राफेल करार मोदी सरकारला डुबवणार?

बोफोर्स करारानं जसं राजीव गांधी सरकारला डुबवलं होतं, तसंच राफेल करार मोदी सरकारला डुबवणार का? सरकारची या मुद्द्यावरील आगपाखड पाहिली तर तसंच वाटतं. कोणी असत्य बोलत असेल तर त्याचे बनाव लक्ष देऊन पाहिले पाहिजेत. कारण त्याच्या प्रतिवादातून पूर्ण सत्य बाहेर येतं. राफेल करारातले सरकारचे बनाव आणि सत्याचा नमुना तुम्हीही पाहा.

पहिला बनाव – राफेल खूप चांगलं विमान आहे, हे खुद्द हवाईदल प्रमुख सांगत आहेत, मग विवाद कशाला? याबाबतीत कुठलाच वाद नाही. मागचं सरकार, आताचं सरकार, हवाईदल आणि तज्ज्ञ सर्वांना मान्य आहे की, राफेल आपल्यासाठी सर्वांत उपयुक्त विमान आहे. विवाद हा आहे की, जेव्हा हवाई दलानं १२६ विमानं मागितली होती, तर सरकारनं फक्त ३६ विमानांची ऑर्डर का दिली? जी विमानं ५२० कोटी रुपयांना मिळत होती, ती १६०० कोटी रुपयांना का घेतली?

दुसरा बनाव – विमानं इतकी स्वस्त मिळत होती तर काँग्रेसनं का नाही खरेदी केली? सत्य हे आहे की, काँग्रेस सरकार अकार्यक्षम आणि अनिश्चितता यांची शिकार होती. सगळे मोठे निर्णय काँग्रेस सरकारनं लटकावून ठेवले होते. मोदी सरकार जर ही अनिश्चितता संपवून तत्परतेनं निर्णय घेत असेल तर चांगलंच आहे. पण इथं या सरकारनं आधीचा निर्णय फिरवला. प्रश्न त्याचा आहे.

तिसरा बनाव – निर्णय बदलण्याला हवाई दल आणि सरकारच्या साऱ्या समित्यांनी संमती दिली होती. सत्य हे आहे की, ज्या दिवशी पंतप्रधानांनी फ्रान्समध्ये ही घोषणा केली, त्या दिवशी सकाळपर्यंत ना आपल्या हवाई दलाला माहीत होतं, ना संरक्षणमंत्र्यांना माहीत होतं, ना फ्रान्सच्या राष्ट्रपतींना या बदलाचा अंदाज होता. मोदींच्या या आश्चर्यकारक घोषणेच्या आधी कुठल्याही समितीची संमती नव्हती. पंतप्रधान परत आल्यानंतर कॅबिनेटसह सर्व समित्यांच्या संमतीची मोहोर उमटवली गेली. तरीही एका प्रामाणिक अधिकाऱ्यानं अभिप्राय दिला की, हा करार देशाच्या हिताचा नाही. त्याला सुट्टीवर पाठवलं गेलं, त्याच्या जागी ज्या अधिकाऱ्यानं त्याचा अभिप्राय बदलवला, त्याला निवृत्तीनंतर मोठ्या पदाचं बक्षीस मिळालं.

...............................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

...............................................................................................................................................................

चौथा बनाव – काँग्रेसच्या काळात ज्या कराराची चर्चा केली जात होती आणि जो करार पंतप्रधान मोदींनी केला, त्याची तुलना कशी केली जाऊ शकते. इतक्या वर्षांत महागाई वाढली. या सरकारनं विमानात नवी उपकरणं बसवली आहेत. सत्य हे आहे की, आधीच्या आणि आताच्या करारादरम्यान थोडीशी महागाई वाढली, रुपयाचं थोडंफार अवमूल्यन झालं आणि काही नवी उपकरणंही बसवली गेली. पण हे सगळं सोडून देऊ घटकाभर. मागच्या सरकारनं जी विमानं ५२० कोटींमध्ये खरेदी करण्याचं ठरवलं होतं, तीच विमानं त्या काळाच्या किमतीनुसार पाहिलं तर मोदी सरकार ११०० कोटी देतेय. तीन पट नाही, पण कमीत कमी दुप्पट किंमत तरी दिली जातेच आहे.

पाचवा बनाव – तुम्ही लोक ही तुलनाच कशी काय करू शकता? हा करार तर गोपनीय आहे. सत्य हे आहे की, यात विरोधाभास आहे. सरकार एकीकडे सांगतंय की, करार गुप्त आहे. ना कुणाला किंमत माहीत आहे, ना सांगण्याची मुभा आहे. सत्य हे आहे की, यात काहीही गुप्त नाही. सरकारनं पहिल्याच दिवशी या खरेदीची कल्पना पत्रकारांना अनौपचारिकरीत्या दिली होती. तसं तर शस्त्रास्त्रांच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात काहीच गुप्त नसतं. प्रत्येक तज्ज्ञाला माहीत असतं की, भारतानं सौदीमध्ये काय घेतलं, किती किंमत दिली.

सहावा बनाव – बोफोर्समध्ये काकांना कमिशन मिळाल्याची चर्चा होती. राफेल करारात कमिशन कुठे आहे? सत्य हे आहे की, बोफोर्समध्ये सात टक्के कमिशनची शक्यता होती, तर राफेल करारात ५० टक्के कमिशनची शक्यता आहे. बोफोर्स करार ६४ कोटी रुपयांचा घोटाळा होता, तर राफेल करार ३०,००० कोटींचा घोटाळा आहे. आरोप हा आहे की, ऑफसेट कराराच्या कमिशनची एक पद्धत असते. आधी ज्या कराराची चर्चा होती, त्यात राफेलसोबत हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सहभागी होणार होती. मोदींनी रातोरात या कंपनीला हटवून अनिल अंबानींची कंपनी त्याजागी घातली.

सातवा बनाव – हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स ही वाईट सरकारी कंपनी आहे, इतकी विमानं बनवणं तिला शक्य नव्हतं. सत्य हे आहे की, हीच एकमेव कंपनी आहे, जिला हवाई विमानं बनवण्याचा अनुभव आहे. सत्य हेही आहे की, फ्रेंच कंपनीला या भारतीय कंपनीची कुसलीही अडचण नव्हती. दोन्ही कंपन्यांमध्ये बातचीत झाली होती. करार जवळपास पूर्ण झाला होता. अचानक मोदींनी निर्णय फिरवला. माहीत नाही की, मोदी कुठून अनिल अंबानींच्या कंपनीला घेऊन आले. ही कंपनी तर मोदी फ्रान्सला जाण्यापूर्वी फक्त दहा दिवस आधी निर्माण झाली होती.

आठवा बनाव – या करारात अनिल अंबानींची कंपनी जोडली जाण्यामागे मोदींचा कसलाही संबंध नाही, खुद्द फ्रेंच कंपनीनं अनिल अंबानींच्या कंपनीची निवड केली. सत्य हे आहे की, आतापर्यंत या बनावाच्या चिंधड्या उडाल्या आहेत. अनिल अंबानी त्या दौऱ्यात पंतप्रधानांसोबत फ्रान्सला गेले होते. सत्य हेही आहे की, पंतप्रधानांच्या या कराराच्या घोषणेच्या बातमीत फ्रान्समधील वर्तमानपत्रांनी अंबानींच्या कंपनीचा उल्लेख केला होता. फ्रान्सचे माजी राष्ट्रपती ओलांद यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, अंबानींच्या कंपनीच्या निवडीत आमचा हात नाही. अचानक मोदींनी आधीचा करार बदलण्याची मागणी केली.

नववा बनाव – आतापर्यंत हेराफेरीचा कुठला दाखला कोर्टकचेरीतून किंवा लेखापालांकडून आलेला नाही. सत्य हे आहे की, असा कुठलाही दाखला बोफोर्सच्या काळातही आला नव्हता, आतापर्यंत आलेला नाही. तेव्हाही शोध पत्रकारितेनं दाखले शोधून जुळवले होते, आजही तोच स्रोत आहे.

शेवटचा बनाव – संरक्षण कराराबाबत प्रश्न उपस्थित केल्यानं लष्कराचं मनोबल कमी होईल. असे आरोप पाकिस्तानच्या इशाऱ्यावरून होत आहेत. सत्य हे आहे की, भ्रष्टाचाराच्या प्रत्येक आरोपीचा हाच अंतिम बनाव असतो. हाच बनाव बोफोर्सच्या काळात राजीव गांधींच्या सरकारनं केला होता. हे सत्य मानलं तर इतकी वर्षं बोफोर्स करारावर प्रश्न उपस्थित करणारे भाजपचे नेते पाकिस्तानच्या इशाऱ्यावरून आरोप करत होते? सत्य हे आहे की, लष्कराचं मनोबल गुपचूप करारातून नाही तर पारदर्शक करारातून वाढतं.

हे वाचून तुम्हाला ‘दस बहाने कर के…’ हे गाणं आ‌ठवतंय का? सध्याची फिल्मी गाणी आवडत नसतील तर ही ग़ज़ल गुणगुणा -

सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता, आहिस्ता
निकलता आ रहा है आफताब, आहिस्ता, आहिस्ता।

अनुवाद - टीम अक्षरनामा

.............................................................................................................................................

हा मूळ हिंदी लेख दै. भास्कर या हिंदी वर्तमानपत्रात ३ ऑक्टोबर रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेख पाहण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................