श्रीमंतांची अधिक श्रीमंती आणि गरिबांची अधिक गरिबी

सध्या देशभर प्रत्येक जण एटीएम आणि बँका यांच्यासमोर रांगा लावत असल्याने आणि रोजच्या खर्चासाठी रोकड पैसा मिळवण्यातच त्याचे दिवसचे दिवस खर्ची पडत असल्याने एका महत्त्वपूर्ण बातमीकडे त्याचे आणि प्रसारमाध्यमांचेही काहीसे दुर्लक्ष झाले आहे. ती म्हणजे भारतातील श्रीमंत, अतिश्रीमंत आणि त्यांच्याकडील संपत्ती.

स्वित्झर्लंडमधील ‘क्रेडिट स्वीस’ (Credit Suisse) या वित्तीय संस्थेने या वर्षी केलेल्या पाहणीनुसार भारतातील अतिश्रीमंतांपैकी एक टक्का लोक सर्वाधिक संपत्तीमान आहेत. त्यांच्याकडे देशातील एकूण संपत्तीपैकी ५८ टक्के संपत्ती एकवटली आहे, तर पाच टक्के अतिश्रीमंतांकडे एकूण संपत्तीच्या ६८.६ टक्के इतकी संपत्ती आहे. सर्वाधिक अतिश्रीमंतांपैकी पहिल्या दहा टक्के श्रीमंतांकडे ७५ टक्क्यांच्या वर संपत्ती आहे. थायलंडमधल्या एक टक्का अतिश्रीमंत लोकांजवळ ५८ टक्के संपत्ती आहे. ब्राझीलमध्ये हे प्रमाण ४८ टक्के, तर चीनमध्ये ४३ टक्के इतके आहे. ज्या देशांमध्ये राष्ट्राची सर्वाधिक संपत्ती मूठभर लोकांकडे एकवटली आहे, अशा देशांपैकी पहिल्या दहामध्ये भारताचा समावेश होतो.

२०००मध्ये भारतातील एक टक्का अतिश्रीमंतांकडे देशातील ३६ टक्के संपत्ती होती. 'क्रेडिट स्वीस' या संस्थेने केलेल्या पाहणीनुसार २०००नंतर अतिश्रीमंतांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झालेली आहे. म्हणजे असे म्हणता येईल की, १९९१पासून भारताने स्वीकारलेल्या आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणाचे फायदे दहा वर्षांनंतर वाढत्या संपत्तीच्या रूपाने दिसू लागले. मात्र त्याच वेळी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, जगातील सर्वाधिक गरीब लोकांमध्ये भारतीयांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश होतो; तर जगातील सर्वाधिक मध्यमवर्गीयांमध्ये प्रामुख्याने चिनी लोकांचा समावेश होतो.

मॉर्गन स्टॅनले या गुंतवणूकदार कंपनीच्या गुंतवणूक प्रबंधनाचे विभागप्रमुख रुचिर शर्मा यांच्या मते उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये - विशेषत: जिथे लोकशाही आहे आणि आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणाचा पुरस्कार केला गेला आहे, अशा ठिकाणी -नवनवीन आर्थिक संधी निर्माण होतात. या संधींचा फायदा घेण्यात उद्योजक वर्ग नेहमीच तत्पर असतो. या वर्गाचे सरकारशी मोठ्या प्रमाणावर साटेलोटे असून त्याद्वारे मोठमोठी कंत्राटे मिळवणे, स्वतःला फायद्याची ठरतील अशी आर्थिक उदारीकरणाची धोरणे राबवणे इत्यादी माध्यमांतून हा वर्ग स्वतःचा फायदा करून घेतो. त्यामुळे भारतात अब्जाधीशांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. क्रेडिट स्वीसच्या अहवालात पुढे असेही म्हटले आहे की, 'गेल्या दोन वर्षांत भारतातील आर्थिक विषमता कमालीची वाढली आहे.'

जगाचा आजवरचा इतिहास सांगतो की, एखाद्या देशातील अतिश्रीमंत लोकांची संपत्ती त्या देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १० टक्क्यांहून अधिक होते, तेव्हा त्याचे राजकीय आणि सामाजिक जीवनावर अनिष्ट परिणाम होऊ लागतात. आज भारतातील अब्जाधीश लोकांची संपत्ती भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ९.९ टक्के इतकी आहे, असे सांगितले जाते. २०१३च्या सुमारास फिलिपाईन्स, तैवान, मलेशिया, थायलंड या देशांमध्ये अतिश्रीमंतांची संपत्ती त्या देशांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या दहा टक्क्यांहून अधिक झाली आणि त्याची परिणती म्हणून तेथील सामाजिक आणि राजकीय जीवन अस्थिरतेच्या भोवऱ्यात सापडले. हा अगदी अलीकडचा इतिहास आहे.

दोन वर्षांपूर्वी वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये भारतात निर्माण झालेल्या या गंभीर परिस्थितीवर बोट ठेवले गेले होते. देशातील लोकसंख्येमध्ये असलेली आर्थिक उत्पन्नातील विषमता मोजण्यासाठी ‘गिनी सहगुणक’ (Gini Coefficient) हे एकक वापरले जाते. ० ते १०० या प्रमाणात मोजल्या जाणाऱ्या या पद्धतीत गिनी सहगुणक १०० असलेला देश/समाज आर्थिकदृष्ट्या सर्वाधिक विषम म्हणून गणला जातो. भारतीय समाजाचा गिनी सहगुणक एका अहवालानुसार ५१.४ इतका आला आहे.

कुठल्याही देशाच्या एकूण संपत्तीपैकी जास्तीत जास्त ३० टक्के संपत्ती अतिश्रीमंत लोकांकडे असणे धोकादायक असले, तरी आजकाल ते सर्वमान्य होऊ लागले आहे. हे प्रमाण त्याहून अधिक वाढले, तर अशा देशात सशक्त आणि परिणामकारक भूमिका बजावणारा मध्यमवर्ग निर्माण होऊ शकत नाही. सर्वांत कमी प्रमाणात आर्थिक विषमता असलेला श्रीमंत देश जपान हा आहे. तिथे अतिश्रीमंतांकडील संपत्तीचे प्रमाण अवघे २२ टक्के आहे. हेच प्रमाण न्यूझीलंडमध्ये २६ टक्के, नॉर्वेमध्ये २७ टक्के, तर ऑस्ट्रेलियातमध्ये २८ टक्के इतके आहे. यामुळेच या देशांमध्ये सशक्त आणि जबाबदार मध्यमवर्ग निर्माण होऊ शकला.

इंग्लंडमधील नॉटिंगहम विद्यापीठातील समाजशास्त्राचे प्राध्यापक रिचर्ड विल्किन्सन म्हणतात की, 'एखाद्या समाजात आर्थिक उत्पन्नातील विषमता टोकाला पोहचते, तेव्हा त्या समाजात गुन्ह्यांचे प्रमाण आणि गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढीस लागते.' पूर्वी गुन्हेगारीचा संबंध गरिबीशी जोडला जात असे, पण आता गुन्हेगारीचा थेट संबंध आर्थिक उत्पन्नातील विषमतेशी असल्याचे दिसून येत आहे. वाढत्या आर्थिक विषमतेमुळे व्यक्तीची सामाजिक गतिमानता मोठ्या प्रमाणावर कमी होते. अशा समाजाचा प्रवास भरकटलेल्या दिशेने होतो. आर्थिक विषमता कमी असलेल्या समाजात मानसिक व इतर सामाजिक आजार यांची लागणही कमी असते.

शिकागो विद्यापीठातील प्राध्यापक मारिनी बेर्त्रेंद अदैर मोर्से यांच्या मते, 'उत्पन्नवाढ ही केवळ सर्वाधिक श्रीमंत वर्गापुरतीच मर्यादित राहते, तेव्हा या वर्गाभोवतालच्या मध्यमवर्ग व कनिष्ठवर्ग या वर्गांना 'आपण तुलनेने गरीब आहोत' ही जाणीव बोचू लागते. त्यामुळे अतिश्रीमंत वर्गातील लोकांशी स्पर्धा करण्याच्या नादात ते अनावश्यक असा भरमसाठ खर्च करू लागतात, परंतु त्यांची ही वाटचाल त्यांना दिवाळखोरीकडे नेणारी ठरते. या उच्चभ्रू लोकांमुळे रियल इस्टेट, रेस्टॉरंट, वाणसामान अशा अत्यावश्यक वस्तूंच्या किंमती वाढतात, पण समाजात टिकून राहण्यासाठी मध्यमवर्गीयांना व कनिष्ठवर्गीयांना खर्चाचा हा भार उचलावाच लागतो.' ‘दी ट्रायबल विथ बिलेनियर’ या पुस्तकात लिंडा मॅकिंग आणि नेल ब्रूक सांगतात की, 'पराकोटीच्या आर्थिक विषमतेमुळे जर गरिबी वाढत असेल, तर त्याचा विपरीत परिणाम बालमृत्यू, मनुष्याचे कमी होणारे आयुर्मान, गुन्हेगारी आणि हिंसक गुन्हेगारी, लोकशाही प्रक्रियेत अल्प प्रमाणातील सहभाग इत्यादी स्वरूपांत दिसून येतो.' ‘ब्रिटिश मेडिकल जर्नल’मध्ये सांगितले आहे की, 'आर्थिक विषमतेचे पर्यवसान अकस्मात होणारे मृत्यू, घसरलेला सामाजिक दर्जा आणि लोकांचे सर्वसामान्य आरोग्य यांवर झालेला दिसून येतो.' जागतिक दर्जाच्या ‘नेचर’ या नियतकालिकात न्यूरोसायन्समधील संशोधन सांगते की, 'जेव्हा जेव्हा पैशाचा प्रश्न निर्माण होतो, तेव्हा तेव्हा मानवी मेंदूला आर्थिक विषमता असह्य होते.' न्यूरोसायन्स आणि मानवशास्त्र यांच्या हवाल्याने पुढे असेही सिद्ध झाले आहे की, सामाजिक असमानता आणि संसाधनांच्या असमान वाटपाला मेंदूचा विरोध असतो. संसाधनांच्या असमान वाटपामुळे श्रीमंतांच्या मेंदूला झटका बसतो आणि म्हणून ते दानधर्म, देणग्या, सामाजिक उपक्रमांना थोडीफार आर्थिक मदत करून त्याची भरपाई करण्याचा प्रयत्न करतात. मुळात अतिश्रीमंतांच्या मनात मोठ्या प्रमाणावर अपराधीपणाची भावना मूळ धरून बसते. ती नाहीशी करण्याचा मार्ग म्हणून ते दानधर्म-देणग्यांचा मार्ग चोखाळतात.

ज्या समाजात आर्थिक उत्पन्नातील विषमता मोठ्या प्रमाणावर तयार होते, त्या देशांच्या अर्थव्यवस्था अस्थिर होत जाऊन पुढे आर्थिक वाढीवर त्यांचा विपरीत परिणाम होतो. आंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आयएमएफ) या संस्थेचे संशोधन सांगते की, 'अशा अर्थव्यवस्था आर्थिक संकटे आणि राजकीय अस्थिरता यांना समर्थपणे तोंड देऊ शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत अर्थव्यवस्थेला जर बाहेरून हादरा बसला, तर संपूर्ण अर्थव्यवस्थाच कोंडीत सापडते. या परिस्थितीतून बाहेर पडण्याची क्षमता त्या अर्थव्यवस्थेने आधीच गमावलेली असते.' भारतीय समाजातील कोट्यधीशांची संख्या गेल्या दशकभरात दहा टक्क्यांनी वाढल्याचे या अभ्यासपूर्ण संशोधनात अधोरेखित करण्यात आले आहे.

सारांश, अर्थव्यवस्थेतील अधिकाधिक पैसा मूठभर लोकांच्याच हाती केंद्रित होणे केवळ नैतिकदृष्ट्या चुकीचे आहे असे नव्हे, तर त्याचा परिणाम पुढील काळात त्या व्यवस्थेच्या आर्थिक वाढीवर दिसून येतो. हार्वर्ड विद्यापीठाच्या स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ या संस्थेमधील संशोधन सांगते की, टोकाच्या आर्थिक विषमता असलेल्या भागातील स्त्रिया वैफल्यग्रस्ततेची शिकार होतात. याउलट आर्थिक समानता असलेल्या समाजातील स्त्रियांचे मानसिक स्वास्थ्य टिकून राहते. हार्वर्ड विद्यापीठातील अर्थतज्ज्ञ एडवर्ड ग्लासेर यांच्या मते, 'श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत जातात, तेव्हा ते देशातील राजकीय निर्णयप्रक्रियेला प्रभावित करून स्वतःला हवे तसे निर्णय घ्यायला सरकारला भाग पाडतात. याची किंमत मात्र सर्वसामान्य लोकांना मोजावी लागते. गरीब अधिक गरीब होत गेले आणि श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत गेले, तर गरीब ती व्यवस्था उलथवून टाकतात, हे अनेक वेळा दिसून आले आहे. फ्रेंच राज्यक्रांतीचा इतिहास दुसरे काय सांगतो!'

आयएमएफतर्फे भारत आणि चीन या दोन्ही देशांच्या वाढत्या आर्थिक विषमतेवर बोट ठेवून चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. विकासाच्या प्रक्रियेत संपत्तीचे पुनर्वाटप समसमान होत नसल्याने दोन्ही देशांत आर्थिक विषमतेने चांगलेच मूळ धरले आहे. ज्या देशांना ‘आशियायी वाघ’ म्हटले जाते, ते देश किंवा संपूर्ण आशिया पॅसिफिक उपखंडात आर्थिक वाढ झाली असली, तरी त्याचे रूपांतर समसमान आर्थिक वाटपात झालेले नाही, हे पुरेसे स्पष्ट झाले आहे.

आर्थिक विषमता जरी अल्प काळात आर्थिक वाढीवर सकारात्मक परिणाम करताना दिसत असली, तरी तिचे दूरगामी परिणाम मात्र संपूर्ण समाजासाठी घातक असतात. जेवढी आर्थिक विषमता जास्त, गरिबीचे प्रमाण तेवढेच जास्त आढळून येते. गरिबी आणि गुन्हेगारीचा दाट संबंध आहे. समाजात अब्जाधीश लोकांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले, तर त्यांची राजकीय ताकदसुद्धा वाढते. त्यामुळे कल्याणकारी धोरणांना कात्री लागू शकते. अब्जाधीश लोक देशातील करप्रणालीमध्ये पळवाटा शोधून भगदाड पाडतात, ती खिळखिळी करून टाकतात, कारण करप्रणालीचा संबंध सरळ त्यांच्या वाढत्या श्रीमंतीशी असतो. उत्पन्नाच्या विषम वाटणीमुळे देशात राजकीय अस्थिरता निर्माण होऊन त्याचा परिणाम गुंतवणुकीवर होऊ शकतो.

अशा परिस्थितीत मोदी सरकारने घेतलेल्या निश्चलनीकरणाच्या निर्णयामागे काय दडले आहे, हे पाहिले पाहिजे. २०१४ सालच्या निवडणुकीत मोदी सरकारने सर्वसामान्य जनतेला ज्या आदर्श भारताचे स्वप्न दाखवले होते, ते उरलेल्या अडीच वर्षांत तरी प्रत्यक्षात उतरण्याची शक्यता दिसत नाही. दुसरीकडे देशातील आर्थिक विषमता झपाट्याने वाढत चालली आहे. त्याचे अहवाल जनतेसमोर खुले आहेत. सरकारचे बड्या उद्योगसमूहांशी असलेले लागेबांधेही लपून राहिलेले नाहीत. सरकारचे वाक्चातुर्य आणि माध्यम-नियंत्रण ‘वाखाणण्यासारखे’ आहे. त्यामुळे श्रीमंत, नवश्रीमंत आणि बड्या उद्योगपती घराण्यांवर सामान्य जनतेचा रोष निघणे स्वाभाविक आहे. तो राग फुटून निघण्याआधीच जर सरकारने काळ्या पैशांच्या सबबीखाली श्रीमंतांवर कारवाई करण्याचा आक्रमक दिखाऊ पवित्रा घेतला, तर सरकारची विफलता झाकली जाईल आणि सर्वसामान्य जनतेला काळ्या पैशाचा व्यवहार करणाऱ्यांना शिक्षा मिळाल्याचा आनंद मिळेल, असा निश्चलीकरणामागे सरकारचा काहीतरी उद्देश दिसतो.

खरे तर 'आर्थिक विषमता नष्ट कशी करावी?' या प्रश्नाचे उत्तर भारताच्या बाबतीत कधीच साधेसोपे असू शकत नाही. त्यासाठी सरकारला बाजाराचे नियम बदलून मोठ्या उद्योगपतींच्या नाकात वेसण घालावी लागेल. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक सुधारणा करून संपत्ती आणि संसाधनांचे पुनर्वाटप घडवून आणावे लागेल. याशिवाय करप्रणालीची पुनर्रचना, सामाजिक खर्चात (शिक्षण, आरोग्य, कल्याणकारी योजना) मोठ्या प्रमाणावर वाढ, गरिबी निर्मूलन, रोजगारनिर्मिती इत्यादी उपाय पूरक ठरतील.

लेखक चेतना महाविद्यालयात (मुंबई) अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.

surenforpublication@gmail.com