‘प्रस्थापित बेरोजगारां’चं पुनर्वसन झालं, पण ‘सुशिक्षित बेरोजगारां’चं पुनर्वसन कधी होणार?
पडघम - देशकारण
प्रशांत शिंदे
  • सुजय विखे पाटील, रणजितसिंग पाटील आणि सुशिक्षित बेरोजगार
  • Mon , 25 March 2019
  • पडघम देशकारण नरेंद्र मोदी Narendra Modi देवेंद्र फडणवीस Devendra Fadnavis सुजय विखे पाटील Sujay Vikhe-Patil रणजितसिंग पाटील Ranjitsinh Mohite-Patil भाजप BJP काँग्रेस Congress

लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत आयपीएलची झिंग दुष्काळाच्या झळा जाणून देत नाही. परीक्षा मंडळानं निवडणुकांमुळे या वर्षी विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा लवकरच आटोपल्या आहेत. ग्रामीण भागात चारा-पाण्यासाठी फिरणारे जनावरांचे जथ्थे आणि रोजगार नसल्यानं गावागावात दिसणारी तरुणांचे टोळकी दुष्काळाची दाहकता सांगण्यासाठी पुरेशी आहेत. निवडणुकीत झेंडे खांद्यावर घेऊन घोषणा देण्यासाठी आणि आयपीएलमधील चिअर गर्ल्सच्या डान्सवर थिरकण्यासाठी बेरोजगारांची फौज उपयोगी पडते! महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरक्षेचं कारण देत चर्चा न करताच गुंडाळलं. पुलवामा हल्ल्यानंतर असुरक्षित वाटणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना लोकसभा निवडणुका आणि आयपीएलचे सामने एकाच वेळी सुरू असताना सुरक्षित वाटतं. जनतेला पाणी पिण्यासाठी वेळेवर मिळत नाही. तिकडं क्रिकेट स्पीचवर पाण्याचा वर्षाव सुरू आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील बेरोजगार मुलांचं पुनर्वसन करण्याचा चंग बांधलेला दिसतोय. विरोधी पक्षनेते पदाला न्याय देऊ न शकणारे राधाकृष्ण विखे पाटील पुत्र सुजयला न्याय मिळावा म्हणून ‘वर्षा’वारी करत आहेत आणि उपमुख्यमंत्रीपद उपभोगलेल्या विजयसिंह मोहिते-पाटील यांच्या मुलाचं पुनर्वसन करण्याचा विडा मुख्यमंत्र्यांनी उचलला आहे. वर्षानुवर्षं पक्षनिष्ठ कार्यकर्त्यांनी पक्षासाठी सतरंज्या उचलल्या आणि चार दिवस सुगीचे आले असताना उपाशीपोटी झोपवलं. शब्दांच्या खेळामध्ये माहीर असलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनात ७२००० रिक्त जागांवर मेगा भर्ती करणार असल्याची घोषणा हवेतच विरली. जशी कर्जमाफीत ‘तत्त्वत:’ शब्दानं शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसली!

भारतातील प्रमुख इंग्रजी वृत्तपत्र ‘द हिंदू’नं ‘इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन’चा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यात अर्थतज्ज्ञ मोहन गुरुस्वामी म्हणतात, २०१७ मध्ये १ कोटी ८३ लाख लोकांना रोजगार मिळाला नाही. २०१८ मध्ये १ कोटी ८६ लाख लोकांना रोजगार मिळाला नाही. या अहवालानुसार भारतात ११ कोटी ७० लाख लोकांना नोकऱ्या नाहीत. भारताच्या राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाचा (NSSO) अहवाल बिझनेस स्टॅंडर्डनं प्रसिद्ध केला आहे. त्यामध्ये २०१७-१८ मध्ये सर्वाधिक बेरोजगारी असल्याचं म्हटलं आहे. ही आकडेवारी १९७२-७३ पेक्षाही जास्त आहे. अहवालानुसार ग्रामीण भागात १७.४ टक्के पुरुष बेरोजगार आहेत, तर १३.६ टक्के महिला बेरोजगार आहेत. शहरांमध्ये १८.७ टक्के पुरुष बेरोजगार आहेत, तर २७.२ टक्के महिला बेरोजगार आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीदेखील उद्योगपतीच्या बेरोजगार मुलांचं पुनर्वसन केलं आहे. एकाला राफेल विमान कॉन्ट्रॅक्ट दिलं, तर दुसऱ्याला जिओ मोबाईल कंपनी उभारण्यास मदत केली! या दोघांच्या हट्टासाठी भूमिपुत्रांच्या रोजगारावर पाणी फिरवलं आहे. भारतातील सर्वांत मोठी दूरसंचार क्षेत्रातील सरकारी कंपनी बीएसएनएलच्या १ लाख ७६ हजार कर्मचाऱ्यांचे पगार थकवले आहेत. या कर्मचाऱ्यांचं फेब्रुवारी महिन्याचं वेतन मिळालेलं नाही. आचारसंहितेमुळे या कर्मचाऱ्यांना आंदोलन करता आलं नाही. बीएसएनएल ही भारतातील सर्वांत मोठी दूरसंचार कंपनी आहे. बीएसएनएलचा कारभार देशातील ६४६ जिल्हे, ४५१९ शहरं आणि सव्वासहा लाख गावांपर्यंत पोहोचलेला आहे. त्यांच्याकडे १०२ उपग्रह आणि ९५९४ CDMA टॉवर आहेत. सरकारच्या एमटीएनएल बंद करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. २०१४-१५ मध्ये बीएसएनएलला ८,२३४ कोटीचं नुकसान झालं होतं. त्यानंतर २०१६-१७ साली ४,७८६ कोटी नुकसान झालं. २०१७-१८ मध्ये ८००० कोटीचं नुकसान झालं आहे. भारत सरकारनं बीएसएनएलला वाचण्यासाठी प्रयत्न का केले नाहीत?

२०१६ मध्ये मुकेश अंबानी यांनी जिओ कंपनी सुरू केली. त्यावेळी जिओ कंपनीच्या जाहिरातीवर पंतप्रधानांचं छायाचित्र होतं. या कंपनीचे आज मार्केटमध्ये २८ कोटी ग्राहक आहेत. डिसेंबर २०१८च्या तिमाहीपूर्वी जियोचे सोळा कोटी ग्राहक होते. २०१६-१७ मध्ये जिओ कंपनीला ३१ कोटी रुपयांचं नुकसान झालं होतं. तोट्यात असलेल्या जियोला डिसेंबर २०१८मध्ये ८३१ कोटी रुपयांचा फायदा झाला!

दुसरे ‘बेरोजगार’ अनिल अंबानी यांना राफेल विमान काँट्रॅक्ट दिल्यानं मोदी सरकार खूप वेळा अडचणीत आलं. युपीए सरकारच्या काळात १२६ विमानाचा ५२६ कोटी रुपयाप्रमाणे व्यवहार ठरला होता. पंतप्रधान मोदी यांनी १० एप्रिल २०१५ ला फ्रान्सचा दौरा केल्यानंतर एका विमानाची किंमत १६७० कोटी रुपये झाल्यानं गदारोळ उडाला. सरकारी कंपनी डसॉल्टऐवजी अनिल अंबाणीच्या कंपनीला कॉन्ट्रॅक्ट दिल्यानं संशय वाढत गेला. इंग्रजी वर्तमानपत्र ‘द हिंदू’नं राफेल व्यवहारातील कागदपत्रं उघड केल्यानं सरकारवर नामुष्की ओढवली. केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांनी वृत्तपत्रावर कारवाईची करण्याची धमकी दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेला उत्तर देताना सरकारनं कॅग अहवालात ‘टायपिंग मिस्टेक’ हे कारण दिलं. त्यानंतर राफेलची कागदपत्र चोरीला गेल्याचं सांगितलं.

२०१९ची लोकसभा निवडणूक ‘चौकीदार’ या शब्दावर लढवली जाईल, याची देशातील जनतेनं स्वप्नातही अपेक्षा केली नव्हती. राहुल गांधी यांनी भाजपला ‘चौकीदार चोर हैं’ या मुद्द्यावर घेरलं आहे. त्यावर भाजपनं ‘मैं भी चौकीदार’ असं कॅम्पेन सुरू केलं आहे. या निवडणुकीत रोजगार, शेतकरी, महागाई, रस्ते, पाणी, आरोग्य, शिक्षण या प्रश्नांची चेष्टा भाजप आणि काँग्रेस यांनी चालवलीय. हतबल झालेल्या जनतेला आपले प्रश्न राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यावर असतात, यावर विश्वास ठेवायला जागा राहिलेली नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेक ‘प्रस्थापित बेरोजगारां’चं पुनर्वसन केलंय, पण ‘सुशिक्षित बेरोजगारां’चं पुनर्वसन कधी होणार? याचं उत्तर कोणाकडेच नाही.

.............................................................................................................................................

लेखक प्रशांत शिंदे पत्रकारितेचं शिक्षण घेत आहेत.

shindeprashant798@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................