तालिबानबाबत भारताचा यू-टर्न का?

भारत आणि अफगाणिस्तान संबंधांच्या दृष्टीने ९ नोव्हेंबर रोजी एक अत्यंत महत्त्वाची घडामोड घडली आहे. इतिहासात पहिल्यांदाच तालिबानबरोबरच्या चर्चेमध्ये भारत प्रत्यक्ष सहभागी झाला.  तालिबान ही एक आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटना आहे. अफगाणिस्तानात १९९६ ते २००१ या काळामध्ये तालिबानी राजवट होती, तेव्हा भारतातही दहशतवादी कारवायांमध्ये वाढ झाली होती. तालिबान ही पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादी संघटना असून आजही अफगाणिस्तानमध्ये असलेली अस्थिरता, सातत्याने होणारा हिंसाचार, दहशतवादी हल्ले या सर्वांच्या पाठीशी तालिबान आहे. पाकिस्तान हा तालिबानच्या माध्यमातून अफगाणिस्तानात आपले पाय पसरण्याचा प्रयत्न करतो आहे. स्वाभाविकपणे भारताचा या सर्व दहशतवादी कारवायांना विरोध आहे. भारताला अफगाणिस्तानात शांतता, स्थैर्य, लोकशाही  हवी आहे आणि तालिबान हा त्यातील मोठा अडथळा आहे. त्यामुळे तालिबानबरोबर चर्चा करायची नाही, ही भारताची पारंपरिक भूमिका आहे. असे असतानाही भारताने तालिबानबरोबरच्या चर्चेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. 

या चर्चेला ‘मॉस्को राऊंड ऑफ टॉक’ असे म्हणतात. ही चर्चा रशियाच्या पुढाकाराने होते आहे. अफगाणिस्तानात शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित होण्यासाठी रशियाने ही चर्चा घडवून आणण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. अफगाणिस्तानात पाकिस्तानचे हितसंबंध गुंतले आहेत, तसेच रशियाचेही हितसंबंध गुंतले आहेत. त्या दृष्टीकोनातून रशिया याकडे पाहत आहे. अफगाणिस्तानात आजही दोन तृतीयांश भागावर तालिबानची राजवट आहे. म्हणजेच तालिबानच्या अधिकारात हे क्षेत्र आहे. लवकरच अफगाणिस्तानात सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांमध्ये अडथळा आणण्याचे पुरेपूर प्रयत्न तालिबान करतो आहे. असे असतानाही तालिबानला सत्तेत सहभागी करून घेण्यासाठी रशिया प्रयत्न करत आहे. सत्तेत तालिबानचा सहभाग निश्चित करून घ्यायचा आणि त्या माध्यमातून शांतता प्रस्थापित करायची, अशी रशियाची भूमिका आहे. मात्र रशियाच्या या प्रस्तावाला तालिबानचा विरोध आहे.

वास्तविक पाहता, बराक ओबामा ज्यावेळी अमेरिकेचे अध्यक्ष होते, तेव्हा त्यांनी तालिबानबरोबर चर्चेला सहमती दाखवली होती. पण अमेरिकेत सत्तापालट झाला आणि नवे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या प्रस्तावाला पूर्णपणे विरोध करत अफगाणिस्तानविषयीचे धोरण घोषित केले. या धोरणामध्ये अमेरिकेला तालिबानबरोबर कसलीही चर्चा करायची नाही, हे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. एवढेच नव्हे तर त्यांनी तालिबानविषयक कडक धोरण स्वीकारले. असे असूनही रशियाने मॉस्को राऊंड टॉक्स सुरू केले. आता होणारी चर्चा ही दुसऱ्या फेरीतील आहे. पहिल्या फेरीत भारताचा सहभाग नव्हता. कारण भारताचा या संपूर्ण प्रक्रियेलाच विरोध होता. 

.............................................................................................................................................

सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा - https://tinyurl.com/y86lc3fq

.............................................................................................................................................

 भारताचा अफगाणिस्तानबरोबर २०१२ मध्ये सामूहिक सुरक्षिततेचा करार झालेला आहे. अफगाणिस्तानातील अश्रफ गनी यांच्या सरकारचे भारत समर्थन करत आला आहे. त्याच वेळी भारत सातत्याने तालिबानला मात्र विरोध करत आला आहे. त्यामुळेच भारताने तालिबानबरोबरच्या मॉस्को राऊंडच्या पहिल्या फेरीत सहभागी होण्यास स्पष्टपणे नकार दिला होता. दुसरी फेरी मागच्या आठवड्यात झाली. या चर्चेमध्ये सहभागी होण्यास अमेरिकेने नकार दिला. त्याचप्रमाणे अश्रफ गनी सरकारनेही आपले शिष्टमंडळ या चर्चेसाठी पाठवण्याचा प्रस्ताव धुडकावून लावला. त्यावेळी भारतानेही यासाठी नकारच दिला होता. परंतु नंतर भारताने या चर्चेसाठी भारताने सिन्हा आणि राघवन असे दोन निवृत्त राजदूत पाठवण्याचा निर्णय घेतला.  

भारताची ही अचानक बदललेली भूमिका सर्वांनाच आश्चर्यचकित करणारी होती. त्याचबरोबर या भूमिकेबाबत देशांतर्गत पातळीवर वादही सुरू झाले. भारताच्या या निर्णयावर ओमर अब्दुल्ला यांनी टीका केली. तालिबानला विरोध असताना भारताने हा निर्णय घेतलाच कसा, असा सवाल त्यांनी केला. त्यामुळे भारताचा हा निर्णय काहीसा वादग्रस्त ठरला. वास्तविक, भारताची या मागची भूमिका काय आहे हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. भारताची आजवरची तालिबानविरोधी भूमिका लक्षात घेता आताचा निर्णय हा ‘यू-टर्न’ आहे. तसेच तालिबानला समर्थन देणे म्हणजे पाकिस्तानला समर्थन देण्यासारखेच आहे. भारताला अफगाणिस्तानात कोणतीही भूमिका वठवू द्यायची नाही, यासाठी वर्षानुवर्षांपासून पाकिस्तान प्रयत्नशील राहिला आहे.

सर्वांत महत्त्वाचा भाग म्हणजे भारताचा मॉस्को राऊंडमधला सहभाग हा औपचारिक (ऑफिशिअल) स्वरूपाचा नाही. तो अनौपचारिक (नॉन ऑफिशिअल) आहे. त्यामुळे भारताने शासकीय सेवेत असणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्यांना न पाठवता यासाठी सेवानिवृत्त अधिकारी पाठवले. या चर्चेमध्ये रशिया, भारतासह एकूण १२ देश सहभागी झाले होते. अमेरिकेनेदेखील निरीक्षक पाठवला होता.  

भारताने हे प्रतिनिधी पाठवताना आपली भूमिकाही स्पष्ट केली होती. भारताला अफगाणिस्तानात शांतता, स्थैर्य आहे आणि भारताचा पूर्ण पाठिंबा अफगाणिस्तान सरकारला आहे, ही भारताची भूमिका आजही कायम आहे. त्यामुळेच या संवादचर्चेत सहभाग नोंदवण्यापूर्वी भारताने अफगाणिस्तान सरकारला विश्वासात घेऊन त्यांच्याशी सल्लामसलत, चर्चा केली असून त्यानंतरच हा निर्णय घेतल. त्यामुळे भारताच्या पारंपरिक भूमिकेला तडा जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. अफगाणिस्तानात शांतता आणि स्थैर्य निर्माण होण्यासाठी याचा फायदा होत असेल तर भारत यासाठी सकारात्मक आहे, हेच यातून दिसून येते. 

अलीकडच्या काळात चीन, रशिया यांच्याबरोबर भारताची अनौपचारिक चर्चा होत आहे. मध्यंतरी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चीन आणि रशिया या दोन्ही देशांचा दौरा केला. या दौऱ्यामध्ये व्लादिमिर पुतीन यांच्याबरोबर अनौपचारिक चर्चा झाली. त्यामुळे भारताच्या परराष्ट्र धोरणात अनौपचारिक चर्चांचा हा प्रवाह अलीकडील काळात दिसून आला आहे. याखेरीज भारत अमेरिका, चीन, रशिया या तीनही देशांबरोबर समान संबंध प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नात आहोत. त्यांच्यासोबतच्या संबंधांमध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. 

भारत-रशियामध्ये जे तणावाचे मुद्दे आहेत, त्यामध्ये एक मुद्दा अफगाणिस्तानशी निगडितही आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे, आपण रशियाकडून ‘एस 400 अँटीबॅलास्टिक मिसाईल’ विकत घेतली आहे. ही गोष्ट अमेरिकेला नाराज करणारी असली तरीही भारताबाबतीत अमेरिकेने  आर्थिक निर्बंध घातलेले नाहीत, हा देखील एक महत्त्वाचा भाग आहे.

भारताने आणखी एक निर्णय घेतला आहे. तो म्हणजे चीनबरोबर भारताने अफगाणिस्तानच्या राजदूतांना प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे प्रशिक्षण संयुक्तपणे दिले जाणार आहे. त्याचा एक टप्पा भारतात पार पडला असून यामध्ये अफगाणिस्तानच्या २० राजदूतांना भारताने प्रशिक्षण दिले आहे. या माध्यमातून अफगाणिस्तानमधली भारताची भूमिका वाढवण्याचा प्रयत्न करतो आहे. परंतु हे करत असताना पारंपरिक मार्गाने न जाता भारत आता वेगळ्या मार्गाने जातो आहे. 

आजघडीला भारत अफगाणिस्तानात विकासात्मक भूमिका पार पाडत आहे. तेथील साधनसंपत्तीच्या विकासात, पायाभूत सुविधांच्या  विकास प्रकल्पात भारताने मोठे योगदान दिले आहे. हॉस्पिटल, राजनयीक आस्थापने किंवा रेल्वे बांधणी आदींमध्ये भारताने अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. भारताच्या या पारंपरिक विकासात्मक भूमिकेला पाकिस्तानचा विरोधच होता. पण भारताने आधी चीन आणि आता रशियाच्या माध्यमातून  अफगाणिस्तानात आपली भूमिका वाढवण्यास सुरुवात केली आहे.  मॉस्को चर्चेमुळे  भारताची भूमिका विस्तृत होते आहे. मॉस्को चर्चेत सहभागी होणे याचा अर्थ भारताने तालिबानला समर्थन दिले आहे किंवा अफगाणिस्तानातील सत्तेत तालिबानने सहभागी व्हावे अशी भारताची इच्छा आहे असे मुळीच नाही. भारत केवळ रशियाच्या प्रयत्नांना समर्थन देतो आहे. त्यासाठी भारताने हा निर्णय घेतला आहे.

यामागे रशियाला नाराज न करणे हा मुख्य उद्देश आहे. अमेरिका आणि रशिया  यांच्यात अफगाणिस्तानातील आपली भूमिका वाढवण्यावरुन तीव्र स्पर्धा सुरू आहे. भारताने अफगाणिस्तानात केवळ विकासात्मक नव्हे तर संरक्षणात्मक भूमिकाही पार पाडावी अशी अमेरिकेची इच्छा होती. तथापि, तसे झाले असते तर अमेरिकेच्या धोरणांनाच आपण पुढे घेऊन जात आहोत असे चित्र निर्माण झाले असते. म्हणूनच भारत रशियाच्या पुढाकारात सहभागी होत आहे. 

थोडक्यात, अमेरिका आणि रशिया यांच्या  अफगाणिस्तानविषयक प्रयत्नात भारत समतोल साधत आहे. त्यामुळे भारत तालिबानला समर्थन देत नसून अमेरिका आणि रशियाच्या प्रयत्नांना समर्थन देत आहे. अफगाणिस्तानातील सरकारला भारताचा पाठिंबा आहे. भविष्यात अश्रफ गनी यांनी तालिबानसोबत सत्ता वाटून घेण्यास तयारी दर्शवली किंवा  तालिबानला सत्तेत सामील करून घेण्यास सहमती दर्शवली तर भारतही या भूमिकेला पाठिंबा देऊ शकतो. कारण अंतिमतः भारताची इच्छा  अफगाणिस्तानात शांतता प्रस्थापित करणे हीच आहे. कोणत्याही प्रकारे अफगाणिस्तानात शांतता, स्थैर्य निर्माण होणार असेल तर भारत त्याआड येणार नाही.

.............................................................................................................................................

लेखक शैलेंद्र देवळाणकर आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.

skdeolankar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................