निमित्त दोन पवित्र गुरुद्वारा आणि पाकिस्तानचे कूटकारस्थान
पडघम - राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय
शैलेंद्र देवळाणकर
  • पाकिस्तानातील करतारपुरमधील गुरूद्वारा दरबार साहेब आणि आपल्याकडील गुरूदासपूर जिल्ह्यातील डेराबाबा नानक साहेब
  • Mon , 03 December 2018
  • पडघम राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय करतारपुर Kartarpur Sahib गुरूदासपूर Gurdaspur

भारत आणि पाकिस्तान इथे असणारे दोन पवित्र गुरुद्वारा जोडण्याचे काम सध्या पाकिस्तानकडून हाती घेण्यात आले आहे. पाकिस्तानातील गुरूद्वारा दरबार साहेब करतारपुर आणि आपल्याकडील गुरूदासपूर जिल्ह्यातील डेराबाबा नानक साहेब ही दोन्ही शीखधर्मीयांची पवित्र स्थळे आहेत. गुरूनानक देव यांचे वास्तव्य असणाऱ्या करतारपुर येथील गुरूद्वारा दरबार साहेब या गुरूद्वाराची रावी नदीच्या किनाऱ्यावर स्थापना केली गेली. तिथे १८ वर्षे त्यांचे वास्तव्य होते. त्याचप्रमाणे शीख धर्मियांचे दुसरे गुरु भाई लेहना (गुरु अंगद) हे मूळचे करतारपूरचे. त्यामुळे शीखधर्मीयांसाठी अत्यंत पवित्र असे ते स्थळ आहे. वर्षातून चार वेळा हजारोंच्या संख्येने शीख बांधव तिथे भेट देत असतात. परंतु ही भेट देताना व्हिसाचा प्रश्न निर्माण व्हायचा आणि या भेटीत अडथळे निर्माण व्हायचे. त्यामुळे व्हिसामुक्त असा एक कॉरिडॉर तयार करण्यात यावा अशी सर्वच शीख धर्मीयांची मागणी होती. जेणेकरून पारपत्राशिवाय दरबार साहेब गुरुद्वाराला भेट देता येईल. याबाबतची मागणी गेल्या ३० वर्षांपासून सुरू होती, पण पाकिस्तानने त्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष  केले होते. 

गेल्या काही वर्षांत दरबार साहेब गुरूद्वाराची अवस्थाही दयनीय झालेली होती. अटलबिहारी वाजपेयी जेव्हा पहिल्यांदा पंतप्रधान झाले, तेव्हा त्यांच्या पुढाकारामुळे या गुरुद्वाराची डागाडुजी पकिस्तानकडून सुरू झाली. तसेच हा कॉरिडोर निर्माण करण्याचा पहिला प्रस्तावही अटलबिहारी वाजपेयी यांनीच मांडला होता. वाजपेयी यांच्या पुढाकारामुळेच पाकिस्तानने २००० पासून भारतीय शिख धर्मियांना हा गुरुद्वारा भेटीसाठी खुला केला .

पूर्व आणि पश्चिम जर्मनी यांच्यामध्ये बर्लिनची भिंत होती, तशी भिंत म्हणून या कॉरीडॉरकडे पाहिले जात होते. जर्मनीला विभागणारी भिंत पाडल्यानंतर तो देश एकत्र आले, तशाच प्रकारे कर्तारपूर कॉरीडॉर निर्माण झाला तर कदाचित दोन्ही देशांमध्ये शांतता निर्माण होईल असा यामागचा दृष्टीकोन होता. मात्र अटलबिहारींच्या या मागणीकडे पाकिस्तानने दुर्लक्ष केले होते. त्यानंतर वाजपेयी यांनी दिल्ली-लाहोर बससेवा सुरू केली. ते स्वतः त्यातून लाहोरला गेले होते. पण त्याकडेही पाकिस्तानने दुर्लक्ष केले होते. 

आता इम्रान खान पंतप्रधान झाल्यानंतर पाकिस्तानने अचानकपणे ह्या कॉरीडॉरचे काम हाती घेतले आहे. ३० वर्षांपासून भारताच्या या मागणीवर पाकिस्तानला अचानक झालेली उपरती ही प्रश्नांकित आणि शंकास्पद आहे. किंबहुना, ह्या सर्वांमागे पाकिस्तानचा एक डाव आहे. तो समजून घ्यावा लागेलच पण भारताने अत्यंत उत्तमरित्या हे प्रकरण हाताळले हेदेखील या ठिकाणी लक्षात घ्यावे लागेल. या कॉरीडॉरच्या पायाभरणी समारंभाला पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी भारताचे पंतप्रधान, राष्ट्रपती, परराष्ट्र मंत्री यांना आमंत्रण दिले होते. परंतु भारताने उत्तम राजनयाचा नमुना दाखवला आणि यापैकी कोणीही उपस्थित राहिले नाही. या कार्यक्रमासाठी हरसिंम्रन कौर बादल आणि हरदीप सिंग पुरी असे दोन शीख धर्मीय शासकीय प्रतिनिधीच पाठवण्यात आले. थोडक्यात, हा शीख धर्मीयांचा धार्मिक सोहळा असल्याच्या दृष्टिकोनातून भारताने याकडे पाहिले. 

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

पाकिस्तानचायामागचा दृष्टीकोन वेगळा होता. मुंबईवरच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तान-भारत यांच्यातील शांतता प्रक्रिया खंडीत झाली आहे. या कॉरीडॉरच्या माध्यमातून ती पुन्हा सुरू करण्याची प्रक्रिया  पुढे जाऊ शकते, अशी प्रसिद्धी पाकिस्तानकडून केली जात होती. याप्रसंगी इम्रान खान यांनी आपल्या भाषणातही भारताने दोन पावले पुढे यायला हवे असे प्रतिपादन केले. थोडक्यात, भारताबरोबर शांतता प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी आम्ही अशा अनेक गोष्टी करतो आहोत, पण भारत मात्र जाणीवपूर्वक त्याला नाकारतो आहे, हे पाकिस्तानला जगाला दाखवायचे होते. तथापि, याप्रकरणी परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी भारताची भूमिका स्पष्ट करताना कर्तारपूरचा उद्घाटन सोहळ्याला भारत-पाकिस्तान शांतता प्रक्रियेच्या दृष्टीकोनातून पाहता कामा नये,  हा पूर्णपणे वेगळा प्रकार आहे असे सांगितले. तसेच पाकिस्तानने दहशतवादी कारवाया आणि छुपे युद्ध थांबवल्याखेरीज शांतता चर्चा पुन्हा सुरू होणार नाही, या आपल्या भूमिकेचा त्यांनी पुनरुच्चारही केला. 

अलीकडेच, पाकिस्तानमध्ये येणार्‍या काळात होणार्‍या सार्क परिषदेचे निमंत्रणही भारताला आले होते; पण भारताने ते स्पष्टपणाने नाकारले. २०१४ मध्ये काठमांडूमध्ये सार्क संमेलन झाले होते. त्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हजेरी लावली होती. २०१६ मध्ये पाकिस्तानात सार्क संमेलन होणार होते; पण उरीमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने या संमेलनाला जाण्यास नकार दिला. त्याचबरोबर बांग्लादेश, भूतान, अफगाणिस्तान या तीन देशांनीही भारताच्या भूमिकेसोबत जात सार्कला नकार दिला. त्यामुळे ते संमेलन रद्दच झाले. आता पाकिस्तानला पुन्हा सार्क संमेलन भरवायचे आहे; पण आताही भारताने त्याला नकारच कळवला आहे. 

या पार्श्वभूमीवर कर्तारपूर कोरिडोर, सार्क परिषदेचे आमंत्रण किंवा इम्रान खान यांनी भारताला सतत चर्चेचे आमंत्रण देणे हे प्रकार गेल्या दोन-तीन महिन्यांत सातत्याने का घडताहेत याचा विचार करणे आवश्यक आहे. 

याचे एक मुख्य कारण म्हणजे, पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था आत्ता अत्यंत डबघाईला आलेली आहे आणि त्यामुळे भारताबरोबर आर्थिक, व्यापारी संबंध त्यांना पुनर्प्रस्थापित करायचे आहेत. कारण हे संबंध पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेसाठी पूरक ठरणारे आहेत. माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी भारताबरोबरच्या व्यापाराचे महत्त्व ओळखले होते. म्हणून त्यांनी भारताबरोबर व्यापारी संबंध प्रस्थापित करायचे ठरवले होते. त्याच धर्तीवर इम्रान खानही प्रयत्नशील आहेत.

दुसरी गोष्ट म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तान अलिप्त होत आहे. हा दहशतवादाची फॅक्टरी असणारा देश अशीच प्रतिमा तयार होते आहे. पाकिस्तानचे पारंपरिक पाठीराखे असणार्‍या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २६ नोव्हेंबरला ट्वीट करून मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याचा मास्टर माईंड लष्कर-ए-तयब्बाचा म्होरक्या हाफिज सईदला पकडण्यासाठी माहिती देणार्‍याला आणि पकडणार्‍या व्यक्तीसाठी बक्षिसाची रक्कम वाढवली. हा पाकिस्तानलाच इशारा होता. त्याचबरोबर अमेरिकेच्या काँग्रेसमध्ये एक अशासकीय विधेयक सादर करण्यात आले असून त्यात पाकिस्तानला दहशतवादी देश म्हणून घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

एवढेच नव्हे तर फायनान्शिअल एक्शन टास्क फोर्सनेही पाकिस्तानला सज्जड दमही दिला आहे. दहशतवादाला आर्थिक पाठींबा देणे थांबवत नाही तोपर्यंत पाकिस्तानचे नाव नकारात्मक यादीत टाकण्यात येईल असे त्यांनी बजावले आहे. पाकिस्तानने आयएमएफकडून घेतलेल्या मदतीतील बहुतांश मदत ही दहशतावादासाठी वापरली जात असल्याचे उघड आरोप आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून होत आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानला आता आपली प्रतिमा बदलायची आहे. पाकिस्तान हा लोकशाहीवादी देश आहे, तो शांतताप्रिय देश आहे, असे त्यांना जगाला दाखवायचे आहे. त्यामुळे पाकिस्तान अशा प्रकारची बतावणी करत आहे. 

नवाझ शरीफ यांनीही असाच प्रकार केला होता. त्यांनी भारत पाकिस्तानातील व्यापारी संबंध, शांतता प्रक्रिया यांना काश्मीरच्या मुद्द्यापासून वेगळे ठेवले होते. तोच प्रकार इम्रान खान करताहेत. भारत पाकिस्तान शांतताप्रक्रिया काश्मीर आणि दहशतवाद या प्रक्रियेपासून वेगळे ठेवताहेत. दहशतवाद आणि काश्मीर हा मुद्दा वेगळा आहे असेच ते म्हणताहेत. विशेष म्हणजे आत्तापर्यंत इम्रान खान यांनी भारतासंबंधी जी काही वक्तव्ये केली त्यात दहशतवादाचा उल्लेख चुकूनही केलेला नाही. 

पाकिस्तान आडमार्गाने कितीही पाठपुरावा करत असला तरी भारताने ‘टेरर’ आणि ‘टॉक’ हे एकत्र कधीही होऊ शकणार नाहीत ही भूमिका कायम ठेवली आहे. पाकिस्तानला तेच नको आहे. त्यामुळे पाकिस्तान इतर गोष्टींना पुढे करते आहे. 

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

कर्तारपूरचा मुद्दा पुढे करण्यामागे पाकिस्तानकडे आणखी एक षडयंत्र आहे. गेल्या काही वर्षांपासून खलिस्तानवादी चळवळीला समर्थन देऊन भारताविरोधात कारस्थान करण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानची गुप्तहेर संघटना आयएसआय सातत्याने करत आहे. कर्तारपूरच्या भूमिपूजनावेळी तिथे मोठ मोठे पोस्टर लावले गेले आणि त्यावर खलिस्तानवादी नेत्यांचे फोटो लावले गेले. यामध्ये पाकिस्तानात आश्रयाला असणार्‍या खलिस्तानवाद्यांचा सर्वांत मोठा नेता असलेल्या गोपाल चावलाचा फोटो होता. या उद्घाटन समारंभाला हा चावला पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखांच्या बाजूला बसला होता. त्यांच्याबरोबर हस्तांदोलन करत होता. या गोपाल चावलाचे हाफिज सईद बरोबर अत्यंत घनिष्ट संबंध आहे.

आयएसआय, पाकिस्तानी लष्कर आणि खलिस्तानवादी यांच्यामध्ये भारतविरोधी कारस्थानांना सुरुवात झाली आहे. पुढील वर्षी म्हणजे २०१९ मध्ये गुरू नानकांची ५५० वी जयंती आहे. यानिमित्ताने पाकिस्तानात मोठे शीख संमेलन भरवण्यात येणार आहे. हे संमेलन खलिस्तानवादी भरवत आहेत. याचे औचित्य साधून मोठ्या प्रमाणावर शीख बांधवांनी यावे यासाठी या कॉरिडोरचे काम हाती घेतले आहे. यानिमित्ताने मोठ्या प्रमाणात आता शीख लोक पाकिस्तानात जातील. तेथे त्यांना खलिस्तानवादी चळवळीकडे कसे आकर्षित करायचे, त्यांचे समर्थन कसे मिळवायचे यासाठी पाकिस्तानचे प्रयत्न सुरू आहेत. 

खलिस्तानवाद्यांनी ‘जस्टीस फॉर शीख’ नावाची एक नवी चळवळ सुरू केली आहे. त्यांना यासाठी भारतातील शीख समुदायाचे समर्थन मिळवायचे आहे. त्यामुळे हे पाकिस्तानचे कूटकारस्थान आहे हे निर्विवाद आहे. इम्रान खान यांनी “फ्रान्स आणि जर्मनी यांची अनेक युद्धे झाली पण ते एकत्र आले तर भारत-पाकिस्तान का येऊ शकत नाहीत?” अशी सवालवजा विचारणा केली असली तरी ही वरकरणी समेटाची भाषा आहे. प्रत्यक्षात काश्मिर आणि दहशतवाद याविषयी मात्र ते काहीही बोलत नाहीत. कारण पाकिस्तानला एकीकडे दहशतवादाला समर्थन देत राहायचे आहे आणि दुसरीकडे भारताबरोबर शांतता प्रस्थापित कऱण्याच्या चर्चा करायच्या आहेत. पण भारताने पाकिस्तानचा हा डाव ओळखलेला आहे. त्यामुळेच भारताने या कार्यक्रमाला कोणताही आपला नेता उपस्थित राहू दिला नाही. पंजाबचे मुख्यमंत्रीही तिथे उपस्थित राहिले नाहीत. फक्त नवज्योतसिंग सिंधू हे इम्रान खान यांचे वैयक्तिक मित्र म्हणून तिथे उपस्थित राहिले. त्यामुळे पाकिस्तानचा यामागचा उद्देश आम्ही जाणून आहोत असा स्पष्ट इशारा भारताने दिलेला आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक शैलेंद्र देवळाणकर आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.

skdeolankar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

Prashant shinde

Mon , 03 December 2018

भारताने चर्चेसाठी एक पाऊल जायला हवे आहे. अडमुठी भूमिका घेऊन काश्मीर प्रश्न सुटणार नाही. युद्धाची भाषा केल्याने सीमेवर शांतता निर्माण होणार नाही. सीमेवर रोज जवान शहीद होत आहेत. वरील लेखात अतिशय निगेटिव्ह बाजू मांडली आहे. लेखाशी असहमत आहे. अवास्थव भीती दाखवली आहे.