कर्नाटक निवडणूक प्रचारात कुठलीच ‘लाट’ का नव्हती?

कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू या तीन दक्षिणी राज्यांत प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीत सत्तापक्षाच्या विरोधात ‘लाट’ तयार होत असते. त्या ‘लाटे’नं सरकार बदलतं. ‘अँटीइन्कबन्सी’ हा या राज्यांचा स्वभाव आहे.

या स्वभावाला कर्नाटकची यावेळची म्हणजे २०१८ची निवडणूक मात्र अपवाद ठरली. या निवडणुकीच्या काळात कर्नाटकमध्ये फिरताना नेत्यांच्या जाहीर सभा वगळता निवडणूक माहोल दिसत नव्हता. पोस्टर, बॅनरबाजी फार डोळ्यात खुपणारी नव्हती. घोषणा, पदयात्रा, प्रचार फेऱ्या विशेष दिसत नव्हत्या. हां, टीव्हीचा पडदा, वर्तमानपत्रांची पानं, मोबाईलचा स्क्रीन यावर निवडणूक माहोल होता जरूर. हिंदी, इंग्रजी वृत्तवाहिन्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांना झुकतं माप देताना दिसल्या. कन्नड भाषिक वृत्तवाहिन्या मात्र भाजप, काँग्रेस दोघांनाही चांगली स्पेस देताना दिसल्या. सोशल मीडियाचा सर्वच उमेदवार, पक्ष यांनी पुरेपूर वापर केलेला दिसला.

निवडणूक सभा होत होत्या. वाद होत होते. नेत्यांची हमरीतुमरी होत होती. पण तरी कुणाच्या बाजूची ‘लाट’ दिसत नव्हती. या निवडणुकीत अमित शहा यांनी सुरुवातीपासून खूप आक्रमक भूमिका घेतली होती. निवडणूक प्रचार सुरू होण्याच्या दोन महिने आधी त्यांनी कर्नाटकचा दौरा केला होता. त्यात त्यांनी दोन वक्तव्यं केली होती. एक, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे हिंदूविरोधी आहेत. दोन, येडियुरप्पा हे भाजपचे कर्नाटकचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार आहेत. आणि त्यांना मुख्यमंत्री होण्यापासून रोखण्यासाठी काँग्रेसनं लिंगायत कार्ड खेळलं आहे. सिद्धरामय्यांचं हिंदूविरोधी असणं आणि लिंगायत कार्ड या दोन मुद्द्यांभोवती भाजपला ही निवडणूक फिरवायची होती, हे यातून स्पष्ट झालं होतं.

अमित शहा हे निवडणूक डावपेच आखण्यात खूप हुशार नेते आहेत. उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरातच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्यांनी कौशल्यानं हिकमती केल्या होत्या. बिहारमध्ये नीतीशकुमारांनी त्यांना धूळ चारली, पण उत्तर प्रदेश, गुजरातमध्ये त्यांच्या रणनीतीला यश आलं.

अमित शहांच्या निवडणूक रणनीतीमध्ये नेत्यांची बदनामी, जातीय-धार्मिक फूट हे दोन मुद्दे प्रभावीपणे वापरले जातात. प्रसारमाध्यमांना हाताशी धरून ते या दोन्ही मुद्द्यांवर विरोधी पक्षांची भंबेरी उडवून देतात. कर्नाटकात सिद्धरामय्यांना हिंदूविरोधी ठरवत अमित शहा यांनी काँग्रेसवर मात करण्याचा डाव टाकला, पण सिद्धरामय्या यांचा चेहरा काही त्यांना विद्रूप करता आला नाही.

सिद्धरामय्यांना हिंदूविरोधी ठरवण्यात भाजप-संघ परिवाराला यश आलं नाही. त्याला अनेक कारणं आहेत. सिद्धरामय्या हे धनगर-कुरुबा या पशुपालक-मेंढपाळ जातीतून आले आहेत. ते मूळचे समाजवादी जनता परिवारातले. देवेगौडांचं पुत्रप्रेम उतू चाललं. त्यांचा मुलगा कुमारस्वामी यानं भाजपशी हातमिळवणी करून मुख्यमंत्रीपद मिळवलं. त्या खेळाला वैतागून सिद्धरामय्या जनता दलातून बाहेर पडले. देवेगौडांच्या जनता दलाच्या नावात ‘धर्मनिरपेक्ष’ हा शब्द आहे. पण ते जनता दल भाजपशी संगनमत करतं हा त्यांच्यावर आरोप आहे. त्या जनता दलात एकटे सिद्धरामय्याच ‘धर्मनिरपेक्ष’ निघाले. बाकी सगळे भाजपला शरण गेले, असं कर्नाटकात बोललं जातं.

जनता दलातून बाहेर पडून काँग्रेसवासी झालेल्या सिद्धरामय्या यांची प्रतिमा पुढे उजळली. धर्मनिरपेक्ष नेता म्हणून त्यांचा चेहरा नावारूपाला आला. तेव्हा कुमारस्वामींनी देऊ केलेलं मंत्रिपद नाकारून त्यांनी विरोधी पक्षात बसणं पत्करलं. ग्रामीण भागात जनाधार असणं, धनगर या जातीचा पाठिंबा, स्वच्छ प्रतिमा, ही सिद्धरामय्या यांची जमेची बाजू ठरली. त्यांचा २०१३च्या निवडणुकीत त्यांना फायदा झाला.

काँग्रेसनं निवडणूक जिंकून देणारा माणूस म्हणून त्यांना मुख्यमंत्री केलं. मुख्यमंत्रीपद ही संधी मानून त्यांनी पाच वर्षं कारभार केला. त्यांच्या काळात कर्नाटकात सतत चार वर्षं दुष्काळ पडला. (बेंगळुरूचा परिसर आयटी हब बनला आहे, पण बाकी) अर्थव्यवस्था शेतीवर अवलंबून असल्यानं शेतीवालं राज्य अशीच कर्नाटकची ओळख आहे. शेतीचे प्रश्न, दुष्काळ, सिद्धरामय्या यांनी कौशल्यानं हाताळला. सर्व मुलींना मोफत शिक्षण आणि सोलर पॉवरमध्ये नंबर एकच राज्य, या त्यांच्या उपलब्धी वैशिष्ट्यपूर्ण ठरल्या.

दुष्काळात सिद्धरामय्या यांनी भाग्य योजना राबवली. या योजनेतली अन्नभाग्य योजना ग्रामीण भागातील गरिबांना विशेष उपयुक्त ठरली. या योजनेत सरकारनं नागरिकांना सवलतीत अन्नधान्य, दूध, सायकल, लॅपटॉप, कपडे या उपयुक्त वस्तू दिल्या. ही योजना लोकप्रिय ठरली. एक स्थिर, लोककल्याणकारी सरकार देणारा मुख्यमंत्री अशी त्यांची प्रतिमा झाली. म्हणून निवडणुकीत काँग्रेसची ‘सदा सिद्धे सरकारा’ (सदा सज्ज सरकार) ही घोषणा होती.

कर्नाटकमध्ये सतत पाच वर्षं टिकणारा गेल्या ४० वर्षांतला देवराज अर्स यांच्यानंतरचा दुसरा मुख्यमंत्री अशी सिद्धरामय्या यांची प्रतिमा तयार झाली. कर्नाटकात ४० वर्षांत १५ मुख्यमंत्री होऊन गेले. पण खूप कमी जणांचा राज्यावर ठसा पडला. त्यातलेही सिद्धरामय्या हे देवराज अर्स यांच्यानंतरचे दुसरे मुख्यमंत्री ठरले. अर्स पाच वर्षं २८६ दिवस मुख्यमंत्री होते. सिद्धरामय्या यांनी पाच वर्षं पूर्ण केली.

सिद्धरामय्या यांना मुख्यमंत्री म्हणून काम करताना संघ परिवाराच्या आव्हानाची पुरेपूर जाणीव होती. संघ परिवारानं देशात ज्या राज्यांत खूप नियोजनपूर्वक काम केलं, त्यातलं कर्नाटक हे महत्त्वाचं राज्य आहे. या राज्यात टिपू सुलतान या प्रतीकाला टार्गेट करून संघ परिवार मुस्लीम-हिंदू दुही माजवतो. कर्नाटकात मुस्लिमांची संख्या मोठी आहे. विधानसभेच्या २२४ जागांपैकी ३५ जागांवर मुस्लीम मतदार प्रभाव टाकतात. या ३५ मतदारसंघांत मुस्लीम २० टक्के आहेत. आंध्र प्रदेशच्या लगतचा भाग आणि समुद्र किनारपट्टीच्या भागात मुस्लिमांची संख्या आहे. या भागात भाजपला मुस्लिम-द्वेषाच्या राजकारणाचा फायदा होतो.

लिंगायत आणि इतर सवर्ण जातीमध्ये संघ परिवारानं विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल यांच्या कामाचा व्याप वाढवला आहे. त्याचा पुढे भाजपला फायदा झाला. या द्वेषी राजकारणाला तोंड देण्यासाठी सिद्धरामय्या यांनी ‘अहिंदा’ समाजाला एक केलं. अल्पसंख्याक, ओबीसी हिंदू आमि दलित यांची मोट बांधून त्यांनी काँग्रेसचा पाया वाढवला. आणि स्वत:ला ओबीसी हिंदू, दलित-मुस्लिमांचा मुख्यमंत्री ही प्रतिमा पक्की केली. ओबीसी हिंदू-दलित-मुस्लिम यांची संख्या कर्नाटकात ५० टक्के आहे. या संख्याबळावर दावा ठोकत सिद्धरामय्या आत्मविश्वासानं या निवडणुकीला समोरे गेले.

संघ परिवाराच्या मुस्लिम-द्वेषी मुद्द्यांना उत्तर देताना एरवी काँग्रेस दुबळी ठरते. पण कर्नाटकात सिद्धरामय्या यांनी नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांचा प्रचार अडवून हिंदूविरोधी हा आरोप हास्यास्पद ठरवला. त्यातली हवा काढून घेतली.

लिंगायत धर्माच्या प्रश्नावर संघ परिवारानं हिंदुत्ववादी राजकारण तापवलं, पण लिंगायत व वीरशैव या दोन्ही गटांना अल्पसंख्याक सवलती मिळाव्यात अशी शिफारस करून सिद्धरामय्यांनी अतिशय चलाख राजकारण करून या मुद्द्यांवर सहमतीच्या दिशेनं पाऊल टाकलं. त्यातून लिंगायत व वीरशैव या दोन्ही समाजात बेरजेचा संदेश गेला.

या निवडणुकीत कन्नड भाषा गौरव अस्मितेचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला. या विषयावर सिद्धरामय्या सरकारनं जाणीवपूर्वक काम केलं. त्यातून कर्नाटक राज्याचा स्वतंत्र झेंडा, रेल्वे, विमान, टपाल, सरकारचे सर्व विभाग यात कन्नड भाषेचा वापर याबद्दल आग्रही राहून तो अजेंडा पुढे रेटला. एरवी काँग्रेस पक्ष प्रादेशिक मुद्द्यांना हात घालत नाही. पण सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाचा पिंडच प्रादेशिक आहे. त्यामुळे त्यांनी आत्मविश्वासानं हे मुद्दे पुढे नेले.

केंद्राची दादागिरी राज्य सरकारनं का चालवून घ्यायची, हा मुद्दा विकेंद्रीकरणाच्या अंगानं सिद्धरामय्या यांनी मांडला. दक्षिणेकडची राज्यं सर्वांत जास्त कर भरतात. मात्र केंद्र त्यांना त्या तुलनेत कमी अनुदानं, मदत देतं. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या राज्यांना झुकतं माप दिलं जातं, असा मुद्दा उपस्थित करून केंद्र आणि राज्य यांच्यातल्या आर्थिक विभागणीबद्दल सिद्धरामय्यांनी भूमिका घेतली होती. राज्यांना अधिक स्वायत्तता दिली तर ते काही वावगं ठरणार नाही. देशाच्या एकात्मतेला तडे जातील वगैरे मुद्देही गैर आहेत, अशी मांडणी सिद्धरामय्या करतात. या पुढच्या काळात हे मुद्दे देशाच्या राजकारमात महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

एक प्रभावी प्रशासक, प्रगल्भ भूमिका घेणारा नेता, मुख्यमंत्री असलेल्या सिद्धरामय्या यांच्यापुढे भाजपनं येडियुरप्पा यांना आणलं. हे करण्यात भाजपची मजबुरी होती. कारण त्यांना पक्षात मासबेस असणारा आणि सर्व सहमतीचा नेता दुसरा सापडेना. येडियुरप्पा लिंगायत आहेत. आणि हा समाज भाजपला कर्नाटकातला खरा पाया आहे. संघ परिवारानं या समाजात ठरवून जनाधार वाढवला आहे. भाजपनं मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून येडियुरप्पा यांना पुढे आणलं खरं, पण ते पंचाहत्तरीत पोचलेले, भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात तुरुंगवारी करून आलेले. हल्ली तब्येतही बरी नसते त्यांची. म्हणजे येडियुरप्पा यांचा चेहराही चांगला नाही आणि कार्यक्षमताही दुबळी, असा दुहेरी फटका भाजपला बसला. लोक सिद्धरामय्या विरुद्ध येडियुरप्पा अशी तुलना करू लागले. तिथंच भाजपचं गणित चुकू लागलं.

भाजपनं कर्नाटक काँग्रेस सरकार आणि सिद्धरामय्या यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे वारेमाप आरोप केले. पण त्यात उथळपणा होता. जंगजंग पछाडूनही भाजपला सिद्धरामय्या यांना भ्रष्टाचारी ठरवता येईना. तसे पुरावे मिळेनात. उलट भाजपनं जेव्हा रेड्डी बंधूंच्या गोतावळ्यात सात आमदारकीची तिकिटं दिली, भ्रष्टाचारात तुरुंगावस भोगणाऱ्या येडियुरप्पांना आदर्श नेता ठरवण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा भाजपचं ढोंग उघडं पडलं. निवडणुकीत भ्रष्टाचार हा मुद्दाच प्रभावी झाला नाही. उलट भाजपची प्रतिमा अधिक भ्रष्टाचारी अशी निर्माण झाली.

निवडणूक ऐन शिगेला पोचली, तेव्हा नरेंद्र मोदी त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांना घेऊन बेंगळुरूमध्ये दाखल झाले. त्यांच्या सभा रंगल्या. भाषणं टीव्हीवर लाइव्ह दाखवली गेली, पण लोकसभा निवडणुकीत होती तशी ‘मोदी लाट’ निर्माण होऊ शकली नाही. ऐन ‘मोदी लाटे’तही कर्नाटकात लोकसभेच्या २८ जागांपैकी ९ जागा काँग्रेसला आणि २ जागा जनता दलाला मिळाल्या होत्या. भाजपला १७ खासदार निवडणून आणता आले. इतर राज्यांत काँग्रेस ‘मोदी लाटे’त सपाट होत होती, पण कर्नाटकात सिद्धरामय्यांनी ‘मोदी लाट’ही थोपवली होती. काँग्रेसची लाज राखणारं राज्य म्हणून तेव्हा कर्नाटक ठळक उठून दिसलं होतं. म्हणूनच कर्नाटकातले दलित नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांना लोकसभेत काँग्रेस गटाचं नेतेपद मिळालं.

नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाचा कर्नाटक निवडणुकीत उपयोग करून घेण्याचा भाजपनं पुरेपूर प्रयत्न करून पाहिला. पण प्रचारात मुद्दे नव्हते. भाजपकडे कन्नड जनतेला सांगण्यासारखं काही नव्हतं. केंद्राचा चार वर्षांचा कारभार फारसा उत्साहजनक नाही. त्यामुळे मोदी या निवडणुकीत स्वत:च्या केंद्राच्या कारभाराबद्दल फार बोलत नसत. त्यांच्या प्रचारात वेगळेच मुद्दे होते. त्या मुद्द्यांना कन्नड लोकांच्या जीवनाशी काही संबंध नसायचा. मोदीच्या भाषणांना बेंगळुरू शहर परिसरात मोठा प्रतिसाद मिळाला. या हिंदी भाषक भागात मोदींची भाषणं रंगली. पण ग्रामीण भागात फक्त कन्नड भाषा लोकांना समजते. तिथं मोदी-शहा यांना दुभाषाला घेऊन भाषणं करावी लागत. त्यामुळे मोदी-शहा यांच्या वक्तृत्वानं ग्रामीण कन्नडिग भारावले नाहीत. अमित शहा यांचे विखारी मुद्देही हिंदी भाषकांना जसे अपिल होतात, तसं तिथं झालं नाही.

याउलट सिद्धरामय्या कन्नड भाषेतून मोदी-शहा यांना उत्तरं देत होते. स्वत:ची कामं लोकांना सांगत होते. मोदी-योगी-शहा यांचा कारभार चव्हाट्यावर मांडत होते.

कर्नाटकात कुणाची ‘लाट’ निर्माण न होण्याचं एक कारण होतं, या राज्याची सामाजिक-भौगोलिक विभागणी भिन्न आहे. सहा विभागांत विभागलेल्या या राज्यातले विभागवार प्रश्न निरनिराळे आहेत. उत्तर-पश्चिम कर्नाटकचं उदाहरण घेता येईल. या भागात महादायी नदीच्या पाण्याचा प्रश्न आहे. ही नदी बेळगाव ते गोवा अशी वाहत अरबी समुद्राला जाऊन मिळते. कर्नाटकात ती २९ किलोमीटर आणि गोव्यात ५२ किलोमीटर वाहते. या नदीच्या पाण्यावरून कर्नाटक-गोवा या दोन राज्यांत वाद आहेत. ७.६ अरब क्युबिक फूट पाणी आम्हाला मिळावं असा कर्नाटक सरकारचा आग्रह आहे. हे पाणी मिळालं तर धारवाडसह चार जिल्ह्यांतला दुष्काळ हटतो. प्यायला पाणी मिळतं. गोव्यात भाजप सरकार आहे. या वादात केंद्र मध्यस्थी करत नाही. गोवा सरकार अडवणूक करतं असा प्रचार काँग्रेसनं केला. हा पाणीवाद या भागात मुख्य मुद्दा होता. इतर मुद्दे गौण होते. असे प्रत्येक विभागात वेगवेगळे मुद्दे पुढे आले होते.

बेंगळुरूच्या शहरी भागात सजग नागरिकांनी ‘सिटिझन फॉर बेंगळुरू’ असा मंच सुरू केला होता. या मंचानं जनतेचं घोषणापत्र प्रसिद्ध केलं. सर्व राजकीय पक्षांना ते दिलं. ट्रॅफिक, प्रदूषण, कचऱ्याची समस्या, पिण्याचं स्वच्छ पाणी, गुन्हेगारी, महिला सुरक्षा हे मुद्दे त्यात होते.

कर्नाटकात १०० मतदारसंघात दलितांची संख्या जास्त आहे. तिथं दलित समाजाच्या विकासाचे मुद्दे प्रभावी होते. तिथं काँग्रेसन-भाजपनं आपापल्या पद्धतीनं दलित कार्ड वापरलं. मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षानं धर्मनिरपेक्ष जनता दलाशी युती केली होती. मायावती प्रचारात फिरकल्या नाहीत. पण जनता दलानं दलित आमच्या बरोबर आहेत असा प्रचार केला. मुस्लीमबहुल भागात असदुद्दीन ओवेसी यांचा एमआयएम पक्ष जनता दलासोबत होता. तिथं काँग्रेसला आपली मतं फुटण्याची भिती होती.

सिद्धरामय्या यांच्या विरोधात जोरदार अशी ‘अँटी इन्कम्बसी’ची ‘लाट’ नव्हती. त्यांना कर्नाटकात सर्वत्र सर्वाधिक पसंतीचा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार म्हणून मान्यता होती. तरी काँग्रेसनं त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा म्हणून प्रोजेक्ट केलं नव्हतं, हेही या निवडणुकीतलं विशेष म्हणता येईल.

वास्तविक काँग्रेसनं पंजाबमध्ये जसं कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांना मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार बनवून ‘लाट’ निर्माण केली, तशी कर्नाटकात संधी होती. पण काँग्रेसनं ती दवडली. मोदी-शहा यांच्या निवडणूक डावपेचातलं अलीकडचं सर्वांत प्रभावी हत्यार म्हणजे एका नेत्याला ब्रँड बनवायचं. प्रसारमाध्यांना हाताशी धरून त्याला मतदारांमध्ये विकायचं.

अरविंद केजरीवाल, नीतीशकुमार, ममता बॅनर्जी यांनीही तीच वाट चालणं पसंत केलं. असे ब्रँड प्रसारमाध्यमांनाही आवडतात. केजरीवालांनी दिल्लीत ‘पाच साल केजरीवाल’ ही घोषणा देऊन दिल्ली निवडणुकीत बाजी मारली होती. बिहारमध्ये ‘बिहार में बहार है, नीतीशकुमार है’ या घोषणंनं नीतीशकुमारांना सत्ता मिळवून दिली होती. बंगालमध्ये ‘माय, माटी, मानुष’ ही घोषणा ममता बॅनर्जींना सहानुभूती मिळवून देणारी ठरली.

म्हणजे भाजप आणि काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष या निवडणुकीत स्वत:ची ‘लाट’ निर्माण करू शकले नाहीत. त्यामुळे ही निवडणूक प्रसारमाध्यमांना अळणी आणि मिळमिळीत वाटणं स्वाभाविक होतं. ‘मजाच येत नाही निवडणूक कव्हर करायला’ असं अनेक पत्रकार मित्र म्हणत होते. या निवडणुकीत राहुल गांधी हे खूप आत्मविश्वासानं वावरले. गुजरात विधानसभा निवडणुकीत लोकांनी त्यांना गांभीर्यानं घ्यायला सुरुवात केली. कर्नाटक निवडणुकीनं त्यांना आत्मविश्वास दिला. म्हणूनच ते ‘मला २०१९ला बहुमत मिळाल्यास पंतप्रधान व्हायचंय’ असं बोलले. या उलट नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाला उतरती कळा लागलीय हे कर्नाटकात त्यांची भाषणं, त्यातले मुद्दे ऐकताना लक्षात येत होते. संभ्रम आणि ‘लाट’हीन निवडणुकीतून पुढची आव्हानं पेलणारं सरकार कन्नड जनतेला मिळेल किंवा कसं, हे येत्या काही दिवसांत पाहायला मिळेल.

.............................................................................................................................................

लेखक राजा कांदळकर ‘लोकमुद्रा’ या मासिकाचे संपादक आहेत.

rajak2008@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................