भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला खऱ्या अर्थाने सुगीचे दिवस
पडघम - राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय
शैलेंद्र देवळाणकर
  • भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष
  • Tue , 16 October 2018
  • पडघम राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय नरेंद्र मोदी Narendra Modi व्लादिमिर पुतीन Vladimir Putin डोनाल्ड ट्रम्प Donald Trump

भारत व रशिया यांच्यात १९ वी शिखर परिषद नुकतीच पार पडली. या परिषदेच्या निमित्ताने रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन भारतभेटीवर आले होते. भारत व रशिया यांच्यादरम्यान शिखर परिषदेची ही प्रक्रिया  २००० मध्ये सुरू झाली. रशिया हा असा देश आहे, ज्या देशाचे पंतप्रधान आणि भारताचे पंतप्रधान यांच्यात दरवर्षी भेटी होतात. या प्रक्रियेमध्ये एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रशियाला जातात, तर एकदा रशियाचे राष्ट्रपती भारत भेटीवर येतात. या भेटीच्या माध्यमातून भारत-रशिया यांच्या संबंध तणावाच्या मुद्द्यांवर, अडथळ्यांवर मात करत विकासाकडे जात आहेत. भारत आणि रशिया हे दोन्ही देश  ब्रिक्स, SCO, जी 20, APEC, संयुक्त राष्ट्र संघ आदी अनेक आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे सदस्य आहेत. या सर्व संघटनांच्या मंचावरूनही पुतीन आणि मोदी यांची भेट होत असते. पण तरीही शिखर परिषदेचे महत्त्व वेगळेच असते. खास करून यंदाच्या १९ व्या शिखर परिषदेकडे जगाचे - विशेषः चीन, पाकिस्तान या देशांचे अत्यंत बारकाईने लक्ष लागून राहिले होते. ही भेट ऐतिहासिक होती.

यंदाच्या परिषदेदरम्यान अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक अशा संरक्षण खरेदी संदर्भातील करार झाला. भारताने रशियाकडून एस ४०० ट्रायम्फ नामक अँटिबलास्टिक मिसाईल सिस्टिम ही अत्यंत महागडी यंत्रणा खरेदी करण्याचे ठरवले आहे. सुमारे ५ अब्ज डॉलर्सच्या या खरेदी करारावर या भेटीदरम्यान स्वाक्षऱ्या झाल्या. ही यंत्रणा शत्रूंचे लढाऊ विमान आणि क्षेपणास्त्र उदध्वस्त करण्याचे काम करते. याच्या माऱ्याची क्षमता आहे ४०० किलोमीटर. त्यामुळे चीन किंवा पाकिस्तानकडून भारताच्या दिशेने सोडलेले एखादे क्षेपणास्त्र जर भारतीय हद्दीपासून ३५० किलोमीटरवर असेल तर या प्रणालीच्या माध्यमातून तिथेच त्याला उदध्वस्त करता येते. त्याचप्रमाणे देशातील महत्त्वाच्या स्थळांवर विमानातून क्षेपणास्त्राचे हल्ले होण्याचाही धोका असतो. उदाहरणार्थ, दिल्लीमधील अनेक महत्त्वाची स्थळे, ऐतिहासिक वास्तू यांवर असे हल्ले होऊ शकतात. आता अशा वास्तूंचे या हल्यांपासून रक्षण आपल्याला करता येणार आहे. चीन किंवा पाकिस्तानकडून येणारी विमाने, क्षेपणास्त्र नेस्तनाबूत करता येणार आहेत. एकाच वेळा ३६ क्षेपणास्त्रांचा मारा या एका प्रणालीतून करता येतो. त्यामुळे ही जगातील अत्याधुनिक आणि एकमेव प्रणाली भारताने विकत घेतली आहे. 

वास्तविक, ही प्रणाली रशियाकडून विकत घेऊ नये यासाठी अमेरिकेने भारतावर दबाव टाकला होता. हा दबाव असल्याने भारत नेमके काय करणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले होते. पण आम्ही कोणत्याही दबावाला बळी पडणार नाही, त्याचप्रमाणे परराष्ट्र धोरणामध्ये जे आपले निर्णय स्वातंत्र्य आहे, ते अबाधित राहिल, हे भारताने जगाला आणि अमेरिकालाही या करारातून दाखवून दिले आहे. याला ‘अ‍ॅटोनॉमी इन फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग’ असे म्हटले जाते. अमेरिका-भारत यांच्यात कितीही मैत्रीपूर्ण संबंध असले तरीही परराष्ट्र धोरणाच्या निर्णयाबाबत भारत अमेरिकेचे ऐकणार नाही. याबाबत अमेरिका निर्देश देऊ शकत नाही असा सूचक संदेशही भारताने यातून दिला आहे. 

.............................................................................................................................................

सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_list_by_category/

.............................................................................................................................................

यासंदर्भात एक महत्त्वाची घडामोड लक्षात घ्यावी लागेल. अलीकडेच अमेरिकेच्या संसदेने एक कायदा मंजूर केला आहे. काउंटरिग अमेरिकन अ‍ॅडव्हर्सरी थ्रू सँक्शन्स अ‍ॅक्ट असे या कायद्याचे नाव आहे. हा कायदा रशिया आणि इराण यांच्याविरोधात आहे. केवळ या दोन देशांच्या विरोधात हा कायदा लागू होतो असे नाही, तर रशियाकडून जे देश शस्त्रास्त्रांची आयात करतात आणि जे देश इराणकडून तेल आयात करतात, त्या सर्व देशांविरोधात आर्थिक निर्बंध जारी करण्याच्या तरतुदी या कायद्यामध्ये आहेत. याच कायद्याच्या अंतर्गत अमेरिकेने चीनविरोधात निर्बंध टाकले आहेत. कारण चीनने एस ४०० ही यंत्रणा रशियाकडून विकत घेतली आहे. त्यामुळे भारताने जेव्हा ही यंत्रणा विकत घेतली, तेव्हा भारतालाही आर्थिक निर्बंधांचा सामना करावा लागू शकतो, अशी चर्चा सुरू आहे. त्यामुळेच जगाचे लक्ष या कराराकडे लागले होते. 

रशियासोबतची शिखर परिषद होण्यापूर्वी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री आणि अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री यांची भारताच्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज आणि भारताच्या संरक्षणमंत्री यांच्यासमवेत २+२ चर्चा झाली. त्यातही भारताने रशिया आणि इराण यांच्याकडून आयात थांबवावी असा इशारा अमेरिकेकडून देण्यात आला होता. त्यानंतर एकच महिन्यानंतर ही शिखर परिषद झाली. वास्तविक, २+२ डायलॉग झाला, तेव्हाही आपण अमेरिकेकडून ५ अब्ज डॉलरची शस्त्रास्त्र खरेदी करण्याचे मान्य केले होते. आता रशियाबरोबर तो करार अस्तित्वात आला आहे. यातून भारत सामरिक समतोल साधण्याचा प्रयत्न करतो आहे. हा समतोल रशिया आणि अमेरिका या दोन महासत्तांसोबतच्या संबंधांचा आहे. ही कसरत भारत योग्य पद्धतीने करतो आहे. 

पुतिन आणि मोदी यांच्या परिषदेत अंतराळ संशोधन, व्यापार वाढवण्यावर भर दिला. भारत आणि रशिया यांच्यातील मैत्री जुनी असली तरी या दोन्ही देशांतील व्यापार हा केवळ ९ अब्ज डॉलर्सचा आहे. तो वाढवून १५ अब्ज कसा करता येईल आणि त्यासाठी परस्परांवर टाकलेले निर्बंध कसे शिथिल करता येतील या दृष्टिकोनातून दोन्ही देशांनी प्रयत्न करण्याचे मान्य केले आहे. आता प्रश्न केवळ आण्विक उर्जा या क्षेत्राविषयी आहे. भारतात रशियाकडून १५ न्यूक्लिअर रिअ‍ॅक्टर्स उभारले जाणार आहेत. यापैकी ६ न्यूक्लिअर रिअ‍ॅक्टर कुडानकुलम येथे होणार आहेत. त्याच्यापैकी २ कार्यान्वित झाले आहेत. उर्वरित दोन लवकरच होतील. अन्य दोनांसाठी जागेचा शोध घेणे सुरू आहे. त्यानंतर आंध्र प्रदेशात ६ न्यूक्लिअर रिअ‍ॅक्टर्स विकसित केले जाणार आहेत. ऊर्जेच्या क्षेत्रात दोन्ही देशांचे सहकार्य खूप मोठे आहे. त्यानंतर दहशतवादाच्या क्षेत्रात दोन्ही देशांमध्ये एकवाक्यता आहे. त्यातही सहकार्य करण्याचे मान्य करण्यात आले आहे. 

आजवर भारत केवळ रशियाकडून शस्त्रास्त्रे आयात करत होता. आपल्याकडील शस्त्रांस्त्रांपैकी ६० टक्के शस्त्रास्त्रे रशियाकडून खरेदी केली गेली आहेत. गेल्या काही वर्षांत मात्र भारताने त्यात विविधता आणली आहे. रशियाबरोबर भारताने आता अमेरिका, फ्रान्स, इस्राईल यांच्याकडूनही शस्त्रास्त्रे खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या एक दशकामध्ये भारताने अमेरिकेबरोबर १० अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक शस्त्रास्त्रे खरेदी करण्याचा करार केला आहे. त्यामुळे रशिया काहीसा नाराज झालेला दिसत होता.  तशातच अमेरिका आणि युरोप यांनी घातलेल्या आर्थिक निर्बंधांचा फटका रशियाला बसला आहे. त्यामुळे रशिया एका नव्या बाजारपेठेच्या शोधात आहे. कारण त्यांना अमेरिका युरोपमध्ये निर्यात करता येत नाहीये. त्यामुळे रशियाने पाकिस्तान, चीनबरोबर आपले संबंध वाढवायला सुरुवात केली आहे.

काही दिवसांपुर्वी रशिया आणि पाकिस्तान यांनी संयुक्त लष्करी कवायती केल्या होत्या. वास्तविक, त्यानंतर रशियाने भारताला भविष्यात अशा प्रकारच्या कवायती करणार नाही अशी घोषणा करू असे सांगितले होते; पण ही घोषणा झालेली नाही. रशिया आणि पाकिस्तान जवळ यावेत यासाठी चीनही प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे रशियाची पाकिस्तानशी वाढती जवळीक ही भारतासाठी थोडी क्लेशकारक आहे. मात्र भारताचा ओढा अमेरिकेकडे वाढल्याने रशिया पाकिस्तानकडे ओढले जाणे, त्यातही आर्थिक कारणाने जवळ येणे साहाजिक होते.

याखेरीज अफगाणिस्तानच्या काही मुद्द्यावर भारत-रशिया यांच्यामध्ये मतभेद आहेत. रशियाची तालिबानविषयीची भूमिका सकारात्मक आहे. तालिबानबरोबर चर्चा करावी, त्यांना सत्तेत समाविष्ट करुन घ्यावे असा रशियाचा प्रयत्न आहे. तथापि, भारताची भूमिका अमेरिकेसारखी आहे. तालिबानसोबत कोणत्याही पद्धतीची चर्चा करू नये, असे भारताचे म्हणणे आहे. अशा काही मुद्द्यांमुळे  अलीकडच्या काळात भारत रशिया संबंध ताणले गेले होते. आता या शिखर परिषदेतून हा तणाव निवळण्यास मदत झाली आहे. 

मूळ मुद्दा असा की, केवळ भारताला रशियाची गरज नसून दोन्ही देशांना परस्परांची गरज आहे. शांघाय सहकार्य संघटनेत २०१६ मध्ये भारत सदस्य झाला तो रशियाच्या प्रयत्नामुळेच. रशियाने असे प्रयत्न करण्यामागेही एक कारण आहे. चीनच्या वाढत्या सामर्थ्याविषयी, लष्करी आधुनिकीकरणाविषयी, विस्तारीकरणासंदर्भात रशियाच्या मनात संशय आहे.  अशा वेळी भारताची संरक्षण सिद्धता वाढल्यास चीनच्या संभाव्य आव्हानाचे संतुलन करता येईल अशी रशियाची भूमिका आहे. रशियाचा हा दृष्टिकोन काही प्रमाणात अमेरिकेप्रमाणेच आहे. त्यामुळे रशियादेखील काही प्रमाणात भारताला मदत करतो आहे. या दोन्ही महासत्तांना एकाच वेळी भारताची गरज ठळकपणाने जाणवू लागल्यामुळे दोन्हीही देशांमध्ये एक प्रकारची रस्सीखेच सुरू आहे. त्यातूनच भारतावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न होत आहे. पण भारत या दबावाला झुगारून लावत दोन्ही महासत्तांसोबतच्या संबंधांत संतुलन साधत आहे. 

रशियासोबतच्या ऐतिहासिक महाखरेदी करारानंतर आता अमेरिका काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. पण अमेरिका कोणत्याही प्रकारची कारवाई न करण्याची भूमिकाच घेईल. काउंटरिग अमेरिकन अ‍ॅडव्हर्सरी थ्रू सँक्शन्स अ‍ॅक्ट या कायद्यातील सूट देण्याच्या तरतुदींअंतर्गत अमेरिकेने इंडोनेशिया आणि मलेशिया या दोन देशांना सूट दिली आहे. आता भारतालाही अशा प्रकारची सूट दिली जाण्याची शक्यता आहे. या संदर्भामध्ये अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री आणि अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री यांनीच काँग्रेसला पत्र लिहून भारताला अशी सवलत देण्याविषयी लिहिले आहे. याचे कारण भारताचे सामर्थ्य वाढले तर अमेरिकेसाठी ते उपकारकच आहे. आशिया प्रशांत क्षेत्रात, अफगाणिस्तानात भारताची भूमिका वाढावी अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. पण केवळ इच्छा असून चालणार नाही तर भूमिका वाढण्यासाठी संरक्षणसज्जता गरजेची आहे. चीनला प्रतिशह देण्यासाठी भारताची क्षमता वाढणे गरजेचे आहे. रशियाच्या शस्त्रास्त्र करारामुळे भारताची संरक्षणसिद्धता वाढत असेल तर ते अमेरिकेसाठी फायद्याचेच आहे. त्यामुळे या खरेदी करारासाठी भारताला सूट मिळेल. 

एकंदरीतच, अलीकडील काळात भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला खऱ्या अर्थाने सुगीचे दिवस आले आहेत. पूर्वी महासत्ता भारतावर निर्बंध लादत होत्या; पण आता त्या सवलत देण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. भारत एकाच वेळेला अमेरिका आणि रशिया यांच्याकडून शस्त्रास्त्र खरेदी करत असून कोणालाही दुखावत नाहीये. शीतयुद्धाच्या काळात भारत रशियाकडे ओढला गेला म्हणून अमेरिका नाराज होती. आत्ता भारत अमेरिकेकडे झुकला आहे, पण रशिया भारतावर नाराज नाही. भारत दोन्ही देशांमध्ये संतुलन करतो आहे. कारण भारताची क्षमता वाढते आणि जागतिक स्तरावर प्रभाव वाढतो आहे. येणाऱ्या काळातही भारताने अशाच प्रकारे समतोलाचे धोरण कायम राखले पाहिजे. यासाठी अशा बैठका, चर्चा गरजेच्या आहेत. कारण अशा चर्चांच्या माध्यमातून छोटे तणावाचे प्रश्न मार्गी लागतात आणि त्यामुळे तणाव निवळण्यास मदत होते.

.............................................................................................................................................

लेखक शैलेंद्र देवळाणकर आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.

skdeolankar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................