डायल ‘टी’ फॉर तैवान, चीन का होतो हैराण?

अमेरिकेचे भावी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या आठवड्यात तैवानच्या राष्ट्रप्रमुख त्साय इन-वेंग यांच्याशी फोनवर संभाषण करून आंतरराष्ट्रीय राजकारणात, विशेषत: चीनच्या गोटात खळबळ उडवून दिली. अमेरिकन अध्यक्ष जिमी कार्टर यांनी १९७९ मध्ये तैवानऐवजी मुख्य भूभागातील पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाला खरा चीन म्हणून मान्यता दिल्यापासून तैवानच्या राष्ट्रप्रमुखाशी संवाद साधणारे ट्रम्प हे पहिले अमेरिकन अध्यक्ष ठरले आहेत. ही खळबळ ट्रम्प आणि त्साय यांच्यात थेट संभाषण झाल्यामुळे जितकी आहे, तितकीच किंबहुना त्याहूनही अधिक ट्रम्प यांनी ट्विटरवरून या संभाषणाची माहिती देताना वापरलेल्या शब्दप्रयोगांमुळे आहे. ट्विटरवरून या घडामोडींची माहिती देताना ट्रम्प यांनी इन-वेंग यांचा उल्लेख तैवानच्या राष्ट्रपती असा केला आणि हीच चीनला दुखावणारी बाब ठरली.

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात प्रत्येक शब्द जपून वापरावा लागतो. अन्यथा अर्थाचा अनर्थ व्हायला वेळ लागत नाही. त्यामुळेच राजनैतिक अधिकारी कुठलंही निवेदन तयार करताना, जाहीरनामा तयार करताना, कराराचा आराखडा बनवताना किंवा अगदी साधी एका वाक्याची प्रतिक्रिया जरी द्यायची असेल तरी रात्रीचा दिवस करून एकेका शब्दाचा किस काढतात. त्यामुळेच तैवान हा चीनचाच भाग आहे, असं अधिकृत धोरण असलेल्या अमेरिकेचे नियोजित अध्यक्ष ट्रम्प यांनी त्साय यांचा उल्लेख ‘तैवानच्या राष्ट्रपती’ असा केल्यामुळे खळबळ उडणं स्वाभाविक होतं.

ट्रम्प अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकल्यानंतर जगभरातील राजकीय निरीक्षक धास्तावले होते. प्रचारकाळात ट्रम्प यांनी केलेल्या उलटसुलट विधानांमुळे, हा माणूस नेमकं काय करेल, याचा नेम नाही, अशा प्रकारची भीती त्यांच्याविषयी निर्माण झाली आहे. त्यानंतर गेल्या काही दिवसांमध्ये ट्रम्प आपल्या चमूमध्ये भरती करत असलेल्या अधिकाऱ्यांवरून उलटसुलट चर्चा होत असतानाच तैवान प्रकरण घडलं आणि ‘दे धडक बेधडक’ हीच आपली शैली असणार आहे, ही बाब ट्रम्प यांनी अधोरेखित केली.

तैवानच्या बाबतीत चीन प्रचंड संवेदनशील आहे. चाळीसच्या दशकात चीनमध्ये झालेल्या कम्युनिस्ट क्रांतीनंतर तत्कालीन कौमिंगटांग सत्ताधारी तैवानला पळून गेले आणि तिथून त्यांनी रिपब्लिक ऑफ चायनाची घोषणा केली. तैवानला स्वत:ची राज्यघटना आहे, लोकनियुक्त सरकार आहे, स्वत:चं लष्कर आहे, पण तरीही जगाच्या दृष्टीने तैवान हा देश नाही, कारण संयुक्त राष्ट्रांची तैवानला देश म्हणून मान्यता नाही. चीन तैवानला आपलाच एक भूभाग असल्याचं मानतो आणि तैवानशी राजनैतिक संबंध ठेवणाऱ्या कुठल्याही देशाशी संबंध ठेवत नाही. तैवानमधील सरकार देखील ‘संपूर्ण चीन एकच असून तैवान हा चीनचा भाग आहे,’ असंच मानते; परंतु ‘आमचं सरकार हेच चीनचं खरं सरकार आहे, कम्युनिस्ट पक्षाचं नव्हे,’ अशी तैवानची भूमिका आहे. १९७९ पर्यंत अमेरिका देखील तैवानमधलं चीनचं सरकार हेच अधिकृत चिनी सरकार आहे, यावर ठाम होती. पण कार्टर यांच्या कार्यकाळात अमेरिकेची भूमिका बदलली. मात्र, त्यानंतरही तैवानशी सांस्कृतिक, वाणिज्यिक आणि अन्य प्रकारचे अनधिकृत संबंध ठेवण्याची अमेरिकेची भूमिका आहे. ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’ला मान्यता देताना चीन आणि अमेरिकेने जे संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध केलं, त्यातच अमेरिकेने ही भूमिका नमूद केली होती. मात्र, तैवानच्या स्वातंत्र्याच्या आकांक्षेला अमेरिकेचा पाठिंबा नाही. त्यामुळे तैवानच्या एखाद्या नेत्याशी किंवा राष्ट्रप्रमुखाशी अमेरिकन राष्ट्रप्रमुखाने स्वतंत्ररित्या संवाद साधण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी इंग-वेन यांच्याशी संवाद साधल्यामुळे चीनच्या गोटात खळबळ उडणं स्वाभाविक होतं. चीनने अमेरिकेकडे या प्रकाराविषयी अधिकृतरित्या नाराजी व्यक्त केली आहे. यावरून या प्रकारणातलं गांभीर्य लक्षात यायला हरकत नाही.

मात्र, हे एका रात्रीत घडलेलं नाही. जगाच्या दृष्टीने ट्रम्प यांची कृती ‘आली लहर, केला कहर’ या प्रकारातली असली तरी त्याची तयारी गेले बरेच महिने सुरू होती, असं स्पष्ट होत आहे. या संपूर्ण प्रकरणात रिपब्लिकन पक्षातर्फे १९९६ साली अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक लढवणारे आणि बिल क्लिंटन यांच्याकडून पराभव पत्करावे लागलेले बॉब डोल यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. डोल यांची कंपनी ही तैवानची अधिकृत लॉबिस्ट म्हणून अमेरिकेत काम करत आहे. तैवानला अधिकृत राष्ट्राचा दर्जा नसल्यामुळे अमेरिकेत तैवानचा अधिकृत दूतावास नाही. मात्र या दूतावासाची भूमिका बजावतो ‘तैपई इकॉनॉमिक अँड कल्चरल रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफिस’ हा तैवानच्या सरकारचा प्रतिनिधी विभाग. दूतावासाने जी भूमिका बजावणं अपेक्षित असतं, ते सर्व काही या रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफिसच्या माध्यमातून होत असतं. १९७९ पासून केवळ अमेरिका आणि तैवानच नव्हे, तर ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’शी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केलेले जितके देश आहेत, त्या सर्व देशांचा तैवानशी व्यवहार याच रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफिसच्या माध्यमातून होत असतो.

‘तैपई इकॉनॉमिक अँड कल्चरल रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफिस’ची इमारत आणि बॉब डोल

तर, अमेरिकेतील या रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफिसची अधिकृत लॉबिस्ट म्हणून डोल यांची कंपनी काम पाहते. गेल्या वर्षभरात या कंपनीला तैपई रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफिसकडून दोन लाख डॉलर इतकी रक्कम कामाचा मोबदला म्हणून मिळाली आहे. आजही २० हजार डॉलर प्रति महिना इतका मोबदला घेऊन डोल यांची ही कंपनी रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफिससाठी काम करतेय. ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला उभं राहण्याची घोषणा केल्यापासूनच डोल यांनी त्यांचं समर्थन केलं होतं. ट्रम्प यांच्या प्रचारादरम्यान अमेरिकेतील राष्ट्रीय सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरणविषयक अनेक जुन्याजाणत्या व नावाजलेल्या तज्ज्ञांनी ट्रम्प यांना उघड विरोध केला होता. अनेकांनी तर ट्रम्प विरोधी पत्रकांवर स्वाक्षऱ्या देखील केल्या होत्या.

पण डोल याला अपवाद होते. ट्रम्प यांच्या उमेदवारीवर अखेरचं शिक्कामोर्तब रिपब्लिकन पक्षाच्या जुलै महिन्यात झालेल्या ज्या राष्ट्रीय परिषदेत झालं, त्या परिषदेला तैवानी प्रतिनिधींची उपस्थिती लागावी, यासाठी डोल यांनी विशेष मेहनत घेतली होती. तैवानला जाणाऱ्या अमेरिकन प्रतिनिधींच्या पथकात सहभाग असावा, यासाठीही डोल यांनी ट्रम्प यांच्या चमूकडे लॉबिंग केलं होतं. ट्रम्प यांच्या कॅम्पेन प्रमुखांसाठी तैवानबाबतच्या धोरणासंदर्भात डोल यांनी खास ब्रीफिंगचं आयोजन केलं होतं. ट्रम्प यांचे प्रमुख सल्लागार व अटर्नी जनरल पदासाठी ट्रम्प यांनी ज्यांचं नाव निश्चित केलं आहे ते सिनेटर जेफ सेशन्स आणि तैवानचे एक राजदूत यांची भेट डोल यांनी घडवून आणली होती. त्याचप्रमाणे, ट्रम्प यांची अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर ते प्रत्यक्ष सूत्रे हाती घेईपर्यंतचा प्रवास विनासायास आणि सुरळीत व्हावा, यासाठी ट्रम्प यांची जी टीम काम करत आहे, तिच्याशीही तैवानी अधिकाऱ्यांची भेट डोल यांनी घडवून आणली आहे.

इंग-वेन आणि ट्रम्प यांच्यात जो दूरध्वनी झाला, त्यामागे देखील डोल हेच सूत्रधार असल्याचं सांगितलं जातंय. ते स्वत: याबाबतीत स्पष्टपणे काही बोलण्यास तयार नाहीत. पण ‘सीएनएन’ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी हे दूरध्वनी प्रकरण घडण्यात आपला काही अंशी प्रभाव असू शकतो, अशी कबुली दिली आहे. इतकंच नव्हे, तर या दूरध्वनी संभाषणासाठी डोल यांना तब्बल एक लाख ४० हजार डॉलर मिळाल्याचीही चर्चा आहे.

अमेरिकेमध्ये लॉबिंग हे अधिकृत आहे. त्यामुळे डोल यांनी जे काही केलं, त्यात बेकायदा काहीच नाही. फक्त या सगळ्याचा अमेरिका-चीन संबंधांवर काय परिणाम होणार आणि त्याचा भारतावर आणि पर्यायाने भारत-पाक-चीन या त्रिकोणावर काय प्रभाव पडणार, हे पाहणं रोचक ठरणार आहे. ट्रम्प यांच्या या कृत्याबद्दल चीन केवळ अधिकृतरित्या नाराजी व्यक्त करून थांबलेली नाही. सीरियामधील अलेप्पो या शहरावर होणारे बॉम्बहल्ले मानवतावादी दृष्टिकोनातून सात दिवस थांबवण्याबाबतचा अमेरिका पुरस्कार ठराव संयुक्त राष्ट्रांमध्ये चीनने रशियाच्या बरोबरीने आपल्या व्हेटोचा वापर करून फेटाळून लावला. चीनने त्यासाठी अधिकृत कारण दिलं नसलं तरी घटनाक्रम पाहाता चीनच्या या कृतीमागे ट्रम्प यांचं ‘तैवान कनेक्शन’च असल्याची चर्चा आहे. चीन केवळ एवढ्यावर थांबतो की जागतिक राजकारणातलं आपलं वर्चस्व अधिक अधोरेखित करण्यासाठी काही आक्रमक भूमिका घेतो, हे देखील येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये समजेल. निक्सन–किसिंजर जोडीने ७०च्या दशकात चीनशी संबंध वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यापासून आजपर्यंत पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलंय, तरी एक बाब मात्र अद्याप कायम आहे. ती म्हणजे चीन आणि अमेरिका या दोघांमध्येही परस्परांविषयी असलेली अविश्वासाची भावना. त्यामुळे चीन – अमेरिका यांच्यात व्यापारवृद्धी कितीही झाली आणि अमेरिकेने चीनचं जागतिक राजकारणात असलेलं महत्त्व कितीही मान्य केलं तरी दुसरीकडे चीनला रोखण्याचे डावपेचही अमेरिका सातत्याने आखत असते. त्यातून कधी भारताला बळ देणं, कधी पाकिस्तानवर दबाव आणणं, तर कधी दक्षिण चीन समुद्रातील चीनच्या साहसवादाबद्दल चीनला थेट इशारे देणं असले प्रकार अमेरिका करत असते.

१९७९पासूनच्या सर्वच अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी तैवान आणि चीनशी असलेल्या राजनैतिक संबंधांबाबत तारेवरची कसरत यशस्वीपणे केली होती. ट्रम्प यांच्या दूरध्वनीवरील एका संभाषणाने या सगळ्यालाच सुरुंग लावला. हे दूरध्वनी संभाषण म्हणजे अमेरिकेचं धोरणच पूर्णत: बदलणार असल्याचा संकेत आहे किंवा कसे, याबाबत ट्रम्प यांची टीम अद्याप काहीही भाष्य करण्यास तयार नाही. पण अमेरिका आणि चीन यांच्यातील द्वीपक्षीय संबंध हे आज जागतिक राजकारण, स्थैर्य आणि विकासाच्या दृष्टीने जगातील सर्वाधिक महत्त्वाचे द्वीपक्षीय संबंध आहेत. त्यामुळेच तैवान प्रकरण हे संबंध कुठल्या दिशेला नेतं, यावर बरंच काही अवलंबून असणार आहे.

ट्रम्प यांच्या कृतीमुळे चीनने राजनैतिक पातळीवर अमेरिकेच्या संदर्भात संयुक्त राष्ट्रांमध्ये घेतली तशी पुढेही आडमुठी भूमिका घ्यायचं ठरवलं तर न्यूक्लीअर सप्लायर्स ग्रुपमध्ये (एनएसजी) समाविष्ट होण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना पुन्हा खीळ बसू शकते. ‘एनएसजी’मध्ये भारताचा समावेश व्हावा, यासाठी अमेरिकेचा आशीर्वाद आहेच. या प्रवेशाला असलेला विरोध सोडून द्यावा, यासाठी चीनच्या नाकदुऱ्या काढण्याचे प्रयत्न भारताकडून सुरू आहेत. मध्यंतरी गोव्यात झालेल्या ‘ब्रिक्स’ राष्ट्रांच्या परिषदेतही भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात यासंदर्भात चर्चा झाली. हा पेच अद्याप सुटला नसला तरी तो लवकरच सुटेल, अशी भारताला आशा आहे. मात्र, तैवान प्रकरणावरून अमेरिकेचा मिळेल त्या व्यासपीठावरून मुखभंग करण्याचं चीनने ठरवलं तर भारताचा ‘एनएसजी’ प्रवेश लांबणीवर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

अमेरिकेचे भारतातील राजदूत रिचर्ड वर्मा तवांग महोत्सवात

चीनला अस्वस्थ करणारी आणखी एक बाब म्हणजे भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये अमेरिकेने रस घेण्यास केलेली सुरुवात. गेल्या तीन महिन्यांमध्ये अमेरिकेचे भारतातील राजदूत रिचर्ड वर्मा यांनी दोन वेळा ईशान्येकडील राज्यांचा दौरा केल्यामुळे चीन नाराज आहे. ऑक्टोबरमध्ये वर्मा अरुणाचल प्रदेशमधील तवांग येथे तवांग महोत्सवासाठी गेले होते. या महोत्सवासाठी आजवर आमंत्रित केले गेलेले ते पहिलेच परदेशी राजनैतिक अधिकारी तर होतेच, शिवाय त्यांच्या अमेरिकेचे राजदूत असण्यालाही वेगळं महत्त्व आहे. त्यामुळे चीनने त्याच वेळी नाराजी व्यक्त करत, त्रयस्थ पक्षाने ढवळाढवळ केल्यास ईशान्य सीमेवर मोठ्या कष्टाने प्रस्थापित केलेल्या शांतता प्रक्रियेला धक्का लागेल, असा इशारा दिला होता. त्यानंतर डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात वर्मा पुन्हा ईशान्येकडील राज्यांच्या दौऱ्यावर गेले होते. ‘भारताची ओळख करून घेण्यासाठी आखलेला कार्यक्रम’ असं गोंडस नाव या दौऱ्याला देण्यात आलं होतं. त्याही विषयी चीनने नाराजी व्यक्त करून झाली आहे.

‘ही सर्व राज्ये भारताचाच भाग आहेत, त्यामुळे वर्मा यांनी त्या ठिकाणी जाणे काहीच गैर नाही,’ असं प्रत्युत्तर भारताने चीनला दिलं आहे. ईशान्येकडील राज्यांच्या संदर्भात भारत आणि चीन यांच्यात जो वाद आहे, त्याबाबत अमेरिकेचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न भारताने करणं यात काहीच गैर नाही. त्याचप्रमाणे, चीनच्या वाढत्या प्रभावाला रोखण्यासाठी अमेरिका भारताला बळ देत राहणार, हे देखील गेल्या काही काळात स्पष्ट होत आहे. अर्थात तैवान प्रकरण आणि वर्मा यांचे दौरे यांचा थेट संबंध लावता येणार नाही, पण या दोन्हींच्या केंद्रस्थानी चीनच आहे, या योगायोगाकडेही काणाडोळा करता येणार नाही. तैवान प्रकरणातून व्हाइट हाऊसने तडकाफडकी अंग झटकलं असलं तरी रिचर्ड वर्मा हे ओबामा प्रशासनाचे प्रतिनिधी असूनही चीनच्या खोड्या काढणारी पावलं टाकत आहेत, हेही लक्षात घेतलं पाहिजे.

लेखक मुक्त पत्रकार आहेत.

chintamani.bhide@gmail.com