मला सांगण्यात आलं की, मोदींचं नाव घ्यायचं नाही की, त्यांची तसबीर दाखवायची नाही! (उत्तरार्ध)

सरकारसमोर हे संकट निर्माण झालं की, त्यांच्या दाव्यांचा फोलपणा दाखवणाऱ्या बातम्याही लोकांना आवडू लागल्या आहेत आणि वृत्तवाहिनीचा टीआरपीही वाढत आहे. अशा काळात दुसऱ्या वृत्तवाहिन्या काय करतील? कारण भारतात वृत्तवाहिन्यांच्या व्यवसायाच्या सर्वांत मोठा आधार जाहिराती हाच आहे आणि जाहिराती मिळवण्यासाठी बार्क (ब्रॉडकास्ट ऑडिएन्स रिसर्च कौन्सिल, इंडिया) या संस्थेच्या टीआरपी अहवालाचा आधार घेतला जातो. जर टीआरपी हे दाखवायला लागले की, मोदी सरकारच्या अपयशाच्या बातम्या लोकांना आवडू लागल्या आहेत, मग ज्या वृत्तवाहिन्या मोदी सरकारच्या गुणगानात रममाण झाल्या आहेत, त्यांच्या समोर विश्वासार्हता आणि व्यवसाय म्हणजे जाहिराती अशी दोन्ही संकटं उभी ठाकणार!

मग खूप समजदारीनं वृत्तवाहिनीवर दबाव आणण्यासाठी सत्ताधारी मोदी सरकारनं दोन पावलं उचलली गेली. पहिलं, देशभरात एपीबी न्यूजला बायकॉट केलं गेलं. दुसरं, एबीपीचा शिखर संमेलन नावाचा एक वार्षिक कार्यक्रम असतो, या वार्षिक कार्यक्रमातून एबीपी वृत्तवाहिनीची प्रसिद्धी वाढते आणि जाहिरातींच्या माध्यमातून फायदाही होतो. या वार्षिक कार्यक्रमात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचे नेते येतात आणि लोकांच्या प्रश्नांना उत्तर देतात. या कार्यक्रमातून मोदी सरकार व भाजप दोघांनी हात मागे घेतले. म्हणजे या कार्यक्रमात कुठलाही मंत्री जाणार नाही.

उघड आहे की, सत्ताधारी पक्षाचे नेते नसतील तर असा कार्यक्रम केवळ विरोधी पक्षातील नेत्यांसह होऊ शकत नाही. म्हणजे प्रत्येक वृत्तवाहिनीला स्वच्छ संदेश दिला गेला की, विरोध कराल तर वाहिनीच्या व्यवसायावरही परिणाम होईल.

म्हणजे कळत-नकळत मोदी सरकारनं स्पष्ट संकेत दिला की, सत्ता हा एक व्यवसायच आहे आणि वाहिनी व्यवसायाशिवाय फार चालू शकत नाही. पहिल्यांदा एबीपी वृत्तवाहिनीवर दबाव टाकण्यासाठी किंवा असं म्हणू या की, साऱ्या वृत्तवाहिन्या मोदी सरकारचं गुणगान न गाता ग्राउंड झिरो बातम्या दाखवण्याच्या दिशेनं जाऊ नयेत, यासाठी जगातल्या सर्वांत मोठ्या लोकशाही देशात, लोकशाहीचा मित्र होऊन त्या लोकशाहीचाच गळा घोटण्याचं काम सरकारनं सुरू केलं.

आणीबाणीमध्ये माध्यमांना वाटतं होतं की, संवैधानिक अधिकारांना मर्यादा आहे, पण इथं तर लोकशाहीचाच राग आळवला जातोय. आणि २० जून रोजी पंतप्रधान मोदी यांनी व्हिडिओ कान्फरसिंगच्या माध्यमातून लाभार्थी शेतकऱ्यांशी बातचितही केली होती.

त्यात बातचितमध्ये सर्वांत पुढे होती, छत्तीसगडमधल्या कन्हारपुरी गावात राहणारी चंद्रमणी कौशिक. पंतप्रधानांनी त्यांना जेव्हा त्यांच्या कमाईविषयी विचारलं, तेव्हा त्यांनी फारच स्पष्टपणे सांगितलं की, त्यांची कमाई कशा प्रकारे दुप्पट झाली आहे. ते ऐकून पंतप्रधान खुश झाले, हसू लागले. कारण पंतप्रधान मोदींनी २०२२पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं लक्ष्य  ठेवलं आहे.

पण लाइव्ह प्रक्षेपणात एखादा शेतकरी त्याचं उत्पन्न दुप्पट झालंय असं म्हणत असेल तर पंतप्रधानांचं खुश होणं साहजिकच आहे. पण वार्ताहर-संपादकांच्या दृष्टिकोनातून यातलं सत्य आम्हाला माहीत नाही, कारण छत्तीसगड देशातल्या सर्वांत मागास भागांपैकी एक आहे. त्यातलाही कांकेर जिल्हा. त्याविषयीचा सरकारी अहवाल सांगतो की, जगातल्या सर्वांत मागास म्हणजे आफ्रिका वा अफगाणिस्तानसारखी या जिल्ह्याची स्थिती आहे. (हा अहवाल अजूनही सरकारच्या बेवसाइटवर उपलब्ध आहे.)

अशा परिस्थितीत त्या ठिकाणची एखादी शेतकरी महिला माझं उत्पन्न दुप्पट झालं असं म्हणत आहे म्हणून खास त्यासाठी वार्ताहराला त्या ठिकाणी पाठवलं गेलं. १४ दिवसांनी म्हणजे ६ जुलै रोजी ही बातमी दाखवली गेली की, कशा प्रकारे दिल्लीहून गेलेल्या अधिकाऱ्यांनी या महिलेला ट्रेनिंग दिलं होतं की, पंतप्रधानांसमोर काय बोलायचं, कसं बोलायचं आणि उत्पन्न दुप्पट झाल्याचं कसं सांगायचं याविषयी.

ही बातमी दाखवल्यानंतर छत्तीसगडमध्येच प्रश्न उपस्थित होऊ लागले की, निवडणूक जिंकण्यासाठी तेथील महिलांना कशा प्रकारे ट्रेनिंग दिलं गेलंय. (छत्तीसगडमध्ये पाच महिन्यांनी निवडणुका आहेत.) म्हणजे या बातमीनं तीन प्रश्नांना जन्म दिला.

पहिला, पंतप्रधानांना खूश करण्यासाठी अधिकारी हे सर्व करत आहेत? दुसरा, पंतप्रधानांना वाटतं की, त्यांची फक्त वाहव्वा व्हावी. त्यामुळे खोटं बोलण्याचं ट्रेनिंग दिलं जातं? तिसरा, प्रचार-प्रचाराचं हेच तंत्र आहे, जे निवडणूक जिंकून देऊ शकतं?

काहीही असो. पण या बातमीमुळे मोदी सरकारनं एबीपी वृत्तवाहिनीवर सरळ हल्ला केला की, जाणीवपूर्वक चुकीची आणि खोटी बातमी दाखवली गेली. आणि सूचना व माहिती प्रसारण मंत्र्यांसह तीन केंद्रीय मंत्र्यांनी एकसारखे ट्विट केले आणि एपीबी वृत्तवाहिनीच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. उघड आहे, हा दबाव होता… सर्वांना कळत होतं.

अशा परिस्थिती सत्य जाणून घेण्यासाठी पुन्हा वार्ताहर ज्ञानेंद्र तिवारीला त्या गावी पाठवलं, तेव्हा त्या गावाचं चित्रच पालटून गेलं होतं. गावात पोलिस पोहचले होते. राज्य सरकारचे मोठे अधिकारी या भरवश्यानं पाठवले गेले होते की, वार्ताहर पुन्हा त्या महिलेपर्यंत पोहोचू शकणार नाही.

पण भ्रष्टाचार झाकण्यासाठी गेलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये आणि पोलिसांमध्ये इतकं नैतिक बळ नव्हतं किंवा ते इतक्या दबावात राहणारे नव्हते की, रात्रभर पाहरा देत बसतील. ते दिवसाउजेडी जेऊनखाऊन परत आले. संध्याकाळ होण्याआधीच गावातील लोकांनी आणि दुप्पट उत्पन्न झाल्याची बतावणी करणाऱ्या महिलेसोबत काम करणाऱ्या १२ महिलांनी आपलं मौन तोडून सांगितलं की, हालत आणखीच वाईट झालेली आहे.

९ जुलैच्या या ‘सच’ शीर्षकानं प्रसारित केलेल्या बातमीवर मोदी सरकारनं धारण केलेल्या मौनातून स्पष्ट झालं की, सरकार काहीतरी पावलं उचलणार. त्याच रात्री सूचना व माहिती प्रसारण मंत्रालयाच्या अधिन असलेल्या वृत्तवाहिनी मॉनिटरिंग टीममधील एका सूत्रानं माहिती दिली की, तुमच्या ‘मास्टरस्ट्रोक’ कार्यक्रम झाल्यापासून सरकारमध्ये भूकंप झाला आहे.

एडीजीला सूचना व माहिती प्रसारण मंत्र्यांनी झापलं की, तुम्हाला याचा अंदाज नव्हता का, की आमच्या ट्विटनंतरही एबीपी बातमी दाखवणार आहे? हे माहीत असतं तर आम्ही आधीच नोटिस पाठवली असती. जेणेकरून ही बातमी दाखवण्याआधी त्यांना पहिल्यांदा आम्हाला दाखवावं लागलं असतं.

नऊ जुलै रोजी ही सर्व माहिती सरकारच्या मॉनिटरिंग टीममधल्या ज्या सूत्रानं दिली, तेव्हा त्यांना मी विचारलं की, तुम्हाला तुमची नोकरी जाण्याची भीती वाटत नाही का? तुम्ही आम्हाला सगळी माहिती देत आहात ते. तेव्हा त्या सूत्रानं स्पष्टपणे सांगितलं की, ‘२०० जणांची टीम आहे. ज्यांची भर्ती ब्रॉडकास्ट इंजिनीअरिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड करते. तुम्ही कितीही वर्षं काम केलेलं असलं तर तुमच्याशी फक्त सहा महिन्यांचं काँट्रॅक्ट केलं जातं. सुट्टी दिली जात नाही. मॉनिटरिंग करणाऱ्याला २८, ६३५ रुपये मिळतात, वरिष्ठ मॉनिटरिंग करणाऱ्याला ३७, ३५० रुपये मिळतात आणि माहितीवर नजर ठेवणाऱ्याला ४९, ५०० रुपये मिळतात. एवढ्याशा रुपयांची नोकरी गेली काय आणि राहिली काय, काय फरक पडतो! पण हे सत्य आहे की, प्राइम टाइम बातम्यांवर नजर ठेवणाऱ्याला हाच रिपोर्ट तयार करावा लागतो की, तुम्ही किती वेळा पंतप्रधानांना दाखवलं. जो सर्वांत जास्त वेळा दाखवतो, त्याला सर्वांत चांगला मानलं जातं.’

आम्ही ‘मास्टरस्ट्रोक’मध्ये पंतप्रधान मोदींना तर खूप वेळा दाखवतो, यावर त्यानं हसत हसत सांगितलं की, तुमच्या मजकुरावर वेगळा रिपोर्ट तयार होतो. आणि आत तुम्ही जे दाखवलं त्यानंतर तर काहीही होऊ शकतं. सावध रहा.

हे सांगून त्यानं फोन कट केला, तेव्हा मीही त्याविषयी विचार करू लागलो. त्यावर वृत्तवाहिनीमध्ये चर्चाही झाली, पण कुणीच याचा विचार केला नव्हता की, हल्ला तीन पातळ्यावंर होईल. आणि असा हल्ला होईल की, लोकशाही टुकुर-टुकुर पाहत राहील. कारण लोकशाहीच्या नावानंच लोकशाहीचा गळा दाबला जाईल.

दुसऱ्याच दिवशी रात्री नऊ वाजता एबीपी वृत्तवाहिनीची सॅटेलाइट लिंकमध्ये अडथळा निर्माण व्हायला लागला. नऊपासून दहापर्यंत अशा प्रकारे सॅटेलाइटमध्ये अडथळा येत होता की, कुणालाही ‘मास्टरस्ट्रोक’ हा कार्यक्रम पाहता येऊ नये. किंवा पाहणारा चॅनेल बदलेल. दहा वाजल्याबरोबर वाहिनी परत स्पष्टपणे दिसू लागली.

उघड आहे, वाहिनी चालवऱ्यांसाठी हा प्रकार कुठल्याही झटक्यापेक्षा कमी नव्हता. वाहिनीचे मालक आणि एडिटर-इन-चीफनी सगळ्या टेक्निशिअन्सना कामाला लावलं की, तपासा हे का होतंय. पण क्षणार्धात कुठून तरी एबीपीच्या सॅटेलाईट लिंकवर गडबड होई आणि एबीपीचे टेक्निशिअन ती दुरुस्त करेपर्यंत पुन्हा कुठूनतरी लिंकमध्ये गडबड केली जाई. म्हणजे किमान ३०-४० वेळा एबीपीच्या सॅटेलाईक लिंकमध्ये अडथळा निर्माण केला जात असे. तिसऱ्या दि‌वशी यावर वाहिनीमध्ये एकमत झालं की, दर्शकांना याची माहिती दिली पाहिजे.

१९ जुलैपासून सकाळपासून वाहिनीवर ‘जरुरी सूचना’ म्हणून दाखवायला सुरुवात केली की, ‘पिछले कुछ दिनों से आपने हमारे प्राइम टाइम प्रसारण के दौरान सिग्नल को लेकर कुछ रुकावटें देखी होंगी. हम अचानक आई इन दिक्कतों का पता लगा रहे हैं और उन्हें दूर करने की कोशिश में लगे हैं. तब तक आप एबीपी न्यूज़ से जुड़े रहें.’

ही सूचना मालकांच्या सूचनेवरूनच दाखवली जात होती. पण ती दाखवली जाऊ लागल्यानंतर दोन तासांनी म्हणजे सकाळी ११ वाजता ती दाखवणं बंद केलं गेलं. हा निर्णयही मालकांचाच होता. म्हणजे दबाव फक्त एवढ्यापुरताच नव्हता की, तुमच्या वाहिनीच्या प्रक्षेपणात अडथळा निर्माण केला जाईल, तर असाही होता की, त्याची माहितीही बाहेर जाता कामा नये. म्हणजे व्यवस्थापनही तुमच्यासोबत उभं राहू नये.

त्याचबरोबर काही जाहिरातदारांनी वाहिनीवरून आपल्या जाहिरात काढून घेतल्या. वाहिनीचा सर्वांत मोठा जाहिरातदार - जो विदेशी ब्रँडच्या विरोधात स्वदेशी ब्रँडचा दंड ठोकतो आहे आणि आपली उत्पादनं विकतो आहे – त्याच्या जाहिराती एका झटक्यात वाहिनीवरून गायब झाल्या.

मग अशाही बातम्या येऊ लागल्या की, जाहिरातदारांना अज्ञात शक्ती धमकावत आहेत, जेणेकरून ते वाहिनीवरच्या त्यांच्या जाहिराती बंद करतील. म्हणजे सलग १५ दिवस सॅटेलाइट लिंकमधील खराबी किंवा त्यात अडथळा याचा अर्थ फक्त एबीपीची राष्ट्रीय हिंदी वृत्तवाहिनीच नव्हती. तर  एबीपीच्या चारही भाषांतील वाहिन्यांमध्ये रात्री नऊ ते दहा या वेळेत अडथळा येऊ लागला. जेणेकरून कुणालाही या वेळेत वाहिनी पाहता येणार नाही. याचा अर्थ ज्या वेळेत सर्वांत जास्त लोक वाहिनी पाहतात, नेमक्या त्याच वेळेत एबीपी कुणालाही पाहता येणार नाही.

म्हणजे टीआरपी कमी होणार. म्हणजे मोदी सरकारचं गुणगान करणाऱ्या वाहिन्यांना दिलासा की, ते सत्ताशरण बातम्यांमध्ये मश्गुल राहिले तर त्यांचा टीआरपीही कायम राहणार आणि जनतेमध्ये हा संदेश जाणार की, लोक तर मोदींना ‘मोदी के अंदाज़’मध्येच पाहणं पसंत करतात! जे प्रश्न उपस्थित करतात, त्यांना लोकांनाच पाहायचं नाही. सूचना व माहिती प्रसारण मंत्र्यांनाही हे माहिती होतं की, काय खेळ चालू आहे. त्यामुळेच त्यांनी टीआरपी कमी झाला संसदेत सांगितलं, पण ते वाहिनीचा स्क्रिन ब्लॅक होऊनही टीआरपी का वाढत आहे, यावर काहीच बोलले नाहीत.

तर हा असा सारा घटनाक्रम आहे. यादरम्यान असे प्रश्न उपस्थित केले गेले की, एबीपीनं हे मुद्दे उपस्थित करायला हवेत. ‘मास्टरस्ट्रोक’ कार्यक्रमाच्या वेळी सॅटेलाइट लिंकमध्ये अडथळा निर्माण केला जात असेल तर हा कार्यक्रम रात्रीच किंवा सकाळी पुन्हा दाखवला जायला हवा. पण प्रत्येक मार्ग त्याच दिशेनं जात होता की, सत्तेला भिडायचं की नाही आणि शांतता प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर देत होती. त्यामुळे या साऱ्या घटनाक्रमाचा शेवटही काही कमी रोचक नाही. एटिडर-इन-चीफ म्हणजे मालक आपल्यासमोर हात जोडून उभा राहतो आणि म्हणतो, ‘बताइए करें क्या?’

अशा परिस्थितीत तुम्ही काय करू शकता? सुट्टीवर जाऊ शकता. राजीनामा देऊ शकता. आणि आश्चर्य म्हणजे राजीनामा देऊन बाहेर पडतो न पडतो तोच, ‘पतंजली’ची जाहिरात परत आली!

‘मास्टरस्ट्रोक’ कार्यक्रमातही जाहिराती वाढल्या. १५ मिनिटांच्या जाहिराती कमी होत होत तीन मिनिटांवर आल्या होत्या, त्या वाढून २० मिनिटांवर गेल्या. दोन ऑगस्ट रोजी राजीनामा दिला आणि त्याच रात्री सॅटेलाइट नीट चालू लागलं!  पण सत्तेची हीच अडचण असते की, धमकी, पैसा आणि ताकदीच्या जोरावर सत्तेशी लोक जोडले तर जातात, पण ते सत्ताधाऱ्यांचे अंकित होऊ शकत नाहीत. रांची, पटना, जयपूर या ठिकाणांहून भाजपच्या सोशल मीडियावाल्यांनीच माहिती दिली की, आता तुमच्या विरोधात अजून जोरजोरात हंगामा केला जाईल.

तेव्हा शेवटचा प्रश्न. सत्तेचा खेळ खुलेआम चालू असतो, तेव्हा कुठल्या एडिटर गिल्डकडे लेखी तक्रार करणार किंवा कुठल्या पत्रकारांच्या संघटनेकडे तक्रार करणार? सत्तानुकून होऊन सांगितलं जातं की, ‘आधी तक्रार करा. मग तुमच्या बाजूनं लढू.’ जणू काही एडिटर गिल्ड नाही, तर सचिवालय आहे आणि तिथले लोक पत्रकार नसून सरकारी अधिकारी आहेत. तर हा असा सगळा मामला आहे. लढू नका, पण सत्य दिसत असताना किमान डोळ्यांवर पट्टी तरी बांधू नका.

स्वैर अनुवाद - टीम अक्षरनामा

.............................................................................................................................................

हा मूळ हिंदी लेख ‘http://thewirehindi.com’ या पोर्टलवर ७ ऑगस्ट २०१८ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी क्लिक करा -

 .............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’चे अँड्राईड अॅप डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा -