नरेंद्र मोदी काय अन् राहुल गांधी काय, एकाच माळेचे मणी!
पडघम - राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय
प्रवीण बर्दापूरकर
  • नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधी
  • Sun , 18 December 2016
  • नरेंद्र मोदी Narendra Modi राहुल गांधी Rahul Gandhi संसद Parliament of India लोकसभा Lok Sabha मनमोहनसिंग Manmohan Singh भाजप ‌Bjp काँग्रेस Congress

देशाच्या संसदीय राजकारणात सध्या जे काही सुरू आहे, ते मन उद्विग्न करणारं आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही बाजूंकडून ‘मला संसदेत बोलू दिलं जात नाही’ असा टाहो फोडला जातो आहे. ‘लोकशाही म्हणजे संवादातून चालणारं सरकार’, हा आजवरचा समज पूर्णपणे चूक कसा आहे, हेच सिद्ध करणारा आरोप-प्रत्यारोपांचा कोलाहल माजलाय; ‘संसदेचा मासळी बाजार झालाय’, या अटलबिहारी वाजपेयी यांनी केलेल्या टिपण्णीची प्रचीती येते आहे . बेजबाबदार वागण्याबाबत सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्या एकमत आहे. माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग म्हणाले, त्याप्रमाणे निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीत आलेल्या अपयशामुळे सत्ताधारी पक्ष संसदेत या विषयावर चर्चा टाळत आहे किंवा अशी खुली चर्चा होणं या देशातल्या कोणाही पक्षाच्या ‘आंतरिक हिता’चं नसावं, म्हणूनच ‘हे सारे एकाच माळेचे मणी आहेत’, असं म्हणण्याशिवाय पर्याय उरत नाही.

मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालच्या केंद्रातल्या यूपीए सरकारच्या शेवटच्या काळात मी दिल्लीत होतो आणि संसदेत नियमित जात होतो. संसदेची चार तरी अधिवेशनं या काळात कव्हर करता आली. तेव्हा यूपीए सरकार ‘शेवटच्या घटका’ मोजत होतं, कारण ज्या आकड्यांनीही सामान्य माणसाचे डोळे विस्फारावेत, अशा भ्रष्टाचाराचं गडद सावट सरकारवर दाटून आलेलं होतं; त्यातच लोकपाल-नियुक्तीच्या निमित्तानं अण्णा हजारे आणि कंपनीनं काँग्रेसविरोधात रान उठवलेलं होतं. शिवाय भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून नरेंद्र मोदी यांचा उदय होण्याचा (आणि पक्षातल्या लालकृष्ण अडवानी-युगाचा अस्त होण्याचा) तो काळ होता. एक लक्षात घेतलं पाहिजे, कोणतंही सरकार सभागृहात विरोधी पक्षाला कधीच सामोरं जाऊ इच्छित नसतं, तर दुसरीकडे सभागृहात सरकार पक्षाला अडचणीत आणणं, उघडं पाडणं, जाब विचारणं, सरकारच्या त्रुटींवर कोरडे ओढणं हेच विरोधी पक्षाचं काम असतं. त्यासाठी एक प्रयत्न फसला, तर वेगवेगळी संसदीय अस्त्रं पोतडीतून बाहेर काढण्याचं कसब विरोधी पक्षातल्या सदस्यांकडे असावं लागतं. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये (किंवा राज्याच्या विधिमंडळाच्या सभागृहात) अशी सांसदीय शस्त्रं परजत सरकारला अडचणीत कसं आणलं जात असे, हे संसद किंवा विधिमंडळाचं वृत्तसंकलन करताना पत्रकारांनी अनेकदा अनुभवलं आहे. त्या वेळी विरोधी पक्ष तेव्हा सभागृहात ठाण मांडून बसत असे आणि सरकारला सळो की पळो करून सोडत असे.

विधिमंडळ असो की संसद, अलीकडच्या दोन दशकांमध्ये मात्र अधिवेशन सुरू होण्याच्या आधीच ‘आम्ही सरकारला धारेवर धरण्यासाठी सभागृह चालू देणार नाही’, असं विरोधी पक्षांकडून जाहीर करण्याची प्रथा सुरू झाली आहे. स्थगन प्रस्ताव मांडण्याआधीच किंवा चर्चा सुरू होण्याआधीच मतदानाची मागणी करणं किंवा चर्चा अमुकच एका नियमाखाली झाली असा आग्रह करून ती टाळण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो. महाराष्ट्रात काय आणि दिल्लीत काय, गेल्या सरकारच्या कार्यकाळात सभागृहात ‘अगदी अस्संच’ घडत असे आणि ते घडवून आणण्यात भारतीय जनता पक्ष आघाडीवर होता (बोफोर्स तोफांच्या खरेदीवरून तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्यावर झालेले तुफान आरोप आणि सुमारे दोन दशकांनी त्या आरोपांमधून राजीव गांधी यांची न्यायालयाकडून झालेली मुक्तता आठवा). दिल्लीच्या पत्रकारितेच्या कालखंडात अन्न सुरक्षा विधेयक किंवा संसदेवर झालेल्या हल्ल्याचा निषेध असे मोजके अपवाद वगळता यूपीए सरकारला संसदेत कामच करू दिलं गेलेलं नाही. त्या काळात बहुसंख्य वेळा भाजप आणि क्वचित अण्णाद्रमुक किंवा समाजवादी पार्टी किंवा बहुजन समाजवादी पार्टीचे सदस्य सभागृहात टोकाचा गोंधळ घालत. विधेयकाला मंजुरी मिळवणं, वेगवेगळ्या समित्यांचे अहवाल आणि महत्त्वाची कागदपत्रं सभागृहात सादर करणं अशी आवश्यक असणारी कामं त्या गोंधळातच केव्हा संमत होत, हे कळत नसे! हे इतक्या गतीनं घडत असे की, अनेकदा सभागृहाच्या कक्षात पत्रकार पोहोचण्याआधीच कामकाज स्थगित झालेलं असे. काँग्रेसचे दिग्गज मंत्री तेव्हा ‘आम्ही म्हणजे सरकार चर्चेला तयार आहोत’ असं सांगत आणि 'सरकार चर्चाच करत नाही', असा दावा विरोधी पक्ष म्हणजे भाजपकडून कायम केला जात असे. आताही तस्संच घडतंय, फक्त हे सांगणार्‍या पक्षांच्या भूमिका आता बदलल्या आहेत. नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात तर सभागृहाचं कामकाज नीट चालत नाही म्हणून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाला लालकृष्ण अडवाणी यांनी ‘चार खडे बोल’ सुनावले आहेत. यातला गमतीचा भाग म्हणजे, यूपीएच्या काळात स्वतःच्या पक्षाला आणि एनडीएच्या सदस्यांना असे चार खडे शब्द सुनावून संसदेचं कामकाज सुरळीत चालू देण्याची (सु)बुध्दी काही अडवाणी यांना झालेली नव्हती!

गेल्या काही वर्षांमध्ये सत्ताप्राप्तीसाठी भारतीय जनता पक्षानं सांसदीय (आणि विधिमंडळसुद्धा) राजकारणाला ज्या विधिनिषेधशून्य पद्धतीनं खीळ घालण्याचा प्रयत्न केला आहे, तोच प्रयोग आज विरोधी पक्ष म्हणजे काँग्रेस करत असल्यानं भाजपला लोकसभेत काम करणं कठीण झालं आहे; एका वेगळ्या अर्थानं काँग्रेसच्या नेतृवाखालच्या सरकारांच्या विरोधात इतर विरोधी पक्षांनी भाजपच्या नेतृत्वाखाली लावलेल्या झाडांना आलेली ही कडू फळं आहेत! विरोधी पक्षाची आक्रमक, पण विधायक भूमिका अलीकडच्या दोन दशकांमध्ये सर्वच विरोधी पक्ष विसरले आणि बहुसंख्य वेळा सत्ताधारी म्हणजे काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालच्या सरकारला कामकाज चालवणं अशक्य करण्यात आलं. आज राज्यात काय किंवा दिल्लीत काय, त्याच भाजपच्या सरकारांना सभागृहात काम करणं अशक्य करून काँग्रेस त्या अडवणुकीचं उट्टं काढतो आहे. अर्थात काँग्रेस पक्षाच्या सदस्यांच्या या संसदीय वर्तनाचं समर्थन करता येणारच नाही. समोरचा पक्ष भूतकाळात बेजबाबदार वागलेला आहे, म्हणून वर्तमानात आपणही बेजबाबदार वागणं हा काँग्रेसचा विद्यमान आव काही सांसदीय लोकशाहीला समृद्धीच्या वाटेवर नेणारा नाही.

आजकाल राहुल गांधी बरंच काही बोलू लागलेले आहेत आणि काँग्रेस पक्षासाठी ते सुचिन्ह आहे, असं अनेकांना वाटतं आहे. कोणाला काय वाटावं, हे ज्याच्या-त्याच्या आकलनाच्या पातळीवर अवलंबून आहे. मात्र, दिल्लीचे पत्रकार मित्र म्हणाले, 'राहुल गांधी पोपटासारखं बोलतात'. म्हणजे जेवढं पढवलेलं असेल, तेवढंच बोलतात आणि पत्रकारांच्या एकाही प्रश्नाचं उत्तर न देता झपकन पाठ वळवून चालते होतात. त्यामुळे त्यांच्याशी संवादच होऊ शकत नाही आणि त्यांची बाजू नीट समजूच शकत नाही आणि त्यामुळे पर्यायाने राहुल गांधीच उघडे पडतात, हे त्यांना पढवणारे समजून घेत नाहीत आणि राहुल गांधी यांच्याही ते लक्षात येत नाही. लोकसभा आणि राज्यसभेचं वृत्तसंकलन करणाऱ्या काही मित्रांनी सांगितलं, 'सभागृहात कामकाज सुरळीत चालू न देण्यात, म्हणजे बंद पाडण्यात सध्या तरी काँग्रेसचेच सदस्य आघाडीवर आहेत'. या दोन्ही सभागृहांच्या कामकाजाचं थेट प्रक्षेपण दूरदर्शनवर पाहिलं, तेव्हा पत्रकार मित्रांच्या या म्हणण्यात काही अंशी तथ्य आढळलं; तरी राहुल गांधी म्हणतात की, त्यांना बोलू दिलं जात नाही. निश्चलनीकरणाच्या संदर्भात आधी राहुल गांधी यांना भूकंप घडवून आणायचा होता. मग पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वैयक्तिक पातळीवर केलेल्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे त्यांच्याकडे असल्याचं आणि ते पुरावे सभागृहात मांडण्याची संधीच त्यांना दिली जात नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. यात गोम अशी की, सत्ताधारी पक्षानं राहुल गांधी यांना सभागृहात बोलू दिलं नाही, तर राहुल गांधी पत्रकार परिषद घेऊन किंवा जाहीर सभेत त्यांचं म्हणणं मांडून भूकंप घडवून आणू शकतात किंवा नरेंद्र मोदी यांचं भ्रष्टाचाराविरोधाच्या लढाईचं हत्यार बोथट असल्याचं जगासमोर मांडू शकतात. त्यांचं ‘बातमीमूल्य’ मोठं आहे, कारण ते काँग्रेस पक्षाचे नेते आहेत, पक्षाचे भावी अध्यक्ष आहेत आणि त्या पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे भावी उमेदवार आहेत; मग नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारचं पितळ उघडं पाडण्यासाठी या अन्य व्यासपीठांचा वापर राहुल गांधी का करत नाहीत, हे एक कोडंच आहे. सभागृहात चर्चा उपस्थित करण्यासाठी वेगवेगळ्या संसदीय अस्त्रांचा वापर राहुल गांधी का करत नाहीयेत? की ते संसदीय कामकाजाच्या अनुभवात कमी पडत आहेत? अशी शंका आता अनेकांच्या मनात निर्माण झालेली आहे. त्यामुळेच 'राहुल गांधी पोपटपंची करतात', या दिल्लीतल्या पत्रकारांच्या म्हणण्याला पुष्टीच मिळते. आणखी एक मुद्दा म्हणजे, राहुल गांधी यांना केवळ सरकारवर दबाव निर्माण करावयाचा असून त्यामागचे हेतू काही ‘वेगळे’ आहेत, अशी चर्चा आता दबक्या आवाजात का असेना, सुरू झालेली आहे.

पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी सभागृहात फार काही बोलत नाहीत आणि सभागृहात नियमित हजरही राहत नाहीत अशी टीका केली जाते. त्यात शंभर टक्के तथ्य आहेही, पण ही प्रथा सुरू कोणी केली, तर यूपीएच्या सरकारच्या (दुसऱ्या टर्मच्या काळात तर जास्तच, कारण तेव्हा अनेक ‘सरकारबाह्य निर्णयाधिकारी’ केंद्र सरकारमध्ये निर्माण झाले होते; संदर्भ - संजय बारू यांचं ‘The Accidental Prime Minister’ हे पुस्तक. बारू यांच्या त्या प्रतिपादनाचं खंडन आजमितीअखेर कोणाही काँग्रेस नेत्यानं केलेलं नाहीये!) काळात मनमोहनसिंग यांनी, असं उत्तर नि:संशय आहे. ‘मनमोहनसिंग बोलतात कमी आणि काम जास्त करतात’, असा बचाव तेव्हा काँग्रेसकडून हिरिरीनं केला जात असे, याचा विसर पडला जाऊ नये. खरं तर मनमोहनसिंग सभागृहात आणि सभागृहाबाहेरही फार बोलत नसत; काँग्रेसचे अनेक ‘पोपट’ तेव्हा प्रचंड बडबड करत फिरत असत. या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी सभागृहात पाळत असलेल्या मौनावर काँग्रेसकडून होणारी टीका ‘स्वत:चं ठेवावं झाकून...’ या श्रेणीतली आहे. याचा अर्थ मोदी यांच्या संसदेतल्या मौनाचं समर्थन नाही. लोकशाहीचं सर्वोच्च मंदिर समजल्या जाणाऱ्या सभागृहाच्या पायर्‍यांना वंदन करून सभागृहात पाऊल टाकणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांचं त्या सभागृहाला ‘असं’ गृहीत धरण्याचं तर कदापिही समर्थन करताच येणार नाही; ते वंदन संसदेला आणि पर्यायानं लोकशाहीला खुंटीवर टांगून ठेवण्याच्या दिशेनं टाकलेलं पहिलं पाऊल होतं, असाच या मौनाचा अर्थ आहे.  

राज्यसभेचे उपसभापती पी. जे. कुरियन म्हणाले, ‘‘दोन्ही बाजूंनी अडथळे आणले जात आहेत; याचा अर्थ कोणालाच चर्चा नको आहे’’. एकंदरीत काय, तर लोकशाहीचा आणि त्यागाचा समृद्ध इतिहास आता अडगळीत पडला आहे. सध्याच्या कोलाहलाचा विचार करता, काँग्रेस आणि भाजप या बेजबाबदारपणाच्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असल्याचं जनतेला समजलं आहे!

लेखक दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सध्याच्या काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. मला फक्त ह्यात नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ फारसं दिसत नाही : निखिल वागळे

‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.......

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......