वेळेवर लगाम घातला नाही तर भारत ‘झुंडसत्ताक’ व्हायला वेळ लागणार नाही!

आपली भूमिका जरा जास्तच प्रभावी पद्धतीनं पार पाडण्याचा आणि कार्यकर्त्याच्या भूमिकेत शिरण्याचा आरोप सर्वोच्च न्यायालयावर सर्रास केला जातो. पण यामुळे लोकाशाहीतील तत्त्ववेत्ता आणि बदलाचा समाजशास्त्रज्ञ होण्याला न्यायालयावर कधीच बंधनं आलेली नाहीत. बर्कीयन नजरेतून बघायचं झाल्यास आपल्या काळातील वेगवेगळ्या क्रांतिकारी घटनांवर त्यांनी व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रिया आणि प्रतिसाद यांचा आवाका समलिंगी व्यक्तींच्या हक्कापासून ते नागरिकत्वाच्या स्वरूपापर्यंत विस्तृत आहे. मंगळवारी (१७ जुलै) भारताचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय समितीनं जमावशाही किंवा झुंडशाहीवर सडकून टीका केली आणि सरकारला झुंडशाही हा स्वतंत्र गुन्हा म्हणून नोंदवावा अशी सूचना केली.

झुंडशाही आणि लोकशाही यांच्यातील विरोधातून जन्माला आलेलं ४३ पानी आरोपपत्र हे या निर्णयाला सामर्थ्य देणारं ठरलं. झुंडशाही आणि लोकशाही यांच्यातील खरं तर कधीही न संपणारं आहे. न्यायालयाचा निर्णय हा खरं तर नागरिकशास्त्र, नागरीक म्हणून असलेली भावना आणि मानवी संस्कृती या सर्वांबद्दलचं फार उत्तम असं चिंतन होतं.

नागरिकत्व ही सहकार्याची, प्रतिसादाची आणि मर्यादेची कृती असून त्यामुळे शिक्षा करणं हे कायद्यावर सोपवलं आहे, यावरील चिंतनानेच सुनावणीची सुरुवात झाली. जेव्हा नागरिक आपल्या स्वकेंद्री नैतिकतेनं चालू पाहतात, तेव्हा संवेदनशीलता गमावतात आणि त्यातून जमाव किंवा झुंड जन्माला येतो. जेव्हा नैतिकतेला वेड लागतं आणि ती अतार्किक बनते, तेव्हा लोकशाही आपला सन्मान, आपलं गांभीर्य गमावते. नागरिकत्वाची दोनदा विटंबना किंवा मोडतोड होते. पहिल्यांदा माणूस आपल्या मर्यादा आणि वैयक्तिक ओळख विसरून एका अत्यंत कच्च्या ओबडधोबड अशा जमाव किंवा झुंड अशा सामुदायिकत्वामध्ये सामील होतो. आणि दुसऱ्यांदा आपली निर्मितीक्षम आणि टीकाकाराची भूमिका ही हिंसेचं प्रदर्शन झाल्यानं मोडून पडते आणि नागरिक बघ्याची भूमिका घेतात, तेव्हा सार्वजनिक ठिकाणावरचा विवेक आणि रस्त्यावरचा गोंधळ यातला फरकच संपुष्टात येतो. असा जमाव नागरी सभ्यतेची आणि नागरिकशास्त्राची सगळी कर्तव्यं धिक्कारतो आणि ताबडतोब मोबदल्याची मागणी करतो. कायद्याच्या नियमाला शरण जाण्याऐवजी तो स्वत:च कायदा आणि सुव्यवस्थेचं एक राक्षसी रूप धारण करतो. जेव्हा विवेक वेडासमोर हरतो, तेव्हा लोकशाहीची झुंड/जमावशाही होते.

‘बाजूला उभा राहणाऱ्याची संवेदनाहीनता आणि बघ्याची निष्क्रियता आणि जडता’ याबाबत न्यायालय अत्यंत कठोर आहेच, परंतु दुसऱ्या बाजूला गुन्हा करणाऱ्याच्या भव्य आणि गलिच्छ मतप्रदर्शनाबाबतही ते कठोर आहे. निरीक्षक किंवा बचावकर्ता नागरीकत्वासमोरचा नवा राक्षस बनतो. संवेदनाहीन नागरिकाबद्दलची न्यायालयाची समीक्षा किंवा टीका ही जमावावरील कायदेशीर आरोपाशी साधर्म्य साधणारी आहे. जमाव जरी आदिम असला तरी त्यांचं सध्याचं उत्तेजन हे आधुनिक आहे, याची न्यायालयाला जाणीव होते. हा जमाव तंत्रज्ञानानं पेरलेल्या खोट्या बातम्या आणि कथा यांच्या खांद्यावर/चोथ्यावर जगतो. कोणतीही आदिम घटना किंवा आदिम घटका  हा/ही गती किंवा वेगाच्या जोरावरच त्याची समकालीनता टिकवून ठेवते. अशा अर्थानं जमाव कधीच भेदभाव करत नाही. तो केवळ बळी भक्ष करणारा नरभक्षक बनतो. भक्षकाच्या सदोष किंवा निर्दोष असण्यानं त्याला फरक पडत नाही. तो कायदा, जात, वर्ग, वर्ण आणि धर्म यांच्या ठोकळेबाज समजुतींवर आपलं पोट भरतो. कायदा आणि कायद्याच्या नियमांनी या ठोकळेबाज समजुतींना आणि पूर्वग्रहांना एका निधर्मी नजरेतून पाहणारा चष्मा निर्माण केला पाहिजे.    

जेव्हा नागरिक कायदा आपल्या हातात घेतात, तेव्हा ते असहिष्णु प्रजासत्ताकाचा प्रारंभ करतात, असा इशारा न्यायालय देते. असहिष्णुतेतील हिंसा आणि विवेकी प्रतिसादातील नागरी सभ्यता यांच्यातील फरक किंवा विरोध हा आता लोकशाहीतील वैविध्यापेक्षा ठळक अक्षरात जाणवतो. 

न्यायालयाचा निर्णय हा एका अर्थानं सध्याच्या काळातील हिंसेचा संक्षिप्त इतिहास बनू शकतो. ताबडतोब मोबदल्याच्या प्रतीक्षेत असलेला एकदम कायद्याचा पाईक/दानकर्ता ठरतो, एक वेडा वेताळ, जो न्यायाच्या तर्कशास्त्रानं नाही तर पूर्वग्रहानं उत्तेजित झालेला असतो. हे प्रतीक जवळून पाहण्यासारखं आहे. कारण जमाव हा एका वेड लागलेल्या संसदेच्या समानच आहे.

न्यायालयानं या जिवंत जाळण्याच्या किंवा इतर निर्घृण गुन्ह्यांच्या एकूण निर्मितीकडे लक्ष केंद्रित करत तंत्रज्ञानाच्या उत्तेजनानं असहिष्णुतेचं कसं जमावात रूपांतर होतं हे दाखवून दिलं. जमाव हा असा राक्षस आहे, जो नागरिकाचा सन्मान आणि त्याला कायद्यानं दिलेलं संरक्षण दोन्ही ओरबाडतो, काढून घेतो. जिवंत जाळण्याचा गुन्हा हा विशेष गुन्हा म्हणून गणला जावा आणि जमावाचे बळी ठरलेल्या लोकांना नुकसान भरपाई देणारी वेगळी व्यवस्था उभारली जावी, अशी न्यायालयाची मागणी आहे. यासंबंधी एका वेगळ्या कायद्याची तरतूद व्हावी आणि या शिक्षेचा आधार आणखी स्पष्ट करण्यात यावा, अशी इच्छा न्यायालयानं व्यक्त केली आहे.

न्यायालयाच्या असं लक्षात आलं की, आपलं हे चिंतन इतिहासातील अत्यंत लक्षवेधी क्षणी चालू आहे. त्यावेळी न्यायालयाच्या लक्षात आलं की, बंडखोरी, दहशतवाद, विध्वंस यापेक्षाही अशा स्वयंप्रेरित जमावापासून लोकशाहीला मोठा खतरा किंवा धोका आहे. या निर्णयामध्ये दीपक मिश्रा यांनी एका साहित्यिक संदर्भाची भर घातली. तो संदर्भ मार्क ट्वेन या अमेरिकन लेखकाचा. जेव्हा अमेरिकेमध्ये निर्घृण गुन्हे आक्रमक आणि अमर्याद होऊ लागले, तेव्हा तो अमेरिकेला ‘निर्घृण गुन्ह्यांची संघराज्यं’ असं म्हणाला होता. त्यातील वैचित्र्य असं की, अमेरिकेची नक्कल करायला आवडणारा भारत ‘निर्घृण गुन्हे करणाऱ्या जमावाचं संघराज्य’ बनू शकतो. असं झाल्यास हा आधुनिक लोकशाहीतील सर्वाधिक मोठा विरोधाभास ठरेल. पण आत्ता उपहासाची आवश्यकता नसून जर वेळेवर लगाम घातला नाही तर सहिष्णू भारत कशा पद्धतीनं जमावसत्ताक होईल याचं समाजशास्त्रीय विश्लेषण आवश्यक आहे. न्यायालयानं शिकवण्याच्या बाबतीतला आणि लोकशाही संदर्भातला हा धडा शिकवणं चालू ठेवायला हवा होता, अशी इच्छा एखाद्यानं बाळगणं साहाजिक आहे.

अनुवाद - सारद मजकूर

.............................................................................................................................................

हा मूळ इंग्रजी लेख दै. ‘हिंदुस्तान टाइम्स’मध्ये २० जुलै २०१८ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................