डॉ. आंबेडकरांविषयी रा.स्व.संघ : गतकाळात आणि वर्तमानात

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची १२५ वी जयंती २०१६ मध्ये साजरी केली गेली. या प्रसंगाचे औचित्र साधून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या ‘ऑर्गनायझर’ या इंग्रजी भाषेतील मुखपत्राने आपल्या मुखपृष्ठावर बाबासाहेब आंबेडकरांचा फोटा लावून, ‘अल्टिमेट युनिफायर’ या मथळ्याखाली त्यांच्याविषयी गौरवोद्गार काढले. १७ एप्रिल २०१६ च्या अंकात या महान व्यक्तीची प्रशंसा करणारे अनेक लेख समाविष्ट केले होते. एका लेखात आंबेडकरांना राष्ट्रनिर्मितीमधील ‘महत्त्वाचा दुवा’ असे म्हटले गेले. दुसऱ्या लेखात असा युक्तिवाद केला गेला की, त्यांची दूरदृष्टी आणि त्यांचे कार्य ब्राह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, आदींशी साम्य ठेवणारे होते. तिसऱ्या लेखात कामगार हक्कांविषयी त्यांच्या जागरूकतेची प्रशंसा केली गेली; तर आणखीन एका लेखात त्यांना ‘कालातीत नेता (timeless leader)' असे संबोधले गेले आणि पुढे अशी पुस्ती जोडली गेली की, ‘ते ब्राह्मणांच्या विरोधात नव्हते, ब्राह्मणी व्यवस्थेच्या विरोधात होते.’

हा विशेषांक आणि यातील सर्वच लेख आंबेडकरांची प्रशंसा करणारे होते. पण जेव्हा आंबेडकर हयात होते, तेव्हा संघ आणि संघाचे मुखपत्र आंबेडकरांकडे, त्यांच्या कार्याकडे कशा प्रकारे पाहत होते? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याकरता मी १९४९-५० या दोन वर्षांकडे लक्ष वेधू इच्छितो. या काळात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कायदेमंत्री असल्याने, भारतीय संविधानाचा अंतिम मसुदा तयार करण्यात, तसेच महिलांना समान हक्क प्रदान करण्याच्या दृष्टीने हिंदू व्यक्तिगत कायद्यात सुधारणेचा आग्रह धरत होते.

आंबेडकरांच्या या दोन्ही प्रयत्नांना संघाचा विरोध होता. संविधानसभेत बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाचा अंतिम मसुदा सादर केल्याचे औचित्य साधून, ‘ऑर्गनायझर’च्या ३० नोव्हेंबर १९४९ च्या अंकातील संपादकीयात लिहिले गेले की, ‘भारताच्या संविधानातील सर्वांत वाईट गोष्ट म्हणजे, यात भारतीय म्हणता येईल असे काहीच नाही. या संविधानात प्राचीन भारतातील घटनात्मक कायदे, संस्था, पारिभाषिक संज्ञा, शब्दावली इत्यादींचा कोणताही मागमूस नाही.’ पुढे त्या संपादकीयात अशी तक्रार केली गेली की, ‘प्राचीन भारतात कायदेविषयक नियमावलीच्या संदर्भात झालेल्या विलक्षण प्रगतीचा यात कोणताही उल्लेख केला गेलेला नाही. स्पार्टाचा लायकार्गस किंवा पर्शियाचा सोलोन (दोघेही प्राचीन ग्रीक इतिहासातील कायदेपंडित) या दोघांच्यादेखील अगोदर भारतात मनूचे कायदे लिहिले गेले. ‘मनुस्मृती’तील कायदे आजदेखील अवघ्या जगाच्या प्रशंसेस पात्र ठरतात. त्याचबरोबर हे कायदे भारतातील हिंदूंमध्ये उत्स्फूर्तपणे आज्ञापालन आणि अनुसरण घडवून आणतात. पण आपल्या संविधानपंडितांना याचे काहीच पडलेले नाही.’

.............................................................................................................................................

सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

आंबेडकरांचे नाव प्रत्यक्ष घेतले गेले नाही, पण भारतातील घटनात्मक कायद्याचे प्रमुख तज्ज्ञ तेच असल्याने संघाचा रोष हा स्पष्टपणे त्यांच्यावरच होता. आंबेडकरांनी चालवलेल्या व्यक्तिगत कायद्यातील सुधारणांच्या खटाटोपाला संघाचा तर आणखीन कडवा विरोध होता. सरसंघचालक मा.स.गोळवलकर यांनी ऑगस्ट १९४९ ला दिलेल्या भाषणात म्हटले, “आंबेडकरांनी व्यक्तिगत कायद्यात सुधारणांचे जे प्रयत्न चालवले आहेत, त्यात भारतीय म्हणण्यासारखे काहीच नाही. या देशात लग्न आणि घटस्फोटासारखे विषय ब्रिटन आणि अमेरिकेच्या धर्तीवर सोडवले जाऊ शकत नाहीत. हिंदू संस्कृती आणि हिंदू कायद्यानुसार लग्न हा एक संस्कार असतो, जो मृत्यूनंतरदेखील बदलता येत नाही; आणि त्याचबरोबर हा एक करारदेखील नाही, जो मध्यातच मोडला जाऊ शकतो.” पुढे त्याच भाषणात गोळवलकर म्हणतात, “अर्थातच, भारताच्या काही भागात हिंदू समाजातील काही निम्न जाती आपल्या परंपरानुसार घटस्फोटाला मान्यता आणि परवानगीदेखील देतात. पण त्याचा अर्थ असा होत नाही की, आपण या पद्धती आदर्श मानाव्यात आणि सर्वांनी त्या आचरणात आणाव्यात.” (ऑर्गनायझर, ६ सप्टेंबर १९४९).

‘ऑर्गनायझर’च्या २ नोव्हेंबर १९४९ च्या अंकातील एका लेखात, हिंदू कोड बिल म्हणजे ‘हिंदू समाजाच्या धार्मिक अस्मितांवर खुले आक्रमण’ असल्याचे म्हटले गेले. पुढे त्यात असे भाष्य केले गेले की, ‘स्त्रियांना घटस्फोटाचा अधिकार बहाल करण्याची या कायद्यातील तरतूद म्हणजे हिंदू विचारधारेशी केले गेलेले बंड आहे.’ एका महिन्यानंतर या विषयावर प्रसिद्ध झालेल्या, ‘द हिंदू कोड बिल,’ (ऑर्गनायझर, ७ डिसेंबर १९४९) या संपादकीयाचा सुरुवातीचा परिच्छेद असा होता- ‘आम्ही हिंदू कोड बिलाला विरोध करतो. आमचा या कायद्याला विरोध आहे, कारण हा कायदा परकीय आणि अनैतिक तत्त्वांवर आधारलेले एक आपत्तीजनक पाऊल आहे. हा कायदा ‘हिंदू कोड बिल’ तर मुळीच नाही. कारण हा कायदा ‘हिंदू’ असूच शकत नाही. उपजत अज्ञानातून आणि निर्दयतेने आलेल्या (हिंदू कायदे, हिंदू संस्कृती आणि हिंदू धर्म यांची बदनामी करणाऱ्या) या मजकुराचा आम्ही निषेध करतो.’

यानंतर संपादकीयाचा रोख संघाच्या दृष्टिकोनातून ज्यांच्यासाठी हा कायदा मंजूर करण्याचा घाट घातला जात आहे, त्यांच्याकडे वळतो. संपादकीयात पुढे येते- ‘काही मोजक्या लोकांत गांभीर्याचा अभाव असल्यामुळे काही विधवा, विधुर, निपुत्रिक स्त्रिया आणि वयस्क अविवाहित पुरुष आपले प्राचीन कायदे मोडीत काढण्यासाठी एकत्र आले आहेत.’ यानंतर हिंदू कोड बिलाच्या दोन प्रमुख शिल्पकारांना- आंबेडकर आणि नेहरूंना संपादकीय विशेष करून लक्ष्य करते. लेखात दोघांना उपहासाने ‘ऋषी आंबेडकर आणि महर्षी नेहरू’ असे संबोधले आहे. तो संपादकीय लेख पुढे असा दावा करतो की, ‘या दोघांनी चालवलेले समाजसुधारणेचे प्रयत्न समाजाला विनाशाकडे घेऊन जातील; त्याचबरोबर प्रत्येक कुटुंबात भानगडी, संशय आणि चुकीच्या वर्तनाला जन्म देतील.’

हिंदू कोड बिल कुटुंबव्यवस्था उद्ध्वस्त करेल आणि वारसा हक्काच्या मागणीमुळे भाऊ-बहिणीत तंटा उभा करेल, असे संघाला वाटत होते. याचाच अर्थ असा होता की, प्राचीन हिंदू कायदेनिर्मात्यांच्या आणि ऋषींच्या ज्ञानाचे रक्षण करण्याच्या नावाखाली संघ पितृसत्ताक व्यवस्थेचे पूर्णपणे समर्थन करत होता. स्त्रियांना समान हक्क देणाऱ्या कोड बिलातील तरतुदी संघाला अतिशय खुपत होत्या. या तरतुदींनुसार स्त्रियांना पूर्वापार डावलले गेलेले सर्व अधिकार पुन्हा बहाल करण्यात येत होते. यात आपला जोडीदार स्वतः निवडण्याची मुभा, आपल्या निर्दयी पतीला घटस्फोट देण्याचा हक्क, तसेच वडिलोपार्जित मालमत्तेत वारसा हक्क यांचा समावेश होता.

यानंतर संघाने हिंदू कोड बिलावर उघड-उघड हल्ला चढवला. हे बिल संसदेत पास होण्यापासून रोखण्यासाठी त्यांनी शेकडो मोर्चे, धरणे-आंदोलने आणि हरताळ आयोजित केले. या आंदोलनात जमलेल्या समुदायाला संबोधित करण्यासाठी अनेकविध साधू-संतांना पाचारण केले गेले. अशाच एका आंदोलनांत एक वक्ता म्हणाला, ‘या बिलाचे निर्माते बी.एन. राव आणि हे बिल आज संसदेत मांडणारे आंबेडकर या दोघांनी अगोदरच स्वतःला अहिंदू जाहीर केले आहे. त्याचबरोबर या दोघांनी विवाहदेखील अहिंदू पद्धतीने केले आहेत. अशा व्यक्तींना हिंदू धर्मात सुधारणा करण्याची जबाबदारी देणे म्हणजे एक विडंबन आणि मोठी शोकांतिका ठरेल.’ (ऑर्गनायझर, १४ डिसेंबर १९४९).

हिंदू कोड बिलाला विरोध करण्याची ही मोहीम अनेक महिने चालली. या विषयावर ‘ऑर्गनायझर’ने अनेक लेखदेखील प्रसिद्ध केले. एका लेखात अशी टिप्पणी केली की, ‘नेहरू आणि आंबेडकर विचारदेखील करू शकणार नाहीत इतके काही हिंदू धर्मात, त्याच्या संस्थात्मक रचनेत व त्याच्या कायद्यात समाविष्ट आहे.’

११ जानेवारी १९५० च्या अंकात ‘ऑर्गनायझर’ने के.डी.पी. शास्त्री या गृहस्थांचे एक दीर्घ पत्र प्रसिद्ध केले. या गृहस्थांनी आपल्या पत्रात ‘फ्री इंडिया’ या नियतकालिकातील एका लेखाविषयी तक्रार केली होती. कारण या लेखात आंबेडकरांची ‘आधुनिक भारताचे मनू’ अशा शब्दांत प्रशंसा केली गेली होती. संतापलेल्या या हिंदू गृहस्थांच्या मतांनुसार हा प्रकार म्हणजे, ‘लिलिपुटला ब्रॉबडिंगनॅग म्हणण्यासारखे होते.’ (‘गलिव्हरचे प्रवासी’ या प्रसिद्ध बालकथेतील लिलिपुट म्हणजे बुटक्यांचा देश, तर ब्रॉबडिंगनॅग म्हणजे उंच-धिप्पाड लोकांचा देश). आपल्या पत्रात हे गृहस्थ लिहितात, ‘अतिशय विद्वान आणि देवासम असलेल्या मनूबरोबर आंबेडकरांची तुलना करणे हा चेष्टेच्या जवळ जाणारा प्रकार आहे.’ आणि पत्रात ते पुढे नमूद करतात की, ‘आंबेडकरांनी अगदी अलीकडच्या काळात हिंदू धर्माला पोहोचवलेला अपाय सर्वांनाच ठाऊक आहे.’ इथे या गृहस्थांचा रोख आंबेडकरांनी हिंदू धर्म त्यागण्याचा जो मनसुबा जाहीर केला होता, त्याकडे आणि १९४७ पूर्वी आंबेडकरांनी पाकिस्तानसमर्थक बंगालमधील दलित नेते जोगेंद्रनाथ मंडल यांच्याबरोबर केलेल्या सहयोगाकडे होता. आपल्या पत्रात हे संघाचे गृहस्थ पुढे आग्रहपूर्वक सांगतात की, ‘आंबेडकर आता चांगले भारतीय असले तरीदेखील ते नक्कीच कुठल्याही पवित्र युगातील ‘मनू’ असण्याचा दावा करूच शकत नाही.’

.............................................................................................................................................

‘बापलेकी’ या मौज प्रकाशन गृहाच्या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

कोणत्याही व्यक्तीला असतो तसाच संघटनांनादेखील आपले विचार बदलण्याचा हक्क आहे, पण विचारांतील या बदलांची वजाबाकी-बेरीज प्रामाणिक आणि खुल्या दिलाने व्हायला हवी; जेणेकरून हे बदल का व कसे घडले याची माहिती द्यायला हवी. सत्य तर हेच आहे की, जेव्हा बाबासाहेब आंबेडकर कायदामंत्री होते आणि संविधाननिर्मितीच्या कामात व्यग्र होते, त्या निर्णायक काळात संघाने त्यांचा आणि त्यांच्या विचारांचा द्वेषच केला. ‘ऑर्गनायझर’च्या नोव्हेंबर १९४९ च्या अंकातील लेखात सुचवल्याप्रमाणे संघाला हिंदू संस्कृती, परंपरा व मूल्यांविषयी ‘आज्ञापालन आणि अनुसरण’ हवे होते. साहजिकच आहे की, आंबेडकरांसारखी मूलगामी विचार करणारी, समतावादी दृष्टिकोन असलेली आणि पितृसत्तेची विरोधक असलेली व्यक्ती हे कधीच मान्य करणार नव्हती.

संघ आणि भाजप आता डॉ.आंबेडकरांवर आपला दावा सांगू इच्छितात, याला कारणदेखील तसेच आहे. भाजपला आशा आहे की, आंबेडकरांना पूजनीय मानणारा दलित समुदाय आपल्याला पाठिंबा देण्यासाठी प्रवृत्त होईल. तथापि, सरळसोट, मुलामा न फासलेले सत्य हेच आहे की- जेव्हा दलितांचे कैवारी डॉ.आंबेडकर हयात व सक्रिय होते, तेव्हा संघाने त्यांचा नेहमी तिरस्कारच केला. त्यामुळेच डॉ.आंबेडकरांविषयी संघाला आज जे प्रेमाचे उमाळे येत आहेत, ते संशयास्पदच ठरतात.

अनुवाद : साजिद इनामदार

(साप्ताहिक ‘साधना’च्या १३ ऑक्टोबर २०१८च्या अंकातून)

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................