आजचं आव्हान हे ‘राजकीय’ नसून ‘सांस्कृतिक’ आहे!

गेल्या काही वर्षांचा मागोवा घेऊन कुठल्याही देशातल्या सत्तेचे प्रारूप किती समाजाधिष्ठित आहे, हे ठरवायचं असेल तर त्या सत्तेतून निर्माण होणाऱ्या राजकीय परिस्थितीपेक्षा तिचे देशाच्या सांस्कृतिकतेवर होणारे परिणाम अगोदर लक्षात घेतले जायला हवेत. कारण सध्याच्या सत्त्युत्तर (Post-Truth) जगतात राजकीय आणि आर्थिक परिस्थितीची आकडेवारी हवी, तशी वाकवणे आणि लोकांपुढे ती मांडणे सोपे आहे. परंतु संस्कृती (व्यापक अर्थानं ‘संस्कृती’) व तिच्यावर झालेले परिणाम आणि कालांतराने बदललेले स्वरूप अपरिवर्तनीय असते. कुठल्याही देशाची संस्कृती व तिचे बहरत जाणे हे समकालीन कला, लोक-विमर्श-चर्चाविश्व आणि समाजाअंतर्गत होणारे संभाषण यांवरून ठरत असते. जिथे या सगळ्यांचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न केला जातो, तिथली तिथली संस्कृती लोप पावत जाते.

या संस्कृतीतून निर्माण झालेले गुण, त्या गुणांतून उमजलेले नीतीमूल्ये आजच्या लोकशाहीचा कणा मानल्या जाणाऱ्या संविधानातून प्रकट होत असतात. म्हणून जिथे संविधानातील मूल्यांचीही गळचेपी होते, तेथील संस्कृती लयास जाण्याची चिन्हे दिसू लागतात.

गेल्या चार वर्षांत सर्वाधिक हेटाळणी झाली ती शब्दांना असणाऱ्या महत्त्वाची. अभिव्यक्तीची. म्हणजेच लिखाणावरील निर्बंध, लेखक-विचारवंतांच्या हत्या, सोशल-मीडियावरील ट्रोलिंगचे बेछूट प्रकार, नि:पक्ष मांडणी करणाऱ्या पत्रकारांना दिल्या गेलेल्या धमक्या.

मानवजातीला ‘मूळ’ गरज संभाषणाची नसते. संभाषण हा परिणाम आहे. गरज असते ती व्यक्त होण्याची. व्यक्त होण्याला कुठे संभाषणच हवं असं म्हटलंय? पण तरी शब्दांचं महत्त्व वेगळंच! शब्द फक्त संभाषणातून व्यक्त होत नसतात. त्यात लिखाण येतं, नुसतं भाषण येतं, टीका-टिपण्णी, आजकाल सोशल मीडियाही आहेच. आणि अनेक. शब्द उद्दिष्ट नसतात, ते साधनं असतात. प्रक्रिया असतात- सत्याकडे जाण्याची. आणि सत्याला दाबून मारणं हे तर हुकूमशाहीचं वैशिष्ट्य असतं. शब्दांची निर्मितीही मानवीयच आहे. त्या त्या संबंधित व्यक्तीचे विचार हे त्याच शब्दांतून प्रकट होतात. हे विचार धारधार, प्रभावशाली असतील आणि सत्य परिस्थितीची जाण लोकांना करून देणारे असतील तर हुकूमशाहीला ते ‘Real time, real threat’ बनतात. म्हणून माणूस मारला तर शब्दही मरतात. कारण ते त्याचे स्वतःचे असतात. त्यामुळेच अनेक घोषित-अघोषित हुकूमशाहींमधे पहिले बळी पडतात ते तर्कनिष्ठ, विवेकी, निर्भयी अशा लेखक-विचारवंत-पत्रकारांचे.

याच चार वर्षांत व्यवस्थेविरोधात आवाज उठवणारे व त्यांची हत्या झाली अशांची यादी केल्यास ती फार मोठी असल्याचे दिसून येते- डॉ. दाभोलकर, कलबुर्गी, कॉ. पानसरे, पत्रकार गौरी लंकेश, बिहारचे रंजन राज देव, यूपीचे जगेंद्रसिंह, संदीप कोठरी, त्रिपुरातील शंतनु भौमिक व सुदीप दत्ता-भौमिक आणि इतर अनेक. ‘कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट’ या जागतिक स्तरावर पत्रकारांसाठी काम करणाऱ्या संस्थेच्या आकडेवारीनुसार २०१४ पासून एकूण १५ पत्रकारांची हत्या झाल्याचं दिसून येतं. याचबरोबर (आपल्या सुदैवानं) आजही आपल्यासोबत असणाऱ्या व्यवस्थेविरोधात, अन्यायाविरोधात, सरकारच्या अकार्यक्षमतेविरोधात आवाज उठावणाऱ्या अनेक पत्रकारांना अनेक प्रकारच्या जीवे मारण्याच्याही धमक्या येतात. हे लोकशाही व त्यातील संस्कृतीच्या विरोधात आहे.

............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4417

.............................................................................................................................................

यालाच समांतर जातं ते- राष्ट्रद्रोहाविषयक कायद्यांचा गैरवापर करणं. कुठलीही फॅसिस्ट सत्ताही समाजाचं दोन विभागांत वर्गीकरण करते आणि एका सामायिक शत्रूची निर्मिती करते. त्यासाठीही काही ग्रँड नरेटिव्ह निर्माण करून समाजाला ‘आम्ही’ विरुद्ध ‘ते'’ (We Vs They) अशा दोन गटांत विभागलं जातं. जे सत्तेसोबत, सत्तेला अनुसरून बोलतात ते ‘आम्ही’ गटांत आणि जे सत्तेचा विरोध करतात, त्याविरुद्ध बोलतात, लिहितात त्यांची वर्गवारी ‘ते’ गटात होते. गेल्या चार वर्षांत ग्रँड नरेटिव्ह म्हणून वर आला तो फाजील ‘राष्ट्रवाद’, भ्रष्टाचाराला सामायिक शत्रू बनवलं गेलं. तो चालेना म्हणून आणला- अल्पसंख्याक वर्ग. मग कालांतरानं पाकिस्तान, इस्लामी दहशतवाद, पुरोगामी वर्ग आणि असे अनेक. म्हणजे हे क्रिकेटच्या खेळात आपल्या देशाच्या संघानं उत्तम कामगिरी केली तर ‘आम्ही’ जिंकलो म्हणणार, सुमार कामगिरी केली तर ‘ते’ हरले म्हणणार. ज्यासाठी काँग्रेस, नेहरू व इंदिराजींचा वापर करण्यात आला.

कालांतरानं विद्यापीठांनाही लक्ष्य करण्यात आलं. मग हे ‘ते’ गटांत कसे मोडतात वगैरे दाखवून त्यांना ‘अँटी-नॅशनल’ सर्टिफिकेटं देण्यात आली. जी विद्यापीठं स्वतंत्र बुद्धी व तर्कनिष्ठ, प्रश्न विचारणारी अशी तरुण पिढी घडवण्यासाठी असतात, त्यांचंही विनियमन (Regimentation) करण्याचे प्रयत्न गेल्या चार वर्षांत बघायला मिळाले. त्यात कन्हैया कुमारपासून रोहित वेमुला, बनारस हिंदू विद्यापीठातील तरुणींवरील लाठीमार, आईआईएममधील आंबेडकरवादी समूहावरील बंदीपर्यंत अनेक उदाहरणं दिसून आली. विद्यापीठं ही सांस्कृतिक वाटचालीत मोलाचं योगदान असणाऱ्या संस्था असतात. सशक्त संस्कृती (vibrant culture) आणि वैज्ञानिक स्वानुपात (scientific temper) घडवण्यासाठी विद्यापीठांचा वापर व्हायला हवा. विनिमयित, एकांगी, हो ला हो म्हणणारी पिढी घडवण्यासाठी नाही.

याच चार वर्षांत सत्तेनं मोठा घोळ केला तो विद्रोह आणि राष्ट्रदोह यांच्यातील फरकाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्याचा. पण इथंच थांबेल ती सत्ता कसला? यूजीसीला हाताशी धरून ‘स्वायत्तते’च्या नावाखाली विद्यापीठ किंवा एकूण शिक्षणाचं बाजारीकरण आणि/किंवा खासगीकरण करण्याचं उद्दिष्ट्यसुद्धा सफल होताना दिसतंय. यातून शिक्षक, प्राध्यापकांच्या होणाऱ्या ससेहोलपटीपासून ते त्यांच्या बेरोजगारी व शिक्षणाचा खालावणारा दर्जा इथपर्यंतचे प्रश्न निर्माण होतात. शिक्षणक्षेत्रात अतिव खासगीकरण आणण्याचे डावपेच बघता, त्यालाही बाजारात विकण्याची अनेक धोरणं गेल्या चार वर्षांत बघायला मिळाली.

या सोबतच याच काळात पाठ्यपुस्तकांमधील फेरफार करून एक वेगळाच इतिहास मांडणंही सुरू झालं. हेही फॅसिस्ट असण्याचंच वैशिष्ट्य. कारण सोपं आहे- तुम्ही जेवढे ज्ञानाचं सामर्थ्य नियंत्रित करत जाल, तेवढी तुमची सत्ता अधिक बळकट होत जाते. सत्ता फक्त दडपशाहीतूनच कुठे टिकवता येते? त्यासाठी इतिहास, भूगोल, संपूर्ण संस्कृतीचं स्वरूप बदलावं लागतं. भलेही मग त्यातून काही स्वयंघोषित विद्वानांचं सत्तेला अनुसरून बेताल वक्तव्य होतं. जसे- डार्विनचा सिद्धान्त चुकीचा, अर्वाचीन भारतातील प्लास्टिक सर्जरी, महाभारतातील इंटरनेट, ॐ = mc². यातून बरंच साध्य होतं. कारण तुम्ही, मी, आपण सगळेच त्या क्षुल्लक आणि निरर्थक वक्तव्यांनी आपलं चर्चाविश्व व्यापून खऱ्या आणि मूलभूत प्रश्नांकडे (शिक्षण, आरोग्य, बेकारी) दुर्लक्ष करतो. त्यांनाही तेच हवं असतं. मूलभूत प्रश्न जेवढे कमी विचारले जातात, तेवढं दीर्घायुष्य दडपशाहीवर अवलंबून असणाऱ्या सत्तेला मिळतं. म्हणूनच जनतेची दिशाभूल करायची. म्हणूनच कदाचित नेमक्या निश्चलीकरणाच्या वेळेस ‘जिओ’ फ्री नेट उपलब्ध करून दिलं गेलं असावं!

अशा प्रकारची हूकूमशाही ‘राष्ट्र्वादा’(हिंदी, हिंदू, हिंदुस्थान)व्यतिरिक्त इतर सगळ्या अस्मिता (Identities) नाकारते. ग्रँड नरेटिव्हखाली आपणा सर्वांच्या भाषिक, सामाजिक, वांशिक, प्रादेशिक आणि/किंवा जातीय अस्मिता झाकोळल्या जातात. अस्मितावादी राजकारणाला कितीही मर्यादा असल्या तरी त्यांचे स्वतःचेही काही सांस्कृतिक प्रश्न असतातच ना. असे सगळे प्रश्न दुय्यम बनलेले आपणास या चार वर्षांत बघायला मिळाले.

याउलट गोहत्या बंदी, घरवापसी, मंदिर-मस्जिद कलह, धार्मिक कर्मकांडं आणि अशाच इतर सुमार अदखलपात्र बाबींनाच अधिक महत्त्व प्राप्त झालं. या भंपक राष्ट्रवादाचा उपयोग लोकांची आणि एकूणच समाजाची माथी भडकवण्यासाठी केला गेला. मग अनेक लोक ‘देशहितार्थ’ सत्ता सांगते म्हणून कुटुंबं सोडायला तयार होतात. सत्ता सांगते म्हणून लाखों लोकांचे बळी घ्यायला तयार असतात, राष्ट्रासाठी ‘सत्य’ आणि ‘नीतीमूल्यां’चाही त्याग करायला तयार होतात. याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे हुकूमशाही सत्तेसाठी भांडणाऱ्या भक्तांचं सोशल मीडियावरील वर्तन!

यापुढे जाऊन अशा प्रकारची राजकीय व्यवस्था कलेकडे कशी पाहते, हेही बघणं गरजेचं ठरतं. उदाहरण म्हणून एखादा चित्रपट चांगला किंवा वाईट हे कशावरून ठरतं? तर तो चित्रपट जर विद्यमान सत्तेची प्रखरता वाढवण्यात किंवा आहे ती टिकवण्यात मदत करत असेल तर तो चांगला चित्रपट. (जसे- अक्षयकुमारचे चित्रपट). नसेल तर वाईट आणि अगदीच टीकात्मक असेल तर त्यावरही बंदी. (जसे- ‘न्यूड’पासून“पद्मावत’, ‘मर्सेल’, ‘उड़ता पंजाब’पर्यंत). हेच इतर कलांनाही लागू पडतं. अशा प्रकारे दडपशाहीयुक्त अनुरूपता सुमार कलेमधून आपणास बघायला मिळते. (जसे- हिंदोलसेन गुप्तापासून राजीव मल्होत्रापर्यंतच्या लोकांची पुस्तकं). मग अशा सत्तानुरूप कला वस्तुस्थिती आणि कल्पित गोष्टींमधील फरक धूसर करून प्रोपोगंडाला अविवेकी, आध्यात्मिक स्वरूप मिळवून देतात.

‘सेपियन्स’ फेम युवाल नोवा हरारी म्हणतो- “कालपरवाचे हुकूमशाह पाशवी आणि कुरूप होते. अगदी कल्पनेतही. (जसे- लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, स्टार वार्सचा एम्पेरर, भारतीय तमराज किल्विष). परंतु आजकालचे हुकूमशाह कुरूप नाहीत. हुकूमशाही आरशात सगळे सुंदर दिसतात. आजचे हुकूमशाह हे सूटाबूटातले आहेत. (किंवा बाह्या नसलेल्या जॅकेटमधले). ते सौंदर्यावर भर देतात. इतर बाबतीतही छान वाटतात. पण त्यापलीकडे पाशवी वृत्ती असतेच.”

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4406

.............................................................................................................................................

आणि अशा प्रकारे वास्तववादी जगाचं ‘सौंदर्यवादी’पण वाढवून, भ्रामक जगाची निर्मिती करून मूळ प्रश्नांपासून संस्कृतीला दूर खेचणं हे अशा सत्तेचं उद्दिष्ट्य बनतं. यातून सांस्कृतिकता लोप पावत जाते. ज्याची सुरुवात गेल्या चार वर्षांत झाल्याचं दिसून येतं. म्हणूनच आजचं आव्हान हे राजकीय नसून सांस्कृतिक आहे. याप्रकारे गेल्या चार वर्षांत समाज वैचारिक वाजीकरणाकडे लोटला जातोय. हे वेळीच थांबवणं हे समाजाचं आणि कलेचंच काम आहे!

.............................................................................................................................................

लेखक हितेश पोतदार विविध महाविद्यालयं आणि स्पर्धापरीक्षा केंद्रांत राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्राचे अध्यापन आणि अध्ययन करतात.

hdpotdar199@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................