वंचित बहुजन आघाडी आणि भारतीय लोकशाहीची ‘लिटमस टेस्ट’
पडघम - देशकारण
कौस्तुभ नाईक
  • प्रकाश आंबेडकर व असदुद्दीन ओवैसी
  • Tue , 02 April 2019
  • पडघम देशकारण प्रकाश आंबेडकर Prakash Ambedkar असदुद्दीन ओवैसी Asaduddin Owaisi भारिप बहुजन महासंघ एमआयएम MIM All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen

सुरुवातीलाच हे सांगणं क्रमप्राप्त आहे की, माझी इथं दिलेली निरीक्षणं केवळ प्रसारमाध्यमं व इंटरनेटमधून प्रसारित झालेले व्हिडिओज पाहून केलेली आहेत. मी स्वतः महाराष्ट्रात राहत नाही आणि तिथला मतदारही नाही. पण एका तिऱ्हाईत राजकीय विश्लेषणात्मक चौकटीतून मी वंचित बहुजन आघाडीसंबंधी काही निरीक्षणं नोंदवू इच्छितो.

भारतातल्या लोकशाहीचं चुकलेलं पहिलं पाऊल

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर काँग्रेसनं इथली सत्ता ताब्यात घेतली. सत्तेच्या या स्थित्यंतरादरम्यान काँग्रेसनं ज्यांच्या हाती परंपरागत सत्ता होती, अशा समूहांतील लोकांना उमेदवारी देऊन सत्तेत आणले. त्यामुळे भारतात लोकशाही आल्यानंतर सत्तेची सूत्रं जी सामाजिक भागीदारीप्रमाणे इथल्या सर्व घटकांना समान वाटून जायला हवी होती, तसं न होता परंपरागत सत्तेची जातीयवार विभागणी कायम ठेवली गेली. महाराष्ट्रात मराठा, गुजरातमध्ये पाटीदार, आंध्रात रेड्डी, उत्तर प्रदेशात जाट अशा समूहांनाच सत्तेच्या प्रवाहात काँग्रेसनं आणलं आणि समाजातील इतर घटक समूह सत्तेत येण्यापासून वंचित राहिले. यानं जातीअंत तर झाला नाहीच, उलट स्वातंत्र्योत्तर काळात जातीव्यवस्था अधिक बळकट होत गेली. भारतातल्या लोकशाहीचं चुकलेलं पहिलं पाऊल ते हेच.

गेल्या सत्तर वर्षांत ती सत्ता इतक्या प्रमाणावर केंद्रित झालेली आहे की, या सत्ताधिष्ठित समूहांपुढे हात पसरण्यावाचून दुसरा मार्ग इथल्या वंचित समूहांना उपलब्ध नव्हता. महाराष्ट्रात एवढ्या जाती-जमाती असताना तिथली सत्ता ब्राह्मण-मराठ्यांच्या पायाखालीच का घुटमळत राहिली, हा प्रश्न अनेकदा विचारला गेलाय. पण त्याचं एका मोठ्या राजकीय चळवळीत रूपांतर होताना आपल्याला वंचित बहुजन रूपानं दिसतंय. भारिप बहुजन संघाचे अध्यक्ष अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या वंचित बहुजन आघाडीची राजकीय वाटचाल मी भीमा-कोरेगावच्या दंगलीनंतर झालेल्या पहिल्या बैठकीपासून बघत आलेलो आहे.

उमेदवाराची जात घोषित करून काय साधलं?

जातीअंताची लढाई लढणाऱ्यांनी स्वतःच्या उमेदवाराच्या नावापुढं जात का घोषित करावी, असा प्रश्न वारंवार उपस्थित केला जातो. वर नमूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्राची सत्ता आलटूनपालटून ब्राह्मण-मराठ्यांच्या पायाशी घुटमळत राहिली आहे. पण ती तशी राहणं हे लोकशाही तत्त्वाला धरून नाही. वंचित बहुजन आघाडीनं धनगर, वडार, कुणबी, कोळी, भिल्ल, आगरी इत्यादी समाजातील नेत्यांना लोकसभेची उमेदवारी दिली आहे. सत्तेपासून परंपरागत वंचित राहिलेल्यांना देशातील लोकसभेत पाठवण्याचा घाट घालणं ही वंचित बहुजन आघाडीनं भारतीय लोकशाहीला दिलेली भेट आहे.

या घटनेचं ऐतिहासिक महत्त्व आपण समजून घेतलं पाहिजे. केवळ जातीसकट उमेदवारांची नावं जाहीर करणं ही जातीयवादी कृती असूच शकत नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे परंपरागत सत्तेत असणाऱ्या मराठा-ब्राह्मणांनी आपल्या जातीचा अभिमान बाळगणं आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात शिक्षण आणि संविधानानं उपलब्ध करून दिलेल्या संधीचा वापर करून वर आलेल्या दलित बहुजनांनी आपल्या जातीचा अभिमान बाळगणं यात फरक करण्याची गरज आहे. जातीसकट उमेदवारांची नाव घोषित करून महाराष्ट्रातल्या सत्ताकारणात जे मराठा-ब्राह्मणांचं एक अघोषित आरक्षण होतं, त्यावर वंचित आघाडीनं नेमकं बोट ठेवलं आहे.

एमआयएमबरोबर युती का?

वंचित बहुजन आघाडीची वैचारिक बैठक म्हणावी तर युटोपियन आहे, पण मग ‘एमआयएमसारख्या जहाल पक्षाबरोबर युती का?’ हाही प्रश्न आंबेडकरांना वारंवार विचारण्यात येत आहे. मुळातच हा प्रश्न विचारणाऱ्यांनी आधी स्वतःमधला मुस्लिमद्वेष तपासून घेणं गरजेचं आहे. एमआयएम हा एक राष्ट्रीय पक्ष असून त्याला संवैधानिक मान्यता आहे. त्या पक्षाचे सर्वेसर्वा असदुद्दीन ओवैसी हे स्वतः एक वकील, उत्कृष्ट संसदपटू आणि प्रभावी वक्ते आहेत. भारतीय संविधानावर असलेली त्यांची निष्ठा त्यांनी वेळोवेळी स्पष्ट केली आहे. ज्या सध्याच्या भारतीय समाजात केवळ तुमचं मुस्लिम असणं तुमच्या मृत्यचं कारण बनू शकतं, एका अघोषित दहशतीखाली ज्या मुस्लिम समाजाला इथं जगावं लागतं, त्या समाजाची व्यथा संसदेत मांडणारा नेता म्हणूनही ओवेसींकडे पाहिलं जातं.

ओवैसींबाबतीत वाटणारी आपली अस्वस्थता ही त्यांची अनअपोलोजेटिक मुस्लिम नेत्याची प्रतिमा आहे, हे जोपर्यंत आपण कबूल करत नाही, तोपर्यंत त्याच्याकडे आपण पूर्वग्रहविरहित नजरेनं पाहूच शकणार नाही. ते स्वतःला भारतीय धर्मनिरपेक्षतेच्या चौकटीत (जी स्वतः एक हिंदुत्वादी चौकट आहे) बसवत नाहीत. उलट या चौकटीच्या मर्यादा ते सतत दाखवून देतात. भगवी कफनी घालून जहाल भाषणं ठोकणाऱ्या बाळसाहेब ठाकरेंना आपण ‘हिंदुहृदयसम्राट’ म्हणतो, पण ओवैसींच्या सरळपणाबद्दल आपल्या मनात जर शंका उत्पन्न होत असेल तर त्याचा दोष ओवेसींकडे नसून आपल्यात आहे, हे लक्षात घेतलं पाहिजे.

किंबहुना भारतातल्या सगळ्याच मुस्लिम समाजाला आपण या शंकेच्या पिंजऱ्यात उभं केलंय आणि ते किती हिंसक आहे, याची जाणीवही आपल्याला नसावी. याच पार्श्वभूमीवर दलित, बहुजन आणि मुसलमानांनी एकत्र येऊन एक राजकीय आघाडी स्थापन करावी, यात नवल नाही आणि गैर तर मुळीच नाही. कारण इथल्या सनातनी हिंदू व्यवस्थेनं या सगळ्यांचंच शोषण थोड्याफार फरकानं करून त्यांना सत्तेबाहेर आणि गावकुसाबाहेर ठेवलं आहे.

पण इथं हेही नमूद करणं क्रमप्राप्त आहे की, वंचित बहुजन आघाडीनं मुस्लिम समाजात असणाऱ्या जातिव्यवस्थेचाही ठाव घेतला पाहिजे. भारतातल्या कुठल्याही धार्मिक समूहाप्रमाणे मुस्लिम समाज हा एकजिनसी नाही आणि त्यामध्येही जातीवर विभाजन आहे. ओवैसी स्वतः एक उच्चवर्णीय अश्रफ आहेत आणि त्यांच्या पक्षात निम्नस्तरावरील मुस्लिम समाजाला फारसं मोठं स्थान नाही. त्यामुळे ओवैसीवर टीकाच करायची झाली तर ती या मुद्दयांवर करावी, त्यांच्या मुस्लिम असण्यावर (आणि दिसण्यावर) नव्हे.

वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार आहेत कोण?

वंचित बहुजन आघाडीतर्फे उभे करण्यात आलेले उमेदवार समाजातील विविध वंचित समूहातून येतात. स्वतः अॅड. प्रकाश आंबेडकर हे एक सिद्धहस्त नेते व राजकीय विश्लेषक आहेत. देशभरात चाललेल्या सामाजिक चळवळी व शोषितांच्या हक्काच्या लढ्यामध्ये या न त्या रूपानं त्यांचा सहभाग राहिलेला आहे. आंबेडकर घराण्याचं ऐतिहासिक संचित त्यांच्या पाठीशी आहे. निश्चितच वंचित बहुजन आघाडीला मिळणारा पाठिंबा यामागे आंबेडकरांचं कुशल नेतृत्व आणि त्यांच्या घराण्याचा असलेला नावलौकिक याचा मोठा वाटा आहे.

पण केवळ आंबेडकरांच्या राजकीय क्षमतेवरही चळवळ उभी नाहीये. त्यात अनेक सुशिक्षित व सामाजिक चळवळीतून आलेले उमेदवार आहेत. उत्तम वक्त्यांचा त्यात समावेश आहे. शिवाजी पार्कवरची सभा आपण बघितली तर याचा प्रत्यय येईल. ज्या शिवाजी पार्कवरून बाळसाहेब ठाकरेंनी आपल्या विशिष्ट शैलीत जहाल भाषणं केली, त्याच शिवाजी पार्कवरून महाराष्ट्रातील अठरापगड जातीतले नेते, युवक वंचित बहुजन आघाडीच्या व्यासपीठावरून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजप, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस या प्रस्थापित पक्षांना लाखोंच्या गर्दीच्या साक्षीने खुलं आव्हान करत होते, ही घटनाच मुळी ऐतिहासिक आहे.

एकापेक्षा एक फर्डे वक्ते या सभेत भाषण देत होते. तामिळनाडूमध्ये द्रविड राजकारणात वक्तृत्वाला असामान्य महत्त्व आहे आणि त्याची सुरुवात स्वतः पेरियार यांच्या वक्तृत्व प्रभुत्वापासून होते, असं काही अभ्यासक मानतात. तीच गोष्ट वंचित बहुजन आघाडीच्या व्यासपीठावर बोलून गेलेल्या वक्त्यामधून दिसली. आवेशपूर्ण वक्तृत्वातून सामाजिक न्यायाची भाषा करणं आणि तो विचार समाजमनात प्रभावीरीत्या प्रचलित करणं, हे आघाडीच्या नेत्यांमध्ये दिसून आलं. येणाऱ्या काळात याचा फायदा त्यांना नक्की होईल.

भारतीय लोकशाहीची ‘लिटमस टेस्ट’

वंचित बहुजन आघाडीची मांडणी ही स्वतंत्र भारतात लोकशाही मार्गानं समानता स्थापन करण्याच्या स्वप्नाला धरून आहे. याची दोन प्रमुख कारणं आहेत. एक म्हणजे सत्तेची पुनर्वाटणी आणि आजवर सत्तेपासून दूर ठेवलेल्या समाजघटकांच्या हातात सत्ता देण्याचा हा प्रयत्न आहे. दुसरं म्हणजे एका प्रादेशिक चळवळीच्या रूपाने वंचित बहुजन आघाडी उभी राहते आहे. त्यामुळे लोकशाहीत फेडरलिझम (संघराज्य पद्धती) बळकट करण्याची शक्यता तिच्यामध्ये आहे. भारत हा विविधता आणि विषमतेनं भरलेला देश आहे. एखाद्या राष्ट्रीय पक्षाच्या हातात सत्ता केंद्रित झाली तर प्रादेशिक प्रश्नांना हवी ती जागा व महत्त्व प्राप्त होत नाही. आणि सरसकट एका पक्षाच्या हातात सत्ता जाणं, हे हुकूमशाहीला पूरक असंच आहे.

या आणि अशा अनेक शक्यतांनी गर्भित असलेल्या वंचित बहुजन आघाडीच्या पाठीशी केवळ महाराष्ट्रातल्या लोकांनीच नव्हे तर संविधानात विश्वास ठेवणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीनं राहून जमेल ती मदत केली पाहिजे. कारण वंचित बहुजन आघाडीमधून येणारा विचार जर लोकशाहीत रुजला नाही, तर त्याचं उत्तर लोकशाहीच्या नावानं गळे काढणाऱ्या तुम्हाआम्हासगळ्यांनाच द्यावं लागेल.

.............................................................................................................................................

लेखक कौस्तुभ नाईक मूळचे गोव्याचे असून सध्या दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे विद्यार्थी आहेत.

naikaustubh@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

Dilip Chirmuley

Sat , 25 May 2019

The sentence महाराष्ट्राची सत्ता आलटूनपालटून ब्राह्मण-मराठ्यांच्या पायाशी घुटमळत राहिली आहे is wrong. Apart from Blaasaaheb Kher and now Devendra Fadanvis Maharashtra has always been ruled by Marathas since independence.


Gamma Pailvan

Tue , 02 April 2019

कौस्तुभ नाईक, त्याचं काय आहे की औवेश्या स्वत:ला महमंदअली जिना समजतो. जिनासुद्धा असाच सुधारक वृत्तीचा होता. त्याला आणि त्याच्या मुस्लीम लीगला मुस्लिमांचा नाममात्र पाठींबा होता. तरीपण त्याने आपणंच मुस्लिमांचे एकमेव तारणहार आहोत असा दावा करून भारत तोडलाच ना? कशावरून औवेश्या हेच परत करणार नाही? त्याचा भाऊ बकबकुद्दीन उघडपणे म्हणालेला ना, की पोलिसांना हटवलं तर १५ मिनिटांत मुस्लीम हिंदूंचा खत्मा करतील ? मग असदुद्दीन असो वा बकबकुद्दीन त्यांच्यावर आजिबात विश्वास ठेवायचा नाही. आणि प्रकाश आंबेडकर हा इसम सरळ नक्षलवादी आहे. नक्षल्यांचा लोकशाहीवर विश्वास नाही. ते हिंसेचे पुरस्कर्ते आहेत. त्यांना शासन उठून टाकायचंय. मग प्रकाश आंबेडकर निवडणूक लढवून कोणत्या तोंडाने मतं मागणार आहेत? अवघ्या जगावरुन ओवाळून टाकावीत अशी ही दोन कार्टी आहेत. त्यांना मत देणं म्हणजे स्वत:च्या हाताने स्वत:च्याच पायावर कुऱ्हाड मारणं होईल. आपला नम्र, -गामा पैलवान


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

‘जातवास्तव’ स्वीकारल्याशिवाय सत्ता आणि संसाधनांचा जातीय ‘असमतोल’ दूर करता येणार नाही. उमेदवारांची नावे जातीसकट जाहीर करणे, हा एक ‘सकारात्मक प्रयोग’ आहे

महायुतीच्या ३८ उमेदवारांपैकी १९ मराठा आहेत. विशेष म्हणजे हे सगळे श्रीमंत मराठे आहेत. महाविकास आघाडीच्या ३९ उमेदवारांपैकी २४ मराठा आहेत. वंचित बहुजन आघाडीच्या ३२ उमेदवारांपैकी ५ अनुसूचित जाती, १३ ओबीसी आणि ४ मराठा आहेत. यावरून एक गोष्ट लक्षात येते की, मविआ असो वा महायुती एका विशिष्ट समाजाकडेच सत्ताबळ झुकलेले दिसते. मात्र वंबआने उमेदवारी देताना जात समतोल पाळलेला दिसतो.......

स्वयंपाकघरात टांगलेल्या कॅलेंडरवरच्या चित्राइतकीच थरारकता वा जाहिरातीतून एखादं उत्साहवर्धक पेय विकणार्‍या म्हातार्‍या अमिताभ बच्चनइतकीच विश्वासार्हता, दहा वर्षं राष्ट्रीय व्यासपीठावर वावरलेल्या मोदींच्या व्यक्तिमत्त्वामध्ये उरली आहे...

प्रचारसभांमधून दिसणारे पंतप्रधान दमले-भागलेले, निष्प्रभ झालेले आहेत. प्रमाणापलीकडे वापरलेली छबी, अतिरिक्त भलामण आणि अतिश्रम, यांमुळे त्यांची ‘रया’ गेल्यासारखी वाटते. एखाद्या ‘टी-ट्वेंटी’ सामन्यात जसप्रीत बूमराला वीसच्या वीस षटकं गोलंदाजी करायला लावावी, तसं काहीसं हे झालेलं आहे. आक्रसत गेलेला मोदींचा ‘भक्तपंथ’ टिकून असला, तरी ‘करिष्मा’ उर्फ ‘जादू’ मात्र चाकोरीबद्ध झालेली आहे.......

भाजपच्या ७६ पानी ‘जाहीरनाम्या’त पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची तब्बल ५३ छायाचित्रं आहेत. त्यामुळे हा जाहीरनामा आहे की, मोदींचा ‘छायाचित्र अल्बम’ आहे, असा प्रश्न पडतो

काँग्रेसच्या ४८ पानी जाहीरनाम्यात राहुल गांधींची फक्त पाच छायाचित्रं आहेत. त्यातली तीन काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासोबत आहेत. याउलट भाजपच्या जाहीरनाम्याच्या मुखपृष्ठावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पाठीमागे बळंच हसताहेत अशा स्वरूपाचं भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांचं छायाचित्र आहे. त्यातली ‘बिटवीन द लाईन’ खूप सूचक आणि स्पष्टता सूचित करणारी आहे.......

जर्मनीत २० हजार हत्तींचा कळप सोडण्याची धमकी एका देशाने दिली आहे, ही ‘हेडलाईन’ जगभरच्या प्रसारमाध्यमांमध्ये गाजतेय सध्या…

अफ्रिका खंडातील बोत्सवाना हा मुळात गरीब देश आहे. त्यातच एवढे हत्ती म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिना. शेतांमध्ये येऊन हत्ती मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान करत असल्याने शेतकरी वैतागले आहेत. याची दखल बोत्सवानाचे अध्यक्ष मोक्ग्वेत्सी मेस्सी यांनी घेतली आहे. त्यामुळेच त्यांनी संतापून एक मोठी घोषणा केली आहे. ती म्हणजे तब्बल २० हजार हत्तींचा कळप थेट जर्मनीमध्ये पाठवण्याची. अनेक माध्यमांमध्ये ही ‘हेडलाईन’ गाजते आहे.......