विरोधकांचा ‘अविश्वास ठराव’ आणि इंग्रजी-मराठी वर्तमानपत्रांचा ‘ठेहराव’!

विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारविरोधात काल लोकसभेत अविश्वास ठराव मांडला गेला. तेलुगु देसम पक्षाची आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा दिला जावा, या मागणीतून हा ठराव पुढे आला. तो तेलुगु देेसमच्या चंद्राबाबू नायडू यांनी सुचवला. त्यांच्या खासदारांनी त्याला संमती दिली. आणि विरोधकांनीही होकार भरला. खरं तर हा ठराव बहुमतानं फेटाळला जाणार हे उघड होतं. तरीही तो मांडला गेला आणि अपेक्षेप्रमाणे फेटाळलाही गेला. पण ठरावावरच्या सलग बारा तास चाललेल्या चर्चेतून काय निष्पन्न झालं?

ज्येष्ठ पत्रकार सुनील तांबे यांची फेसबुक पोस्ट सर्वाधिक लक्षवेधी आहे. त्यांनी लिहिलं आहे - “अविश्वास प्रस्ताव असो वा अन्य कोणत्याही विषयावरची चर्चा, सभागृहाच्या नेत्याला म्हणजे मुख्यमंत्री वा पंतप्रधान यांना सर्वाधिक वेळ मिळतो. सचिवांची म्हणजे प्रशासनाची फौज त्यांच्या दिमतीला असते. माहिती मिळवण्यासाठी आणि मांडणी करण्यासाठी त्यांना फारसे कष्ट करावे लागत नाही. त्यांनी दिलेल्या उत्तराचा प्रतिवाद करण्याची संधी विरोधकांना मिळत नाही. अध्यक्षांनी परवानगी दिली तर एक-दोन प्रश्न विचारण्याची संधी विरोधी सदस्यांना मिळू शकते. फ्लोअर पाॆलिटिक्स आणि मैदानातलं राजकारण यामध्ये फरक असतो आणि ही दोन्ही राजकारणं एकमेकांशी जोडलेली असतात. पाशवी बहुमत असलेल्या सत्ताधारी पक्षापासून त्याचे दोन सहयोगी पक्ष अविश्वास प्रस्तावावर तटस्थ राह्यले हे विरोधी पक्षांचं यश आहे. २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये भाजपचे काही मित्रपक्ष दुरावण्याची शक्यता आहे हे त्यामुळे स्पष्ट झालं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांच्या राजकीय जीवनात अशा प्रसंगाला कधीही सामोरं जावं लागलं नव्हतं. या प्रस्तावामुळे आपलं नेतृत्व एकमेवाद्वितीय नाही हे कडू सत्य त्यांना गिळावं लागलं. त्याचा परिणाम भाजपच्या अंतर्गत राजकारणावरही होणार.

राहुल गांधी यांनी त्यांच्या भाषणात जय शहा यांचा केलेला उल्लेख वस्तुस्थितीवर आधारित होता. त्यांनी जय शहा यांच्यावर कोणताही आरोप केला नाही. मात्र भाजपच्या सर्व खासदारांना जय शहा यांची बाजू घेणं भाग पडलं. हे सर्व देशाने पाह्यलं. राहुल गांधी यांच्या भाषणातील काही भाग इतिवृत्तातून काढून टाकण्यात येईलही, पण ते भाषण करोडो लोकांपर्यंत पोचलं आहे. त्यांना इतिवृत्त आणि त्यासंबंधातील यमनियमांशी काहीही देणंघेणं नाही.

नरेंद्र मोदी यांचं नेतृत्व एकमुखी नाही, ही बाब अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चेत स्पष्ट झाली. भाजपशी चुंबाचुंबी करणाऱ्या राजकीय पक्षांपर्यंत हा राजकीय संदेश पोचला आहे. २०१९ ला काय होणार हे आपल्याला माहीत नाही पण जे काही घडेल त्यामध्ये अविश्वास प्रस्तावाने महत्वाची भूमिका निभावली आहे.”

आजची काही इंग्रजी व काही मराठी वर्तमानपत्रं ठरावाविषयी काय सांगतात? आधी इंग्रजी वर्तमानपत्रांच्या हेडलाईन्स पाहू या.

कोलकात्याहून प्रकाशित होणाऱ्या दै. टेलिग्राफची ही हेडलाइन्स आजची सर्वोत्तम हेडलाइन ठरावी. आणि तिची सब हेडलाइनही. हे वर्तमानपत्र रूढार्थानं मोदी सरकारचं कठोर टीकाकार मानलं जातं. त्यामुळे या वर्तमानपत्राच्या अनेक हेडलाइन्स या अशा टोकदार असतात. ही त्यापैकी आणि आजची एक सर्वोत्तम हेडलाइन.

मोदी सरकारविरोधातला ठराव लोकसभा सभापतींनी चर्चेला घेणं हे जितकं विरोधकांसाठी आश्चर्यकारक होतं, तितकंच आश्चर्यकारक काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मोदींवर सडकून टीका केल्यावर त्यांना जाऊन मिठी मारणं. या अनपेक्षित प्रकारानं खुद्द मोदीही गांगरून गेले. आणि सत्ताधारी भाजपही. सोशल मीडियावर तर या मिठीची दिठीत न मावणारी चर्चा कालपासून चालू आहे. या सर्व प्रकाराला अनुषंगून दै. इंडियन एक्सप्रेसनं वरील हेडलाइन केली आहे.

दै. ‘टाइम्स आप इंडिया’ हे वर्तमानपत्र सत्ताधारी भाजपच्या बाजूचं मानलं जातं. त्यामुळे त्यांनी ‘राहुल गांधींचा गोंधळ, नरेंद्र मोदींचा शेवटचा शब्द’ अशी हेडलाइन करणं काही फारसं अनपेक्षित नाही.

‘द ग्रेट इंडियन पोलिटिकल ड्रामा’ असं अनेकदा भारतीय राजकारणातल्या काहीशा अनपेक्षित किंवा दुर्दैवी घटनांचं वर्णन वर्तमानपत्र करतात. पण दै. ‘हिंदुस्थान टाइम्स’नं मात्र ‘ड्रामा’पेक्षा ‘क्रिकेट’मधील संज्ञांचा आधार घेत आपली हेडलाइन केली.

‘द हिंदू’ या वर्तमानपत्रानं मोदी सरकारनं अविश्वासदर्शक ठराव जिंकून नेमकं काय साधलं आणि राहुल गांधींनी धमाकेदार खेळी करून काय साधलं, याचं वर्णन करणारी हेडलाइन केली आहे.

वरील पाचही इंग्रजी वर्तमानपत्रांची आपापली वैशिष्ट्ये आहेत. आपापल्या विचारधारा आहेत. पत्रकारितेचे आपापले मानदंड आहेत. त्यामुळे त्यांच्या हेडलाइनमध्येही वैविध्य आहे. वेगळेपण आहे.

या पार्श्वभूमीवर मराठी वर्तमानपत्रांच्या हेडलाइन्स पाहणंही रंजक आहे.

मराठीमध्ये दै. ‘नवाकाळ’ हे वर्तमानपत्र त्याच्या लांबलचक हेडलाइन्समुळे ओळखलं जातं. या वर्तमानपत्राची ‘हेडलाइन टुडे’ आजवरच्या त्याच्या लौकिकाला साजेशीच आहे. आणि त्यांची दुसरी शिवसेनेबाबतची हेडलाइनही पाहण्यासारखी आहे. इतर कुठल्याही मराठी वर्तमानपत्रानं शिवसेेनेच्या भूमिकेविषयी अशी हेडलाइन केलेली नाही.

दै. ‘सामना’ची हेडलाइन काही ‘नवाकाळ’सारखी लांबलचक नसते. पण ती अनेकदा वर्तमानपत्राची हेडलाइन जशी असावी तशीही नसते. कारण ‘सामना’ हे शिवसेनेचं अधिकृत मुखपत्र आहे. त्यामुळे शिवसेनेच्या ठरावाबाबतच्या भूमिकेचं प्रतिबिंब त्यांच्या हेडलाइनमध्ये पडलेलं दिसतं. अवधूत गुप्तेच्या शब्दांचा आधार घेत ही हेडलाइन दिली गेली आहे.

दै. ‘सकाळ’च्या या हेडलाइन्स. एकच हेडलाइन देणं कदाचित त्यांना पुरेसं वाटलं नसावं. म्हणून ‘‘हात’ दाखवून अवलक्षण’ आणि ‘‘रागा’ची ‘’नमो मिठी’ अशा दोन हेडलाइन्स केल्या गेल्या असाव्यात. या परस्पर विरोधी हेडलाइन्समधून अविश्वासदर्शक ठरावाची बातमी मात्र नीटपणे समजू शकते.

दै. ‘लोकसत्ता’च्या हेडलाइन्समध्ये एरवीही विनाकारण आणि अनेकदा कारण नसताना उगाचच शाब्दिक खेळ केले जातात. मात्र आजच्या हेडलाइनमध्ये तसं काही केलं गेलं नाही. उलट राहुल गांधी आणि नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणामुळे लोकसभेत काय पाहायला मिळालं, त्याला अनुषंगून ही हेडलाइन केली गेली असं दिसतं.

लातूरहून प्रकाशित होणारं दै. ‘एकमत’ हे स्व. विलासराव देशमुख यांचं वर्तमानपत्र. ते काँग्रेसचे. त्यामुळे वर्तमानपत्राचं धोरणही काँग्रेसी वळणाचंच. पण तरीही त्यांची हेडलाइन मात्र चांगली आहे, नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधी हेच या अविश्वासदर्शक ठरावाचे ‘नायक’ ठरले असल्यानं त्याला अनुषंगून त्यांनी हेडलाइन केली आहे.

दै. ‘दिव्य मराठी’ची हेडलाईन ‘१२६ विरुद्ध ३२५ मते’ एवढीच असली तरी डावीकडच्या कोपऱ्यात वर ‘द ग्रेट इंडियन पोलिटिकल ड्रामा’, उजवीकडे ‘विरोधी पक्षांची पराभवाने घेतली गळाभेट’ अशा दोन सब-हेडलाइन्स केल्या आहेत. ‘दिव्य मराठी’चं पहिलं पान सुरुवातीपासूनचं कायम गिचमिड्या प्रकारे लावलं जातं. खूप मजकूर दिला जात असल्यानं चांगल्या हेडलाइनसाठी फारसा विचार केला जात नसावा कदाचित. पण ‘१२६ विरुद्ध ३२५ मते’ ही हेडलाइन म्हणून चांगलीच आहे यात वाद नाही.

दै. ‘पुण्यनगरी’नं ज्याला वर्तमानपत्रांच्या भाषेत ‘फ्लायर’ किंवा ‘मुख्य हेडलाइन’ म्हणतात, त्याच्यापेक्षाही मोठी हेडलाइन केली. वर्तमानपत्राच्या नावाच्या वरती हेडलाइन तेव्हाच देतात, जेव्हा फार मोठी बातमी असते. उदा. किल्लारी भूकंप, पु.ल. देशपांडे यांचं निधन, २६\११चा हल्ला. असो. ‘सरकारची सरशी, विरोधक तोंडघशी’ ही तशी फारच सामान्य हेडलाइन म्हणावी लागेल. कारण असंच होणार हे सूर्यप्रकाशाइतकं स्पष्ट होतं. पण अविश्वासदर्शक ठराव मोदी सरकारनं जिंकण्याच्या आधी लोकसभेत जवळपास-दहा तास जी भाषणं झाली, त्यात जे काही झालं ती खरी बातमी होती\आहे. 

माजी शिवसेना नेते, माजी काँग्रेस मंत्री आणि आजी भाजप नेते असलेल्या नारायण राणे यांच्या दै. ‘प्रहार’ची ही हेडलाइन. मोदींच्या एखाद्या सार्वजनिक सभेची हेडलाइन करावी तशी ही हेडलाइन आहे. राणे काँग्रेसमध्ये असताना हा अविश्वासर्शक ठराव मांडला गेला असता तर हीच हेडलाइन बरोबर याच्या उलटी असती.

पुण्याहून प्रकाशित होणाऱ्या दै. ‘प्रभात’ची ही हेडलाइन. काल राहुल गांधींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना मिठी मारल्यानंतर सोशल मीडियावर जी चर्चा सुरू झाली, त्या चर्चेचा प्रभाव या हेडलाइनवर पडलेला दिसतो.

इथंच खऱ्या अर्थानं मराठी वर्तमानपत्रांचं हेडलाइन्सबाबतचं वेगळेपण संपतं. तरीही उर्वरित वर्तमानपत्रांनी काय हेडलाइन केल्या ते पाहू. अर्थात या हेडलाइन्स बातमीच्या दृष्टिकोनातून फारशा चुकीच्या नाहीत. मात्र त्यात फारसं नावीन्य, कल्पकता आणि सौंदर्य नाही. 

दै. ‘महाराष्ट्र टाइम्स’च्या या हेडलाइनमध्ये ‘अविश्वासदर्शक ठराव’ या शब्दांवर कोटी करत थोडासा श्लेष केला आहे.

बेळगावहून प्रकाशित होणाऱ्या दै. ‘तरुण भारत’च्या या हेडलाईनमध्येही थोडीशी कोटी, थोडासा श्लेष असलाच प्रकार आहे.

नाशिकहून प्रकाशित होणाऱ्या दै. ‘देशदूत’च्या हेडलाइनमध्ये तर फक्त थोडासाच श्लेष आहे, बाकी काहीच नाही.

अकोल्याहून प्रकाशित होणाऱ्या दै. ‘देशोन्नती’नं हेडलाइन देताना फारसे कष्ट घेतले नाहीत. 

साताऱ्याहून प्रकाशित होणाऱ्या दै. ‘ऐक्य’ची हेडलाइन आणि ‘देशदूत’ व ‘देशोन्नती’ यांच्या हेडलाइन्स यांच्यामध्ये ‘जिंकला’ आणि ‘फेटाळला’ एवढाच शब्दबदल आहे.

दै. ‘लोकमत’ची हेडलाइन ‘ऐक्य’सारखीच आहे.

आणि ही दै. ‘पुढारी’ची हेडलाइन. तीही ‘ऐक्य’, ‘लोकमत’ यांच्यासारखीच आहे.

...तर असा हा आजच्या इंग्रजी-मराठी वर्तमानपत्रांचा मोदी सरकारविरोधातल्या ‘अविश्वासदर्शक ठरावा’वरील ‘ठेहराव’!

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................