजुराला दारू पुरवू नका’ असं ज्या वेळी मी सांगते, तेव्हा मात्र तोच सहृदय माणूस मागे सरकतो. याची खोलात जाऊन चिकित्सा केल्यावर माझ्या लक्षात आलं की, एकतर दारूचा फक्त एक पेला दिवसभराच्या कामाचं मोल असतं आणि गावठी दारूचे दहा रुपयाचे चार फुगे जरी त्या मजुराला दिले, तरी बागायतदाराचे शंभर रुपये वाचतात आणि त्या नशेच्या अमलाखाली मजूर दुप्पट काम करतो.

ऊसतोडणी मजुरांचा तर एक प्रश्न फार भयाण आहे. तो म्हणजे त्यांना पहाटेपासून रात्र होईतो राबणे फक्त दारूच्या किंवा तत्सम अमलाखाली शक्य असल्याचे सांगितले जाते. इथे त्याच माणसासोबत राबणारी त्याची बायको, बहीण, मुलगी मात्र दारू पिताना दिसत नाही. स्त्री हे काम करते, मग पुरुषाला या नशेची गरज का भासावी? की ही फक्त तोंड लपवण्याची कारणे झाली? सकाळी पाचपासून राबणारी स्त्री कधीही एखाद्या नशेचा आधार घेत नाही. मिसरी आणि तंबाखू सेवनाचे प्रमाण जरी महिलांमध्ये आढळत असले, तरी हेही प्रमाण बरेच कमी आहे. चहा या एकाच उत्साहवर्धक पेयाचा अवलंब तिच्या रोजच्या सवयीत आढळतो. ग्रामीण महिलांमध्ये दारूचे व्यसन अगदी नगण्य आहे.

अवैध दारूनिर्मिती आणि विक्री हा शासनाच्याही डोकेदुखीचा भाग आहेच, परंतु बऱ्याच ठिकाणी याच रखवालदारांचा हात या मजुरांच्या डोक्यावर असतो. ‘तूही खा आणि मीही खातो’ अशी वृत्ती या समाजविघातक शक्तींना पाठबळ देताना दिसते. त्या अर्थी दिसते सर्वांनाच, परंतु या प्रस्थापितांच्या विरोधात उभे राहणे सर्वसामान्य माणसाच्या आवाक्यात राहिलेले नाही. काही थोडेफार उभे राहिले, तरी त्यांना शांत करणे या शक्तींना सहज शक्य होते. मी संघटनेचे काम करत असताना एक बाई कळवळून म्हणाली. ‘‘दुसरं काही नको ताई, फक्त दारू बंद करा. कष्टाने कमावतो, ते लेकरांच्या मुखात पडू द्या.’’ या एका वाक्यात त्या संपूर्ण स्त्रीवर्गाची व्यथा समोर उभी राहते. मी त्या दृष्टीने चौकशी चालू केली, तर एक भयानक वास्तव समोर आले. ते म्हणजे, गावात आधीच दारूबंदी होती आणि तरी गावाच्या चारही कोपऱ्यांवर दारूनिर्मिती आणि दारूविक्री राजरोसपणे चालू होती. ग्रामसेवक अगदी शांतपणे सांगत होते, ‘‘ताई, दारूबंदीचा ठराव सर्वानुमते संमत झाला आहे.’’ नंतर एका पेपरच्या छोट्या चौकटीतसुद्धा बातमी वाचली, ‘शिरूर तालुका दारूमुक्त होणार! सह्यांची मोहीम जोरात!’ परंतु तरी रस्त्याच्या बाजूला हेलपटणाऱ्यांची संख्या आहे तशीच. का? बियर बारच्या समोर वाहन उभे करायला जागा मिळत नाही. गावकुसवात दारू करणाऱ्यांना आणि विकणाऱ्यांना कुणी थांबवत का नाही?

दारूबंदीची चळवळ भली मोठी आहे, परंतु राजकीय, सामाजिक निष्क्रियतेने त्या चळवळीला पोकळ करून टाकले आहे! कुणाला मताचे राजकारण बोलू देत नाही, तर कुणाला स्नेहाचे संबंध बोलू देत नाहीत. बोलायचे, आवाज उठवायचा तर कुणाला जिवाच्या सुरक्षिततेची हमी वाटत नाही, तर ‘या नशेचा प्रादुर्भाव आपल्या घरापर्यंत नाही ना, मग कशाला त्यात पडा’, ही मानसिकता कुणाला याबद्दल बोलण्यापासून परावृत्त करते.

या सगळ्यात ग्रामीण तरुण कुजत चाललाय. त्याला यातून बाहेर काढायला कुणाला वेळ तर नाहीच, परंतु तशी कुणाची इच्छाही नाही. हितसंबंध सर्वांना मुके करून ठेवत आहेत. शब्द आहेत त्याच्याजवळ वाचा नाही आणि वाचा आहे, त्याच्याकडे इच्छा नाही!

 

लेखिका मुक्ताई ग्रामीण महिला संघ (नागरगाव, शिरूर, जि. पुणे)च्या अध्यक्ष आहेत.

Shelargeetanjali16@gmail.com                    

Post Comment

Bhagyashree Bhagwat

Wed , 21 December 2016

Must Read. Present ground level truth.


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सध्याच्या काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. मला फक्त ह्यात नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ फारसं दिसत नाही : निखिल वागळे

‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.......

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......