उजव्या प्रवाहात डाव्या बाजूने पोहणारा नेता

कालच्या १६ ऑगस्टला अटलबिहारी वाजपेयी यांचे निधन झाले, ९३ वर्षांचे आयुष्य त्यांना लाभले. मागील दहा वर्षे आजारपणामुळे त्यांचे जगणे पूर्णत: निवृत्तीचे होते. त्याआधीची पन्नास वर्षे (मधला काही काळ अपवाद वगळता) ते संसद सदस्य होते. दहा वेळा लोकसभेवर तर दोन वेळा राज्यसभेवर ते निवडून गेले. बिगरकाँग्रेस प्रवाह केंद्रिय सत्तेच्या मध्यवर्ती पहिल्यांदा आला, तेव्हा ते पंतप्रधान झाले. काँग्रेसमध्ये कधीही नव्हता असा नेता पंतप्रधान होण्याची ती पहिलीच वेळ होती. अशी वेळ देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तब्बल पन्नास वर्षांनी आली. काँग्रेसला कडवा विरोध करणाऱ्या प्रवाहाचे सशक्त प्रतिनिधी म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते. ते ज्या पक्षसंघटनेतून आले, त्या रा.स्व.संघ, जनसंघ व भाजप यांनी कायम काँग्रेसविरोधातील भूमिका घेतल्या.

देशाची समाजरचना कशी असावी, देशाची मूल्यव्यवस्था कशी असावी याबाबतीतच संघ, जनसंघ व भाजप यांची वेगळी धारणा होती, भारताच्या संविधानावरील त्यांची निष्ठा वादातीत नव्हती. काँग्रेस हा मध्यवर्ती व सर्वसमावेशकतेचे प्रतिनिधित्व करणारा प्रवाह, समाजवादी-कम्युनिस्ट हा पुरोगामी व डावा प्रवाह आणि संघ-भाजप हा उजव्या व प्रतिगामी विचारांचा प्रवाह अशी स्थिती भारतीय राजकारणात होती. अर्थातच, प्रत्येक प्रवाहात कमी-अधिक कडवे वा उदारमतवादी नेते राहिले. त्यानुसार त्यांच्यावर कमी-अधिक प्रमाणात टीका होत राहिली आणि त्यामुळे कमी-अधिक कौतुकही त्यांच्या वाट्याला आले. पण सर्वाधिक कौतुक आणि सर्वांत कमी टीका ज्यांच्या वाट्याला आली, असे उजव्या प्रवाहातील नेते म्हणून वाजपेयी यांची ओळख सांगता येते. मध्यवर्ती प्रवाहाच्या (काँग्रेस) थोडे उजवीकडे ते पोहत राहिले. म्हणजे उजव्या प्रवाहात डाव्या बाजूने पोहणारा नेता, असे त्यांच्याबाबत म्हणता येते. आणि म्हणूनच त्यांचा उल्लेख ‘राइट पर्सन इन राँग पार्टी’ असा केला जात असे. या देशात राष्ट्रीय सरकार (सर्व पक्षांचे मिळून) बनवण्याची वेळ कधी आलीच तर पंतप्रधान म्हणून वाजपेयी निवडले जाऊ शकतात, असेही बोलले जात असे. यातून त्यांची सर्वपक्षीय स्वीकारार्हता लक्षात येते.

मात्र याच वाजपेयींच्या संपूर्ण कारकिर्दीकडे पहिल्या (व मूळ) बाजूने पाहिले तर काय दिसते? १९३९ पासून म्हणजे वयाच्या चौदाव्या वर्षांपासून ते रा.स्व.संघाचे प्रतिनिधित्व करत होते. संघाच्या विचारधारेमध्ये हिंदू राष्ट्राची कल्पना मध्यवर्ती होती. मुस्लिम, ख्रिश्चन व कम्युनिस्ट हे देशाचे प्रमुख शत्रू आहेत अशी त्या विचारप्रवाहाची धारणा होती. त्यांच्यातील देशप्रेमाच्या वा देशभक्तीच्या आड अंध व आक्रमक राष्ट्रवाद कायम दडलेला राहिला. आणि भारतीय संविधानाला अभिप्रेत असलेल्या आधुनिक मूल्यांवर आधारलेले राष्ट्रनिर्माण करण्याबाबत संघपरिवार कधीही आग्रही नव्हता. अटलबिहारी वाजपेयी याच प्रवाहात आयुष्यभर राहिले हे वास्तव आहे. त्यांना भाजपचे ‘भीष्माचार्य’ असे संबोधले गेले. महाभारतातील भीष्म हे पूज्यनीय, आदरणीय होते, त्याग-बुद्धिमत्ता-नीतीमत्ता यांचे प्रतीक होते. पण अनेक बाबतीत पटत नसूनही ते शेवटपर्यंत कौरवांच्या बाजूने राहिले; दुर्योधन, दु:शासन यांची कृत्ये उघड्या डोळ्यांनी हतबलतेने पाहत राहिले. कारण काय तर हस्तिनापूरची गादी सुरक्षित राहिली पाहिजे; तशी प्रतिज्ञा त्यांनी केली होती, तसे वचन त्यांनी दिले होते. या दोन्ही अर्थांनी वाजपेयींना ‘भीष्माचार्य’ हे संबोधन समर्पक ठरते.

...............................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_list_by_category

...............................................................................................................................................................

१९५७ मध्ये लोकसभेवर पहिल्यांदा वाजपेयी निवडून गेले. त्यामुळे नेहरू पंतप्रधान असताना सहा-सात वर्षे तरी ते संसदेत वावरले. नेहरूंना वाजपेयींमध्ये भावी पंतप्रधान दिसला. (याचा अर्थ आपण कडवी टीका करतो, तो प्रवाह भविष्यात केंद्रिय सत्तेवर येऊ शकतो, याची जाण नेहरूंना होती? असेलही कदाचित, कारण ते ‘डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया’ आणि ‘ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री’ लिहिणारे द्रष्टे होते.) आणि नेहरूंचे निधन झाले तेव्हा वाजपेयींनी संसदेत श्रद्धांजली वाहताना म्हटले होते, ‘भारतमातेचा सर्वांत लाडका पुत्र झोपी गेला आहे, स्वप्न अर्धवट राहिले आहे, गाणे मूक झाले आहे.’ आता वाजपेयींचे निधन झाल्यावर, ‘द हिंदू’ला दिलेल्या छोट्या मुलाखतीत मनमोहनसिंग म्हणाले, “परराष्ट्र धोरणातील नेहरूंची व्हिजन वाजपेयी पुढे घेऊन जाऊ इच्छित होते... आमचे आर्थिक धोरण पुढे घेऊन जाऊ इच्छित होते. १९९२ मध्ये आम्ही खतांच्या किमती वाढवल्या तेव्हा प्रचंड टीका होत होती. त्यावेळी वाजपेयी मला म्हणाले, ‘राजकारणात जाड कातडीचे असावे लागते. आम्ही तुमच्या निर्णयाला पाठिंबा देणार नाही, पण तुम्ही ठाम रहा...’ राजकारणात एखाद्याचे मूल्यमापन तो काय बोलतो यावरून नाही, तर काय करतो यावरून केले पाहिजे.”

अशा या वाजपेयींचे मूल्यमापन कसे करायचे? कारण संघ व भाजपचे एके काळचे मोठे नेते गोविंदाचार्य म्हणाले होते, ‘वाजपेयी हा आमचा चेहरा नाही, मुखवटा आहे.’ आणि स्वत: वाजपेयींनीच बाबरी विध्वसानंतर पक्षसंघटनेत होत असलेल घुसमटीवर प्रतिक्रिया देताना म्हटले होते, ‘जो तो जाए कहाँ?’

१९५७ ते ७७ या वीस वर्षांत संघ व जनसंघ यांचे संसदेतील प्रमुख प्रतिनिधी अशी ओळख वाजपेयींची होती, सर्व पक्षांतील नेत्यांशी त्यांचे संबंध सौहार्दाचे होते आणि उत्कृष्ठ संसदपटू व फर्डे वक्ते म्हणून ते लोकप्रिय होते. १९७८ मध्ये जनता पार्टीचे सरकार आले, तेव्हा ते परराष्ट्रमंत्री बनले. त्या दोन-अडीच वर्षांच्या काळात त्यांची लोकप्रियता व स्वीकारार्हता अधिक वाढली. जनता पार्टी विसर्जित झाल्यावर पूर्वीचा जनसंघ, भारतीय जनता पक्ष या नव्या रूपात अवतरला. तेव्हा ‘गांधीवादी समाजवाद’ आम्ही स्वीकारतोय असे म्हणणाऱ्या त्या पक्षाचे अध्यक्ष वाजपेयीच होते. गांधीहत्त्येचे पातक आपल्या विचारधारेच्या माथ्यावर नोंदवले गेले आहे, ती नोंद अस्पष्ट करण्याचा तो प्रयत्न होता. आणि केंद्रिय सत्तेची चव जनता पार्टीच्या काळात चाखलेली असल्याने, अधिक व्यापक स्तरावर मान्यता मिळवण्यासाठीच्या रणनीतीचाही तो भाग होता. पण १९८४ मध्ये इंदिरा गांधींच्या हत्त्येनंतर झालेल्या निवडणुकीत सर्व प्रमुख पक्षांची धुळदाण उडाली आणि भाजपला तर केवळ दोन जागा मिळाल्या. स्वत: वाजपेयींनाही (ग्वाल्हेर मतदारसंघात माधवराव सिंधिया यांच्याकडून) पराभव पत्करावा लागला. त्या निवडणुकीतील निकाल म्हणजे वाजपेयींच्या उदारमतवादी नेतृत्वाचा पराभव मानला गेला.

त्यानंतर राजीव गांधी सरकार बोफोर्सच्या भ्रष्टाचारात अडकले, शाहबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल त्या सरकारने फिरवला, राम मंदिर प्रकरण उद्भवण्यासही ते सरकार कारणीभूत ठरले. यातील पहिल्या प्रकरणाचा फायदा विश्‍वनाथ प्रताप सिंग व अन्य पक्षांनी उचलला तर दुसऱ्या व तिसऱ्या प्रकरणाचा फायदा भाजपने उठवला. त्या परिस्थितीत लालकृष्ण अडवाणी यांच्याकडे भाजपचे नेतृत्व आले, त्यांनी पक्षसंघटनेला आक्रमक बनवले आणि बाबरी मशीद पाडून तिथे राम मंदिर उभारले जाणे, हे राष्ट्रनिर्माणाचे कार्य असल्याचे मोठ्या जनमानसावर चांगलेच बिंबवले. त्या सात-आठ वर्षांत भाजपने उग्र रूप धारण केले, देशाच्या कानाकोपऱ्यांतील सर्व लहान-मोठ्या हिंदुत्ववादी संघटना व प्रवृत्ती भाजपभोवती गोळा झाल्या, त्याची परिणती बाबरी मशीद पाडण्यात झाली; देशाची लोकशाही दुसऱ्यांदा रूळावरून घसरली. त्यानंतर भाजपचा विस्तार आणखी वाढला. पण तरीही भाजप हा हिंदीभाषिक पट्ट्यातीलच पक्ष होता. केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल आणि ईशान्य भारत इत्यादी ठिकाणी भाजपचे अस्तित्व निवडणुकीच्या गणितात तरी नगण्यच होते. शिवाय, अडवाणींच्या नेतृत्वामुळे भाजप हा धर्मांध, फॅसिस्ट व म्हणून राजकीय दृष्ट्या अस्पृश्य ठरवला गेला. त्यामुळे केंद्रिय सत्तेचे स्वप्न दृष्टिपथात येऊनही, प्रत्यक्षात येणे अवघड झाले. आणि मग देशभरातील मोठा मतदार वर्ग आपल्या पाठीशी आहे; पण सीमारेषेवर खूप मोठा मतदार वर्ग उभा आहे, अन्य पक्षांचे सहकार्य मिळवल्याशिवाय भाजपला अधिक विस्तार करता येणार नाही, हे वास्तव पुढे आले. त्या वास्तवाला भिडण्यासाठी, अटलबिहारी वाजपेयी यांचे नेतृत्व पुन्हा पुढे येणे अपरिहार्य बनले.

दरम्यानच्या काळात रथयात्रा व राम मंदिर आंदोलनांपासून काहीसे दूर राहिलेल्या वाजपेयींची भाजपेतर जनमानसातील प्रतिमा मात्र उंचावतच होती. राजीव गांधींची हत्या झाल्यानंतर व सोनियांनी राजकारणात येण्यास नकार दिल्यानंतर काँग्रेसला राष्ट्रीय स्तरावर ‘नेता’ नव्हता. आणि भ्रष्टाचार व अन्य अनेक आरोप-प्रत्यारोपांमुळे नरसिंह राव सरकार अधिकाधिक बदनाम होत चालले होते. याउलट, ‘संसदेतील चार तपे’, ‘मेरी इक्यावन कविताएँ’ या पुस्तकांमुळे सुशिक्षित मध्यमवर्ग व अभिजन वर्ग वाजपेयींवर ‘फिदा’ होत चालला होता. त्याच वातावरणात संयुक्त राष्ट्र संघात (युनो) भारताकडून जाणाऱ्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली नरसिंहरावांनी पाठवले. त्याचे भारतात व अन्य देशांतही कौतुक झाले. त्यामुळे ‘भावी पंतप्रधान वाजपेयी हवेत’ असे म्हणणारा फार मोठा जनसमूह त्या काळात आकाराला आला. आणि नेमक्या याच काळात लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वामुळे पक्षांतर्गत गटबाजीही आकार घेऊ लागली. त्याचे सर्वांत मोठे प्रकरण अडवाणी जिथून आले त्या गुजरातमध्येच उद्भवले; मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल यांच्याविरोधात शंकरसिंह वाघेला यांनी पन्नास आमदारांसह बंड केले. ते सरकार वाचवण्यासाठी अडवाणींनी शर्थीचे प्रयत्न केले, पण ते फोल ठरले. मात्र युनोचा दौरा संपवून आलेल्या वाजपेयींनी शिष्टाई करून गुजरात सरकारला लागलेले ग्रहण सोडवले. त्यावेळी वाजपेयी यांचे नेतृत्व पक्षात पुन्हा एकदा अव्वल स्थानी आले. त्यानंतर काहीच दिवसांनी मुंबई येथे झालेल्या (नोव्हेंबर १९९५) महाअधिवेशनात, वाजपेयींना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून अडवाणींनी घोषित केले.

पुढे सहा महिन्यांनी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत १६१ जागा मिळवून भाजप हा लोकसभेतील सर्वांत मोठा पक्ष बनला. भाजपने बनवलेले सरकार १३ दिवसांचेच ठरले, कारण बहुमतासाठी आवश्यक उर्वरित १११ जागा त्यांना मिळणे शक्य नव्हते. पण त्यामुळे वाजपेयी व भाजप यांच्याविषयी सहानुभूती वाढत गेली. त्या १३ दिवसांच्या काळात देशभरातील जनमानसात जी घुसळण झाली आणि पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देताना वाजपेयींनी जे भाषण केले, त्याला जनमानसातून जो प्रतिसाद मिळाला तेव्हाच हे स्पष्ट झाले की, वाजपेयी पुन्हा पंतप्रधान होणार. त्यानंतर तिसर्‍या आघाडीची देवेगौडा व गुजराल यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारे आली, ती जेमतेम दोन वर्षे टिकली. दरम्यानच्या दोनेक वर्षांत वाजपेयींचा करिष्मा असलेल्या नेतृत्वाने भाजपची राजकीय अस्पृश्यता संपुष्टात आणली. ‘पंतप्रधानपदावर वाजपेयी असतील आणि भाजपचा मूळ अजेंडा बाजूला ठेवणार असाल, तर किमान समान कार्यक्रमावर पाठिंबा मिळेल’ अशा अटींवर देशभरातील कम्युनिस्ट सोडले तर सर्व पक्षांनी कमी-अधिक प्रमाणात भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सहभाग दिला. आणि म्हणून १९९८ व १९९९ या दोन्ही लोकसभा निवडणुकांमध्ये प्रत्येकी १८२ जागा मिळालेल्या असूनही वाजपेयी जवळपास सहा वर्षे पंतप्रधान म्हणून कार्यरत राहिले.

पंतप्रधान म्हणून वाजपेयींच्या यश-अपयशाची चर्चा वेगवेगळ्या पद्धतीने करता येईल. पण त्यांच्याच काळात (२००२ मध्ये) गुजरातमध्ये जे काही घडले आणि तरीही मुख्यमंत्री म्हणून नरेंद्र मोदी कायम राहिले, तो धब्बा वाजपेयींच्या पंतप्रधानपदावर कायमचा लागला. आणि खरी शोकांतिका ही आहे की, तेच मोदी गेली चार वर्षे पंतप्रधान आहेत, त्यांच्याकडून (स्मृतिभ्रंशामुळे या जगातून हरवलेल्या) वाजपेयींना भारतरत्न दिला गेला. (अर्थात, राष्ट्रपतींच्या हस्ते) पण वाजपेयींचे भाग्य असे की, नरसिंह रावांच्या अंत्संस्काराच्या वेळी सोनिया गांधी व काँग्रेसने जी अनास्था दाखवली तसे मोदी व भाजपने केले नाही. पण याचे खरे कारण, वाजपेयी यांची मृत्यूनंतरही राजकीय उपुक्तता आहे!

(‘साधना’ साप्ताहिकाच्या ८ सप्टेंबर २०१८च्या अंकातून)

.............................................................................................................................................

लेखक विनोद शिरसाठ साधना साप्ताहिकाचे संपादक आहेत.

vinod.shirsath@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................