कोणत्याही पक्षाच्या अजेंड्यावर शेतकरी आणि शेतीचे प्रश्न नाहीत!

दिवसेंदिवस शेतीची स्थिती वाईट होत आहे. राज्यात सरासरीपेक्षा या वर्षी पाऊस कमी पडला. सप्टेंबर- ऑक्टोबर महिन्यापासून पाणीटंचाई जाणवू लागली. जून महिना वगळता पूर्ण ऋतू कोरडा गेल्याने शेतकऱ्यावर दुष्काळाचे संकट आहे. कधी नव्हे एवढा भीषण दुष्काळ असल्याचे गावखेड्यातील वृद्ध शेतकरी बोलत आहेत. खरीप व रब्बी अशी दोन्ही पिकं एकाच वेळी वाया जाण्याची पहिलीच वेळ असल्याचे सांगतात. 

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यावर दुष्काळाचे संकट अचानक उद्भवलेले नाही. शेतीकडे वर्षानुवर्षे कोणाचेच लक्ष न गेल्याने शेतकऱ्यांवर ही वेळ आली आहे. नैसर्गिक आपत्ती शेतकऱ्यांच्या पाचवीलाच पुजलेली आहे. दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपिटीत उदध्वस्त झालेला शेतकरी दोन-तीन वर्षे जाग्यावर येत नाही. सरकारने ऑक्टोबर महिन्यातच १५१ तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर केले असले, तरी आज अनेक गावे पाण्यासाठी टँकरच्या प्रतीक्षेत आहेत.

जनावरे जगवणे शक्य नसल्याने अर्धीअधिक कसायाकडे पोहचली आहेत. सरकारने दोन महिन्यांपूर्वी जनावरांची मोजणी केली असून, आजपर्यंत शेतकऱ्यांना दमडीची मदत पोहचलेली नाही. गोरक्षणाच्या नावाखाली कथित गोरक्षकांनी चार वर्षांत मोठा उत्पात माजवला आहे. गोरक्षणासाठी माणसं मारायलाही कमी केले नाही. शेतकरी जनावरांना चारा-पाण्याअभावी कसायाला विकत आहेत. गोधन वाचण्यासाठी गोरकक्षक अजूनही पुढे आलेले नाहीत.

सरकारने ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेचा राज्यभरात मोठा डिंडोरा पिटवला. एक वर्षदेखील लोटले नाही, तोच या योजनेतील फोलपणा उघड झाला आहे. जलतज्ज्ञ राजेंद्रसिंह यांनी या योजनेवर टीका केली आहे. ते एका ठिकाणी म्हणाले, ‘जलयुक्त शिवारची कामं इमानदारीने झाली असती, तर आज दुष्काळाची तीव्रता कमी झाली असती.’ या कामात पारदर्शकता नव्हती, प्रचंड भ्रष्टाचार झाला आहे. नदी खोलीकरणाच्या कामात काढलेला गाळ पावसाच्या पाण्याबरोबर वाहून गेला. या योजनेसाठी प्रचंड पैसा खर्च करूनदेखील पाण्याची बचत झाली नाही. आत्तापर्यंत या योजनेत ४५९ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या काळात ‘पाणी आडवा, पाणी जिरवा’ योजनेत फक्त पुढाऱ्यांची घरं भरली. तीच अवस्था ‘जलयुक्त शिवार’ची आहे.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4712/Streevad-Sahitya-ani-samiksha

.............................................................................................................................................

राज्यात शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरूच आहे. नैसर्गिक आपत्ती, अनिश्चित बाजारभाव, नापिकी जमीन, खते-बियाणांच्या किमती, महागाई, हमीभाव यामुळे शेतकरी हैराण आहे. २०१८ वर्षांत राज्यातील ९४७ शेतकऱ्यांना आत्महत्या केल्या आहेत. यामध्ये बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक म्हणजे १४९ आत्महत्या आहेत. भाजप – शिवसेना सरकारच्या काळात २०१४ पासून २०१८ पर्यंत राज्यातील ४६९९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. शेतकरी आत्महत्या आणि सीमेवर जवान शहीद होणाऱ्या बातम्या नित्याच्याच असल्याने ना माध्यमे दखल घेतात, ना सरकार. रोजचीच बातमी असल्याने लोकांनाही त्याबद्दल गांभीर्य राहिलेले नाही.

दुष्काळामुळे तालुक्याच्या बाजारपेठात मंदी आहे. अनेक व्यवसाय बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे रोजगार नसल्याने कुटुंबाचे शहराकडे स्थलांतर सुरू आहे. त्याचा ताण शहरांवर येणार आहे. ऊसतोड मजूर गावी परतल्यानंतर परिस्थिती आणखीन गंभीर होऊ शकते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वामिनाथन आयोग लागू करण्याचं आश्वासन २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत दिले होते. गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी उत्पादनखर्चावर आधारित दीडपट हमीभाव देण्याची केलेली घोषणा फसवी निघाली. स्वामिनाथन आयोगानुसार उत्पादन खर्च C-२ मानकाप्रमाणे भाव देण्याची शिफारस करतो. केंद्र सरकारने A+२+FL या मानकानुसार भाव दिल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा झाला नाही.

देशभरातील लाखो शेतकऱ्यांनी लाल बहादूर शास्त्री यांच्या जयंती दिनी दिल्लीत हमीभाव व स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्यासाठी मोर्चा काढला होता. सरकारविरोधी आवाज दाबण्यासाठी मोर्चेकऱ्यावर पोलिसांनी लाठीमार केला. महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांनी नाशिक ते मुंबई असा शेकडो किलोमीटर पायी मोर्चा काढला. या मोर्चाची दखल घेतली नाहीच, पण सहभागी मोर्चेकरी शेतकरी नव्हते म्हणून खिल्ली उडवली!

शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणार असल्याचा ‘प्रधानमंत्री फसल विमा योजने’चा खूप गाजावाजा केला. पिकांचे नुकसान झाल्यापासून चाळीस दिवसांत शेतकऱ्यांना भरपाई देणार असल्याची घोषणा प्रधानसेवकांनी केली होती. दरवर्षी शेतकरी विमा हप्ता भरतो. कर्ज घेताना बँका विमाहप्ता जबरदस्तीने भरून घेतात. यामध्ये शेतकरी २ टक्के, राज्य सरकार ८ टक्के, केंद्र सरकार ८ टक्के  असा सहभाग असतो. या वर्षी खरीप व रब्बी दोन्ही पिकांचे नुकसान झाले असताना शेतकऱ्यांना एक रुपयादेखील मिळाला नाही. ज्येष्ठ कृषी पत्रकार पी. साईनाथ ‘प्रधानमंत्री विमा योजने’त राफेलपेक्षा मोठा घोटाळा असल्याचे वारंवार सांगत आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २०२२पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार असल्याचे सांगत आहेत. पण त्यासाठी सरकारकडे कोणती जादूची कांडी आहे हे सांगत नाहीत. साडेचार वर्षांत सरकारला शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल, अशी एकही योजना राबवता आलेली नाही.

देशात निवडणुकीचे वारे वाहू लागले असताना त्यामध्ये शेतकरी कुठेच दिसत नाही. सध्या राजकारणात राममंदिर, हिंदू-मुस्लिम, शबरीमाला, तिहेरी तलाक, आरक्षण, जात-धर्म, राष्ट्रवाद, वादग्रस्त चित्रपट, कुंभमेळा हे मुद्दे आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाभोवती राज्याचे राजकारण फिरत आहे. कोणत्याही पक्षाच्या अजेंड्यावर शेतकरी आणि शेतीचे प्रश्न नाहीत. पण शेतकऱ्यांच्या बेरोजगार मुलांचा राजकीय पक्ष येणाऱ्या निवडणुकीत वापर करतील. सत्ता मिळाली की, ‘ये रे मागल्या’ अशी अवस्था होईल. ग्रामीण भागात दुष्काळाची एवढी भीषणता असताना माध्यमांना ‘मोदींना पर्याय कोण? आघाडी होईल का युती होईल?’ या विषयात जास्त रस आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक प्रशांत शिंदे पत्रकारितेचं शिक्षण घेत आहेत.

shindeprashant798@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................