राहुल गांधींच्या ‘मिठी’पेक्षा त्यांचं भाषण अधिक महत्त्वाचं आहे!

तेलुगु देसम पक्षाच्या अट्टाहासाने आणण्यात आलेल्या अविश्वास प्रस्तावाचा सर्वाधिक फायदा राहुल गांधींनी उचलला. एरवी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या ना त्या माध्यमातून दररोज लोकांसमोर आपले म्हणणे मांडत असतात. मात्र पहिल्यांदाच देशाने एवढ्या उत्सुकतेने राहुल गांधींचे संपूर्ण भाषण ऐकले आणि टीव्ही वाहिन्या व सोशल मीडियावर प्रसिद्धीच्या बाबतीत राहुलने मोदींवर मात केली. थकलेले मोदी, उत्साही राहुल आणि ज्याची ‘पप्पू’ म्हणून सातत्याने अवहेलना केली, त्याच्या भाषणात सतत व्यत्यय आणणारे भाजपचे मंत्री-संत्री असे चित्र लोकसभेत बघावयास मिळाले. सरकारच्या बहुमताला कोणताही धोका नसताना, राहुल गांधींच्या भाषणाच्या वेळी भाजपच्या मंत्र्यांचे व खासदारांचे आक्रस्ताळे वर्तन त्यांच्यातील अस्वस्थपणाचे दर्शन घडवत होते. राहुल गांधींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना पंतप्रधान उत्तर देणार नाहीत, कारण त्याची उत्तरे त्यांच्याकडे नाहीत, याची भाजप खासदारांना जाणीव होती. मात्र हेच प्रश्न सामान्य जनतेने विचारायला सुरुवात केली, तर कोणत्या तोंडाने उत्तर द्यायचे याची भीती भाजपच्या खासदारांना सतावत होती.

लोकसभेतील अविश्वास प्रस्तावावर बोलताना राहुल गांधींनी केलेले भाषण हे जेवढे मोदी सरकारचे वाभाडे काढणारे होते, तेवढेच ते काँग्रेसचे कार्यकर्ते आणि नेते यांचे राजकीय प्रबोधन करणारे होते. मोदी सरकारने न केलेल्या कामांचा आणि या सरकारच्या कारकिर्दीत घडलेल्या घटनांचा पाढा राहुल गांधींनी वाचला. मागील चार वर्षांमध्ये वेगवेगळ्या माध्यमांतून त्यांनी ज्या विषयांना वाचा फोडली होती, त्याचे एकत्रीकरण त्यांनी अविश्वास प्रस्तावावेळी केले.

लोकसभेतील भाषणात राहुल गांधींनी या वर्षी होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांतील काँग्रेसच्या प्रचाराची ‘लाईन’ आखून दिली. मागील वर्षीच्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीचा अपवाद सोडला तर, २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर प्रथमच भाजपशासित मोठ्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. गुजरात या मोदींच्या गृहराज्यात राहुल गांधींनी भाजपला चांगलाच घाम फोडला होता. राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगड राज्यांतील निवडणुकांमध्ये गुजरातची केवळ पुनरावृत्ती न करता त्याच्या दोन पावले पुढे जाण्याची तयारी असल्याचे सूतोवाच राहुल गांधींनी लोकसभेतील भाषणाच्या माध्यमातून केले आहे.

नरेंद्र मोदींनी ज्या घोषणांच्या माध्यमातून २०१४ ची लोकसभा निवडणूक एकहाती जिंकली होती, ते सर्व ‘जुमले’ निघाल्याचे राहुलने प्रभावीपणे अधोरेखित केले. दर वर्षी दोन कोटी रोजगार निर्मितीच्या बाता करणाऱ्या सरकारने मागील चार वर्षांमध्ये एकूण दोन कोटी रोजगार निर्मिलेले नाहीत. रोजगार निर्मितीलासर्वात मोठी खीळ बसली ती नोटबंदी व जीएसटीच्या चुकीच्या अंमलबजावणीमुळे! या दोन्ही निर्णयांचा सर्वाधिक फटका लघु व मध्यम उद्योगांना बसला, ज्यांतून सर्वात जास्त रोजगार निर्मिती होत असते. उद्योगधंद्यांच्या भरभराटीने रोजगारात वाढ झाली तर त्याच्या जोडीला चहा व पकोड्यांच्या गाड्या आपसूकच उभ्या राहतात आणि रोजगार निर्मितीत आणखी भर पडते. यासाठी, युवकांना पंतप्रधान अथवा अर्थतज्ञांच्या सल्ल्याची गरज नसते. मात्र, उद्योगांमध्येच रोजगारनिर्मिती नसेल तर भोक पडलेल्या खिशांना पकोडे विकत घेणे परवडत नाही. एकीकडे लघु व मध्यम उद्योगांची वाढ खुंटली असताना, सरकारी क्षेत्रांतील नोकर भरती थंडावली आहे. सैन्य, निम्न लष्करी दले व पोलीस यांच्यातील भरती वगळता सार्वजनिक क्षेत्रात नोकऱ्यांचा थणठणात आहे. मोदी सरकारने जी कामगिरी रोजगाराच्या क्षेत्रात केली आहे, तीच अवस्था काळ्या पैशाच्या बाबतीत आहे.

मागील एक वर्षांत स्विस बँकेतील भारतीयांच्या ठेवीत ५० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. हा सर्व पैसा म्हणजे काळा पैसा नव्हे असे या सरकारमधील एक प्रमुख मंत्री पियुष गोयल यांनी म्हटले आहे. त्यांनी असे म्हणावे आणि सर्व भारतीयांनी त्यावर विश्वास ठेवावा अशी भाजपची इच्छा असावी या पातळीवर मतदारांना गृहित धरण्यात आले आहे. नोटबंदीमुळे काळ्या पैशाचे पितळ नेमक्या किती प्रमाणात उघडे पडले हे सरकार अथवा आरबीआयला अद्याप आकडेवारीसह स्पष्ट करता आलेले नाही. काळ्या पैशांचा साठा असलेले किती धनदांडगे नोटबंदीनंतर गजाआड गेले अथवा दिवाळखोर झालेत याबद्दल मोदी अवाक्षर काढत नाहीत, यातूनच सर्व काही स्पष्ट होते.

नोटबंदीच्या दीड वर्षांनंतर बाजारातील रोख पैशांची आवकजावक कमी न होता वाढली आहे, असे खुद्द सरकारी आकड्यांमधून पुढे आले आहे. म्हणजे, पैशांची डिजिटल आवकजावक मोठ्या प्रमाणात वाढलेली नाही आणि जी काही वाढलेली आहे त्याचा सर्वाधिक फायदा पेटीएम या एकाच कंपनीला होताना दिसतो आहे.

याच काळात सत्ताधारी भाजपला देण्यात आलेल्या देणग्या आणि या पक्षाच्या संपत्तीत गडगंज वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, अमित शहांचे चिरंजीव जय शहा यांच्या कंपनीच्या नफ्यात सहस्त्रपटींनी वाढ होण्याचा राहुल गांधींनी उपस्थित केलेला मुद्दा भाजप खासदारांना झोंबला नसता तर नवल! ‘मोदी हे देशाचे चौकीदार नव्हे, तर काही मूठभर उद्योगपतींनी चालवलेल्या लुटीत भागीदार आहेत’, असा प्रत्यक्ष पंतप्रधानांवर राहुल गांधींनी हल्ला चढवला आहे. राहुल गांधींच्या ‘सूट-बूट की सरकार’ या टिप्पणीनंतर मोदींना त्यांच्या १० लाखाच्या सुटाचा लिलाव करावा लागला होता. आता ‘चौकीदार नव्हे भागीदार’ या आरोपातून सुटका करण्यासाठी मोदींना कसरत करावी लागणार आहे.

राहुल गांधींनी उपस्थित केलेले राष्ट्रीय सुरक्षेचे दोन मुद्दे अतिशय महत्त्वाचे आणि भाजपच्या जिव्हारी लागणारे आहेत. एक, पंतप्रधानांच्या चीन भेटीतील अनौपचारिक चर्चांनंतर डोकलाममधील परिस्थिती भारताच्या बाजूने बदललेली नसून ‘जैसे थे’ परिस्थिती भारताने मान्य केली आहे. म्हणजे, डोकलाम भागात चीनने चालवलेल्या रस्ता बांधणी कामांवर भारत आक्षेप घेणार नाही आणि चीनचे लष्कर भारतीय लष्कराच्या चौकीजवळ येणार नाही. मात्र या भागातील रस्ता बांधणीने चीनच्या क्षमतेत वाढ होणार असून भविष्यात ती भारतासाठी मोठीच डोकेदुखी ठरणार आहे.

दोन, फ्रान्सकडून राफेल युद्ध विमानांच्या खरेदीत मोठा घोटाळा झाला आहे. यासंदर्भात दोन बाबी लक्षवेधी आहेत. एक, युपीएच्या काळात झालेल्या करारानुसार भारताला ज्या दरात राफेल विमाने मिळणार होती, त्यापेक्षा कित्येक पट किमतीत ती आता मिळणार आहेत, असा आरोप होतो आहे. युपीएचे तत्कालीन संरक्षण मंत्री ए. के. एन्थोनी यांनी विमानांची किंमत जाहीर करत आपण पारदर्शक व्यवहार करत असल्याचे दाखवून दिले होते. सध्याचे सरकार मात्र विमानांची किंमत जाहीर करण्यास  कचरत आहे. दोन, सार्वजनिक क्षेत्रातील ‘हल’ या उद्दमास वगळून विमान निर्मितीत कसलाही अनुभव नसलेल्या उद्योग घराण्याला राफेलशी सहकार्य करार करण्यास सरकारने निवडले आहे. यातून पुन्हा एकदा मोदी सरकार निवडक उद्योग घराण्यांसाठीच काम करत असल्याच्या आरोपाला पुष्टी मिळते.

राष्ट्रीय सुरक्षा ही आपलीच मक्तेदारी असल्याच्या अविर्भावात सदैव वावरत असलेल्या भाजपवाल्यांना हे आरोप खोडून काढण्यात नाकी नऊ येत आहेत. रोजगार निर्मिती, काळ्या पैशाविरुद्ध कारवाई आणि राष्ट्रीय सुरक्षा या तीन क्षेत्रात मोदी सरकार तोंडघशी पडले आहे. याशिवाय, राहुल गांधींनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा उपस्थित करत युपीए काळात झालेल्या कर्जमाफीची आठवण करून दिली आहे.

मोदी सरकारला टीकेचे लक्ष करताना राहुल गांधींनी भाजपला अंतर्मुख करावयास लावणारे दोन मुद्दे सचोटीने उपस्थित केलेत. पहिला मुद्दा राजकारणात व्यक्ती व समूहांविषयी खोटारडेपणातून द्वेष पसरवण्याचा आणि त्यातून स्वत:ची मतपेढी तयार करण्याचा आहे. विकास करण्याच्या नावावर मते मागून निवडून आल्यानंतर भाजपने द्वेषाच्या राजकारणालाच खतपाणी घातले आहे. फक्त भाजप तेवढा देशभक्त आणि भाजपच्या विरोधात असलेले इतर सगळे देशद्रोही ही लोकशाही-विरोधी भावना मोदी-शहाच्या चमूने भिनवली आहे.

या प्रकारच्या द्वेष व अहंकाराच्या राजकारणाने भारतीय राज्यघटनेची मूळ तत्त्वे कमकुवत करण्यात येत आहेत. जेव्हा-जेव्हा या देशातील नागरिक द्वेषाच्या राजकारणाला बळी पडतो, तेव्हा प्रत्येक वेळी भारतीय राज्यघटनेवर वार होत असतो. अशा वेळी काँग्रेस भारतीय राज्यघटनेच्या रक्षणासाठी कटिबद्ध असल्याची निसंदिग्ध ग्वाही राहुल गांधींनी दिली आहे. देशातील दलित, आदिवासी व अल्पसंख्याक समूहांना दिलासा देणारे हे विधान आहे. यातून राहुल गांधींनी आपल्या भविष्यातील राजकारणाची दिशा निर्धारित केली आहे. युवक, शेतकरी, दलित, आदिवासी व अल्पसंख्याक यांच्या हितांचे रक्षण व संवर्धन यांवर राहुल गांधींचा प्रकाशझोत आहे.

दुसरा मुद्दा भाजपमधील नरेंद्र मोदी-अमित शाह या जोडगोळीच्या अनिर्बंध सत्तालालसेचा आहे. भाजपने नेहमीच कॉंग्रेसवर पक्षांतर्गत सत्तेच्या केंद्रीकरणाचा आरोप केला आहे. मात्र आज भाजपमधील परिस्थिती यत्किंचितही वेगळी नसून मोदी-शहा द्वयींच्या पुढे कुणाचेही चालत नसल्याचे त्यांच्याच तोंडावर सांगण्याचे धारिष्ट राहुल गांधींनी दाखवले आहे. लालकृष्ण अडवाणी, अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंग, शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ती आझाद या भाजप नेत्यांना मागील पाच वर्षांमध्ये जी वागणूक मिळाली आहे, त्या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधींनी पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत भाजप खासदारांना बोल सुनावले आहेत. यामुळे भाजप खासदार खरेच अंतर्मुख होतील वगैरे असे मुळीच नाही.

मात्र, आजवर ज्या बाबींवरून भाजपने नेहमीच काँग्रेसवर टीका केली होती, त्याच मुद्द्यावर आता राहुल गांधीने भाजपला लक्ष केले आहे. विशेषत: मोदी व शहा यांना सत्ता गमावण्याची जी भिती सतत सतावते आणि विरोधी बाकांवर बसण्याची त्यांची मानसिकता नसल्याचे जे विधान राहुल गांधींनी केले आहे, ते दुर्लक्षित करण्याजोगे नाही. सत्तेतून गेल्यावर सत्तेच्या माध्यमातून केलेल्या कुकृत्यांविषयी कायदेशीर प्रक्रिया सुरू होण्याच्या भीतीने त्यांना ग्रासले असल्याची टीका अप्रत्यक्षपणे करत, काँग्रेस सत्तेत आल्यावर त्यांच्या कृष्णकृत्यांवर पडदा टाकणार नसल्याचे राहुल गांधींनी सूचित केले आहे. व्यक्ती म्हणून त्यांचा द्वेष करण्यात येणार नाही, मात्र कायदा त्याचे काम करेल असा संदेश राहुल गांधींनी दिला आहे. प्रथमच काँग्रेस नेतृत्वाने नरेंद्र मोदींविषयी या प्रकारचा पवित्रा घेतला आहे. राहुल यांनी मोदींना मारलेल्या ‘मिठी’पेक्षा त्यांना दिलेला हा इशारा अधिक गंभीर आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक परिमल माया सुधाकर एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे इथं अध्यापन करतात.

parimalmayasudhakar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................