पुन्हा एकदा धर्मांधतेच्या, कट्टरतेच्या दिशेनं...

पाकिस्तानात २५ जुलै रोजी विधीमंडळाच्या सार्वत्रिक निवडणुका होत आहेत. पाकिस्तानच्या संसदेमध्ये २७२ सदस्य आहेत. यापूर्वी तेथे २०१३ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या होत्या. यंदाच्या निवडणुकांसाठी तब्बल ३४५९ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत. निवडणुकांसाठी आता उऱ्यापुऱ्या ८ दिवसांचा कालावधी बाकी आहे. असे असताना पाकिस्तानात अत्यंत नाट्यमय घडामोडी घडताहेत.

या घटनांमुळे पाकिस्तानचे राजकारण अनिश्चिततेच्या गर्तेकडे वळते आहे. यातील एक महत्त्वाची घटना म्हणजे पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना नॅशनल अकौंटिबलिटी न्यायालयाने १० वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. तसेच मरियम नवाझ या शरीफ यांच्या मुलीलाही या न्यायालयाने पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. मरियमने निर्णयापूर्वीच पाकिस्तान मुस्लिम लीगकडून उमेदवारी अर्ज भरला होता. शरीफांना ही शिक्षा होण्यामागे कारण आहे पनामा पेपरलीक. काही महिन्यांपूर्वी उघडकीस आलेल्या या पेपर्समधून संपूर्ण जगभरातच खळबळ उडाली होती. यामध्ये काही देशांमधील राजकीय व्यक्तिमत्त्वांचा समावेश होता. त्यात नवाझ शरीफांचेही नाव होते. यातून समोर आलेल्या काही कागदपत्रांतून असे दिसून आले की, नवाझ शरीफ यांनी युनायटेड किंग्डममधील एवन फिल्ड येथे चार फ्लॅटस् घेण्यासाठी हवालामार्फत काही पैसा वापरला आहे. त्या कागदपत्रांच्या आधारावर पाकिस्तानातील सर्वोच्च न्यायालयाने नवाझ शरीफ यांना निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली आणि त्यांना पंतप्रधान पदावरून पायउतार व्हावे लागले. त्यांना १० वर्षे सक्तमजुरी आणि ७३ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे; तर मरियमला सात वर्षे सक्तमजुरी आणि १८ कोटी रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे.

नवाझ शरीफ हे निवडणुका लढवणार नसल्यामुळे त्यांच्या मुस्लिम लीग या पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे. कारण या पक्षामध्ये शरीफांखेरीज अन्य कोणताही मुख्य आणि बलवान नेता नाही. त्यांचे बंधू शहानवाझ शरीफ हे पंजाब प्रांताचे मुख्यमंत्री होते. तसेच ते पक्षप्रमुखही आहेत; पण नवाझ शरीफ यांच्याकडे नेतृत्वाचे, प्रशासनाचे जे गुण आहेत, ते शहानवाझ यांच्याकडे नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या पक्षासमोर नेतृत्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नवाझ शरीफ यांची कन्या मरियममध्ये नेतृत्वगुण आणि धमक आहे; पण तिलाही शिक्षा झाली आहे. त्यामुळे या पक्षाचे नैतिक खच्चीकरण झाले आहे. याचा परिणाम पक्षाच्या निवडणुकीतील कामगिरीवर नक्कीच होणार आहे.

नियोजनबद्ध कट

नवाझ शरीफांचे आणि त्यांच्या पक्षाचे हे खच्चीकरण अचानक निवडणुकीच्या तोंडावर घडले, हा योगायोग अथवा प्रक्रियात्मक भाग नसून तो नियोजनपूर्वक केलेला कट आहे. या कटामध्ये पाकिस्तानचे लष्कर आणि आयएसआय ही तेथील गुप्तचर यंत्रणा यांचा हात आहे. भ्रष्टाचाराचे आरोप यापूर्वीचे लष्करशहा परवेझ मुशर्रफ यांच्यावरही झाले होते. किंबहुना ते अधिक गंभीर होते. पण गेली सात-आठ वर्षे परवेझ मुशर्रफ यांच्या बाबतीत वेगवान खटला चालवणे, शिक्षा देणे असे काहीही घडले नाही. मात्र नवाझ शरीफ यांच्याबाबतीतील खटला वेगाने चालवण्यात आला. न्यायव्यवस्थेला हाताशी धरून पाकिस्तानच्या लष्कराने हे घडवून आणले आहे.

लष्कराचा यामागील त्यांचा हेतू स्पष्टपणाने दिसून येत आहे. त्यांना या निवडणुकीत पाकिस्तानातील जातीयवादी, धर्मांध, मूलतत्त्ववादी, कट्टर पक्ष आणि संघटना यांना प्रतिनिधित्व मिळवून द्यायचे आहे.

पाकिस्तान लोकशाहीच्या इतिहासात पहिल्यांदा असे घडले आहे की अशा प्रकारच्या मूलतत्त्ववादी, धर्मांध संघटना किंवा पक्ष यांनी मिळून ४६० उमेदवार रिंगणात उतरवले आहेत. ही संख्या खूप मोठी आहे. यापूर्वी झुल्फिकार अली भुट्टो यांच्या विरोधात अशा प्रकारच्या संघटनांनी उमेदवार उतरवले होते. त्यानंतर मात्र असे घडल्याचे दिसून आले नाही. हे ४६० उमेदवार मतांची विभागणी करण्यास हातभार लावणार आहेत. यामध्ये एमएमए, तहरीक – लब्बेक पाकिस्तान, हाफिज सईदच्या नियंत्रणाखालील जेडीयूची शाखा असणाऱ्या मिल्ली मुस्लिम लीग (एमएमएल) समर्थित अल्लाह – ओ – अकबर तहरीक पार्टी आणि अन्य पक्षांच्या उमेदवारांचा समावेश आहे. हे उमेदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग – नवाज (पीएमएल – एन), पाकिस्तान तहरीक – ए – इन्साफ (पीटीआई) आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टीच्या उमेदवारांच्या विजयात मोठा अडसर ठरणार आहेत. पाकिस्तानात शरीफांच्या पक्षानंतर इम्रान खानचा तहरिक-ए-इन्साफ हा दुसऱ्या क्रमांकाचा चर्चेतला पक्ष आहे. या पक्षाला बऱ्यापैकी मते मिळतील किंवा तो आघाडीवर राहिल असे अंदाज सध्या तरी व्यक्त होत आहेत. त्यामुळे एक प्रकारे तेथे त्रिशंकू किंवा डळमळीत स्थिती निर्माण करण्याचा पाकिस्तानी लष्कराचा डाव आहे.

.............................................................................................................................................

 या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4448

.............................................................................................................................................

लष्कराचा विरोध का?

यानिमित्ताने पाकिस्तानचे लष्कर हे नवाझ शरीफ आणि त्यांच्या पक्षाच्या विरोधात का आहेत असा प्रश्न उरतो. पाकिस्तानमध्ये २०१३ मध्ये नवाझ शरीफ निवडून आल्यानंतर त्यांनी लगेचच तिथल्या दहशतवादी, कट्टरतावादी, जिहादी मुस्लिमांविरोधात ‘जर्ब-ए-अज्ब’ नावाची लष्करी मोहीम सुरू केली होती. त्या अंतर्गत त्यांनी उत्तर वझिरीस्तानातील फताह भागात लष्कराला तैनात करून तेथील दहशतवाद्यांना, कट्टरतावाद्यांना मारण्यास सुरुवात केली. त्यामुळेच मूलतत्त्ववादी संघटना आणि पक्ष शरीफ यांच्याविरोधात उतरले. त्यांना व्यवस्थित संधी किंवा वाव मिळावी म्हणून निवडणुकीच्या आधी नवाझ शरीफ यांना शिक्षा झाली आहे.

सध्या निवडणुकांपूर्वीच्या सर्वच सर्वेक्षण अंदाजांमधून कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळणार नाही असे अंदाज व्यक्त होत आहेत. त्यामुळे तेथे आघाडीचे शासन सत्तेत येण्याची दाट शक्यता आहे. या कमकुवत सरकारचा फायदा पाकिस्तान लष्कराला होणार आहे. कारण त्या परिस्थितीमध्ये एक प्रकारे सत्तासूत्रे लष्कराच्या हातात राहणार आहेत. जातीयवादी, मूलतत्त्ववादी संघटनांना मोकळे रान मिळणार आहे.

पाकिस्तानात अंतर्गत किंवा परराष्ट्र धोरण राबवणारे तीन गट आहेत. पाकिस्तानी लष्कर, मूलतत्त्ववादी पक्ष- संघटना आणि आयएसआय. हे त्रिकूट पाकिस्तानवर कब्जा मिळवू पाहत आहे. त्या अंतर्गत त्यांनी व्यवस्थित कामाला सुरुवात केली आहे. येणाऱ्या निवडणुकांनंतर या प्रयत्नांना कितपत यश येते त्यावर त्यांची पुढची वाटचाल ठरणार आहे.

नवे वाद

यादरम्यान पाकिस्तानात एक नवा वाद चव्हाट्यावर आला आहे. बलुचिस्तान आणि सिंध प्रांतात उठाव होण्याची चिन्हे आहेत. हा उठाव आता जाणीवपूर्वक दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. बलुचिस्तान आणि सिंधमधील नागरिकांना स्वायत्त प्रांत हवा आहे; पण पाकिस्तान तो द्यायला तयार नाही. पाकिस्तानचा अंतर्गत संघर्ष हा धार्मिक बांधिलकी आणि पारंपरिक बांधिलकी यांच्यात आहे. धार्मिक बांधिलकी म्हणजे इस्लामशी बांधिलकी असली पाहिजे असे पाकिस्तानी लष्कर आणि जातीयवादी, धार्मिक पक्ष संघटनांचे म्हणणे आहे. पण बलुचिस्तान आणि सिंध या दोन्ही प्रांतांतील लोकांची त्यांच्या वंशाशी बांधिलकी आहे, इस्लामशी नाही. तेथील नागरिक वेगळ्या वंशाचे आहेत. पाकिस्तानचे राजकारण हे पंजाब संस्कृतीच्या वर्चस्वाखाली आहे. हा दबाव कायम ठेवण्यासाठी अल्पसंख्याकांचा आवाज दाबला जात आहे. त्यामुळेच ज्यांची ज्यांची वांशिक ओळख आहे, ती मिटवण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानात केला जातो.

त्यातूनच अलीकडील काळात बलुचिस्तानात चीनी अभियंत्यांवर, कामगारांवर हल्ले होऊ लागले आहेत. चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरीडॉर हा चीनचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प बलुचिस्तानातून जातो. त्याअंतर्गत तेथे मोठ्या प्रमाणात साधनसंपत्तीची विकासकामे सुरू आहेत. रेल्वे, रस्ते, वीज इत्यादी प्रकल्प सुरू आहेत. यासाठी जवळपास ६० हजार चीनी कामगार, अभियंते तेथे आलेले आहेत. मुळात हे परिक्षेत्र विकास करताना बलुचिस्तानला विश्वासात घेतलेले नाही. तसेच विकासकामे झाल्यानंतर तिथे इतर प्रांतातून स्थलांतर होणार आहे. बाहेरचे लोक आल्यामुळे तेथील स्थानिक लोक अल्पसंख्याक ठरून बाजूला पडण्याची भीती आहे. त्यामुळे बलुचिस्तानातील कट्टरतावादी संघटनांकडून चीनी कामगारांना लक्ष्य केले जात आहे.

असाच प्रकार सिंध प्रांतातही दिसत आहे. त्यामुळे पाकिस्तानात प्रांतिक अस्मिता आणि असंतोष वाढू लागला आहे. तो दाबण्याचा केविलवाणा प्रयत्न पाकिस्तान लष्कर करत आहे. पाकिस्तानात लोकशाही नावालाच उरली आहे.

जनतेच्या हाती भविष्य

येत्या काळात एका अर्थाने सत्ता जात्यांध, दहशतवादी संघटना यांच्याकडे जाण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे प्रांता-प्रांतांचे आवाज वाढणार आहेत. याचे कारण सध्या पाकिस्तानचा प्रवास पुन्हा एकदा लष्करी राजवटीकडे चालला आहे. लोकशाही शासन हे केवळ जगाला दाखवण्यासाठी आहे. केवळ आर्थिक निधी मिळवण्यासाठीचा तो डाव आहे. प्रत्यक्षात तेथील सत्ता लष्कराच्या हाती जाण्याच्या दाट शक्यता आहेत. भारत आणि पाकिस्तान एकाच वेळी स्वतंत्र झाले; पण पाकिस्तानात खऱ्या अर्थाने लोकशाही नांदूच शकली नाही. याचे कारण तेथील लष्कर. पाकिस्तानात जोपर्यंत लष्कर शक्तिशाली आहे, तोपर्यंत ते लोकशाही टिकू देणार नाही. राजकीय नेतृत्व सक्षम होऊ देणार नाही. कोणतेही राजकीय नेतृत्त्व लष्कराच्या प्रभावाला लगाम घालू लागले तर लष्कर सर्वतोपरी प्रयत्न करून ते नेतृत्व हटवते. नवाझ शरीफांच्या निमित्ताने हे पुन्हा एकदा दिसून आले आहे आणि आता येणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांमधून अथवा नंतर त्याचीच पुनर्झलक पाहायला मिळणार आहे.

आता प्रश्न उरतो तो यावर उपाय काय? यावर उपाय म्हणजे लष्कराला त्याची जागा दाखवणे. ही बाब जनतेच्या हातात आहे. यासाठी पाकिस्तानी जनतेने बांग्लादेश आणि इंडोनेशियाचे उदाहरण लक्षात घेतले पाहिजे. या दोन्ही देशांत जनतेने लष्करी राजवटी उलथवून टाकून तेथे लोकशाही प्रस्थापित केली आहे. तसेच पाकिस्तानात घडले पाहिजे. पाकिस्तानात ४६० मूलतत्त्ववादी प्रतिनिधींनी निवडणुकीसाठी अर्ज भरले आहेत. त्याकडे अमेरिका, चीन यांसारख्या देशांनी दुर्लक्ष करता कामा नये. या मूलतत्त्ववादी लोकांचा धोका चीनच्या परिक्षेत्रालाही होणार आहे. पाकिस्तानात मूलतत्त्ववाद्यांचा प्रभाव वाढणे, हे भारतासाठीही धोक्याचे ठरणार आहे. त्यामुळे भारताने येणाऱ्या काळात अत्यंत सजगतेने आणि सतर्कतेने याकडे लक्ष ठेवण्याची गरज आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक शैलेंद्र देवळाणकर आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.

skdeolankar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................