मराठा उद्रेकाला जबाबदार कोण?
सदर - सडेतोड
निखिल वागळे
  • मराठा आंदोलन आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
  • Thu , 26 July 2018
  • सडेतोड निखिल वागळे Nikhil Wagle मराठा मोर्चा Maratha Morcha देवेंद्र फडणवीस Devendra Fadnavis

एखाद्या समस्येचं भिजत घोंगडं कसं करायचं हे राजकारण्यांकडून शिकावं. सध्या राज्यात झालेल्या मराठा आंदोलनाच्या उद्रेकाला हीच निर्लज्ज वृत्ती कारणीभूत आहे. 

अवघ्या दोन वर्षांपूर्वी ज्यांनी अत्यंत शांततापूर्ण मोर्चे काढले ते आंदोलक असे अचानक कसे काय भडकले? पुन्हा एक-दोन नाही तर तब्बल ५८ अहिंसक, शिस्तबद्ध मोर्चे! मग अशा मोर्चेकऱ्यांच्या सहनशक्तीचा अंत का झाला? की यामागे काही राजकारण आहे?

गेल्या आठ दिवसांतल्या या सगळ्या गदारोळाचा पहिला दोष मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात त्यांनी ७२ हजार सरकारी पदं भरण्याची घोषणा केली. त्यात मराठ्यांसाठी १६ टक्के जागा राखून ठेवण्याचा मनसुबाही त्यांनी जाहीर केला. पहिली संशयाची काडी इथंच पडली. मुख्यमंत्री निवडणुकीच्या तोंडावर आपल्याशी काही डाव खेळताहेत असं मराठा तरुणांना वाटलं आणि आंदोलन सुरू झालं. सुरुवातीचे दोन दिवस त्याचं स्वरूप उग्र नव्हतं. तुरळक हिंसा घडत होती. पण ती पोलिसांच्या नियंत्रणात होती.

खरा संघर्ष सुरू झाला मुख्यमंत्र्यांच्या आषाढीच्या पुजेवरून. ही पूजा राज्यकर्त्यांसाठी प्रतिष्ठेची मानली जाते. ती आम्ही मुख्यमंत्र्याना करू देणार नाही असं मराठा आंदेलकांनी जाहीर केलं. वास्तविक इथं मुख्यमंत्र्यांच्या चातुर्याची कसोटी होती. पण त्यांनी संवादाची वाट चोखाळण्याऐवजी आगीत तेल ओतलं. त्यांनी पूजा तर रद्द केलीच, वर वारकऱ्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ नये आपण हे करत असल्याचं सांगितलं. आंदोलक पंढरपूरला जमलेल्या गर्दीत साप सोडणार असल्याचा पोलीस रिपोर्ट आहे, असं दावा त्यांनी भर पत्रकार परिषदेत केला.

राज्यभरातले मराठा तरुण या विधानामुळे संतप्त झाले. आम्हाला वारीचं महत्त्व कळत नाही काय, हा त्यांचा सवाल होता. मुख्यमंत्री आंदोलनाला बदनाम करताहेत असं त्यांना वाटलं. हे कमी म्हणून की, मुख्यमंत्र्यांच्या भक्तांनी ‘#विठ्ठलभक्तदेवेंद्र’ असा हॅशटॅग चालू केला. भाजप समर्थक सोशल मीडियावर मराठा आरक्षणाविरोधात लिहू लागले. एका बाजूला भाजप मराठा आरक्षणाचं समर्थन करतो आणि दुसऱ्या बाजूला भाजप किंवा संघ समर्थक असं विष का ओकतात, हा प्रश्न विचारला जाऊ लागला. 

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4462

.............................................................................................................................................

तरीही आषाढी एकादशी आटपेपर्यंत कोणताही उद्रेक झाला नाही. महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटलांच्या विधानामुळे पुन्हा भडका उडाला. ‘हे आंदोलक भाडोत्री आहेत’ असा आरोप त्यांनी केला. मग मात्र मराठा तरुण आणखी मोठ्या संख्येनं रस्त्यावर उतरले. ‘मुख्यमंत्री ब्राह्मण आहेत म्हणून त्यांना त्रास देऊ नका, ते कार्यक्षम आहेत,’ असंही पाटील यांनी आणखी एका पत्रकार परिषदेत सांगितलं. ते मुख्यमंत्र्यांना मदत करत होते की, त्यांच्या खुर्चीकडे नजर ठेवून बोलत होते हा संशोधनाचा विषय आहे. पण भाजपमधल्या काही मराठा, बहुजन नेत्यांना फडणवीस आता नको आहेत, हे सत्य आहे. केवळ मोदी-शहांकडे पाहून ते गप्प बसत आहेत!

मला नवल वाटतं, मुख्यमंत्री फडणवीस यांचं. मराठा मोर्चे त्यांनी उत्तम हाताळले होते. सतत संवादाचं आवाहन त्यावेळी ते करत होते. मग आता आंदोलकांना वाटाघाटीसाठी बोलवायला त्यांनी पाच दिवस का घेतले? आंदोलकांचा राग उघडपणे सरकारवर होता. पोलिसांवर झालेले हल्ले याची साक्ष देतात. मग ‘सापांची’ बातमी देणाऱ्या राज्य गुप्तहेर यंत्रणेनं त्यांना हे कसं नाही सांगितलं? की ही यंत्रणाही फितूर झाली? पुढाऱ्याभोवती गणंग जमले की, तो खड्ड्यात जातो! मुख्यमंत्री त्याच सापळ्यात तर सापडले नाहीत?

मराठा आरक्षण हा आता राजकीय पातळीवर वादाचा मुद्दा होऊ शकत नाही. राज्यातल्या प्रत्येक पक्षानं या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. २०१४च्या निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसनं वटहुकूम काढून १६ टक्के आरक्षण दिलं, पण न्यायालयात ते टिकलं नाही. साहजिकच सत्तेवर आलेल्या फडणवीस सरकारची जबाबदारी वाढली. भाजपच्या जाहीरनाम्यातही हे आश्वासन होतं. पण गेल्या चार वर्षांत या सरकारने फक्त चालढकल केली असा आंदोलकांचा आरोप आहे.

हे प्रकरण न्यायालयात आहे अशी ढाल सरकारी प्रवक्ते नेहमी पुढे करतात, पण तिथं काय घडतंय हे सांगत नाहीत. याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार सरकार न्यायालयात निव्वळ वेळ काढत आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं हा खटला लवकर निकालात काढा असं सांगूनही फारसा उपयोग झालेला नाही. ज्या राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे हे प्रकरण सोपवलंय असं सरकारनं न्यायाधीशांना सांगितलं, तो अत्यंत संथ गतीनं काम करतोय. मागच्या तारखेला न्यायालयानं याबाबत राज्य सरकारची कानउघडणी केली आहे. खरं तर मराठा मोर्चाच्या दणक्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या यंत्रणेला गती द्यायला हवी होती. पण चमच्यांच्या गोतावळ्यात ते गाफील राहिलेले दिसतात.

या आंदोलनातल्या हिंसेचं समर्थन कुणीही सूज्ञ नागरिक करणार नाही. या निमित्तानं राज्यातलं वातावरण बिघडू नये ही दक्षता दोन्ही बाजूंनी घ्यायची आहे. मराठा आरक्षणामुळे आपल्यावर गदा तर येणार नाही, ही भीती ओबीसी-दलित-आदिवासी यांच्या मनात आजही आहेत. त्यांना पुन्हा एकदा विश्वास मिळाला पाहिजे. जातीय ध्रुवीकरणामुळे निवडणुकीत कुणाचा फायदा होऊ शकतो, याची गणितं आज होऊ लागली आहेत. पण अशा दंगली, अशी तेढ या राज्याला परवडणारी नाही. तेव्हा समोरासमोर बसून मार्ग काढावाच लागेल.

जातीतोडोची लढाई आपण गमावलेलीच आहे, आता निदान जातीय सलोखा हे तरी उद्दिष्ट ठेवू या!

............................................................................................................................................

लेखक निखिल वागळे ‘महानगर’ या दैनिकाचे आणि ‘IBN लोकमत’ या वृत्तवाहिनीचे माजी संपादक आहेत.

nikhil.wagle23@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

vishal pawar

Thu , 26 July 2018