जम्मू-काश्मीरमधील निवडणुकांचा संदेश आणि आव्हाने 

नुकत्याच जम्मू-काश्मीरमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडल्या. एकूण १३ जिल्ह्यांतील ७९ नगरपालिकांमधील ३८० शहर स्थानिक समित्यांच्या निवडणुका चार टप्प्यांत पार पडल्या. जम्मू-काश्मीरची सद्यपरिस्थिती आणि अशांतता पाहता या निवडणुका खूप महत्त्वाच्या आहेत. कारण तब्बल १३ वर्षांनंतर या निवडणुका पार पडल्या आहेत. अशा प्रकारच्या निवडणुकांसाठी १९९२ मध्ये भारतीय राज्यघटनेत घटनादुरुस्ती करण्यात आली. त्यानंतर प्रकरण ९ आणि प्रकरण ९-अ समाविष्ट करण्यात आले. त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये महिलांनाही आरक्षण देण्यात आलं. 

भारतामध्ये लोकशाही जनसामान्यांपर्यंत पोहोचावी आणि सत्तेची विभागणी करता यावी, तळागाळातील लोकांपर्यंत लोकशाही पोहोचून त्यांना त्यात सामील करून घ्यावे, या दृष्टिकोनातून ही घटनादुरुस्ती करण्यात आली. ही दुरुस्ती भारतात लागू करण्यात आली होती; मात्र जम्मू-काश्मीर त्याला अपवाद होते. तिथल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात आल्या नव्हत्या. २००५ मध्ये पहिल्यांदा या राज्यात शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही स्तरावरील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात आल्या. त्यांची मुदत पाच वर्षांची होती. २०१० मध्ये ही मुदत संपली. मात्र तरीही २०१८ पर्यंत निवडणुका झाल्याच नव्हत्या. त्यामुळे केंद्र सरकारने या निवडणुका घेण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आहे. 

जम्मू-काश्मीरमध्ये सध्या राज्यपाल राजवट आहे. विधानसभा बरखास्त करण्यात आली आहे.  सध्या तिथले वातावरणी कमालीचे अशांत आहे. ताज्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर दोन मुद्दे चर्चेला आले होते. त्यातील पहिला मुद्दा म्हणजे कलम ३५-अ. वास्तविक, या कलमासंदर्भातील प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. भारताची फाळणी झाली, तेव्हा साधारणतः पाकिस्तानातील पंजाबमधून दोन लाख निर्वासित भारतात आले होते. त्यानंतर ते जम्मू-काश्मीरमध्ये स्थायिक झाले होते. या दोन लाख पंजाबी लोकांना - जे हिंदू आहेत - त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आलेला नाही. ३५-अ कलमानुसारच त्यांना मतदानाचा अधिकार नव्हता.

......................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा - 

https://tinyurl.com/y86lc3fq

......................................................................................................................................................

१९५४ मध्ये भारतीय राज्यघटनेत हे कलम समाविष्ट केले गेले. त्यामुळे त्यांना मतदानाचा अधिकार नव्हता. आता ३५-अ हे कलम रद्द करण्याची मागणी मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागली होती. त्यामुळे तेथील असंतोष वाढला होता. तसेच अनेक गैरसमजही पसरले. दरम्यानच्या काळात केंद्राला शपथपत्र दाखल करावे लागले. पण या कलमासंदर्भातील उलटसुलट चर्चांमुळे निवडणुकांचे वातावरण तापलेले होते. निवडणुका होण्याआधीच दहशतवादाचे हल्ले, दगडफेकीचे प्रकार वाढले होते. या सर्व परिस्थितीत निवडणुका घेणे फार अवघड होते. मतदानाची प्रक्रिया पार पडण्यासाठी कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे हे खूप मोठे आव्हान होते. पण ते केंद्राने उत्तमरीत्या पेलले असेच म्हणावे लागेल. पुढच्या टप्प्यात जम्मू-काश्मीरमध्ये पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आहेत. या पार पाडणेही एक मोठे आव्हान असणार आहे.

आताच्या निवडणुकांवर जम्मू-काश्मीरमधील दोन प्रमुख पक्ष असणाऱ्या पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्सने बहिष्कार टाकला होता. तसेच फुटीरतावादी हुर्रियतनेदेखील या निवडणुकीत सहभाग घेतलेला नव्हता. विशेष म्हणजे बहिष्कार असूनही पहिल्या काही टप्प्यांत जम्मूमध्ये ७० टक्के, लडाखमध्ये ७० टक्के मतदान झाले. काश्मीर खोऱ्यात मात्र सर्वांत कमी ८ टक्के मतदान झाले. पण एकंदरीत लोकांचा उत्साह पाहिल्यास तो जास्त आहे. लडाख आणि जम्मूमध्ये ७० टक्के मतदान होणे, ही गोष्ट नक्कीच मोठी बाब आहे. लोक कोणतीही भीती न बाळगता पुढे आले, हा त्यातील खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे. 

जम्मू-काश्मीरची स्थानिक रचना पाहिली तर या राज्याचे तीन मोठे भाग पडतात. पहिला भाग हा काश्मीर खोऱ्याचा आहे. काश्मीर खोरे हे आकारमानाने खूप छोटे आहे. परंतु तिथली लोकसंख्या जास्त आहे. या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ५१ टक्के लोकसंख्या ही काश्मीर खोऱ्यात वसलेली आहे.

दुसरे क्षेत्र आहे लडाख. हा प्रदेश आकारमानाने मोठा असला तरी लोकसंख्या मात्र तेथे अत्यंत विरळ आहे. जम्मू  आणि लडाख या दोन भागात मिळून उर्वरित ४९ टक्के लोकसंख्या आहे. या लोकसंख्येपैकी ८० टक्के मतदार मतदानाला उतरले; पण काश्मीर खोऱ्यातील श्रीनगर, बारामुल्ला, अनंतनाग या तीन जिल्ह्यांत मतदानाचे प्रमाण अत्यल्प होते. कारण हा भाग प्रामुख्याने दहशतवादप्रवण आहे. तिथे दगडफेकीचे प्रकार खूप जास्त होतात. येथील लोकांमध्येही सत्तेमध्ये वाटा मिळावा, आपणही बाहेर पडून मतदान करावे अशी भावना होती; पण ते भीतीमुळे घराबाहेर पडले नाहीत. त्यांना जीवाचा धोका वाटत होता. असे असूनही या खोऱ्यात आठ टक्के मतदान झाले. 

आता आगामी सहा महिन्यांमध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा, लोकसभा यांच्यादेखील निवडणुका होणार आहेत. त्याची पूर्वतयारी म्हणून या निवडणुकांकडे पाहिले पाहिजे. या निवडणुकांमधून जम्मू-काश्मीरमधील जनतेचा कौल समोर येणार आहे. त्यानुसार सरकारला धोरणे आखण्यास मदत होईल, हीदेखील महत्त्वाची बाब आहे. 

जम्मू-काश्मीर खोऱ्यात कमी मतदान होण्यास भीती हे एक कारण असले तरी एकमेव नाही. तेथील दोन महत्त्वाच्या पक्षांनी घातलेला बहिष्कार हाही यासंदर्भातील महत्त्वाचा मुद्दा ठरला. काश्मिरी जनतेच्या मनातील असंतोषाचे भांडवल या पक्षांना करायचे आहे. या असंतोषाचा फायदा त्यांना मोठ्या गोष्टींसाठी करायचा आहे. त्यांनी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवल्या आहेत.  

गेल्या वेळी लोकसभा आणि विधानसभा या निवडणुकांच्या वेळी झालेले मतदान आणि आत्ता झालेले मतदान खूप मोठा फरक आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये परिस्थिती फारशी पोषक राहिलेली नाही, हे यावरून लक्षात येत असून त्याची काळजी आणि दखल घेणे अत्यंत गरजेचे आहे, हा या निवडणुकांचा संदेश आहे. 

केंद्राच्या दृष्टीने या निवडणुका यशस्वी करणे अत्यंत गरजेचे होते. कारण जम्मू-काश्मीरमध्ये स्थिरावले लोकशाही शासन तर जनतेचा सहभाग वाढेल, विकासाच्या योजना राबवल्या जातील. स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत सत्ता शेवटच्या टोकापर्यंत विभागली जाईल. चौदाव्या वित्त आयोगानुसार आता निधी थेट गावच्या संरपंचाच्या खात्यात जमा होणार आहे. त्यामुळे सत्तेचे विकेंद्रीकरण होणार आहे. तथापि, सत्तेची विभागणी करण्यास राजकीय नेते तयार नसतात. जम्मू-काश्मीरमधील नेत्यांचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन नकारात्मक आहे.

.............................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/client/book_list_by_category

.............................................................................................................................................

स्थानिक स्वराज्य संस्था, पंचायत समित्या यांमधून सुमारे ३० हजार जण निवडून येणार आहेत. येणाऱ्याया काळात त्यांना सुरक्षितता प्रदान करणे अत्यंत गरजेचे आहे. कारण दहशतावादाला न जुमानता येथील लोक निवडणुकीत उतरले आहेत. त्यामुळे दहशतावादी संघटनांचा रोष वाढला असणे स्वाभाविक आहे. काही आठवड्यांपूर्वी काश्मीरमध्ये स्पेशल पोलिस ऑफिसर्सवर जसे हल्ले होत आहेत, तसेच हल्ले या उमेदवारांवर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेचे आव्हान आपल्यापुढे आहे.

दुसरे आव्हान म्हणजे या निवडणुका यशस्वी पार पडल्यामुळे पाकिस्तान शांत बसणार नाही. येणाऱ्या काळात काश्मीरमध्ये अस्थिरता आहे, हे दाखवण्यासाठी सीमापार हल्ले वाढण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. 

एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे केंद्राने प्रयत्नांची प्रसिद्धी केली गेली असती तर या मतदानात काश्मीर खोऱ्यातील नागरिकांचा सहभाग वाढू शकला असता. कलम ३५-अ विषयी  केंद्राने जे शपथपत्र दाखल केले आहे, ते सकारात्मकच आहे. ते कलम रद्द करू नये अशीच भूमिका केंद्रानेही न्यायालयात घेतली आहे. पण सरकारला त्याचे भांडवल करता आलेले नाही. काश्मिरी लोकांनाही ते पटवून देता आलेले नाही. यावरून  लोकांपर्यंत पोहोचण्यास  प्रयत्न कमी पडत आहेत. जम्मू-काश्मीरमधला अंतर्गत संवाद खंडीत झाला आहे. ही संवाद प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू करणे अत्यंत गरजेचे आहे. या दृष्टिकोनातून जनतेचा कौल जाणून घेणे महत्त्वाचे राहणार आहे. कारण त्यावरून पुढील धोरणे आखावी लागणार आहेत.

.............................................................................................................................................

लेखक शैलेंद्र देवळाणकर आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.

skdeolankar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................