जम्मू-काश्मीरविषयीच्या धोरणासंदर्भात अधिक गांभीर्याने विचार होण्याची गरज आहे!
पडघम - देशकारण
शैलेंद्र देवळाणकर
  • प्रातिनिधिक छायाचित्र
  • Wed , 19 December 2018
  • पडघम देशकारण जम्मू-काश्मीर दहशतवादी

जम्मू-काश्मीर संदर्भात दोन अत्यंत महत्त्वाच्या घडामोडी पुढे आल्या आहेत. या घडामोडींमुळे एकुणातच जम्मू-काश्मीरविषयीच्या धोरणासंदर्भात अधिक गांभीर्याने विचार होण्याची गरज असल्याचे दिसून येते आहे. यातील पहिली घटना महत्त्वपूर्ण आणि संरक्षणयंत्रणांच्या दृष्टीने अभिमानास्पद आहे. अलीकडेच गृहखात्याकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, यंदाच्या वर्षी जम्मू-काश्मीरमध्ये मारल्या गेलेल्या दहशतवाद्यांची संख्या सर्वाधिक असल्याचे दिसून आले आहे. ही संख्या आहे २३२. इतक्या मोठ्या संख्येने दहशतवादी गेल्या आठ वर्षांच्या काळात म्हणजेच २०१० ते २०१८ या काळात काश्मीरमध्ये कधीच मारले गेले नाहीत. २०१४ मध्ये ११० दहशतवादी मारले होते. 

सहा महिन्यांपूर्वी ‪१९ जून रोजी काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली. त्यानंतर दहशतवाद्यांना टिपून कंठस्नान घालण्याची प्रक्रिया तीव्र झाली आहे. त्यांची ओळख पटवणे आणि त्यांना यमसदनी धाडण्याच्या कारवाईला जबरदस्त वेग आला आहे. मात्र त्याच वेळी दहशतवादी हल्लेही वाढत आहेत. या हल्ल्यांची चालू वर्षांतील संख्या ४२९ इतकी आहे. यामध्ये भारतीय लष्कराच्या जवानांसह निष्पाप नागरिकांचेही बळी जात आहेत. 

अलीकडील काळात दहशतवादी हल्ले वाढण्यामागे एक कारण आहे. दोन महिन्यांपूर्वी काश्मिरात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडल्या. तथापि, या निवडणुकांवर काश्मीरमधील पीडीपीसह अन्य प्रमुख राजकीय पक्षांनी बहिष्कार टाकला होता. त्याचप्रमाणे या निवडणुका होऊ देणार नाही, अशा धमक्याही पाकपुरस्कृत दहशतवादी संघटनांकडून देण्यात आल्या होत्या. इतकेच नव्हे तर या निवडणुका होऊ नयेत यासाठी ठिकठिकाणी हल्ले करणे, उमेदवारांचे अपहरण करणे अशा स्वरूपाच्या घटना वाढल्या होत्या. मात्र भारतीय लष्कराने अत्यंत तत्परता दाखवत हे हल्ले परतवून लावण्यात, अपयशी ठरवण्यात यश मिळवले. या चकमकींमध्ये मारल्या गेलेल्या २३२ दहशतवाद्यांपैकी ८० जण पाकिस्तानातून आलेले होते. याचा अर्थ पाकिस्तान जम्मू- काश्मीरमध्ये सक्रीय असणाऱ्या लष्करे तैयब्बा, जैश-ए-मोहम्मद, हिज्बुल मुजाहिदीन यांच्या माध्यमांतून स्थानिकांना हाताशी धरून या कारवाया पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहे.  लष्करावर समूह हल्ला करणे किंवा दगडफेकीच्या आडून दहशतवादी हल्ले करणे यांसारख्या घटनांचे प्रमाणही वाढले आहे. यातून स्थानिकांकडून दहशतवादी संघटनांमध्ये सामील होण्याचा प्रकार वाढताना दिसत आहे. 

जम्मू-काश्मीरमध्ये २५०-३०० दहशतवादी अजूनही सक्रीय असल्याचा अंदाज आहे. अलीकडील काळात, दहशतवादी संघटनांचे तीन महत्त्वाचे नेते मारण्यात लष्कराला यश आले आहे. यामध्ये लष्कर-ए-तैय्यबाचा नवीन जत, जैश-ए-मोहम्मदचा उसमान हैदर आणि हिज्बुल मुजाहिदीनचा अल्ताफ अहमद दार या तिघांचा समावेश आहे. त्यामुळे दहशतवाद्यांचे मनसुबे उधळवून लावत त्यांना जेरबंद करण्यात लष्कर यशस्वी होताना दिसत आहे. 

दुसऱ्या बाजूला जनरल ऑफिस कमांडिंगच्या एका वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्याकडून एक महत्त्वपूर्ण वक्तव्य आले आहे. त्यानुसार, सध्या लष्कराकडून जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवाद्यांना ठार करून तिथे एक प्रकारचे स्थैर्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. केवळ परिस्थिती सामान्य स्थितीत आणणे, हेच लष्कराचे काम आहे. दहशतवादी कारवायांवर नियंत्रण ठेवून ही जबाबदारी लष्कराने उत्तम प्रकारे पार पाडली आहे. तथापि, यासंदर्भातील कायमस्वरूपी तोडगा हवा असेल तर तो राजकीयच असला पाहिजे आणि त्यासाठी सरकारने आता तिथल्या लोकांशी राजकीय चर्चा सुरू करण्याची गरज आहे. कारण एका मर्यादेपेक्षा अधिक काळ लष्कराच्या माध्यमातून अशा प्रकारचे स्थैर्य राखले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे काश्मीरच्या प्रश्नावर राजकीय चर्चेनेच तोडगा काढावा लागणार आहे. हे वक्तव्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आज काश्मीरमधील परिस्थिती स्थिर दिसत असली तरी भविष्यकाळ खूप महत्त्वाचा आहे. म्हणूनच भारताला आता काश्मीरसंदर्भात एक सर्वसमावेशक धोरण ठरवावे लागणार आहे. हे धोरण ठरवताना लष्करी अधिकारी, राजकारणी, समाजकारणी, अभ्यासक या सर्वांना एकत्र घेण्याची गरज आहे. 

नजिकच्या इतिहासात डोकावल्यास आतासारखी सामान्य स्थिती २००४ मध्येदेखील निर्माण झाली होती. तसेच २००९, २०१२ मध्येही परिस्थिती आजच्यासारखीच होती. परंतु त्यावेळी ठोस प्रयत्न झाले नाहीत. एक गोष्ट आपण नेहमी लक्षात घ्यायला हवी की, छोट्या-मोठ्या स्वरूपाचे दहशतवादी हल्ले हे काश्मिरात होतच राहणार आहेत. पाकिस्तान जोपर्यंत जम्मू-काश्मीर खोऱ्यातील दहशतवादाला पाठिंबा देणे थांबवणार नाही, तोपर्यंत हे हल्ले पूर्णपणाने संपण्याच्या शक्यता आजघडीला तरी दिसत नाहीत. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये पूर्णतः स्थिती सामान्य होईल यासाठी आणखी किती काळ वाट पाहायची याला मर्यादा आहेत. 

अलीकडील काळात आणखी एक चिंताजनक माहिती पुढे आली आहे. त्यानुसार, काश्मीरमध्ये दहशतवादी मारले जात असले, दहशतवादी हल्ले थोपवले जात असले तरीही असे अनेक तरुण आहेत, ज्यांची माथी भडकावली जात आहेत, त्यांना मूलतत्त्ववादी शिकवण दिली जात आहे. असे भडकलेले तरुण हिज्बुल मुजाहिद्दीनसारख्या संघटनांना जाऊन मिळत आहेत. अलीकडच्या काळात अशा तरुणांची संख्या वाढत जाणे, हा धोक्याचा इशारा आहे. प्रत्यक्ष पाकिस्तानातून घुसखोरी करून भारतात दहशतवादी येण्यापेक्षा स्थानिकच दहशतवादी बनत चालले असतील तर ती अत्यंत चिंतेची बाब आहे. म्हणूनच आताच्या परिस्थितीत राजकीयदृष्ट्या हस्तक्षेप करणे, काश्मीरमधील स्थानिक लोकांबरोबर चर्चा करणे आणि एक सर्वसमावेशक धोरण ठरवून काहीतरी मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करणे अत्यावश्यक आहे. 

संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात दिलीप पाडगांवकर, एम. एम. अन्सारी आणि राधा कुमार अशा तीन इंटरलोक्युटर्सची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांनी यासंदर्भात अहवालही सादर केले; परंतु त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. मोदी सरकारच्या काळातही दिनेश्वर शर्मा यांची इंटरलोक्युटर म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती. त्यांच्याही अहवालाचे पुढे काय झाले याची माहिती समोर येऊ शकली नाही. त्यानंतर काश्मिरात भाजप आणि पीडीपी यांचे युती शासन प्रस्थापित झाले. तरीही प्रत्यक्ष संवाद झालाच नाही. 

आताही तेथील स्थानिकांशी संवादप्रक्रिया सुरू करताना काही प्रश्नावर एकमत होणे गरजेचे आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये कायमस्वरूपी सामान्य स्थिती राखण्यासाठी जी चर्चा होईल त्यात पाकिस्तानला सामील करून घ्यायचे की नाही या संदर्भात निश्चित धोरण आखणे गरजेचे आहे. दुसरे म्हणजे अलीकडच्या काळात ३५ अ, ३७० कलम या संदर्भात बरेच गैरसमज पसरवून काश्मीरमधील वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न होत आहे. खरे पाहता, ३५ अ कलमाबाबत केंद्राने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. हे कलम रद्द केले जाणार नाही असे प्रतिज्ञापत्र केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. पण केंद्र सरकारची ही भूमिका काश्मीरमधील जनतेपर्यंत पुरेशा प्रभावीपणाने आणि व्यापक स्तरावर पोहोचली नाही. उलट अपप्रचारच झाला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर टाकण्यात आलेल्या बहिष्कारामागे असणाऱ्या कारणांमध्ये कलम ३५ अचा मुद्दा होताच. मात्र लष्कराच्या माध्यमातून पंचायत निवडणुका पार पाडता आल्या, हे भारताचे यशच म्हणावे लागेल. आज काश्मीरमधील परिस्थिती राजकीय चर्चा करण्यासाठी पोषक आहे. त्यामुळेच लवकरात लवकर यासंबंधीचे धोरण सरकारकडून आखले जाणे आणि त्यानुसार अमलबजावणी होणे अत्यंत गरजेचे आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक शैलेंद्र देवळाणकर आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.

skdeolankar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

Gamma Pailvan

Tue , 25 December 2018

पहिली अन सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे पाकव्याप्त काश्मीर मुक्त करणे ही होय. नरसिंह रावानी अशा अर्थाचं विधान केलं होतं. क्रमांक दोनची बाब अशी की काश्मिरी हिंदूंचं पुनर्वसन झालंच पाहिजे. या दोहोंबाबत कसलीही तडजोड सहन केली जाणार नाही. कितीही अतिरेकी मेले तरी चालतील. ज्याअर्थी वाटाघाटींसाठी आग्रह धरला जातोय त्याअर्थी भारताची बाजू वरचढ आहे. जशी २००४ च्या सुमारास होती. मग मागे हटण्यात अर्थ नाही. हीच वेळ आहे शत्रूस पुरेपूर ठेचून काढायची. -गामा पैलवान