साबरीमाला : मोदी ‘बेटी बचाव-बेटी पढाव’ घोषणेला भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहत आहेत!

साबरीमाला प्रकरणी स्मृती इराणी बोलल्या ते बरे झाले! या निमित्ताने भाजपमधील त्यांच्यासारख्या महिला नेतृत्वाने चढवलेला आधुनिकतेचा मुखवटा गळून पडला! तसा तो भाजपच्या महिला नेतृत्वावर कधीच चपखल बसला नव्हता. मात्र मध्यमवर्गीय महिला आणि महाविद्यालयीन युवक-युवतींना भाजपकडे आकर्षित करण्यासाठी नरेद्र मोदींच्या प्रचारचमुने जाणीवपूर्वक उमा भारतीसारख्या भगव्या वस्त्रातील नेतृत्वावरून प्रकाशझोत स्मृती इराणी आणि मीनाक्षी लेखींसारख्या महिला नेतृत्वाकडे वळवला होता. मात्र साबरीमाला प्रकरणात त्यांच्यापैकी अनेकांनी साधलेली चुप्पी, स्मृती इराणीचे वक्तव्य, भाजपच्या सोशल मीडियाने पुन्हा एकदा आरएसएस वगळता देशातील सगळ्यांनाच हिंदूविरोधी ठरवण्यासाठी चालवलेला आटापिटा आणि आरएसएसने केरळमध्ये सुरू केलेले जमातवादी राजकारण या बाबींनी हिंदुत्वाचा महिलाविरोधी चेहरा स्पष्ट झाला आहे.

महाराष्ट्रात शनी-शिंगणापूर मंदिरात महिलांच्या प्रवेशासाठीच्या आंदोलनाला विरोध करताना ‘तुम्ही मुस्लिमांबाबत का बोलत नाही?’ असे म्हणणारे जसे हाजी अली दर्ग्यात महिलांच्या प्रवेशासाठी आंदोलन सुरू झाल्यावर गप्प बसले; तसेच तिहेरी तलाकच्या मुद्द्यावरून ज्यांचे महिला स्वातंत्र्याचे प्रेम उतू जात होते, त्यांना साबरीमाला प्रकरणी महिलांच्या हक्काऐवजी धार्मिक स्वातंत्र्य अधिक महत्त्वाचे वाटू लागले आहे.

स्वातंत्र्योत्तर भारतात जेव्हा-जेव्हा बहुसंख्याकांच्या, म्हणजे हिंदू धर्मियांच्या, रीती-परंपरा-पद्धती यांच्यात सन्मान व समानतेच्या तत्त्वासाठी सुधारणेचे प्रयत्न झाले, तेव्हा-तेव्हा त्यांना दुधारी विरोधाचा सामना करावा लागला आहे. यापैकी, विरोधाची पहिली धार ही धर्माचे श्रेष्ठत्व प्रतिपादित करणारी, तर दुसरी धार ही सातत्याने ‘इतर धर्मियांच्या रीती परंपरा याबद्दल तुम्ही का बोलत नाही?’ अशी विचारणा करत मुद्दाम संभ्रम उत्पन्न करणारी आहे.

आजच्या तुलनेत स्वातंत्र्यपूर्व काळातील समाजसुधारणांचे आग्रही अग्रणी, जसे की राजाराम मोहन रॉय, गोपाल गणेश आगरकर, महात्मा फुले इत्यादींनी – तुलनेत बरे दिवस बघितले होते असे म्हणावे लागेल. राजाराम मोहन रॉय यांनी सती प्रथेविरुद्ध मोहीम उघडल्यावर त्यांना विरोध झाला खरा, पण त्यांना कुणी ‘तुम्ही मुस्लिमांमधील बहुपत्नी प्रथेविरुद्ध आधी बोला, मगच सती विषयावर या’ असे सुनावल्याचे ऐकिवात नाही. महात्मा फुले आणि सावित्रीबाईंनी स्त्री-शिक्षण व विधवा विवाहाचा पुरस्कार केल्यावर त्यांना कुणी ‘आधी तिहेरी तलाक बंद करून दाखवा, मगच हिंदू स्त्रियांबद्दल बोला’ असे सांगितल्याचे दाखले नाहीत. खरेच असे झाले असते आणि हिंदू धर्मातील स्त्री हक्कांसाठीची लढाई १९ व्या शतकातच खुंटली असती तर आज मध्यमवर्गीय हिंदू महिलांची स्थिती काय असती?

.............................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा -

https://tinyurl.com/yaj8ppqa

.............................................................................................................................................

याचा अर्थ १९ व्या व २० व्या शतकात स्त्री हक्कांसाठी आग्रही असणाऱ्यांना विरोध झाला नाही असा मुळीच नाही. तेव्हा, सामाजिक क्रांतीच्या अग्रदूतांनी समाजाला बुद्धिप्रामाण्याच्या मार्गावर आणण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांच्या विरोधकांनी धर्मग्रंथप्रामाण्य श्रेष्ठ मानले. त्या वेळी सामना बुद्धिप्रामाण्य विरुद्ध धर्मप्रामाण्य असा होता. मात्र या लढाईत धर्मप्रामाण्याचा टिकाव लागणार नाही हे ध्यानात आल्यावर, विशेषत: स्वतंत्र भारतात राज्यघटना अंमलात आल्यावर, हिंदूंमधील धर्ममार्तंड शक्तींनी इतर धर्मांतील रीती-परंपरांच्या आड लपण्यास सुरुवात केली.

साबरीमाला प्रकरणी पुन्हा एकदा याचा प्रत्यय येतो आहे. याचबरोबर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या साबरीमाला निर्णयाला विरोध करण्यासाठी पुन्हा एकदा धार्मिक परंपरा व धर्मग्रंथ यांची साक्ष देण्यात येत आहे. यानुसार, धार्मिक परंपरा व धर्मग्रंथ यांचे श्रेष्ठत्व जर मान्य केले असते, तर ना अस्पृश्यता निवारण कायदा करता आला असता, ना द्वि-भार्या प्रतिबंधक कायदा अंमलात आला असता. हे कायदे करणाऱ्यांना आणि त्यानंतर त्यांची सातत्यानं पाठराखण करणाऱ्यांना हिंदूविरोधी ठरवण्याचा कावेबाज डाव आज अंमलात आणण्यात येत आहे. हिंदूमध्ये सामाजिक सुधारणा घडवून आणणारे हिंदूविरोधी आहेत की, त्यांना तसे ठरवत आपली राजकीय पोळी भाजणारे महिलाविरोधी आहेत, याचे भान जर समाजाला लवकर आले नाही तर इतिहासाची चक्रे उलटी फिरण्यास वेळ लागणार नाही.

किंबहुना, २०१४ नंतर पद्धतशीरपणे इतिहासाची चक्रे उलटी फिरवण्याची प्रक्रिया घडवून आणण्यात येत आहे. अन्यथा, केंद्रीय महिला मंत्र्यांनी मासिक पाळीतील महिलांनी मंदिरात जाणे टाळावे असे सूचित करणारे विधान केले नसते. ज्या पवित्र-अपवित्रतेच्या संकल्पनेतून स्मृती इराणी यांनी विधान केले, ते पुरुषप्रधान धर्मसत्तेच्या मानसिकतेचे लक्षण आहे. पुरुष प्रधानता केवळ पुरुषांमध्येच असते असे नाही, तर ती अनेकानेक महिलांच्या मानसिकतेतसुद्धा असते, हे नव्याने अधोरेखित करण्याची गरज स्मृती इराणींच्या वक्तव्याने निर्माण झाली आहे. मासिक पाळीतील महिलांचा विटाळ ही सामाजिक विकृती निदान मध्यमवर्गात इतिहासजमा झाली असल्याचे वाटत असताना हा केवळ भास असल्याचे स्मृती इराणींच्या विधानाने जाणवते आहे.

त्यांचे विधान पवित्रतेच्या दृष्टिकोनातून नव्हते तर स्वच्छता-अस्वच्छतेच्या संदर्भात होते असा नेहमीच्याच प्रकारातील युक्तिवाद त्यांच्या समर्थकांकडून होऊ शकतो. तेव्हा त्यांना आधीच विचारणे सोयीस्कर आहे की, जर देशातील संसद व सर्वोच्च न्यायालयासारख्या संस्थांमध्ये कामकाजासाठी मासिक पाळीतील महिला जात असतील, तर मंदिरांमध्ये त्यांनी का जाऊ नये? स्वच्छतेचा संदर्भ सर्वच ठिकाणी लागू होत नाही का? मासिक पाळी दरम्यान शाळा व महाविद्यालयात जाणाऱ्या युवती अस्वच्छता पसरवतात का? कॉर्पोरेट ऑफिसेस, बँका, शाळा, महाविद्यालये, पोस्ट ऑफिस, पोलीस खाते अशा विविध ठिकाणी कार्यरत महिलांकडे त्या मासिक पाळी दरम्यान अस्वच्छता पसरवतात या दृष्टिकोनातून बघायचे का?

ज्या येल विद्यापीठाची पदवी प्राप्त केल्याचा स्मृती इराणी दावा करतात, तिथे मासिक पाळीदरम्यान महिलांना शिकण्यास व शिकवण्यास मनाई आहे का? जर शिक्षण देणे व शिक्षण ग्रहण करणे यांसारखी पवित्र कार्ये मासिक पाळी दरम्यान करता येतात, तर त्यांनी देवदर्शन घेण्यात काहीच चुकीचे नाही, असा आग्रह खुद्द स्मृती इराणी यांनी करण्यास काय हरकत होती?

बाकी सर्व राहू द्या, स्मृतीजींनी एवढेच सांगावे की, भाजप सरकारने यदा-कदाचित अयोध्येत राम मंदिर बांधले, तर तिथे मासिक पाळी येण्याच्या वयोगटातील महिलांना प्रवेश असेल का? निवडणुकीत मतदानाचे पवित्र कार्य पार पाडताना मासिक पाळीतील महिलांनी भाजपला मत द्यावे का? जर मासिक पाळीतील महिलांनी दिलेले मत तुम्हाला चालते, तर मासिक पाळीतील महिलांनी त्यांच्या मित्र-परिवाराकडे जाणे तुम्हाला का खुपते?

.............................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा -

https://tinyurl.com/ya2ydx3u

.............................................................................................................................................

मुद्दा असाही आहे की, स्मृती इराणी यांना खरेच असे वाटते की, त्यांचा बोलविता धनी कुणी दुसराच आहे? स्मृती इराणी बोलल्या आणि टीकेस सामोऱ्या जात आहेत! मात्र, ज्याला जगातील प्रत्येक बाबीवर मत प्रदर्शित करण्यात धन्यता वाटत असते, मात्र देशातील अथवा एखाद्या राज्यातील जनमत ढवळून काढणाऱ्या मुद्द्यांवर काहीच बोलायचे नसते त्याचे काय? खरे तर, त्याचाही बोलविता धनी कुणी दुसराच आहे; नव्हे, तो कुणी दुसरा-तिसरा नसून त्यांच्याच परिवाराचा प्रमुख आहे!

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यांनी अलीकडेच त्यांची संघटना कशी मुस्लिमांच्या विरोधात नाही आणि मुस्लिमविरोध हे हिंदुत्व नाही इत्यादी राग आळवले होते. यातले खरे-खोटे त्यांनाच ठाऊक! मात्र, त्यांची संघटना हिंदू महिलाविरोधी असल्याची पुनश्च खात्री पटते आहे. त्यांच्या संघटनेने केरळमध्ये ज्या प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध स्फोटक परिस्थिती तयार करण्यात कसूभरही कमी ठेवलेली नाही, त्यावरून आरएसएस हिंदू महिलांच्या अधिकारांबाबत कितपत त्यांच्या पाठीशी उभी आहे हे स्पष्ट होते.

तेवढेच महत्त्वाचे म्हणजे, आरएसएसने भारतीय राज्यघटना कितपत मान्य केली आहे, हा मूळ प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर येतो. न्यायालयाने सामाजिक/धार्मिक बाबींमध्ये कितपत दखल द्यावी हा भारतातच नव्हे तर संपूर्ण जगात दशकानुदशके चर्चिला जाणारा विषय आहे. मात्र, लोकशाही व राज्यघटना मान्य असणाऱ्यांचे दायित्व असते की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीत जमावाला उत्तेजित करून अडथळे आणू नयेत. निर्णयाविरुद्ध दाद मागण्याचे न्यायालयीन व संसदीय मार्ग नेहमीच उपलब्ध असतात.

पण इथे ग्यानबाची मेख अशी आहे की, जर न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी होत महिलांनी साबरीमालातील अयप्पादेवाचे दर्शन घेतले तर पुढे काय? त्याने जर दर्शनकर्त्या महिला आणि त्यांनी दर्शन घेतलेली मूर्ती यांच्यापैकी एकावरही विपरित परिणाम झाला नाही तर आतापर्यंत असलेली बंदी अनाठायी असल्याची जनतेला खात्री पटेल. अशा परिस्थितीत, आपण वगळता इतर सर्व – विशेषत: डावे, सुधारणावादी, स्त्री-मुक्तीचे पुरस्कर्ते, तसेच नेहरू-आंबेडकरांनी रुजवलेल्या सर्वोच्च न्यायालयासारख्या स्वायत्त संस्था – कशा हिंदूविरोधी आहेत हे जनतेला सांगण्याची सोय उरणार नाही. त्याऐवजी, लोकांची माथी भडकवून जमाव विरुद्ध सर्वोच्च्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणारे राज्य सरकार यांच्यात संघर्ष पेटवून द्यायचा आणि त्यानंतर केरळमधील डाव्यांचे सरकार कसे हिंदूंवर अत्याचार करत आहे, असा टाहो फोडायचा हे अधिक सोयीस्कर नाही का?

साबरीमालात हेच तर आरएसएसचे उद्दिष्ट आहे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे मौन म्हणजे त्यांची मूकसंमती आहे. आपल्या मौनाद्वारे पंतप्रधान स्वत: ‘बेटी बचाव-बेटी पढाव’ घोषणेला भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहत आहेत. एवढी मेहनत घेतल्यावरदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय फिरवला नाही, तर आपणच कसा साबरीमालामध्ये महिलांच्या प्रवेशासाठी लढा दिला, असे भविष्यात सांगण्यास आरएसएस मोकळा आहे!

.............................................................................................................................................

लेखक परिमल माया सुधाकर एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे इथं अध्यापन करतात.

parimalmayasudhakar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................