चारधाम यात्रा महामार्ग : हिमालयाचा कपाळमोक्ष करणारा मार्ग
पडघम - देशकारण
अतुल सेठी
  • चारधाम यात्रा महामार्गाचं एक पोस्टर
  • Tue , 24 April 2018
  • पडघम देशकारण चारधाम Char Dham हिमालय Himalaya नरेंद्र मोदी Narendra Modi

हा मूळ इंग्रजी लेख timesofindiaमध्ये २२ एप्रिल २०१८ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेख पाहण्यासाठी क्लिक करा -

why-a-himalayan-highway-may-do-more-harm-than-good

.............................................................................................................................................

उत्तरखंडामधला ९०० किलोमीटर लांबीचा वर्षभर आणि सर्व हवामानात चालू शकणारा मार्ग गेल्या काही महिन्यांपासून भाजपची प्राथमिकता क्रमांक एक आहे. गढवाल हिमालय भागातल्या केदारनाथ, बद्रिनाथ, यमुनोत्री आणि गंगोत्री या चार धामांना एकमेकांशी जोडण्यासाठी या रस्त्याचा घाट घातला गेलाय. मोदींनी त्यांच्या या लाडक्या प्रकल्पाचा डिसेंबर २०१६ मध्ये शिलान्यास केला. तेव्हापासून ते स्वतः या कामाची देखरेख व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारा करत आहेत. अधिकाऱ्यांना ड्रोन कॅमेऱ्याद्वारा चालू कामाच्या ताज्या स्थितीचं चित्रण करून अपडेट्स द्यायला सांगत आहेत. 

उत्तराखंडच्या रस्त्यांच्या पुनर्बांधणीचं काम बघणाऱ्या मुख्य सचिवांना मोदींनी ऑक्टोबर २०१७ मध्ये तडकाफडकी बडतर्फ केलं. मोदी केदारनाथला गेले, तेव्हा त्यांना म्हणे काम अपेक्षेप्रमाणे झालेलं दिसलं नाही. मोदींनी स्वतः निवडलेल्या नव्या अधिकाऱ्यानं दर पंधरा दिवसांनी कामावर हजेरी लावण्याचा धडाका लावला आहे.

मोदींना या मार्गाची येवढी घाई कशासाठी आहे? कारण त्यांना २०१९च्या निवडणुकांच्या प्रचाराची मोहीम केदारनाथवरून सुरू करायची आहे. श्रद्धाळू हिंदूंची मतं मिळवण्यासाठीची सर्व भिस्त आता मोदींना या चारधामांवर टाकायची आहे. पण हिमालय पर्वतासाठी मात्र ही धोक्याची घंटा आहे. अनेकांनी या चारधाम रस्ते प्रकल्पाची तुलना अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेनशी केली आहे. आणि त्यासारखाच हाही प्रकल्प ‘पांढरा हत्ती’ ठरेल असं म्हटलं आहे.  

सर्व हवामानात चालू शकणाऱ्या रस्त्यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होणार आहेत, पण त्यातले महत्त्वाचे आहेत पर्यावरणीय आणि भौगोलिक.

राज्य सरकारच्या अंदाजानुसार या मार्गातून ४३,००० झाडं हटवावी लागतील. ज्यातली अर्धी कापून झाली आहेत. पर्यावरण संरक्षणासाठी झटणाऱ्या काहींनी झाडं कापण्यासाठी आवश्यक त्या परवानग्या घेतल्या नव्हत्या, अशी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे तक्रार केल्यावर आता लवादानं आणखी वृक्षतोडीला मनाई केली आहे. मात्र तोडलेल्या झाडांमुळे भूस्खलनाचा धोका अनेक पटींनी वाढला आहे. शिवाय रस्ते बांधणीच्या कामातला उरलेला मलबा तसाच नद्यांच्या प्रवाहात टाकून दिल्यामुळे त्यांच्या वाहण्यात अडथळा येऊन नद्यांच्या दिशा बद्दलण्याचीही शक्यता आहे. ज्यामुळे केदारनाथला २०१३ साली जे घडलं, त्याची पुनरावृत्ती होऊ शकते. ज्यांनी इतक्यात गढवाल हिमालयात प्रवास केला असेल, त्यांच्या नजरेतून हा भूकंपप्रवण भाग या मार्गावर बांधल्या जाणारे १५ मोठे पूल, १०१ लहान पूल, ३५९६ ठिकाणी काढलेले पाण्याचे पाट आणि १२ बायपास या सर्वांमुळे आणखी धोकादायक झाल्याचं सुटलेलं नाही. 

हे सुरू असताना मुख्य मंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत यांचं सरकार ‘विकास-विकास’ जपतंय. ते म्हणतंय की, या आधुनिक तंत्रांचा वापर करून निर्माण होणाऱ्या रस्त्यामुळे आवक-जावक वाढेल, स्थानिक अर्थकारणाला वेग येईल, पर्वतांचा विकास होईल. 

यावर वाद आहे. पहिला मुद्दा हा की ज्या चार धामांना जोडणारा हा मार्ग आहे, ते धाम बर्फाळ प्रदेशात आहेत आणि वर्षातले अर्धे दिवस बंदच राहणार आहेत. त्यामुळे सर्व हंगामात सुरू राहू शकणाऱ्या रस्त्याचा उपयोग उरलेले अर्धे दिवस काहीच होणार नाही. आवक-जावक वाढेल, पण त्यामुळे या श्रद्धास्थानांचं गांभीर्य कमी होईल. आधीच ‘एक रात्र- दोन दिवस’सारख्या पॅकेज टुर्समुळे ते कमी झालंच आहे. या देवभूमीचं चारित्र्य येण्या-जाण्याचा वेळ कमी झाला म्हणून सुट्टी घालवायला येणाऱ्या छंदीफंदींनी आधीच बदलवून टाकलं आहे.  

आणखी एक काळजीची गोष्ट आहे. ती म्हणजे रस्त्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या जमिनीच्या बदल्यात खालच्या सपाट भागांत अधिक चांगल्या राहणीमानाच्या आशेनं होणाऱ्या स्थलांतराची. आधीच उत्तरखंडातली हजार गावं पूर्णतः रिकामी होऊन भूत-गावं झाली आहेत. त्यात मोबदला घेऊन डेहराडूनसारख्या शहरांमध्ये स्थलांतरित होणाऱ्यांची गर्दी वाढणार आणि त्या शहरांवरचा ताणही.

सध्या तरी तिथली स्थानिक माणसं या प्रकल्पाची भारी किंमत मोजत आहेत. केदारनाथ लगतच्या गुप्ताक्षी येथील ४०० कुटुंबांची घरं रस्त्यात आडवी आली म्हणून सपाट केली जाणार होती. त्याला स्थानिकांनी विरोध केला होता. कारण तिथं राहून हंगामात श्रद्धाळूंना हॉटेल, लॉज, दुकानं या सुविधा पुरवण्यातूनच त्यांना रोजगार मिळत होता. 

सरकारकडून एक प्रयोजन हे सांगितलं जातंय की, सैन्याला या महामार्गाचा उपयोग होईल. पण सैन्याचे बॉर्डर रोड्स ऑर्गनायझेशन त्यांच्या शिवलीक या प्रकल्पांतर्गत रस्ते बांधणी आणि रखरखावाचे उत्तम कार्य करत असताना या चारधाम महामार्गाचं काम काय? 

सरकार यात ओतत असलेल्या पैशांची राज्यातल्या इतर अनेक कामांसाठी तातडीची गरज आहे. गावांतर्गत रस्ते, वीज, आरोग्य सुविधांची शेकडो गावांना गरज आहे. हिमालयाएवढं काही या राज्यासाठी मोदींना करायचंच असेल, तर ते या क्षेत्रांत करण्याची गरज आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक अतुल सेठी हे ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या डेहराडून येथील कार्यालयाचे ब्युरो चीफ आहेत.

.............................................................................................................................................

मराठी अनुवाद - प्रज्वला तट्टे. या सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत.

prajwalat2@rediffmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

बिहारमधील एसआयआर : मतदार यादीची पडताळणी की मताधिकाराची पुनर्परीक्षा? महाराष्ट्रात चाललेल्या एसआयआर प्रक्रियेत हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चिला जाणे गरजेचे आहे

प्रत्येक पात्र नागरिकाला मतदानाचा हक्क प्रत्यक्षात बजावता यावा याची खात्री करणे, हे निवडणूक आयोगाचे महत्त्वाचे कार्य आहे. त्यासाठी मतदार यादी हे एक साधन आहे. अंतिम उद्दिष्ट नाही. मृत व्यक्तींची नावे वगळणे आवश्यक आहे. दुबार नोंदी काढणे आवश्यक आहे. मतदार यादी अचूक ठेवणे आवश्यक आहे. या सर्व प्रक्रियांचा अंतिम हेतू मतदाराला मतदानापासून वंचित करणे, हा नसून त्याचा मतदानाचा हक्क सुरक्षित करणे हा असतो.......

प्रिय नरेंद्रभाई, तुम्ही जणू यादवी युद्ध लढत असल्यासारखे देश चालवत आहात! हे तुम्हाला शोभत नाही. तुम्ही भले कितीही लोकप्रिय असाल, पण तुम्ही संसदेला उत्तरदायी आहात

नेहरूंचे सगळे विरोधकही त्यांचा आदर करायचे. तुमच्या बाबतीतही पहिल्या दिवसापासून विरोधकांमध्ये चर्चा आहे. फक्त एवढाच ‘किरकोळ’ फरक आहे की, मोदी-चर्चेत ‘आदरा’ऐवजी ‘अविश्वास’ आणि ‘अनादर’ भरलेला असतो! नेहरूंवर जनता प्रेम करत होती, पण त्यांच्या पक्षातले राजकारणी त्यांना घाबरत असत. या बाबतीतही तुम्ही त्यांना मागे टाकलं आहे; तुमच्या पक्षातले लोक आणि जनता — दोघंही तुम्हाला घाबरतात!.......

दादा, विद्यापीठांनी काय केले हा प्रश्न योग्य आहे; पण विद्यापीठांना काम करण्यासाठी आवश्यक असलेले वातावरण निर्माण करण्यात सरकार कितपत यशस्वी झाले, याचाही हिशेब कधीतरी मांडावा लागेल

इतिहास विद्यापीठांना त्यांच्या संशोधनासाठी लक्षात ठेवेल; पण सरकारांना त्यांच्या प्राधान्यक्रमांसाठी. विद्यापीठांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन होईलच; परंतु त्या कामगिरीसाठी आवश्यक असलेली जमीन तयार करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती, त्यांच्याही भूमिकेचे मूल्यमापन तितक्याच कठोरपणे होईल. आत्मपरीक्षणाची सुरुवात तिथून झाली, तर कदाचित महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणाच्या नव्या पर्वाचीही सुरुवात तिथूनच होईल.......