“लोकांनी आपले स्वातंत्र्य कितीही मोठा माणूस असला तरी त्याच्या चरणी अर्पण करता कामा नये.”
पडघम - देशकारण
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
  • डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
  • Wed , 15 August 2018
  • पडघम देशकारण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर Babasaheb Ambedkar भारताची राज्यघटना Constitution of India

२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारताचे संविधान संमत झाले. त्याच्या एक दिवस आधी म्हणजे २५ नोव्हेंबर १९४९ ला  ‘भारतीय संविधानाचे शिल्पकार’ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संविधान सभेत शेवटचे भाषण झाले. त्याचा हा संपादित अंश…
.............................................................................................................................................

…माझ्या मते, संविधान कितीही चांगले असो, ते राबवण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर अप्रामाणिक असतील तर ते वाईट ठरल्याशिवाय राहणार नाही. तसेच संविधान कितीही वाईट असो, ते राबवण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर प्रामाणिक असतील तर ते चांगले ठरल्याशिवाय राहणार नाही. संविधानाचा अंमल हा संपूर्णत: संविधानाच्या स्वरूपावर अवलंबून नसतो. संविधान हे केवळ राज्याचे काही विभाग – जसे की कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ, आणि न्यायपालिका निर्माण करून देते. राज्याच्या या विभागांचे कार्य लोक आणि लोकांनी स्वत:च्या आकांक्षा आणि राजकारणासाठी साधन म्हणून निर्माण केलेले राजकीय पक्ष यावर अवलंबून राहणार आहे.

…केवळ बाह्य स्वरूपात नव्हे, तर प्रत्यक्षात लोकशाही अस्तित्वात यावी अशी जर आपली इच्छा असेल, तर त्यासाठी आपण काय करायला हवे? माझ्या मते पहिली गोष्ट जी केलीच पाहिजे, ती अशी की, आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी आपण संवैधानिक मार्गांचीच कास धरली पाहिजे. याच अर्थ हा की, क्रांतीचा रक्तरंजित मार्ग आपण पूर्णत: दूर सारला पाहिजे. याचा अर्थ कायदेभंग, असहकार आणि सत्याग्रह या मार्गांना आपण दूर ठेवले पाहिजे. आर्थिक आणि सामाजिक उद्दिष्टपूर्तीसाठी संवैधानिक मार्गासारखा कोणताही मार्ग शिल्लक नव्हता, त्यावेळी असंवैधानिक मार्गाचा अवलंब करण्याचे समर्थन मोठ्या प्रमाणात केले जात होते. परंतु जेव्हा संवैधानिक मार्ग उपलब्ध आहेत, तेव्हा या असंवैधानिक मार्गांचे समर्थन होऊ शकत नाही. हे मार्ग इतर काही नसून अराजकतेचे व्याकरण आहे आणि जितक्या लवकर आपण त्यांना दूर सारू, तेवढे ते आपल्या हिताचे होईल.

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, जिचे पालन केले पाहिजे, ती अशी की, लोकशाहीच्या संवर्धनात आस्था असणाऱ्या सर्वांना जॉन स्टुअर्ट मिल यांनी दिलेला सावधगिरीचा इशारा लक्षात ठेवावा लागेल. त्यांच्या मते, “लोकांनी आपले स्वातंत्र्य कितीही मोठा माणूस असला तरी त्याच्या चरणी अर्पण करता कामा नये. तसेच त्याच्यावर इतका विश्वास ठेवू नये, की जेणे करून त्याला प्राप्त अधिकारांचा तो लोकांच्या संस्था उदध्वस्त करण्यासाठी उपयोग करील.” संपूर्ण आयुष्य देशसेवेसाठी व्यतित केलेल्या महापुरुषांच्या प्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्यात काहीच गैर नाही. परंतु कृतज्ञता व्यक्त करण्यालाही मर्यादा असल्या पाहिजेत. आयरीश देशभक्त डॅनियल ओकॉनेल यांनी समर्पकपणे म्हटल्याप्रमाणे, “कोणताही माणूस स्वाभिमानाचा बळी देऊन कृतज्ञता व्यक्त करू शकत नाही, कोणतीही स्त्री स्वत:च्या शीलाचा बळी देऊन कृतज्ञता व्यक्त करू शकत नाही आणि कोणताही देश स्वत:च्या स्वातंत्र्याचा बळी देऊन कृतज्ञता व्यक्त करू शकत नाही.”

इतर देशांच्या तुलनेत भारताला सावधगिरीचा इशारा लक्षात घेणे अधिक गरजेचे आहे, कारण भारतात भक्ती किंवा जिला भक्तीचा मार्ग म्हणता येईल तो किंवा विभूतीपूजा ही जगातील इतर कोणत्याही राजकारणात दिसणार नाही, इतक्या मोठ्या प्रमाणात भारतीय राजकारणात दिसते. धर्मातील भक्ती ही आत्म्याच्या मुक्तीचा मार्ग असू शकेल. परंतु राजकारणात भक्ती किंवा व्यक्तिपूजा ही अध:पतन आणि अंतिमत: हुकूमशाहीकडे नेणारा हमखास मार्ग ठरतो.

तिसरी गोष्ट आपण केली पाहिजे की अशी, की केवळ राजकीय लोकशाहीवर आपण समाधान मानता कामा नये. आपल्या राजकीय लोकशाहीचे आपण एका सामाजिक लोकशाहीतसुद्धा परिवर्तन करायलाच हवे. राजकीय लोकशाहीच्या मुळाशी सामाजिक लोकशाहीचा आधार नसेल, तर ती अधिक काळ टिकू शकणार नाही.

सामाजिक लोकशाही म्हणजे काय? तो एक जीवन मार्ग आहे, जो स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता यांना जीवनतत्त्वे म्हणून मान्यता देतो. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या तत्वांचा एका त्रयीची स्वतंत्र अंगे म्हणून विचार करता येणार नाही. ते त्रयीचा एक संघ निर्माण करतात, ते या अर्थाने की, त्यापैकी एकाची दुसऱ्यापासून फारकत करणे म्हणजे लोकशाहीचा मूळ उद्देशच पराभूत करणे होय. समतेपासून स्वातंत्र्य वेगळे करता येत नाही. समतेशिवाय स्वातंत्र्य म्हणजे काही लोकांचे बहुतांश लोकांवर प्रभुत्व निर्माण करणे होय. स्वातंत्र्याशिवाय समता ही वैयक्तिक कर्तृत्वाला मारक ठरेल. बंधुत्वाशिवाय स्वातंत्र्य आणि समता स्वभाविकरित्या अस्तित्वात राहणार नाहीत, त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी पोलिस यंत्रणेची गरज भासेल.

भारतीय समाजात दोन बाबींचा पूर्णत: अभाव आहे ही वस्तुस्थिती मान्य करूनच आपण सुरुवात केली पाहिजे. त्यापैकी एक समता आहे. सामाजिक क्षेत्रात आपला समाज हा श्रेणीबद्ध विषमतेच्या तत्त्वावर आधारित आहे. याचा अर्थ काही लोक वरच्या स्तरावर असतात तर बाकीचे निष्कृष्ट अवस्थेत असतात. आर्थिक क्षेत्रात आपल्या समाजात काहींजवळ गडगंज संपत्ती आहे, तर अनेक लोक घृणास्पद दारिद्र्यात जगतात. २६ जानेवारी १९५० ला आपण एका विसंगतीयुक्त जीवनात प्रवेश करणार आहोत, राजकारणात आपल्याकडे समता राहील परंतु सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात विषमता राहील.

राजकारणात प्रत्येकाला एक मत आणि प्रत्येक मताचे समान मूल्य या तत्त्वाला आपण मान्यता देणार आहोत. आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात मात्र, सामाजिक आणि आर्थिक संरचनेमुळे, प्रत्येक माणसाला समान मूल्य हे तत्त्व आपण नाकारत राहणार आहोत. अशा परस्पर विरोधी जीवनात आपण आणखी किती काळ राहणार आहोत? आपण जर ती अधिक काळपर्यंत नाकारत राहिलो, तर आपली राजकीय लोकशाही आपण धोक्यात आणल्याशिवाय राहणार नाही. ही विसंगती शक्य होईल तेवढ्या लवकर आपण दूर केली पाहिजे. अन्यथा ज्यांना विषमतेचे परिणाम भोगावे लागत आहेत, ते या सभेने अतिशय परिश्रमाने निर्माण केलेली राजकीय लोकशाही संरचना उदध्वस्त करतील.

आपल्यात उणीव असलेली दुसरी बाब म्हणजे बंधुत्वाचे तत्त्व मान्य करणे होय. बंधुत्व म्हणजे काय? जर भारतीय लोक एक असतील तर सर्व भारतीयांमध्ये बंधुत्वाची समान भावना असणे हे होय. हे तत्त्व सामाजिक जीवनाला एकता आणि एकजिनसीपणा प्राप्त करून देते. ही बाब प्राप्त करणे कठीण आहे. ती किती कठीण आहे, हे संयुक्त राष्ट्र अमेरिकेविषयी जेम्स ब्राईसने त्याच्या अमेरिकन कॉमनवेल्थ या खंडात सांगितलेल्या गोष्टीवरून कळून येईल.

ब्राईसच्याच शब्दात मी उद्धृत करू इच्छितो, ती घटना अशी- “काही वर्षापूर्वी अमेरिकन प्रोटेस्टंट एपिस्कोपल चर्चच्या त्रैवार्षिक अधिवेशनात सामुदायिक प्रार्थनेत फरबदल करण्याचा प्रसंग आला. प्रार्थना लहान वाक्यांची करून त्यात सर्व लोकांसाठी असेल्या प्रार्थनेचा समावेश करणे योग्य होईल असा विचार करण्यात आला आणि न्यू इंग्लंडच्या प्रमुख धर्मोपदेशकाने पुढील शब्द सुचविले, “हे प्रभो, आमच्या राष्ट्राला आशीर्वाद दे.” उत्स्फूर्तपणे ते त्या दिवशी मान्य करण्यात आले. या वाक्यावर दुसऱ्या दिवशी पुन्हा विचार करण्यात आला. धर्मोपदेशकांव्यतिरिक्त इतर अनेकांनी ‘राष्ट्र’ या शब्दावर आक्षेप घेतले. त्यांच्या मते या शब्दामुळे संपूर्ण राष्ट्राचे ऐक्य प्रत्यक्षात नसले तरी स्पष्टपणे सूचित होते. त्यामुळे तो शब्द गाळण्यात आला आणि “हे प्रभो, संयुक्त राज्यांना आशीर्वाद दे.” या शब्दांचा स्वीकार करण्यात आला.”

ही घटना घडली त्यावेळी अमेरिकेतील लोकांमध्ये एकत्वाची भावना इतकी कमी होती की, आपण एक राष्ट्र आहोत असे अमेरिकेच्या लोकांना वाटत नव्हते. जर अमेरिकेच्या लोकांमध्ये आपण राष्ट्र आहोत, ही भावना निर्माण होऊ शकली नाही तर भारतीयांनी आपण एक राष्ट्र आहोत हे समजणे किती कठीण आहे हे कळून येईल. मला ते दिवस आठवतात जेव्हा राजकारणाने प्रेरित लोकांना ‘भारतीय लोक’ या शब्दाची चीड येत असे. भारतीय राष्ट्र म्हणणे ते पसंत करत असत. मी या मताचा आहे की आपण एक राष्ट्र आहोत यावर विश्वास ठेवणे म्हणजे जे अस्तित्वात नाही ते अस्तित्वात आहे ,असा समज बाळगण्यासारखे होईल.

हजारो जातींमध्ये विभागलेल्या लोकांचे राष्ट्र कसे बनू शकेल? सामाजिक आणि मानसिकदृष्ट्या अजूनही आम्ही एक राष्ट्र नाही याची आम्हाला जेवढ्या लवकर जाणीव होईल, तेवढे ते आमच्या हिताचे ठरेल. त्यांनतरच एक राष्ट्र होण्याच्या गरजेचा आम्ही गांभीर्याने विचार करू शकू. या ध्येयाप्रत पोहोचणे अतिशय कठीण आहे.

अमेरिकेत जातीची समस्या नाही. भारतात जाती आहेत. जाती या राष्ट्रविरोधी आहेत. पहिली गोष्ट त्या समाजजीवनात विभागणी करतात. त्या राष्ट्रविरोधी आहेत कारण त्या जाती-जातीमध्ये मत्सर व तिरस्काराची भावना निर्माण करतात. आम्हाला वास्तवात जर राष्ट्र व्हायचे असेल तर या सर्व अडथळ्यांवर आम्ही मात केलीच पाहिजे. राष्ट्रनिर्मिती नंतरच बंधुत्व वास्तवात पाहावयास मिळेल. बंधुत्वाशिवाय असलेली समता आणि स्वातंत्र्य म्हणजे रंगाच्या वरवरच्या थरांसारखा केवळ बाह्य देखावा असेल.

…स्वातंत्र्य ही आनंदाची बाब आहे याबद्दल शंका नाही. परंतु या स्वातंत्र्याने आपल्यावर फार मोठ्या जबाबदाऱ्या टाकलेल्या आहेत, याचा आपण विसर पडू देता कामा नये. या स्वातंत्र्यामुळे, कोणत्याही वाईट गोष्टीसाठी आपल्याला आता इंग्रजांवर दोषारोपण करता येणार नाही. यापुढे जर काही वाईट घडले, तर त्यासाठी आपल्याशिवाय इतर कुणालाही दोषी धरता येणार नाही.

अनुचित घटना घडण्याचा मोठा धोका आहे. काळ वेगाने बदलतो आहे. आपले लोकसुद्धा, नवनवीन विचारप्रणालींचा मागोवा घेत आहेत. लोकांच्या राज्याचा आता त्यांना कंटाळा येऊ लागला आहे. आता त्यांना लोकांसाठी राज्य हवे आहे. आणि राज्य लोकांचे व लोकांनी निवडलेले आहे किंवा नाही याची चिंता ते करणार नाहीत.

ज्या संविधानात आपण लोकांचे, लोकांकरिता निवडलेले शासन या तत्त्वाचे जतन केले आहे, ते तर आपल्याला सुरक्षित ठेवायचे असेल, तर आपल्या मार्गात कोणते अडथळे येणार आहेत ते आपण ओळखले पाहिजेत, की जेणेकरून लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारच्या तुलनेत लोकांसाठी असलेल्या सरकारला लोक प्राधान्य देण्याकडे वळतील. यासाठी पुढाकार घेण्यात आपण दुर्बल ठरता कामा नये. देशाची सेवा करण्याचा हाच एकमेव मार्ग आहे. दुसरा अधिक चांगला मार्ग मला माहीत नाही.

(‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे, खंड १८, भाग ३- १९४६ ते १९५६’मधून साभार)

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

vishal pawar

Wed , 22 August 2018


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सध्याच्या काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. मला फक्त ह्यात नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ फारसं दिसत नाही : निखिल वागळे

‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.......

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......