‘प.वा.’: समतावादी विचारांची बैठक असलेला वैचारिक देवाणघेवाणीचा मुक्त विचारमंच!
पडघम - माध्यमनामा
अभय कांता
  • ‘परिवर्तनाचा वाटसरू’ या पाक्षिकाची काही मुखपृष्ठं
  • Sat , 19 May 2018
  • पडघम माध्यमनामा परिवर्तनाचा वाटसरू Parivartanacha Watsaru अभय कांता Abhay Kanta

‘‌‌‌‌‌‌वी नीड यू’ या संस्थेतर्फे ‘परिवर्तनाचा वाटसरू’ या पाक्षिकास आज संध्याकाळी ठाण्यात ‘प्रबोधन पुरस्कारा’नं गौरवण्यात येत आहे. त्यानिमित्तानं या पाक्षिकाचे संस्थापक-संपादक अभय कांता यांचं हे मनोगत.

.............................................................................................................................................

‘समतावादी विचारांची बैठक असलेला वैचारिक देवाणघेवाणीचा मुक्त विचारमंच!’ अशी भूमिका असलेल्या ‘परिवर्तनाचा वाटसरू’ या पाक्षिकाचं हे २१वं वर्ष. महाराष्ट्रात अशी भूमिका घेऊन एखादं वैचारिक नियतकालिक एवढा दीर्घ काळ आणि तेही एकाही अंकाचा खंड पडू न देता सुरू राहणं, ही अलीकडच्या काळात अवघड बाबच म्हटली पाहिजे. ‘प.वा.’शिवाय हाताच्या बोटांवर मोजता येतील इतकीच वैचारिक अथवा निमवैचारिक नियतकालिकं आज सुरू आहेत. काही नामवंत नियतकालिकं बंद पडल्याचीही ताजी उदाहरणं आहेत. त्रैमासिक ‘समाज प्रबोधन पत्रिका’, द्वैमासिक ‘नवभारत’, मासिक ‘आंदोलन’ आणि साप्ताहिक ‘साधना’ ही चालू अंकांची उदाहरणं, तर बंद पडलेली नियतकालिकं म्हणजे पुण्यातून निघणारं मासिक ‘अंतर्नाद’ आणि नागपूरहून निघणारं मासिक ‘आजचा सुधारक’.

‘आजचा सुधारक’च्या बंद होण्याच्या निमित्तानं थोडीफार चर्चा वर्तमानपत्रांमधून झाली. त्यात लेखक व ‘सुधारक’चे माजी संपादक नंदा खरे यांचा ‘हम सजाते रहेंगे नये काफिले’ हा लेख प्रसिद्ध झाला. त्यात ते म्हणतात, ‘‘ ‘आजचा सुधारक’सारखी वैचारिक मराठी नियतकालिके- ‘समाज प्रबोधन पत्रिका’, ‘नवभारत’, ‘परिवर्तनाचा वाटसरू’- वेगवेगळ्या कारणांमुळे, वेगवेगळ्या दिशांनी क्षीण व ‘अनियत’ होऊ लागली होती. हे का घडले, याचे विश्लेषण आजच होणार नाही. ती क्रिया अगदी नुकतीच वेगवान होत आहे. माझ्या मते, ‘नवउदारमत’ (भाषांतर : सरकारसमर्थित मुक्त बाजारपेठी विचार!) ही एकमेव अर्थनीती ठरत गेली आहे. सोव्हिएत युनियनच्या विघटनानंतर ‘प्रगत’ देश मदांध होत गेले आहेत. त्यांना आव्हान मात्र पर्यायी अर्थविचारांतून न येता धार्मिक मूलतत्त्ववादाकडून दिले जात आहे! यामुळे जगभरात धर्माचे आकर्षण वाढत आहे आणि त्याचा पाया वस्तुनिष्ठता नसून श्रद्धा हा आहे. धार्मिक मूलतत्त्ववाद नवउदारमताइतकाच असहिष्णु असतो! वाढत्या असहिष्णुतेने बंधुभाव क्षीण होत आहे. ‘समता’ हे मूल्य तर ना धर्म मानतात, ना बाजारपेठ मानते. स्वातंत्र्य केवळ मूठभरांसाठीच उरले आहे. एकूण- विचारी, विवेकी वृत्ती घटते आहे.’’ (११ जून २०१७, दै. लोकसत्ता)

मुद्दा गंभीर आहे. पण त्याकडे वळण्यापूर्वी आधी एक गमतीची बाब पाहू. खरे यांनी ज्या तीन नियतकालिकांचा उल्लेख सुधारकच्या जोडीनं केला ती तिन्ही नियतकालिकं अजूनही सुरू आहेत! ‘प.वा.’चा उल्लेख त्यात येण्याचं कारण असं असावं, की खरे यांनी लेख लिहिण्याच्या तीनच महिन्यांपूर्वी ‘प.वा.’चं मुखपृष्ठ रंगीतचं पुन्हा कृष्णधवल झालं आणि आतील पानांचा कागद शुभ्र रंगापासून पुन्हा एकदा थोडासा पिवळ्या छटेकडे झुकला! असो. यावरून ‘प.वा.’ क्षीण झाल्याचा निष्कर्ष काढणं हे काहीसं अविवेकी वाटतं, पण ते जाऊ दे.

गंभीर मुद्दा असा की, समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुभगिनीभाव ही लोकशाहीची तत्त्वत्रयी आणि आरोग्यदायी समाजासाठी आवश्यक मूल्यं- न्याय व विवेक पूर्णपणे संपुष्टात आलेल्या आजच्या भारतात, खरं तर महाराष्ट्रात, ‘प.वा.’सारखी नियतकालिकं टवटवीत स्वरूपात चालू शकतात काय? हे अवघड आहे. आणि हे अवघडलेपण ‘प.वा.’च्या सुरुवातीला दिलेल्या एका ओळीच्या भूमिकेचा परिपाक आहे.

आज ना कुणाला ‘समता’ हवी आहे, ना ‘वैचारिक देवाणघेवाण’ ना ‘मुक्त’ विचारमंच. आज वैचारिकतेच्या नावाखाली खोटेपणाचा, रेटारेटीचा नि ट्रोलिंग-किलिंगचा काळ आहे. एके काळी महाराष्ट्रात ‘वैचारिक गारठा’ निर्माण झाल्याचं बोललं गेलं. आता तर वैचारिकता जाणीवपूर्वक संपुष्टात आणण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. श्याम मनोहर यांनी एके काळी ‘अंधारात मठ्ठ काळा बैल’ असं लिहिलं होतं. आता ‘भर उजेडात गोरे नि घारे बैल’ राजसत्तेपासून लोकसत्तेपर्यंत विराजमान आहेत आणि यांचा पोळा वर्षात एक दिवस नसून रोज सुरू असतो. या पोळा नि तदनुषंगिक पोळीमध्ये ‘प.वा.’सारखी माध्यमं पोळून निघणार, हे अपरिहार्य आहे. खरं तर त्याची भीती नाही. कार्ल मार्क्स, ज्योतीराव फुले, ताराबाई शिंदे, महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आधुनिक मुक्तिदायी तत्त्वज्ञानातून प्रेरणा घेऊन समतावादी परिवर्तनाची वाट तुडवू पाहणाऱ्यांना अशी भीती वाटूही शकत नाही. थोडंसं मागे जाऊ.

३० जानेवारी हा दिवस भारतात ‘शहीद दिवस’ किंवा ‘हुतात्मा दिवस’ म्हणून औपचारिकपणे घोषित केला गेलेला आहे. १९४८मध्ये या दिवशी नथुराम गोडसेनं महात्मा गांधींची गोळ्या घालून हत्या केली. हुतात्मा दिवस घोषित असण्याचा अर्थ असा, की या दिवशी देशाचे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, संरक्षणमंत्री आणि तीनही सैन्यदलांचे प्रमुख राजघाटावर येऊन गांधींच्या समाधीवर पुष्पं वाहतात. त्यानंतर सैनिक बिगुल वाजवून मानवंदना देतात. बरोबर सकाळी ११ वाजता देशातल्या हुतात्मा झालेल्यांच्या स्मृतीसाठी दोन मिनिटं शांतता पाळली जाते.

१९९८मध्ये या दिवसाला आणखी एक पदर होता. तो शुक्रवार होता आणि त्यातही विशेष बाब म्हणजे त्या दिवशी रमजान ईद होती.

ए 4 आकाराचं पाठपोठ एक पानी स्वयंघोषित अनियतकालिक म्हणून ‘प.वा.’ची सुरुवात ३० जानेवारी १९९८ रोजी साताऱ्यातील करंजे गावातील सय्यद कॉलनीमधील भाड्याच्या राहत्या घरात झाली. पहिल्या दिवशी अंकाचं वितरण कसं झालं? ईदचा उल्लेख आला आहेच. त्या दिवशी सर्व मित्रांना (पन्नासेक) घरी बिर्याणी व शीर खुरमा खायला बोलावलं होतं. त्यासोबतच ‘प.वा.’चा अंक प्रत्येकाला दिला गेला. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, पार्थ पोळके, लक्ष्मण माने, वर्षा दिघे शेडगे, प्रमोद कोपर्डे, किशोर बेडकिहाळ आणि कॉ. प्रभाकर महाबळेश्वरकर अशा सर्वांनी त्यादिवशी हजेरी लावली होती. ‘प.वा.’च्या पहिल्या दिवशीचा हा ‘मेळ’ आजतागायत सुरू आहे. अनेकांच्या सहकार्यानं, कृतीशील सहभागानं ही वीस वर्षं पार पडलेली आहेत.

‘प.वा.’ सुरू झाला, तेव्हा उजवा विचार अत्यंत जोमात होता. १९९१मध्ये सुरू झालेलं खाजगीकरणाचं वारं आणि १९९२मधे बाबरी मशिदीच्या पतनानंतर सुरू झालेलं जमातवादाचं वारं १९९८मध्ये अधिक स्थैर्यानं, आत्मविश्वासानं वाहू लागलेलं होतं. १९९६मधील १३ दिवसांच्या सरकारनंतर वाजपेयींनी दुसऱ्यांदा पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली ती १९ मार्च १९९८ रोजी. हे सरकार १३ महिने चाललं. मग दुसरी पोखरण चाचणी, कारगील युद्ध, विजय दिवस. वाजपेयी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले १३ ऑक्टोबर १९९९ रोजी. त्यामुळे विपरीत आणि बिकट परिस्थिती ही ‘प.वा.’ला सुरुवातीपासून लगटून आलेली आहे.

खरं तर या परिस्थितीनेच ‘प.वा.’ला सर्व अडचणींच्या विरोधात तगून राहण्याचं बळ दिलं आहे. ‘प.वा.’ची वाट तोवर सरणार नाही, जोवर समतेच्या राष्ट्रीय महामार्गावर आपला प्रवास सुरू होणार नाही.

.............................................................................................................................................

लेखक अभय कांता ‘परिवर्तनाचा वाटसरू’ या पाक्षिकाचे संपादक आहेत.

abhaykanta3@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

Gamma Pailvan

Mon , 21 May 2018

अरे वा, ईदच्या मुहूर्तावर सुरू झालेल्या अंधश्रद्धाविरोधी मासिकाचा विजय असो. आता प्रश्न असा आहे की मासिकाचा वाढदिवस ग्रेगरीय पंचांगाप्रमाणे साजरा करणार की हिजरी पंचांगानुसार? -गामा पैलवान


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सध्याच्या काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. मला फक्त ह्यात नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ फारसं दिसत नाही : निखिल वागळे

‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.......

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......